काठमाडौँ – गत मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएसँगै औचित्य सकिएको सरिता गिरीले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको छ। २०७७ असारमा पार्टी निर्देशन विपरीत तत्कालीन सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेको भन्दै उनलाई पार्टीले साधारण सदस्य र सांसद पदबाट एक साथ निष्कासन गरेको थियो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग समेट्ने सरकारले ल्याएको संविधान […]
