सुपर लघुवित्तलाई टेकओभर गर्नु नपरोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना, यस्तो छ अबको प्रक्रिया

सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि राष्ट्र बैंकको अबको कदम के हुन्छ भन्ने आम चासो छ । राष्ट्र बैंकको मंगलबारको संचालक समितिको बैठकले लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले दर्जन बढी कारवाही गर्न सक्ने ब्यबस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा छ । राष्ट्र बैंकले ति सबै कारवाही एक साथ वा ति मध्ये केहि कारवाही गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । तर सामान्यता राष्ट्र बैंकले ति मध्ये केहि कारवाही मात्र गर्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेलकाअनुसार कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि अब कम्पनीलाई सुधार गर्नको लागि ३५ दिनको समय छ । कम्पनीलाई सुधार गर्नको लागि ३५ दिनको समय दिइएको र त्यस अवधिको कार्य प्रगति हेरेर थप निर्णय लिइने उनले बताए । उनका अनुसार ३५ दिन भित्र कम्पनी सुध्रिने ट्रयाकमा जाओस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हुन्छ । यदि त्यसो हुन नसके ऐनले ब्यबस्था गरेका कारवाही राष्ट्र बैंकले अगाडी बढाउने उनले बताए । ऐनले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका कम्पनीको ब्यबस्थापन टेक ओभर गर्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । तर सहायक प्रवक्ता पोखरेलले भने त्यसो तहसम्म जानु नपरोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना रहेको बताए । उनले भने 'टेकओभर भनेको अन्तिम विकल्प हो, त्यहाँसम्म जानु नपरोस् र त्यो भन्दा अगाडी नै कम्पनी सुध्रिने दिशामा अगाडी जान्छ भन्ने विश्वास हो, तर गएँन भने टेक ओभर पनि गर्नु पर्ने हुन सक्छ' ।किन गरियो समस्याग्रस्त घोषणा ? राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले २०७८ साल कात्तिक ७ देखि कात्तिक १२ गतेसम्म गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण र २०७८ मंसिर १३ गतेदेखि १६ गतेसम्म गरेको विशेष निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा सुपरलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नलाई संचालक समितिलाई प्रस्ताव गरेको थियो। साथै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई किन समस्याग्रस्त घोषणा नगर्ने भन्दै स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो। सोहि अनुसार लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा गरिएको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण र त्यसपछि गरिएका विशेष निरीक्षणबाट उक्त संस्थामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू प्रत्यक्ष सम्मिलित भई संस्थाको हितविपरीत व्यक्तिगत लाभका लागि नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह गरी दुरुपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न भएको देखिएको छ । त्यस्तै प्राथमिक पूँजी कोष अनुपात १०.३१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको हुँदा उक्त संस्थालाई मिति २०७८/१२/०२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको कारबाही गरी उक्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।संस्थाले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएको तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख को (क), (ख), (घ), (च) तथा (ञ) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिएकोले उक्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख बमोजिम समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको रूपमा घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।समस्याग्रस्त कम्पनीलाई के के हुनसक्छ कारवाही ?(क) नयाँ शेयर जारी गरी वा जारी पूँजीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाई चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न लगाउने, (ख) शेयरधनीहरुको मताधिकार वा अन्य अधिकारहरु आवश्यकता अनुसार निलम्बन गर्ने, (ग)पूँजी वद्धि गर्न शेयरधनीहरुलाई प्रदान गरिने लाभांश वा अन्य रकमहरु निश्चित अवधिका लागि वितरण गर्न रोक लगाउने, (घ) सञ्चालक तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरुलाई प्रदान गरिने बोनस, पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति तथा अन्य रकमहरुको वितरणको सीमा निर्धारण गर्ने, (ङ) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था मिलाउने, निक्षेप स्वीकार, कर्जा प्रवाह वा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने वा सोको सीमा तोक्ने, (छ) पूँजीको पर्याप्तता तथा तरलताको अनुपात उच्च राख्न लगाउने वा व्यवसायिक कारोबार माथि प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य आवश्यक शर्त तोक्ने,(ज) वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाको कारोबार सीमित गर्ने वा जायजेथाको बिक्री गर्न वा शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने वा स्वदेश वा विदेशका कुनै शाखा कार्यालय बन्द गर्न लगाउने,(झ) गणात्मक रुपले शङ्कास्पद देखिएका सम्पत्ति र यथार्थ मूल्य अभिलेखन नभएका धितो वा अन्य सम्पत्तिहरुको जोखिम कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, (ञ) प्रचलित कानून तथा बैङ्कको नियमन उल्लंघन गरी अनियमित तरिकाबाट सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुग्न जाने कार्यमा रोक लगाउने, (ट) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गर्न पाउने कार्यहरुमध्ये कुनै खास प्रकृतिको काम कारबाही कुनै खास अवधिका लागि गर्न रोक लगाउने, (ठ) मुख्य-मख्य पूँजीगत खर्च गर्दा उल्लेखनीय रुपमा दायित्व व्यहोर्नु पर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाउँदा वा सम्भावित दायित्वमा खर्च गर्दा बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने, (ड) आवश्यकता अनुसार एक वा एक भन्दा बढी सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाउन लगाउने, खण्ड (ड) बमोजिमको आदेश दिँदा सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सो आदेशमा उल्लिखित सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई नहटाएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई आफै हटाउन सक्नेछ ।(ढ) खण्ड (ड) बमोजिमको आदेश दि“दा सम्बन्धित वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाले सो आदेशमा उल्लिखित सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई नहटाएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैड्ढले त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई आफै हटाउन सक्नेछ ।(ण) वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्ने र त्यस्तो वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आÇनो नियन्त्रणमा लिई आफैं वा आपूmद्वारा नियुक्त अधिकारी मार्फत त्यस्तो वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्ने गराउने(त) धितोपत्र बजारमा सूचीकृत वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थालाई धितोपत्र बजारबाट आफ्नो नाम हटाउन आवेदन दिन लगाउने,(थ) वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाको सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋणको सा“वा तथा ब्याज भुक्तानीमा प्रतिबन्ध लगाउने,(द) बैड्ढले आवश्यक र उपयुक्त देखेका अन्य कुनै काम कारबाही गर्ने । यस अघि: - सुपर लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस, राष्ट्र बैंकले सुनेन संचालकको गुनासो- विवादमा मुछिएको सुपर लघुवित्तबाट निरौलाले दिए राजिनामा-झनै गिजोलियो सुपरको २२ करोड प्रकरण: राष्ट्र बैंक र लघुवित्तका कर्मचारीमाथि नै आशंका- चुक्ता पूँजी २ करोड रहेको सुपर लघुवित्तमा २२ करोडको ‘सुपर’ घोटाला- सुपर लघुवित्तका कामु सीइओ सहित ३ जना कर्मचारी पक्राउ

