कारोबार दैनिक

मंसिर २०७९

बहुआयामिक विकासमा पछाडि

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भने अहिले स्थानीय सरकारको कर र अन्य विविध झमेलाले उद्योगी व्यावसायीलाई चिन्तित बनाएको छ । उद्योग स्थापना गर्ने वडाका वडा अध्यक्षहरुले विभिन्न बहानामा अवरोध गर्ने गरेका कारणले समस्या आउने गरेको उद्योगी व्यावसायीले गुनासो गर्ने गरेका छन् । मुलुकको प्रमुख प्रवेशद्वार र भौगोलिक रुपमा अति सुगम जिल्ला हो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मधेश प्रदेश आर्थिक समृद्धिको आधार

मधेश देशको मध्यभागका रहेको प्रदेश । भारतसित सीमा जोडिएको मात्र छैन, मुख्य नाका वीरगञ्ज र औद्योगिक कोरिडोर यसै प्रदेशमा पर्दछन् । सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, व्यापारिक मार्गजस्ता व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधार त्यतै छन् । वीरगञ्जलाई सरकारले औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिनुपर्ने मत पुरानै हो । भूबनोट, यातायात पूर्वाधारहरू सडक, रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थललगायतले यो प्रदेशको विशिष्टतालाई संंकेत गरिरहेका छन् । समथर भूभाग हुनुका कारण प्रदेशले कृषिको सम्भावना समेटेर बसेको छ । कृषि यो प्रदेशको एक मुख्य पहिचान नै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत हुँदा मधेशमा ३५ दशमलव २ प्रतिशत छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा यो योगदान आफैमा एउटा उत्साह हो । प्रदेश राजधानी जनकपुर धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा छ । भूगोलमा सबैभन्दा सानो (६ दशमलव ६ प्रतिशत) मधेशमा सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत) जनसंख्याको बसोबास छ । प्रतिवर्ग किलोमीटरको राष्ट्रिय औसत जनघनत्व १९५ रहेकोमा मधेशमा ४६० जना बसोबास गर्छन् । मानव पूँजीमा मधेश अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ । यी तथ्यांक हेर्दा मधेश आर्थिक समृद्धिको सवालमा सबैभन्दा अगाडि हुनुपर्ने हो । प्रदेशका आर्थिक सूचकहरूले भने त्यसो भन्दैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको जीडीपीमा मधेशको योगदान १३ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यो योगदान त्यसअघिको वर्षको तुलनामा कम हो । त्यसबेला मधेश प्रदेशको योगदान १३ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । बितेको वर्ष देशको अर्थतन्त्र २ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिँदा मधेशको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशत छ । औसत प्रतिव्यक्ति आय १३९९ अमेरिकी डलर हुँदा मधेशको यस्तो आय ८७५ डलरमात्र देखिन्छ । यो प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा कम हो । औसत बहुआयामिक गरीबी औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । मधेशमा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत गरीबी छ । देशको बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत छ । मधेशमा यो दर २० प्रतिशत छ । मानव विकास सूचक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन, रोजगारीको अवसर लगायतमा मधेशले भौगोलिक र भौतिक रूपमा निकै पछाडि मानिएका कर्णाली र सुदूरपश्चिमसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा हुन थालेको दशकौं बितिसके पनि यसमा तात्त्िवक सुधार देख्न पाइएको छैन । जीडीपीमा कृषिको योगदान घटिरहेको छ । अन्य क्षेत्रको योगदानमा सुधार आएर कृषि घटेको भएर सकारात्मक मान्न पनि सकिने थियो । तर, त्यस्तो होइन, उत्पादन र सेवा क्षेत्र पनि आज संकटबाट गुज्रिइरहेका छन् । उत्पादनको योगदान खस्किँदै गएको तथ्यांकले देखाएकै छन् । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । कृषि कर्मलाई उद्यमसँग जोड्न सकिएको छैन । आज चामल, दाल, तेल, पशुपन्छी दाना, मैदालगायतका उद्योगलाई स्वदेशमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध छैन । बाहिरबाट ल्याइएको कच्चा पदार्थको भरमा यस्ता उद्योग चलेका छन् । आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम आफैमा पूर्ण निर्भर छैनन् । मूल्य अभिवृद्धिमा उद्योगको योगदान कम छ । विगतमा मधेशको जनजीवनलाई माथि उकासेका वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषि उपजमा आधारित उद्योग वर्षौंदेखि बन्द छन् । यी उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गर्ने कुरा राजनीतिक ‘स्टन्ट’बाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेको छ । वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाइए पनि स्रोतको अभावमा अघि बढ्न नसेकेका समाचार आइरहेका छन् । चिनी कारखाना र चुरोट कारखानालाई यथास्थितिमा अब चलाउन सम्भव नहोला, तर उपयुक्त मोडालिटी र प्रविधि अद्यावधिक बनाउँदा चलाउन नसकिने होइन । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । संविधानत: उद्योग र व्यवसायको अधिकार प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा छ । तर, अहिलेसम्म संघीय कानून नै आकर्षित छन् । प्रदेश सरकारले मधेशमा आउने उद्यमलाई २० वर्षसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको थियो । घोषणाको कानूनी प्रत्याभूति अहिलेसम्म छैन, बरु तहगत सरकारका करले उद्यम र व्यापार समस्यामा परेका छन् । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । यी उद्योगमा १ खर्ब ७० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी र ६४ हजार ५८६ रोजगारी सृजना भएको छ । सातै प्रदेशमा विदेशी लगानीका उद्योगको संख्या ५ हजार ६९२ छ । तीमध्ये मधेशमा १७१ उद्योग छन् । कुल ६ लाख ७३ हजार २४४ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये मधेशमा १ लाख १८ हजार ८०२ ओटा दर्ता छन् । ती उद्योगले ४ लाख ९१ हजार ९७३ रोजगारी सृजना गरेको आँकडा छ । भौगोलिक र भौतिक रूपमा सहज भएर पनि उद्योग न्यून हुनु भनेको औद्योगिकीकरणमा पर्याप्त सम्भाव्यता बाँकी रहेको भन्ने पनि हो । नीतिगत रूपमा सहजीकरण हुने हो भने अवसरको आर्थिक रूपान्तरण असम्भव छैन । मधेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । भारत उदीयमान अर्थतन्त्र त हुँदै हो, यसको ठूलो जनसंख्या समेटेर बसेका विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग मधेशको सहज र निकट पहुँच छ । मधेशमा उत्पादित वस्तु भारतीय बजारमा सहजै लैजान सकिन्छ । यसका लागि ती बजारको आवश्यकतालाई पहिचान गरी उत्पादन थाल्नु पर्दछ । त्यस्ता वस्तुको निकासीमा कुनै प्रकारका अवरोध छन् भने समाधानको निम्ति कूटनीतिक पहल थालिहाल्नु पर्दछ । भारत नेपालको मूल व्यापार साझेदार हो । भारतका लागि हामी वर्षेनि ८/९ खर्ब रुपैयाँको बजार हौं । भारतलाई यो तथ्य देखाएर हाम्रा उत्पादनलाई बजार निश्चित गरिदिन पहल गरिनु पर्दछ । यसमा प्रदेशले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अवसर उपयोग गर्नु पर्दछ । भारतीय क्षेत्रमा सहज रूपमा मालसामानको ढुवानी र कर छूटलगायतका आकर्षण देखाएर भारतीय लगानी भित्त्याउने हो भने भारत निकासी अझ सजिलो हुन सक्दछ । नेपालमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अहिले पनि राम्रै आर्जन गरिरहेका छन् । मधेशको अर्को सम्भावना हो, पर्यटन । छिमेकी देश भारतसँग भौगोलिक, भाषिक, संस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धले मधेशमा पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । राजधानी जनकपुर धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर हो । जनकपुरलाई अयोध्यासँगको भगिनी सम्पर्कमा जोड्ने सम्झौता होओस् वा भारतबाट जनकपुर हुँदै पूर्वी नेपालको वराहक्षेत्रको विकासमा सहयोगको भारतीय प्रतिबद्धताले सम्भावनालाई