बाढीले बन्द इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालको ऊर्जा विकासमा निजीक्षेत्र

नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन नेपालमा १९६८ सालमा ५०० किलोवाटको फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजना (चन्द्रज्योति)बाट शुरू भएको ऊर्जा विकासको यात्रा ५०० मेगावाट हुँदै ५००० हजार मेगावाट उत्पादनको बाटोमा अघि बढिसकेको छ । आजको मितिमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको जडितक्षमता ३ हजार मेगावाट पुगिसकेको छ । यसमध्ये ६६ प्रतिशत अर्थात् २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेको फर्पिङ जलविद्युत् परियोजना बनेको २३ वर्षपछि १९९१ मा ६४० किलोवाट क्षमताको सुन्दरीजल जलविद्युत् परियोजना निर्माण भएको थियो । उक्त आयोजनाको २०७८ मा क्षमता वृद्धि गर्दै करीब १ मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै १९९८ सालमा ६७७ किलोवाट क्षमताको सिकरबास जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको नेपालले २०२२ सालमा पुगेपछि पहिलोपटक १ मेगावाट भन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । जतिबेला पनौतीमा २ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको पनौती जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि नुवाकोटमा २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो, जुन नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको थियो । २०२९ सालमा सिन्धुपाल्चोकमा साढे १० मेगावाट क्षमताको सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो । २०३५ सालमा १५ मेगावाटको गण्डक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो । नेपालमा पहिलो जलविद्युत् आयोजना बनेको ७१ वर्षपछि २०३९ सालमा पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । जापान सरकारको सहयोगमा ६० मेगावाटको कुलेखानी–१ जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । (पछि २०४३ सालमा ३२ मेगावाटको कुलेखानी–२ र २०७६ सालमा १४ मेगावाटको कुलेखानी–३ क्यासकेड पनि सञ्चालन) । २०४१ सालमा १४ दशमलव १ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजना भारत सरकारकै सहयोगमा बनेको थियो । त्यतिबेलासम्म नेपालमा या त नेपाल सरकारले या त कुनै दातृ निकायको सहयोगमा मात्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका थिए । निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति दिने व्यवस्था नभएका बेला सरकारले नै बुटवल पावर कम्पनी स्थापना गरेर १२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको झिमरूक खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ जारी भएपछि यसलाई निजीकरण गर्दै लगिएको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ पछि जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको प्रवेश शुरू भएको थियो । तर, निजीक्षेत्रको प्रवेश भने स्वदेशी नभएर विदेशी निजीक्षेत्र थियो । नर्वेजियनहरूको लगानीमा बनेको ६० मेगावाटको खिम्ती र अमेरिकीहरूको लगानीमा बनेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना २०५७ सालमा सञ्चालनमा आएका थिए । नेपाली निजीक्षेत्रले भने २०५९ मा पहिलोपटक ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती–३ जलविद्युत् जलविद्युत् आयोजना सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि २०६० मा अरूणभ्याली हाइड्रोपवार कम्पनीले संखुवासभामा ३ मेगावाटको पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका ८२ ओटा जलविद्युत् आयोजना नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेका छन् भने १६० भन्दा धेरै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू गरिसकेका छन् । पहिलो मध्यम क्षमताको जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको २ दशकपछि निजीक्षेत्रको लगानीमा (विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा बनाएका आयोजनासहित) २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । ३ हजार ९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् भने ३ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए)को चरणमा छन् भने १२ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । यी सबै आयोजनामा गरेर १३ खर्ब रूपैयाँ लगानी छ । यसरी विद्युत् ऐन जारी भएको छोटो समयमै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सशक्त उपस्थिति देखिइसकेको छ । विकासका पूर्वाधारमध्ये आश जगाएको क्षेत्र पनि अहिले जलविद्युत् नै हो । विद्युत्मा हामी वर्षायाममा आत्मनिर्भर छौं । बढी भएको करीब ५०० मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात पनि गरिरहेका छौं । हिउँदमा भने अझै केही वर्ष हामीले भारतबाट विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्छ । जबसम्म एउटा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना