खरिद नियमावलीमा मनपरी संशोधनको लहर, नयाँ चलखेलमा स्वार्थ समूह
सरकार सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को १३ औं संशोधनको गृहकार्यमा छ । एउटा कम्पनीले ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था हटाउन यो संशोधन केन्द्रित हुनेछ । असारमा सकिन लागेका रुग्ण ठेक्काहरुको म्याद थप गर्न समेत यही संशोधनलाई प्रयोग गरिंदैछ ।
चन्दादाताले दललाई चन्दा दिएबापतको क्षतिपूर्ति नीतिगत तहमा प्रभाव पारी फाइदा लिनेजस्ता कार्यलाई रोक्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलको संस्थागत विकास गरी दलको नियमनलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउनु जरुरी छ ।
संशोधनका क्रममा रहेको सहकारी विधेयकमा फेरि स्वार्थ समूह हाबी भएको छ । जसअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यक्तिगत बचत राख्न नपाउने सहकारी ऐन ०७४, संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था अब लागू नहुने भएको छ ।
काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार मन्त्रालयमा स्वार्थ समूहको हाबी हुँदा कानून बनाउन समस्या भएको बताएकी छन् । बिहीबार मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले सञ्चार मन्त्रालयमा धेरै स्वार्थ समूहहरु भएकाले कानून निर्माणमा समस्या भएको बताइन् । उनले साइबर ऐन तथा सूचना सम्बन्धि विधेयक बनाउन विभिन्न स्वार्थ समूहको […]
स्वयम् न्यायाधीशकै पदमा रहेका व्यक्ति, कानुन व्यवसायीले समेत उजुरी दिएका कारण कुनै न कुनै स्वार्थ समूह कार्कीविरुद्ध खनिएको छ। उजुरी हाल्नेहरूको चाहिँ कुनै पृष्ठभूमि हेर्नै नपर्ने अनि उजुरी मात्रै सद्धे हुने?...
राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ पुस्तालाई संस्कारसहित जिम्मेवारी सुम्पनुपथ्र्यो । तर, हामीकहाँ 'राजनीतिमा छलकपट र धोका सामान्य हो' भनेर सिकाइन्छ । असल संस्कार हस्तान्तरण नभएपछि समाजमा, संसद्मा स्वार्थ समूह जन्मिन्छन् ।
नराम्रो पार्टी, जनतालाई ठग्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै पूर्ति गर्न खोज्ने, गुटबन्दीमा मात्रैमा रमाउने, पार्टी होइन गुट बनाउने, स्वार्थ समूह बनाउने, गिरोह बनाउनेतिर नै लाग्ने हो हामी पनि भने किन चाहियो यो माओवादी पार्टी ? किन चाहियो ? मार्क्सले भन्नुहुन्थ्यो- यो अवसरवादीहरूको खेलौना हुने पार्टी चल्नुभन्दा यसलाई फालिदिएपछि बरु जनतालाई अलि सुख हुन्छ ।
२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य एजेण्डा रहेको समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व यतिबेला विभिन्न दलका नेतृत्वका लागि आफन्त, स्वार्थ समूहलाई काखी च्याप्ने माध्यम बनेको चर्चा चलिरहेको छ । संसदीय निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना र समानुपातिकबाट ११० जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । तर समानुपातिकतर्फको कोटामा नेतृत्व तहले आरक्षित समुदायभित्र पनि आफन्त, स्वार्थ समूहलाई समेटेर प्रतिनिधित्व गराएको चर्चा आम रुपमा हुने गरेको छ ।समानुपातिक समावेशीमा जनसंख्
ठेक्का लिने तर वर्षौंसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा अहिले पनि ठेकेदारहरू नै राजनीतिज्ञको रोजाइमा छन् । राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर पदीय हैसियत बनाउने र सार्वजनिक स्रोतमाथि आधिपत्य जमाउने स्वार्थ समूह देशभरि हावी हुने जोखिम छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यी तिन निकायमा प्रभावकारी समयन्वन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउनुहुन्छ ।