संकेत गरेको छ । धनुषाको धनुषाधाम, सिरहाको सलहेश, सप्तरीका छिन्नमस्ता, ठेलिया दह, महोत्तरीका पडौलस्थान, रौजा मजार, सर्लाहीका नाढिमन ताल, सतही बिहुला, नारायणपुर, नुनथरलगायत स्थान पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्सा निकुञ्ज, वीरगञ्जका माईस्थान, बिन्दवासिनी, बाराका गढिमाई, सिम्रौनगढलगायत धार्मिक तथा पुरातात्त्िवक महत्त्वका स्थललाई पनि पर्यटकीय प्याकेजको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । सम्भावनै सम्भावनाको संगमको रूपमा रहेको मधेश विकासमा पछि पर्नुको एउटै कारण हो, त्यस्ता सम्भाव्यताको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव । मधेशमा उद्योग कलकारखानादेखि कृषि र पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको उपाय बनाउन सकिन्छ । मधेशको भूगोल र जनसंख्याले पनि यो प्रदेशको उन्नतिको सम्भावनालाई स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । यस्तो सम्भावनाको उपयोगमा अभाव दूरदृष्टिको मात्रै हो । स्रोतको कमी हुँदैन, सोचको कमीले अवसरको चाङमा उभिएको मधेशको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा पछि परेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालको आवधिक योजना र विकास

विकासका योजनाले राज्यको संविधान, आधारभूत हक–अधिकार, दिगो विकास तथा जनभावना अवलम्बन गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने र सामाजिक सहभागितालाई प्रवद्र्र्धन गर्छन । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी विसं २०१३ बाट भएको हो । पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय गरी हालसम्म १५ ओटा आर्थिक योजना लागू भइसकेका छन् । अहिले १६औं आवधिक योजनाको तयारीमा नेपाल सरकार छ । योजनाबद्ध विकासको करीब ७ दशकको यात्राबाट आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक नीति एवं कार्यक्रम लागू भई विभिन्न उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । यस्ता विकासका योजनाले राज्यको संविधान, आधारभूत हक (अधिकार, दिगो विकास तथा जनभावना अवलम्बन गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने र सामाजिक सहभागितालाई प्रवद्र्र्धन गर्छन् । जस्तै : नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र एवं उन्नतिशील बनाउँदै स्वतन्त्र र समृद्ध विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य लिएको छ । तसर्थ नेपालको कुनै पनि विकास योजना संविधानको अधीनमा रही बनेको हुन्छ । विकासका हरेक पाइलामा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथादायित्व सँगसँगै हुन्छन् । हाल १५औं (२०७६/७७–२०८०/८१) योजना समापन हुने क्रममा छ । दीर्घकालीन रूपमा तयार पारिएको १५औं योजनाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यसको ४ वर्षको अवधि हेर्दा यसले करीब १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे तापनि पहिलो वर्षमै कोभिडको महामारीका कारण आर्थिक वृद्धि ऋणत्मक हुन पुग्यो । योजना गरिएका नीति, रणनीति, कार्य विधि तथा कार्यक्रमहरू अपेक्षित रूपमा लागू हुन पाएनन् । यसबाट राज्यका प्राथमिकता बदलिए र कोभिडले सृजना गरेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती राज्यको प्राथमिकतामा पर्‍यो । यसैअनुरूप आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरूले मिश्रित उपलब्धी प्रदान गरेका छन् । जस्तै : प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १ हजार ४५६ पुर्‍याउने भनिए पनि १ हजार ४१० डलरमा सीमित छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको योगदान क्रमश: २४ दशमलव ६, १३ र ६२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । विकासले देशको स्थिति र जनजीवनको गुणस्तर उत्थान गर्छ । राज्यको विकास गतिशील र बहुआयामिक पक्ष हुनाले गुणात्मक र