काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले १७ वर्षअगाडिको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको करसँग सम्बन्धित एउटा निर्णय बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले फैसलामा सम्बोधन गरेको जिल्ला विकास समिति हाल अस्तित्वमा भने छैन। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले ६ असोज २०७९ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ गत साता सार्वजनिक भएको हो। मुद्दाको फैसलामा तीन न्यायाधीशको इजलासमा […]