कारोबार दैनिक

मंसिर २०७९

आर्थिक अवस्था, समस्या समाधानका उपाय

अर्थतन्त्रका यावत् समस्याले समाधानका उपाय पनि सँगै ल्याएको हुँदा सोको निराकरणका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नीतिनियम, मार्गदर्शन तथा कार्यविधिलाई परिवर्तन, सुधार र निगरानी गर्न जरुरी छ । मुलुकमा लगानी, उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी, खर्च, उपभोगजस्ता यावत् आर्थिक गतिविधिको प्रणालीगत समग्रता नै अर्थतन्त्र हो । नेपालमा शिरदेखि पाउसम्म, बाजेदेखि नातिसम्म, कुलोदेखि चुलोसम्म र देवतादेखि दानवसम्मका हरेक क्रियाकलापमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र सुधार्न ठोस नीति ल्याउन जोड

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था निकै खस्किसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारलाई ठोस आर्थिक नीतिका साथ अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । राप्रपा नेपालको आर्थिक विभागले मंगलवार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था : संकट, चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक अहिलेकै अनुसार चलिरहे समस्याको समाधान नहुने उनीहरूको भनाइ छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले देशको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भइसकेको बताए । अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि सुझाव दिने क्रममा उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सरकार एक्लै वा राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर मात्रै हुने अवस्था छैन । निजीक्षेत्रसँग पनि समन्वयात्मक प्रयास र सहकार्य गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’ अहिले उद्योग व्यवसाय निकै संकटग्रस्त भइसकेको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले राजस्व उठ्ने दर निकै कम रहेको बताउँदै अगाडि थपे, ‘राजस्वले साधारण खर्च धान्नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति भइसकेको छ । बेरोजगारीको स्थिति पनि निकै भयावह छ । युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश जानैपर्ने अवस्था बनेको छ । महँगी आकाशिएको छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने र पूँजीगत खर्च हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले सरकारले केही सूचकांक सकारात्मक भएको आधारमा खुसी हुन नहुने बताए । ‘अहिले शोधनान्तर स्थितिमा सुधार र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा बढोत्तरी भएको स्थिति छ तर यति हुँदैमा नेतृत्वले अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन,’ उनले भने । अर्थशास्त्री डा. वाग्लेले बजेट निर्माण र लेखनको परम्परागत ढाँचाबाट अब काम नचल्ने भन्दै सुधारको खाँचो पनि औंल्याए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता थिएनः अध्यक्ष नेपाल

काठमाडाैं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता नभएको बताउनुभएको छ । आज पार्टीको अर्थ–योजना विभागले आयोजना गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र समाधानका उपाय विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता नभएको बताउनुभयो । यी दुई विमानस्थलमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएपनि […]