वा कुल जलविद्युत् उत्पादनको एक तिहाइ सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्दैनौं, तबसम्म हिउँदमा हामीले विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्ने अवस्था छ । अथाह सम्भावना भएको र देशको आर्थिक मेरूदण्डका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रबाटै समग्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुने हाम्रो सपना छ । तर, त्यो सपनालाई साकार गर्न अहिलेकै अवस्थामा भने सम्भव नहुन सक्छ । यसका लागि सरकारले जलविद्युत् विकासमैत्री वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन । सरकारले जलविद्युत्का लागि निजीक्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनेबाहेक अरू धेरै काम गर्नै सकेको छैन । आयोजनहरूका लागि सरकारले बाटोदेखि ट्रान्समिशन लाइनसम्म पुर्‍याइदिन्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धता सरकार आफैले पूरा गरेको छैन । सबै क्षेत्रका लागि पर्याप्त विद्युत् वितरण गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा ५ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत हुने अवस्था छ । तर, मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । विद्युत् निर्यातबाट अर्बौं आम्दानी गरे पनि हिउँदमा हामी आफै आयात गर्छौं । यसको समाधानका लागि पनि विद्युत् उत्पादनमा थप अग्रसरता देखाउनै पर्नेछ । तर, २०७५ सालदेखि सरकारले पीपीए (ऊर्जा खरीद सम्झौता) बन्द गर्दा नयाँ आयोजना थपिन सकेका छैनन् । उत्पादन बढाउन तत्काल सरकारले पीपीए खुलाउनुपर्छ । सरकारले पीपीए नखोलेको अवस्थामा अबको ५ वर्षमा ७ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था देखिँदैन । उत्पादन बढाउन भए पनि सरकारले तत्काल पीपीए खोल्नुपर्छ । यसो गरिएन भने हामी आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौं । अबको १० वर्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । यही हो गर्ने बेला । सरकारले नीतिगत सुधार गर्नैपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई यसमा लगानी बढाउन वातावरण बनाइदिनुपर्छ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउने लक्ष्य बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक धैरै पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । तर, जलविद्युत्को उत्पादन बढाउन सरकार साँच्चै अग्रसर भएको हो भने ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ । संकटकाल घोषणा गर्दा अहिलेका झन्झटिला केही नीति र नियमावली निलम्बन हुनेछन् । यसले ऊर्जाको विकास द्रुत गतिमा गर्न सकिनेछ । अहिले प्रक्रियागत झन्झट नहुँदा एउटा आयोजना ७ देखि ८ वर्षमा सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण त्यही आयोजना सक्न १२ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यसरी दोब्बर समय लाग्दा आयोजनाको लागत पनि दोब्बरसम्म वृद्धि हुने गरेको छ । यसले उत्पादित विद्युत् महँगो भएको छ भने सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसै कारण हामी निजीक्षेत्रले संकटकाल घोषणा गरेर द्रुत गतिमा आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौं । अहिलेकै अवस्थामा १ मेगाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न औसतमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, प्रक्रियागत ढिलाइकै कारण अवधि बढ्दा यसको मूल्य २५ करोडसम्म पुग्ने गरेको छ । प्रक्रियागत झन्झट कम भएको भए, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा स्थिर भएको भए, जग्गा प्राप्तिमा बाधा नभएको भए, वनका कानून अनुकूल भइदिएको भए आयोजनाको लागत अहिलेकै अवस्थामा पनि थप घट्न सक्थ्यो । सरकारले अहिले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको मात्र अनुमति दिएको छ । सरकारी एकल बायर भएकै कारण उत्पादित विद्युत्को मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर उसले वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा निजीक्षेत्रले विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकार निजीक्षेत्रलाई प्रसारण र वितरणमा अनुमति दिन चाहिरहेको छैन । अहिलको प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यो विषयलाई पनि समेटिएको छ । पहिला एकपटक त्यो ऐन संसद्बाट फर्किसकेको हो । अब भने जसरी पनि त्यो ऐन पास हुनैपर्छ । यसमा कुनै पनि जिम्मेवार निकायले विलम्ब गर्नु हुँदैन । जलविद्युत्बाटै देशको समृद्धि चाहने हो भने सबै राजनीतिक दलहरूले विद्युत् विकासका लागि साझा धारणा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारले यी कुराको समाधान गरेको अवस्थामा अबको १० वर्षभित्र निजीक्षेत्रले मात्र थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ । गणेश कार्की (कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सिन्धुपाल्चोकमा बन्द भए लघु जलविद्युत् आयोजना

