देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढ्दै गएको छ । उद्योगी–व्यापारी, सरकारी निकायदेखि विज्ञसम्मले कर्जा प्रवाह नबढ्नुको एउटा प्रमुख कारण कालोसूचीको कडाइ रहेको भन्दै यसमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक डा. रेवतबहादुर कार्की संयोजक रहेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल […]