गत ३ दिनदेखि नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ, डिजेलको १६३ रुपैयाँ र एक सिलिन्डर ग्यासको भाउ १ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम भएको छ र यसले नेपालीहरूको दैनिक खर्चलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँग आम जनताको दैनिकीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने भएकाले पनि यसको मूल्यका बारेमा आम रूपमा नै चासो व्यक्त गर्ने गरिन्छ । यसै सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण र त्यसले समग्र देशको अर्थतन्त्र माथि कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर यो लेखमा संक्षेपमा केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
कर घटाएर केही राजस्व गुमाउँदा सरकारले बेहोर्नुपर्ने ‘घाटा’ को तुलनामा मूल्य घटाएर हुने ‘फाइदा’ समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा नै हुने निर्विवाद छ ।
किन बढ्दै छ तेलको मूल्य ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केमा निर्भर हुन्छ भन्ने कुरा पनि चासोको विषय हो । सामान्यतया अर्थशास्त्रको नियमअनुसार लागत, नाफा, माग र आपूर्तिको अवस्थाले कुनै पनि पदार्थको मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने हो । तर, इन्धनको मूल्य सम्बन्धमा भने सरकारी करको आधारमा पनि यसको मूल्य निर्धारण हुँदै आएको छ । यसअतिरिक्त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ‘भू–राजनीति’ ले पनि बढी नै प्रभावित हुने गर्छ ।
सन् १९९१ को गोल्फ युद्धको कारण तीव्र रूपमा घटेको तेलको उत्पादनले त्यसको आपूर्ति अवस्थालाई गम्भीर रूपमा धक्का दिएको थियो र फलस्वरूप तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको थियो । पछि २००३ मा अमेरिकाले इराक माथि आक्रमण गरेपछि पनि तेलको मूल्य वृद्धि भएको थियो ।
अहिले पनि रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वरूप तेलको आपूर्ति विश्वव्यापी रूपमा प्रभावित भएको परिणामस्वरूप मागको तुलनामा आपूर्ति व्यवस्थामा आएको खलबलीले गर्दा त्यसको चाप मूल्य माथि परेको छ । यसरी सतहमा हेर्दा अहिले रूस युक्रेन युद्धले गर्दा तेलको मूल्य बढेको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यसको शुरुआत त्योभन्दा पहिले नै भइसकेको थियो । कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण एक किसिमले विश्व नै डाउनमा परेपछि अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै तेलको मागमा कमी आउन पुग्यो । फलस्वरूप तेल उत्पादकहरूले तेलको उत्पादनमा ठूलो मात्रामा कटौती गरेर ‘अनावश्यक खर्च’ माथि नियन्त्रण गरे । एक किसिमले बन्दाबन्दीको अवधिमा त त्यो कटौती गरिएको उत्पादनले तत्कालीन मागसँग तादात्म्य कायम गरेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य त्यति धेरै प्रभावित हुन पाएन । तर, जसै कोभिडको प्रकोप मत्थर भएर विश्व आफ्नो पुरानै लयमा बिस्तारै फर्कन थाल्यो तब पेट्रोलियम पदार्थको मागमा पनि वृद्धि हुँदै गयो । तर, तदनुरूप आपूर्ति नहुँदा बिस्तारै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य माथि चाप पर्न शुरू भयो । यस्तै परिप्रेक्ष्यमा भएको युक्रेन माथिको रूसको आक्रमणले यो प्रक्रियालाई झन् तीव्र बनाइदियो ।
मूल्य वृद्धिको व्यष्टि र समष्टि प्रभाव
इन्धनको मूल्य वृद्धिको असर व्यष्टि र समष्टि दुवै रूपमा अनुभूत गर्न सकिन्छ । हरेक व्यक्तिको दैनिकी माथि पर्ने प्रभावले व्यष्टि असरलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ भने समग्रमा देशको अर्थव्यवस्था माथिको प्रभावलाई समष्टि प्रभावको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भएपछि तिनको मागमा समेत संकुचन आउने कुरा स्वत: सिद्ध छ । जब माग कम हुन्छ त्यसले उत्पादनमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ र यसको सोझो अर्थ रोजगारीमा पनि कटौती हुनु हो । बेरोजगारी