कुनै बेला सिन्धुपाल्चोकको हिमाली बस्तीका लागि वरदान साबित भएका लघु जलविद्युत् आयोजना बन्द भएका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि रु २५ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको इन्द्रावती गाउँपालिका–३ कुञ्चोकमा रहेको २० किलोवाट क्षमताको झ्याँडीखोला लघु जलविद्युत् आयोजना उपभोक्ताले १० वर्षदेखि बन्द गराएका छन् । आयोजनाको तार पोल स्थानीयले भागबण्डा गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा प्रयोग गरेको स्थानीय टङ्क गिरीले बताए ।पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका–८ थाङपालधापमा निर्मित जिल्लाकै पहिलो २७ किलोवाटको हाँड

Ratopati भाद्र २०७९

यस वर्ष करीब २५ गुणाले बढ्यो नेशनल हाइड्रोको नाफा

मंसिर १९,काठमाडौ । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण आइतवार सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार यस वर्ष गत वर्षभन्दा २४ दशमलव ७२ गुणाले कम्पनीको खुुद नाफामा वृद्धि भएको छ । गत वर्ष रू. २ करोड ३७ लाख ६५ हजार खुद नाफा गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ५८ करोड ७४ लाख ४३ हजार यो नाफा गरेको हो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम विद्युत् विक्री गरेको कम्पनीको राइट ब्याक प्रोभिजनका कारण नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । राइट ब्याक प्रोभिजन अघि रू. २ करोड ९८ लाख ३ हजार नोक्सानीमा रहेको कम्पनीले रू. ६१ करोड ७२ लाख ४७ हजार राइट ब्याक प्रोभिजन गरेकाले खुद नाफा गर्न सफल भएको हो । कम्पनीको विद्युत विक्री आम्दानी गत वर्षको भन्दा घटेको छ । गत वर्ष विद्युत विक्रीबाट रू. ६ करोड ६४ लाख १४ हजार आम्दानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष साढे ७९ प्रतिशत कम रू. १ करोड ३५ लाख ७६ हजार मात्र विद्युुत् विक्रीबाट आम्दानी गरेको हो । विद्युत् विक्री आम्दानीमा कमि र व्यवस्थापकीय खर्च वृद्धि भएसँगै कम्पनी रू. १ करोड ४७ लाख ४१ हजार सञ्चालन घाटामा रहेको थियो । हाल कम्पनीको चुक्तापूूँजी रू. १ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख ११ हजार छ । खुद नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै गत वर्षसम्म रू. ३८ ककरोड १० लाख ६८ हजार ऋणात्मक रहेको जगेडा कोष रकम ऋणात्मक अवस्थादेखि सुधारिएर रू. २३ करोड २२ लाख ३८ हजार कायम भएको छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. ४१ दशमलव ३१ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११६ दशमलव ७६ छ । सरकारले कम्पनीलाई ४ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कात्तिक २८ गते अनुमति दिइसकेको छ । बोलकबोल माध्यमबाट अनुमति पत्र प्रदान गर्ने नीति लिएर गराइएकोे प्रतिस्पर्धामा कम्पनीको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव सर्वोत्कृष्ट ठहरिएको थियो । उक्त आयोजनामा गरिएको लगानीमध्ये रू. ६१ करोड ७२ लाख ४७ हजार राइट ब्याक प्रोभिजन गरिएको जानकारीसमेत कम्पनीले दिएको छ । यो पनि हेर्नुस् : नेशनल हाइड्रोले पायो तल्लो इन्द्रावतीको सर्भेे लाइसेन्स चौथो त्रैमासमा नेशनल हाइड्रोपावर २ करोड २१ लाख नोक्सानीमा