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर राणा

नेपाल राष्ट्र बैंक (केन्द्रीय बैंक) १४ वैशाख २०१३ मा स्थापना भएको हो । राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर राणा हुन् । गभर्नरको कार्यअवधि पाँच वर्षको थियो । तर, उनले ४ वर्ष ८ महिना...

राष्ट्र बैंकको प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनायो : चेम्बर

काठमाडौं : चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ।राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधानले उद्योग व्यवसायका लागि कर्जा माग्नै नसक्ने अवस्था आएको र यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमै गम्भिर असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ। चेम्बरले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा पर्ने असरबारे विभिन्न ११ बुँदामा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।‘चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा उल्लेखित प्रावधानले आवश्यकता अनुसार

गभर्नर निलम्बन राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार भएको हो : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको निलम्बन राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार भएको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले राष्ट्र बैंकको ऐन कानून अनुसार कारबाही गरेकाले त्यो कानून सम्मत भएको तर्क गर्नुभयो ।

राष्ट्र बैंकको नोकरीमा किन हुन्छ आकर्षण ?

विशिष्ट श्रेणी मात्र नभई राष्ट्र बैंकको सामान्य पदमा पनि छुट्टै आकर्षण छ । राष्ट्र बैंक नेपालको सबभन्दा बलियो र स्वतन्त्र नियामक निकाय समेत हो ।

तीन महिनामा आठ प्रतिशतले  मूल्यवृद्धि हुने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण

आउँदो तीन महिनामा मूल्य वृद्धिदरमा चाप पर्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको ‘मूल्यवृद्धि अनुमान सर्वेक्षण’ ले यस्तो...

राष्ट्र बैंकको प्रवक्तामा फेरि भट्ट

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवक्तामा पुनः डा.गुणाकर भट्ट नियुक्त भएका छन् । यसअघि नै प्रवक्ताको जिम्मेवारी लिइसकेका डा.भट्टलाई गभर्नर कार्यालयले फेरि पनि प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो ।  प्रवक्ता भट्टले आज अर्थात् पुस १ गतेदेखि प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन् । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका डा.भट्ट हाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् ।

तीन बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको कारबाही

८ असोज, काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) सहित तीन कमर्सीयल बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्नेमा नेपाल बंगलादेश बैंक, हिमालयन बैंक र प्रभु बैंक छन् । प्रभु बैंक र नेपाल बंगलादेशलाई पहिलो पटक कारबाही गरेको राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई भने दोस्रो पटक कारबाही गरेको हो । गत आर्थिक […]

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा अर्थसचिव मरासिनीले लिए सपथ

काठमाडौं, २० साउन । आज नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकको रुपमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सपथ लिएका छन् । मरासिनीलाई सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिस तेजबहादुर केसीले सपथ खुवाएका हुन् । अर्थसचिव नेपाल राष्ट्र बैंकको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । निवर्तमान अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएसँगै मरासनीले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक पदमा आज सपथ लिएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको नाममा अनधिकृत फेसबुक पेज, कारबाही गर्ने चेतावनी

काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा फेसबुक पेज बनाएर भ्रामक सूचना फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने बैंकले चेतावनी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेर अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकको कुनै पनि आधिकारीक फेसबुक पेज नरहेको र बैंकबाट कुनै पनि प्रकारको सूचना जानकारी तथा आह्वान फेसबुक पेजमार्फत नगरिएको जनाएको छ । अनधिकृत रूपमा राष्ट्र बैंकको फेसबुक पेज सिर्जना गरी भ्रामक जानकारी तथा सूचना पोस्ट भइरहेकाेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको फेसबुक पेज सिर्जना गरी भ्रामक जानकारी पोस्ट&nb...

विदेशी लगानीलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने

काठमाडौं। अबदेखि नेपालमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ ल्याउँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि नेपाल भित्र्याउनुपर्ने पैसा ल्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको हो।