मात्रात्मक पक्ष समेट्नुका साथै सुक्ष्म र बृहत् आयाम अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । विकासले अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्र (प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय) लाई अध्ययन गर्दै तिनीहरूको सबल र दुर्बल पक्ष राज्यद्वारा केलाइन्छ । त्यसैगरी, विकासका पक्षहरूको विश्लेषण र मूल्यांकन गर्दै जाँदा प्रशस्त चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देश आयातमुखी, उपभोगमुखी, विकासोन्मुख र कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषिमा बढ्दो विकर्षण, न्यून उत्पादकत्व, कृषिका व्यावसायिक बाली र उत्पादनको अवैज्ञानिक मूल्य र अवधारणा र आधुनिक कृषिका अभ्यासको अभाव पाइन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमुखी भएकाले आधारभूत खाद्यान्नमा पनि परनिर्भरता छ । औद्योगिक क्षेत्रमा संकुचन र प्रतिस्पर्धात्मक तथा तुलनात्मक लाभ लिने खालका औद्योगिक अभ्यासको कमी, आयतित वस्तु–व्यापारमा बढ्दो आकर्षण भएको पाइन्छ । आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसरका कारण युवाशक्ति र प्रतिभा पलायन बढ्दो र विपे्रषण आप्रवाहमाथि परनिर्भरता अत्यधिक छ । उचित मानव पूँजीको विकास गर्न नसकेकाले जनसांख्यिकीय लाभांशबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ । शीपयुक्त र व्यावहारिक शिक्षाको अभावले पनि उत्पादन क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्रमा तालमेल देखिँदैन । कमजोर पूँजीगत खर्च क्षमता एवं सार्वजनिक स्रोत परिचालन र सीमित व्यक्तित्वमा वित्तीय स्रोतको परिचालनले गर्दा उत्पादन र रोजगारीमा अपेक्षित वृद्धि नभएको पाइन्छ । बढ्दो तस्करी तथा भ्रष्टचारका घटनाले पनि विकासमा थप चुनौती थपिएका छन् । १५औं योजनाको कार्यान्वयनमा अर्थतन्त्रको संरचना विकास पहलको चुनौतीको एउटा कारकतत्त्व लिइएको पाइन्छ । राज्यका सबै तहमा योजनाको कार्यान्वयनको अन्तरसम्बन्ध स्थापना भएको छैन । साथै अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्रको समतामूलक विकास हुनुपर्नेमा तृतीय (सेवा) क्षेत्रले मात्र फड्को मारेको देखिन्छ । प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको विकासविना तृतीय क्षेत्रको मात्र विकास दिगो र सुनिश्चित हुँदैन । क्षेत्रीय सन्तुलन र समन्वय गर्दै दिगो सामाजिक र आर्थिक विकासका रणनीति आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकासको प्रतिफल वितरण र व्यवस्थामा पनि विपन्न क्षेत्रले न्यायोचित तवरबाट पाउनुपर्छ । विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्र ध्यानमा राखी सुहाउँदो र गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । प्रविधिको विकाससँगै राज्यको विकास पनि सन्तुिलत र समन्वयात्मक हुनुपर्छ । समयानुकूल सूचनाप्रविधि विस्तार गरेर राज्यको विकासलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको विकास गर्न नेपाली शीप र श्रमको उपयोगका साथै स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन र आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै लैजाने बेला भइसकेको छ । आयात प्रतिस्थापना र निर्यात प्रोत्साहन गर्ने खालका रणनीतिको अवलम्बन स्थानीय तहबाटै शुरू गरी बृहत् रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विकासका कार्यमा स्थानीय जनसहभागिता र आम उपभोक्ताको जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । त्यसका साथै आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा आउने तथा आउन सक्ने दबाब समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । मुलुकमा आर्थिक र सामाजिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक खर्चको कुशल, नतिजामुखी र मितव्ययी तवरबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विकासका