बालेन शाह नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ अन्तर्गत सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्र सुधारका लागि व्यापक नीति सार्वजनिक गरिएको छ । अव्यवस्थित र फितलो नियमन अन्त्य गर्दै गैर–बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई कडा निगरानीमा ल्याउने सरकारको योजना छ । प्रतिबद्धताअनुसार सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई अब नेपाल राष्ट्र बैंक को प्रत्यक्ष तथा सशक्त सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइनेछ । यसले वित्तीय अनुशासन कायम […]