Image Khabar फाल्गुन २०७९

कुरूप अर्थतन्त्रको मारमा सर्वसाधारण

अर्थतन्त्रमा मानव स्रोतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । कच्चा पदार्थ संकलन, उत्पादन र खरिद आदिबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मानव शक्तिको परिचालन हुन्छ । अर्थतन्त्रले मानव जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारि नै रहेको हुन्छ । नुनदेखि इन्धन खपतसम्मका कुरा अर्थतन्त्रकै परिणाम हो । अर्थतन्त्रले हामीले खर्च गर्ने हरेक रूपैयाँको औचित्य देखाउँछ । सामान्य अवस्थामा अर्थतन्त्रले सर्वसाधारणलाई असर पारेको हुन्छ । तर सर्वसाधारणले यो कुरा बुझिरहेका हुँदैनन् । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारक भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच उचित समन्वयको अभाव नै हो । विगत जे जस्तो नै भए पनि आर्थिक अवस्था सुधार्न सबै पक्ष बीच समन्वय आवश्यक छ जुन यी निकायबीच देखिँदैन । खाना पकाउने तेलको मूल्यले हरेक भान्छालाई असर गर्‍यो । इन्धनको मूल्यवृद्धिले वा सार्वजनिक यातायातको भाडामा भएको वृद्धिले घर बाहिरको महँगी देखाएको छ । तर, सर्वसाधारणले यो महँगीको भित्री कारण के छ भनेर बुझ्दैनन् । अर्थशास्त्रीहरूले यसको विश्लेषण गरेर समाधानका उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रले कुरूप लिँदा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले आयातमै रोक लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्वदेशी उत्पादन गतिलो नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा आयातमा रोक लगाएर वैदेशिक मुद्रा भण्डारण जोगाउनु वा पूँजीपलायन रोक्नु जनतालाई प्रत्यक्ष मारमा पार्नु हो । यसबाट हुन सक्ने कालोबजारी र रोकिएको वस्तुको मुल्यवृद्धिको शिकारमा सर्वसाधारण पर्ने देखिन्छ । बेरोजगारीको समस्या र बढ्दो मूल्यवृद्धिले गर्दा विदेशिने बाहेकको विकल्प नेपाली युवासँग रहँदैन । औसत तहको जागीर भएको युवाले आफ्नो परिवार पाल्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । आफूभन्दा पछिको पुस्तालाई नेपालमा जतिसुकै उच्च तहको जागिर भए पनि त्योभन्दा विदेश जानु नै ठीक हो भनेर बुझाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । गाउँमा दुई छाक मीठो खानलाई छोरा विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसरी विदेशबाट गएकाहरूले पठाएको रकमबाट अर्थतन्त्र चले पनि उनीहरूले त्यहाँ जानका लागि सरकारले दिएको सास्ती भनी साध्य छैन । जनता यसरी पिल्सिँदै जाँदा शासनसत्ता लोकतन्त्र र गणतन्त्रको व्याख्यामै अलमलिइरहेको छ । द्वन्द्वकालको अन्त्यले भौतिक रूपमा सुरक्षा त दियो तर आर्थिक रूपमा भने पिल्सिनु परेको यथार्थ नकार्न मिल्दैन । नीतिनियम पनि नेतृत्वलाई सहज हुनेगरी बन्दै गर्दा सर्वसाधारणका लागि आधारभूत माग पूरा गर्न समेत हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ । उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा कतैबाट कुनै प्रकारको सहयोग छैन । तर, विदेशी ऋण र अनुदानको निमित्त हात बढाउन यहाँ सबै तत्पर देखिन्छन् । ऋणले वर्तमानलाई केही सहज बनाउला तर भविष्यमा तनाव दिन सक्छ । जब ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व आफूमा हुन्छ तब यो समस्या गम्भीर भन्ने थाहा हुन्छ । यहाँ त ऋणको उपभोग गर्ने कालु, भोलि भुक्तानी गर्नुपर्ने बेला लालु भने जस्तो भएको छ । यसले गर्दा ऋण र अनुदान लिनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । समस्या बढ्दै जाँदा पैसा भएर पनि आफूलाई आवश्यक वस्तु खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आउन थालिसकेको देखिन्छ । केही दिन अगाडि पेट्रोल पम्पमा देखिएको लामो लाइनले यही देखाउँछ । आज आयात रोकिँदै गर्दा भोलि त्यस्तै दिन नआउला भन्न सकिन्न । हातमा पैसा हुन्छ तर केही पनि खरिद गर्न सकिँदैन । अहिले विश्व बजार एक हुँदा हामी विश्वव्यापीकरणको विरुद्ध उभिन सक्ने साहस राखिरहेको झैँ देखिन्छ । यसले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्न पनि सक्छ तर विश्वका विभिन्न मुलुकमा आयात रोक्नु असफल प्रयास हो भनेर प्रमाणित समेत भइसकेको छ । बैंक दर ७ प्रतिशत पुग्दा बैंकमा अहिले दुई खर्बभन्दा बढी रकम स्थायी तरलता सुविधा अन्तर्गत रहेर प्रदान गर्नु परिरहेको अवस्था छ । अहिले आएर राष्ट्रिय स्तरमा अर्थतन्त्रबारे बहस सुरु भएको देखिन्छ । यो राष्ट्रिय चिन्ताको विषयसरह देखिएको छ । डलरको मूल्य उच्च रहेको छ । बजारमा डलरको अभाव छ । केन्द्रीय बैंक आफैले आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । हामी अझै अनुदानकै अपेक्षा गरिरहेका छौँ । अनुदान दिनुपर्ने कारण हामीसँग नहुँदा हामी भीख नै मागिरहेको अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर जनताको घर घरमा पुग्न थालेको छ । यसरी अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारक भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच उचित समन्वयको अभाव नै हो । विगत जे जस्तो नै भए पनि आर्थिक अवस्था सुधार्न सबै पक्ष बीच समन्वय आवश्यक छ जुन यी निकायबीच देखिँदैन । गर्नुपर्ने कार्य र मार्गदर्शन उचित नरहँदा भद्रगोल अवस्थामा पुगिसकेको हाम्रो अर्थतन्त्रको मार हरेक घरको खानामा झल्किन थालिसकेको छ । नेतृत्वको अक्षमता यसैबाट प्रमाणित हुन्छ । नेतृत्वलाई आफ्नो चिन्ता छ । नेतृत्वले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न खोज्दा समग्र मुलुक समस्यामा परिरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र दिनहुँ बिग्रिँदै गइरहेको छ । सरकारका प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुँदै छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चिन्ता कसैलाई छैन । एउटा उच्च तहमा रहेको कर्मचारी काठमाडौँ बसाइ महँगो भयो भनेर गाउँतर्फ सरुवा खोजिरहँदा हाम्रो स्तर कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ । मुलुकको यो अवस्था पार लगाउन हामीलाई विभिन्न तहबाट साथ र सहयोग अपरिहार्य छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार गर्नका निमित्त विदेशी ऋण र अनुदान आवश्यक छ तर त्यो त्यति सहज देखिँदैन । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । विदेशी वस्तुको प्रयोग घटाउन प्रतीतपत्रमार्फत आयातमै कडाइ गरेर देखिन्छ । यो छोटो समयका लागि मात्रै काम लाग्ने विकल्प हो । हामी समाधानको बाटोमा जानभन्दा पनि झन् दलदलमा फस्दै गएका छौँ । हामीले कुनै विषयको समाधान खोज्नुपर्दा समस्याको गहिराइ र वास्तविकता थाहा पाउनु पर्छ । तर यसो नगरी हचुवा खालको समाधान रोज्दा हामी थप दलदलमा जाकिन सक्छौँ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको जस्तो समस्या यस अघि सायद आएको थिएन । मुलुक आर्थिक रूपले संकटको दलदलतर्फ लम्किँदै गर्दा समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य पाइँदैन । यही संकटलाई नै चुनावी हतियार बनाउन खोजेको देखिन्छ । यस्तो भयो भने मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा नफस्ला भन्न सकिन्न । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कोराेना कहर : सङ्कटमा सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृह

कोभिड–१९को सङ्क्रमणका कारण सबै गतिविधि बन्द भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिङ्गो सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै जाँदा श्रमजीवि पत्रकारमा पनि सङ्कट बढ्दै गएको छ । कोभिड–१९ को महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न लामो समयदेखि लकडाउन गरिँदा आम जनजीवनसँगै सञ्चार क्षेत्र पनि मारमा परेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिड–१९को कहरका बीच महासङ्घ प्रदेश समितिले प्रदेशका सबै जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरी सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमले भोग्नुपरेका समस्याको पहिचान तथा समाधानका उपाय पहिल्याउन हालै स्थलगत अध्ययन अनुगमन गरेको थियो ।

गोरखापत्र बैशाख २०७७