काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्यागिक क्षेत्र अन्यत्रै सार्ने वर्षौंअघिको योजना अलपत्र परेको छ। औद्योगिक क्षेत्र सार्ने सरकारको नीति र स्थानीयको माग भए पनि यसले मूर्तरूप लिन भने सकेको छैन।...
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्यागिक क्षेत्र अन्यत्रै सार्ने वर्षौअघिको योजना अलपत्र परेको छ । औद्योगिक क्षेत्र सार्ने सरकारको नीति र स्थानीयको माग भएपनि यसले मूर्तरुप लिन भने सकेको छैन ।
वीरगञ्ज । बारा र पर्साको भौगोलिक अवस्थितिले यो क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा स्थापित गरेको हो । भारतीय रेलमार्गसँग जोडिएको नाका, समुद्री बन्दरगाहसँग निकट पहुँच र देशको मध्यभागमा हुनुका कारण सहज ढुवानीजस्ता कारणले बारा र पर्सामा उद्योग खुल्ने क्रम बढेको हो ।
वीरगञ्ज नाकालाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने त्रिभुवन राजपथको करीब २६ किलोमीटर क्षेत्रमा करीब १ हजार उद्योग खुलिसकेका छन् । यो कोरिडोरमा अब नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्तिमात्र होइन, सञ्चालनमा रहेका उद्योग र मानव बस्तीबीच बढ्दै गएको द्वन्द्व पनि मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय उद्योगीहरूले बारा–पर्सालाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न वा बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्न थालेका छन् । औद्योगिक कोरिडोर र क्षेत्रको अभावमा यहाँका उद्योगले भोग्नु परेका समस्याबारे वर्षौंदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सम्बोधन नभएको गुनासो वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले गरे ।
बारा र पर्सा जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति उद्योगका लागि उपयुक्त भए पनि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको योजना अन्यत्र पारेकोप्रति यहाँका उद्यमीको असन्तुष्टि छ । संघले संघ र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेरै बारा–पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग गरेको अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।
सरकारले ५ वर्षअघि सातै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रदेश २ का लागि सर्लाहीको सागरनाथ वनक्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ ।
उद्योग स्थापना, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको ढुवानी र निकासीलगायतमा सहज बारा–पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग उद्यमीहरूको छ । ‘सरकारले बनाएका १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये अधिकांश उपयोगविहीन छन् । उद्योग नै नगएपछि प्रस्ताव गरिएका नयाँ क्षेत्रको हविगत पनि उस्तै हुन सक्छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले आर्थिक अभियानसित भने, ‘ उद्योगलाई पायक पर्ने ठाउँमा यस्ता संरचना खोलेमात्रै उपयोग हुन सक्छ ।’
सबैभन्दा बढी उद्योग रहेको बारा र पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्ने संघको माग छ । सरकारले बारा–पर्सालाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न ढिलाइ गरिरहेकोप्रति असन्तुष्ट संघका उद्योग समिति संयोजक हरि गौतम कोरिडोरमा देखिएका समस्याको निकासका लागि पनि यो क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो औंल्याउँछन् ।
संघको उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले बारा–पर्साको भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधार उद्योगमैत्री भए पनि जग्गाको प्राप्ति कठिन बन्दै गएको बताए । ‘नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको सहज प्राप्ति र यहाँको भौतिक पूर्वाधारको उपयोगका निम्ति बारा र पर्सामै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनुपर्छ,’ गौतमले भने । बारा–पर्सा कोरिडोरमा उद्योग र मानव विवाद, उद्योगबाट पानी निकासका समस्या, प्रदूषण, दुर्घटनाजस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् । कोरिडोर आसपासमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदा पायक पर्ने उद्योग त्यहाँ सर्ने दाबी उद्यमीहरूको छ । औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थाले कोरिडोरमा अहिले देखिएका समस्या न्यूनीकरण हुँदै जाने उद्योगी विनय शाहले बताए ।
भारतीय रेलमार्गसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह, सबैभन्दा ठूलो एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी), निर्माणाधीन ६ लेनको व्यापारिक मार्ग, भारत तथा समुद्रपार व्यापारमा सहज नाकालगायत कारण वीरगञ्ज क्षेत्र उद्योगका लागि उपयुक्त रहेको उद्योगी राजेश क्याल बताउँछन् । बारा पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा बाटोघाटो, विद्युत् र सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार पु¥याएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिने सुझाव क्यालको छ ।
बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई पनि उपयोग गर्न सकिने सुझाव उद्यमीहरूको छ । सरकारले दशकअघि बनाएको सेजको योजना अलपत्र छ । ६०० बिगाहा क्षेत्रफलको सेज हातामै गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) बनाइएको थियो । जीपीजेडमा उद्यमी आकर्षित नभएपछि सरकारले यो संरचना खारेज गरिसकेको छ । बारा–पर्सामा २ हजार बिगाहा जग्गा छुट्ट्याएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग संयोजक गौतमको छ । आईसीपीबाट पश्चिमतर्फ औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा सहज हुने अध्यक्ष गुप्ताले सुझाए । निर्माणाधीन हुलाकी मार्गले पहुँच सहज बनाएकाले पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र उपयुक्त हुन सक्छ । हामीले यसबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं, उनले भने ।
चितवनको शक्तिखोरमा बनाउने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको योजना अलपत्र परेको छ । दुई वर्षअघि नै घोषणा गरिए पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अझै सुरु नहुँदा अलपत्र परेको हो । तत्कालीन माओवादीका लडाकुको तेस्रो डिभिजन रहेको क्षेत्रलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
