सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई बेवास्ता गरेको गुनासो छ। संसदप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै बेलाबखत आलोचना खेपिरहेको छ। सरकार आफैँ पारदर्शी बन्नु पर्ने बेला अझै संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत लत्याएको गुनासो छ।
प्रदेशसभा अन्तर्गतको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले बैशाख १७ गते बैठक बसेर बिषयगत मन्त्रालयसँग खर्च विवरण माग