बैंकको धितो अधिकारमाथि प्रश्न उठेपछि सिबिफिनको चिन्ता, 'व्यावसायिक विवादलाई फौजदारीकरण नगरौं'

राज्य वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहबाट सिर्जना हुने अतिरिक्त जोखिम अन्ततः कसले वहन गर्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनको माग छ।