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नेशनल हाइड्रोले पायो तल्लो इन्द्रावतीको सर्भेे लाइसेन्स

काठमाडौं । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले ४ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना बनाउन सर्वेक्षण अनुमति पाएको छ । कम्पनीले बुधवार विद्युत् विकास विभागबाट यस्तो अनुमतिपत्र पाएको हो । कम्पनीले उक्त आयोजना बनाउन गत असारमै विभागबाट आशयपत्र (एलओआई) पाइसकेको थियो । थप प्रक्रिया पूरा भएपछि कम्पनीले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र पाएको हो । कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले उक्त आयोजना निर्माण गर्न सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए । अब तत्काल सर्भेको काम पनि अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘हामीले २ वर्षभित्रै सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गर्छाैं, त्यसपछि उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि विभागमा निवेदन दिनेछौं,’ उनले भने । सिन्धुपाल्चोकस्थित उक्त आयोजना बनाउन नेशनल हाइड्रोपावरसहित चार कम्पनीले बोलपत्र दिएका थिए । त्यसमा नेशनल हाइड्रोपावरले बढी रकम प्रस्ताव गरेपछि गत असारमै आशयपत्र दिइएको थियो । कम्पनीले १० वर्षसम्म वार्षिक रू. ६ करोड २० लाख २५ हजार (कुल ६२ करोड २५ लाख) दिनेगरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जुन अन्य कम्पनीले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढी रकम भएको विभागको भनाइ छ । विभागले न्यूनतम ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा उक्त आयोजना बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त आयोजना बनाउने प्रस्तावमा नेशनलसहित अनिल मल्टी वाइवा जेभी, आरएम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र लोअर इखुवा हाइड्रोपावर कम्पनी सहभागी थिए । विभागले तीमध्ये नेशनल हाइड्रोलाई आयोजना बनाउन छनोट गरेको हो । यसअघि २०६३ सालतिर नेशनल हाइड्रोको स्वामित्व रहेको सुनकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी उक्त आयोजना अघि बढाएको थियो । कम्पनीले आयोजनाको बाँध निर्माण लगायत ५० प्रतिशत काममा करीब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो । यद्यपि कम्पनीले विभिन्न कारणले आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न सकेन । आयोजना निर्माण गर्न नसकेको भन्दै २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिदियो । त्यतिबेला अख्तियारले १३ ओटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । लाइसेन्स खारेज भएपछि उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारको भएको थियो । त्यसपछि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्त आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यद्यपि, खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा संयोगवश नेशनल हाइड्रो नै छनोट भएको विभागले बताएको छ । अब कम्पनीले आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडेलअनुसार उक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । सरकारको एक अध्ययनले उक्त आयोजनामा २१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको देखाएको थियो । त्यसपछि सरकारले सोही मूल्य एकमुष्ट रूपमा दिने कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रस्ताव आह्वान ग¥यो । तर, तीन पटकसम्म प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि कुनै कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेनन् । त्यसपछि सरकारले किस्ताबन्दीमा सो रकम भुक्तानी गर्न सकिने नीति ल्याउँदा समेत कुनै कम्पनीले इच्छा देखाएन् । अन्ततः सरकारले आयोजना सञ्चालन भएको १६ वर्षभित्र उक्त रकम ब्याजसहित तिर्नेगरी ६१ करोड ४० लाखमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा चार कम्पनी सहभागी भएकोमा नेशनल हाइड्रो ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिनेगरी छनोट भएको हो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सञ्चालनमा आएको ४ दिन नबित्दै इन्द्रावती तेस्रो पुनः बन्द