योजना र कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटसँग समन्वय गरेर सोहीअनुरूप रोजगारमूलक र दिगो विकासको पहल गर्दै लैजानुपर्छ । आर्थिक र सामाजिक गतिविधि गतिशील बनाउन सबै तहका निकायमा सार्वजनिक खर्चको खर्च क्षमता र उपयोग दक्षता वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै तहका निकायमा जिम्मेवारी बढाउँदै आफ्ना दायरामा रहेका विकासका कार्यमा जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ । दिगो र फराकिलो आर्थिक तथा सामाजिक वृद्धि विकास गर्न र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्न सबै निकायले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बेला भएको छ । हरेक निकायले सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा जोड दिएर प्रतिस्पर्धात्मक र तुलनात्मक लाभ लिने खालका दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । अब कार्यान्वयन हुन गइरहेको १६औं आवधिक योजनाको सोच ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ रहेको छ । सुशासनका लागि राजनैतिक, प्रशासनिक र न्यायिक आयाममा जोड दिइएको छ । सामाजिक न्यायका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास र अन्य सम्बद्ध क्षेत्रमा पहल गरिएको छ । अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्रको सशक्तीकरण गर्न प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको उन्नति र तृतीय क्षेत्रको स्थायित्व गर्दै संरचनात्मक रोकावटको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले १६औं आवधिक योजनामार्फत १२ ओटा संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति अघि ल्याएको छ । १६औं आवधिक योजनाले १५औं योजनाको कार्यान्वयनमा आएका चुनौती सम्बोधन गर्दै विकासका अवसरमा परिणत गर्ने सामथ्र्य राख्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । रेजिना भट्टराई (भट्टराई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत छिन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

एसेम्बलिङ उद्योगमा सुविधा कटौती हुनुहुन्न : नाडा

काठमाडौं । आगामी बजेटमा सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योगलाई दिइँदै आएको महशुलमा छूट लगायतका नीतिगत सुविधा कटौती गर्न लागिएको भन्ने विषयमा नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिएको छ । नाडाले आफूहरूले राख्दै आएको मागलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले एसेम्बल उद्योग स्थापनाका लागि त्यसमा लाग्ने महशुलमा विभिन्न छूट र नीतिगत सुविधाको व्यवस्था गरेको स्मरण गरेको छ । नेपालमा सवारीसाधन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योग केही खुलेका र केही खुल्ने क्रममा रहेको नाडाको भनाइ छ । ‘नेपालमा नै सवारीसाधनको एसेम्बल उद्योग स्थापना हुँदा सर्वसाधारणले सस्तो मूल्यमा सवारीसाधन प्राप्त गर्ने, थप रोजगारी सृजना हुने र नेपालमा विदेशी प्रविधिको समेत हस्तान्तरण भई नेपाली प्राविधिकको क्षमता विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ,’ नाडाले भनेको छ । एउटा एसेम्बल उद्योगको कारण त्यसमा आश्रित कैयौं अन्य उद्योगको स्थापना हुने भन्दै यसको क्षेत्र बहुआयामिक रहेको नाडाको तर्क छ । ‘सरकारले यस्ता तथ्यलाई कम आकलन गर्दै भएकै सुविधालाई समेत कटौती गर्ने नीति ल्याएमा त्यस्ता एसेम्बल उद्योगमा लगानी गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीको ठूलो लगानी डुब्ने मात्र नभई नेपालको औद्योगिकीकरण अझै पछाडि पर्ने निश्चित छ,’ नाडाको भनाइ छ । बजेटको तर्जुमा गर्दा सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलाई थप प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न नाडाले सरकारसँग माग गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०