र न्यून आम्दानीले खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याई अन्ततोगत्वा समग्र मागमा कमी आई पुन: न्यून उत्पादनतर्फ नै अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गरेको हुन्छ । यस्तो ‘नकारात्मक प्रोत्साहन’को चक्रले समग्र देशको अर्थ व्यवस्थालाई गम्भीर रूपले बिरामी बनाउने अवस्था सृजना हुन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य वृद्धिले मुद्रास्फीति बढाउने र आर्थिक वृद्धि घटाउने हुन्छ । मुद्रास्फीतिको प्रत्यक्ष असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा प्रतिबिम्बित हुन्छ र समग्रमा त्यसले दैनिक जीवनयापर्न महँगो बनाउँछ । अप्रत्यक्ष रूपमा भने यातायात तथा ढुवानीको मूल्य बढाएर पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले जीवन कष्टकर बनाउने गर्छ ।
अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११३ अमेरिकी डलरको आसपास रहेको छ र विश्वव्यापी रूपमा नै त्यसले मुद्रास्फीतिलाई पनि प्रोत्साहन गरिरहेको छ । एक अध्ययनअनुसार अमेरिकामा अहिले ४० वर्ष यताकै सर्वाधिक ८ दशमलव ३ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहेको छ र यसो हुनुमा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई प्रमुख कारक मानिएको छ । यसैले पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य वृद्धिले ‘लागत निर्देशित मुद्रास्फीति’लाई प्रेरित गर्छ भनिन्छ ।
सन् १९७२ देखि २०२० सम्मका विभिन्न चरहरूको आधारमा गतवर्ष पाकिस्तानमा गरिएको एक अनुसन्धानले पनि तेलको मूल्य वृद्धिजनित मुद्रास्फीतिले अल्पकालीन रूपमा मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा पनि अर्थतन्त्रमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
नेपालले आयात गर्ने प्रमुख वस्तुमध्ये पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै बढ्दै गएपछि त्यसबापत देशले आफूसँग रहेको सीमित विदेशी मुद्रा अत्यधिक मात्रामा नै खर्च गर्नुपरेको छ । विदेशी मुद्राको अधिक खर्चको कारण देशको सञ्चिति कम हुन गई अन्य अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा खरीद गर्ने क्षमतामा ह्रास आई देशको समग्र अर्थव्यवस्था माथि नै गम्भीर प्रभाव पर्ने कुरा स्पष्ट छ ।
समाधानका विकल्प
हुन त नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनसँग किन्ने मूल्यभन्दा यहाँ बेच्ने मूल्य कम भएका कारण नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नै २५ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा तेलको मूल्य वृद्धि गर्नुबाहेक नेपाल आयल निगमसँग पनि अर्को भरपर्दो विकल्प रहेको देखिँदैन । समाधान स्वरूप कतिपयले निजीक्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसायमा सहभागी गराउनुपर्ने उपाय सुझाव दिएको भए पनि लागत मूल्य नै अधिक रहुन्जेल यस्तो उपायले पनि समस्या समाधान गर्ने देखिँदैन ।
तर पनि आम जनताले पेट्रोलमा सरकारले लगाएको करलाई केही कम गरेर भारत सरकारले केरला, महाराष्ट्र, राजस्थानजस्ता केही राज्यमा गरेजस्तै यहाँ पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले विलासी रूपमा गाडीको प्रयोग गर्नेहरूले प्रयोग गर्ने पेट्रोलमा अतिरिक्त कर लगाएर मट्टीतेल तथा डिजेलको करलाई घटाउने हो भने चाहिँ त्यसले समष्टि अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । यसै पनि कर घटाएर केही राजस्व गुमाउँदा सरकारले बेहोर्नुपर्ने ‘घाटा’ को तुलनामा मूल्य घटाएर हुने ‘फाइदा’ समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा नै हुने कुरा निर्विवाद छ ।
यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको भरपर्दो विकल्पको रूपमा रहेको विद्युतीय ऊर्जाको विकास र विस्तार नै यसको दिगो समाधान हो भन्ने महसूस गरी राज्यको सम्पूर्ण ध्यान त्यही दिशामा केन्द्रित गर्नु अहिलेको लागि अत्यावश्यक देखिन्छ ।
लेखक बैंकर हुन् ।