सिन्धुपाल्चोक, साउन २०। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची–९ स्थित ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको ४ दिनमै पुनः बन्द भएको छ । शनिवारदेखि आएको निरन्तरको बाढीका कारण आयोजनाको ६६ केभीको ३२ र ३३ नं टावरमा आइतवार राति क्षति पुगेपछि विद्युत् उत्पादन पुनः बन्द भएको हो । यसअघि गत असार १ गते याङ्ग्री खोलामा […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

सञ्चालनमा आएको ४ दिन नबित्दै इन्द्रावती तेस्रो पुनः बन्द

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची–९ स्थित ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको ४ दिनमै पुनः बन्द भएको छ । शनिवारदेखि आएको निरन्तरको बाढीका कारण आयोजनाको ६६ केभीको ३२ र ३३ नं टावरमा आइतवार राति क्षति पुगेपछि विद्युत् उत्पादन पुनः बन्द भएको हो । यसअघि गत असार १ गते याङ्ग्री खोलामा आएको बाढीले आयोजनामा क्षति पुगेपछि विद्युत् उत्पादन बन्द भएको थियो । करीब डेढ महीनापछि गत बुधवार मात्र सञ्चालनमा आएको उक्त आयोजनाको उत्पादन आइतवार रातिदेखि पुनः बन्द भएको आयोजनाका प्रमुख मानोलक श्रेष्ठले जानकारी दिए । सिन्धु खोलामा आएको बाढीका कारण एउटा टावर बगाएको र एउटा भाँचिएको छ । यसको मर्मत गर्न सहज अवस्था भए कम्तीमा १५ दिन लाग्ने उनको भनाइ छ । अविरल वर्षाका कारण बिजुलीको खम्बा, ट्रान्सफर्मर र ११ केभीको लाइनमा समेत क्षति पुग्दा मेलम्ची क्षेत्रमा अहिले विद्युत् अवरुद्ध भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेलम्बु मेलम्ची वितरण केन्द्रअन्तर्गत मेलम्ची, हेलम्बु, पाँचपोखरी थाङपाल र इन्द्रावतीका धेरै स्थानमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ । इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको र बाहुने पाटी, फट्टे, सिमखेतदेखि तालामाराङ तथा हेलम्बुको ग्याल्थुम, चनौटे, किउललगायत क्षेत्रमा बिजुलीको खम्बा, ट्रान्सफर्मर र ११ केभीको लाइनमा समस्या रहेकाले विद्युत् पुनः सञ्चालन हुन केही समय लाग्ने हेलम्बु मेलम्ची वितरण केन्द्रका प्रमुख माधव न्यौपानेले जानकारी दिए । बाँकी रहेको बाटोघाटो, पक्की तथा झोलुंगे पुलहरू समेत बाढीले बगाउँदा मर्मतसम्भार र पुनर्निर्माण चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए । वैकल्पिक रूटबाट ल्याइएको विद्युत् पूर्ण क्षमताको नहुने अर्थात् कम भोल्टेज आउने स्थानीयवासीको गुनासो छ । अहिले मेलम्ची बजारमा वैकल्पिक रूटबाट ल्याइएको विद्युत् परीक्षण भइरहेको केन्द्र प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बाढीले बन्द इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा

साउन १४, चौतारा । गत असार १ गते मेलम्ची खोला र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले क्षति पुगेको सात दशमलव पाँच मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको छ । मेलम्ची खोलाको बाढीले राति ढालेको प्रसारण लाइनको चारओटा टावर र इन्द्रावती नदीको बाढीले क्षति पु¥याएको विद्युत्गृहको संरचनाको मर्मतपछि बुधवार रातिदेखि पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको आयोजना प्रमुख मानोलाक श्रेष्ठले जानकारी दिए । इन्द्रावतीमा आएको बाढीले तिपेनीस्थित बाँध भत्काउनुका साथै सिभिल कार्य तथा इलेक्ट्रिक मेसिनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । बाढीले बालुवा थिग्राउने डिसेल्टिङ मेसिनको ढोका र अन्डर प्रेसको ढोकामा समेत क्षति पुगेकाले टावर तथा अन्य कार्यमा करीब रू. दुई करोड ५० लाख मूल्य बराबरको क्षति पुगेको छ । डेढ महीनासम्म आयोजना उत्पादन बन्द हुँदा कुल रू. पाँच करोड ५० लाख नोक्सान भएको डेपुटी प्लान्ट मेनेजर वसन्तलाल कर्णले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना : ७ वर्षपछि पुनः नेशनल हाइड्रोले नै पायो

काठमाडौं । सरकारले सिन्धुपाल्चोकस्थित ४ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना बनाउन नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई नै छनोट गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले यसै हप्ता कम्पनीलाई उक्त आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेको हो । विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले उक्त आयोजना बनाउन नेशनल हाइड्रोलाई आशयपत्र (एलओआई) दिइएको जानकारी दिए । उक्त कम्पनीले सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेपछि छनोट गरिएको उनको भनाइ छ । कम्पनीले १० वर्षसम्म वार्षिक रू. ६ करोड २० लाख २५ हजार (कुल ६२ करोड २५ लाख) दिनेगरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जुन अन्य कम्पनीले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढी रकम भएको विभागको भनाइ छ । विभागले न्यूनतम ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा उक्त आयोजना बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त आयोजना बनाउने प्रस्तावमा नेशनलसहित अनिल मल्टी वाइवा जेभी, आरएम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र लोअर इखुवा हाइड्रोपावर कम्पनी सहभागी थिए । विभागले तीमध्ये नेशनल हाइड्रोलाई आयोजना बनाउन छनोट गरेको हो । विभागले गत सोमवार यस विषयमा सबै कम्पनीलाई जानकारी दिइसकेको छ । त्यसको एक हप्ताभित्र यस सम्बन्धमा कुनै उजुरी नपरे नेशनल हाइड्रोलाई आयोजना सर्वेक्षणको अनुमति दिइने विभागको भनाइ छ । यसअघि २०६३ सालतिर नेशनल हाइड्रोको स्वामित्व रहेको (नेपाल बंगलादेश) ग्रूपले नै उक्त आयोजना अघि बढाएको थियो । कम्पनीले आयोजनाको बाँध निर्माण लगायत ५० प्रतिशत काममा करीब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो । यद्यपि कम्पनीले विभिन्न कारणले आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न सकेन । आयोजना निर्माण गर्न नसकेको भन्दै २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिदियो । त्यतिबेला अख्तियारले १३ ओटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । लाइसेन्स खारेज भएपछि उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारको भएको थियो । त्यसपछि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्त आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यद्यपि, खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा संयोगवश नेशनल हाइड्रो नै छनोट भएको विभागले बताएको छ । अब कम्पनीले आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडेलअनुसार उक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । सरकारको एक अध्ययनले उक्त आयोजनामा २१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको देखाएको थियो । त्यसपछि सरकारले सोही मूल्य एकमुष्ट रूपमा दिने कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रस्ताव आह्वान ग¥यो । तर, तीन पटकसम्म प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि कुनै कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेनन् । त्यसपछि सरकारले किस्ताबन्दीमा सो रकम भुक्तानी गर्न सकिने नीति ल्याउँदा समेत कुनै कम्पनीले इच्छा देखाएनन् । अन्ततः सरकारले आयोजना सञ्चालन भएको १६ वर्षभित्र उक्त रकम ब्याजसहित तिर्नेगरी ६१ करोड ४० लाखमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा चार कम्पनी सहभागी भएकोमा नेशनल हाइड्रो ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिनेगरी छनोट भएको हो । कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा आएको सातौं वर्षदेखि १६औं वर्षसम्म वार्षिक ६ करोड २० लाख २५ हजार रुपैयाँको दरले सरकारलाई भुक्तानी दिँदै जानुपर्नेछ । यता, कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले गुमेको आयोजना फिर्ता आउनु खुशीको विषय भएको बताए । अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ३ वर्षभित्र आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई करीब डेढ वर्षजति त आयोजनाको अध्ययन गर्न नै लाग्छ । त्यसपछि डेढ वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छौं,’ उनले भने । अब सो आयोजनामा ५० करोड रुपैयाँ थप लगानी लाग्ने उनको भनाइ छ । तर, लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको भने छैन । ‘अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमा छौं । लगानी जुटाउने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘बैंकको ऋण, हकप्रद तथा बोनस शेयरमध्ये कुनै पनि माध्यमबाट लगानी जुटाउने योजनामा छौं ।’ यस्तै, अब कम्पनीको लाभांश क्षमता पनि बढेको उनले बताए । कम्पनीले पहिले उक्त आयोजनामा करीब ६५ करोड लगानी गरेको थियो, जुन अहिले कम्पनीको खराब लगानी अन्तर्गत छ । आयोजनाको लाइसेन्स पाउने पक्का भएपछि त्यो अब असल लगानी अन्तर्गत आउनेछ । ‘यसो गर्दा कम्पनीको सम्पत्ति बढ्नेछ । फलस्वरूप हामी लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं,’ पाण्डेले भने ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

नेशनल हाइड्रो पावरले पुन : पायो तल्लो इन्द्रावती आयोजना

असार १४, काठमाडौं । लगानीकर्ताको विवादका कारण खारेज भएको ४ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना बोलकबोल प्रक्रियाबाट पुनः नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीले पाएको छ । विद्युत् विकास विभागले सो आयोजना सोमवार पुनः नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई नै उपलब्ध गराएको हो । कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेका अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावमा उत्कृष्ठ ठहरिएका कारण आफूहरुबाट गुमेको आयोजना पुनः फिर्ता आएको हो । आयोजनाको भौतिक निर्माण झण्डै ५० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । विवादमा पर्नु अगाडि आयोजनाले ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरिसकेको थियो । थप ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरिए आयोजना सम्पन्न हुने कम्पनीले बताएको छ । विभागले प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेशनल हाइड्रो पावरलाई सो आयोजना उपलब्ध गराएको हो । कम्पनीले अब आयोजना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बुट) प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनेछ । कम्पनीले ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती तेस्रो आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । सोही कम्पनीले भोजपुरमा १४ मेगावाट क्षमताको इरखुवा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु गरिसकेको छ भने कास्कीमा १२ मेगावाट क्षमताको मादी खोलाको समेत काम अगाडि बढाएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

प्रतिस्पर्धाबाटै नेशनल हाइड्रोपावरले पायो तल्लो इन्द्रावती

लगानीकर्ताको विवादका कारण खारेज भएको ४.५ मेगावाट क्षमताको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना बोलकबोल प्रक्रियाबाट पुनः नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीले पाएको छ । विद्युत् विकास विभागले सो आयोजना आज पुनः नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई नै उपलब्ध गराएको हो । कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेका अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावमा उत्कृष्ठ ठहरिएका कारण आफूहरूबाट गुमेको आयोजना पुनः फिर्ता आएको हो ।आयोजनाको भौतिक निर्माण झण्डै ५० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । विवादमा पर्नु अगाडि आयोजनाले रु ६५ करोड बराबरको लगा

Ratopati जेष्ठ २०७८

बाढीले बन्द इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा

सम्बन्धित सामग्री