सुदूरपश्चिम लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन खारेज गर्न माग

सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा थारु समुदायले असहमति जनाएका छन् । संविधान विपरीत कर्मचारी माग गरिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन खारेज गर्न थारु समुदायले मागसमेत गरेका छन् । नेपालको संविधान अनुसार सरकारी कोटामा समावेशी सिद्धान्त लाग्नुपर्नेमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले थारु कोटालाई समावेश नगरिएको थारु समुदायको गुनासो छ ।थारूलगायत विभिन्न ११ दलले प्रदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेका छन् । सोमबार थारु कल्याणकारी सभा कैलालीसहित ११ दलले उक्त व

सम्बन्धित सामग्री

ओटिपीमार्फत भन्सार सुधार

नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ जसले जे गर्ने हो उसले त्यो काम गर्न पाउँदैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो भन्सार एजेन्ट । देशभरकै अधिकांश भन्सार नाकामा जाने हो भने एकाधबाहेक अन्य काम बिचौलियाले गरेका छन् । भन्सार ऐन २०६४ को परिच्छेद १० दफा ५१ मा भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसार आयातनिर्यात काममा भन्सारमा सहजीकरण गर्न अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैका लागि २०५४ र २०५७ मा सरकारले तत्कालीन कानूनअनुसार विभिन्न तरीकाले भन्सार एजेन्ट छानिएपछि २०७८ मा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर ६६० जना भन्सार एजेन्टको नियुक्ति गर्‍यो । विभागको वेबसाइटका अनुसार ६७० भन्सार एजेन्ट रहेका छन् तर भन्सार कार्यालयमा गैरभन्सार एजेन्टको बिगबिगी छ । यस्तो हुनुमा सरकारभन्दा भन्सार एजेन्टहरू नै दोषी छन् जसले २०० देखि रू. १००० सम्ममा बिचौलियालाई आफ्नो लाइसेन्स बेचेका छन् । २०८० साल साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ८४३ दशमलव ११ अर्बको आयात र ७४ दशमलव ९७ अर्ब निर्यात भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई छोडेर अरू सबैमा भन्सार एजेन्टले दस्तखत गर्नुपर्छ । नेपालको ४४ प्रतिशत राजस्वको भुक्तानी भन्सार एजेन्टको जिम्मेवारीमा बैंक दाखिला हुन्छ । २०८० जेठ १५ सम्म सरकारले भन्सार एजेन्टको काममा एजेन्टकै उत्तरदायित्व छाताभित्र रहने गरी भन्सार प्रतिनिधि राखेर पनि काम सञ्चालन गरेको थियो । माथि उल्लिखित मितिबाट प्रतिनिधिको व्यवस्था खारेज भयो । आधिकारिक रूपमा प्रतिनिधि खारेज भए पनि व्यापारी आफ्नो पहिचानमा भएकाले पुराना प्रतिनिधिले नयाँ भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स र आईडी प्रयोग गरेर अहिले काम गरेका छन् ।  लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका भन्सार एजेन्टले काम पाएका छैनन् तर पुरना प्रतिनिधि र पहिलाका केही भन्सार एजेन्टले आवश्यता र क्षमताभन्दा बढी काम पाए भन्ने आशंकाले सरकारले भन्सारको महत्त्वपूर्ण कम्प्युटर प्रणालीमा वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को व्यवस्था गरेको छ । यो किन चाहियो ? यसको अर्थ के हो ? भन्ने सन्दर्भमा आम पाठकले बुझ्न जरुरी छ ।  नेपालमा हजारौं कुरामा बेथिति छ भनिरहँदा गणतन्त्रपछि सुधारिएको एउटा क्षेत्र छ त्यो हो, लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा । एमबीबीएस, एमडीको चिकित्सा परिषद्ले लिने प्रवेश परीषाको निष्पक्षतामाथि पनि अहिलेसम्म कसैले प्रश्न उठाउन सकेको छैन । लोकसेवा आयोगजस्तो निष्पक्ष संस्थाले परीक्षा लिएकाले ६६० भन्सार एजेन्ट निष्पक्ष नियुक्त भए पनि अधिकांश काम पुरानै एजेन्ट र निवर्तमान प्रतिनिधिमा रह्यो, नयाँले पाउन सकेनन् । नयाँ एजेन्टले निकै थोरैले मात्र काम पाएका छन् । बाँकीले पूर्वप्रतिनिधिलाई कौडीको भाउमा आफ्नो आईडी बेचेका छन् । २०८० साउनको ६१ केजी सुन तस्करी काण्डमा पनि त्यस्तै निर्दोष भन्सार एजेन्टहरू जेलमा परेका छन् जसले अनजानमा आफ्नो युजर आईडी प्रयोग गर्न अरूलाई दिएका थिए । यसरी युजर आईडी जसले बेचेको छ उसले ज्यादै थोरै रकम पाएको अवस्था छ भने पुराना प्रतिनिधि वा केही बिचौलियाले पनि पार्टीसँगबाट काम ल्याएर नयाँकै आईडी प्रयोग गरी काम गरेका छन् ।  अदालतमा बहस पैरवी गर्न बार काउन्सिलको अनुमतिपत्र चाहिन्छ, बिरामी चेक गर्न चिकित्सा परिषद्को अनुमति चाहिन्छ, पढाउन शिक्षक लाइसेन्स चाहिन्छ । तर, भन्सारको माल जाँचपास जस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्दा लाइसेन्स नभएका मानिसलाई निर्बाध भन्सार आउन, जान र काम गर्न दिइएको छ । जाँचकी, मूल्यांकनकर्ता र अधिकृत सबैलाई थाहा छ, यो प्रज्ञापनपत्रमा वास्तविक एजेन्टको नाम लेखिएको भए पनि काम अरूले गरिरहेको छ । तर, उहाँहरू रोक्नुहुन्न ।  यसरी नेपालका भन्सारमा नक्कली एजेन्टले सक्कली एजेन्टमाथि राज गरिरहेका छन् । बेच्नेहरूले पनि दुई चार सय भए पनि हात लाग्यो भनेर रमाइरहेका छन् । यसले भोलिका दिनमा अझै निर्दोषहरू प्रताडित हुने र नक्कलीहरू रमाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सरकारले युजर आईडी खोल्दा युजरनेम, पासवर्डपछि ओटीपी पनि माग्न थालेको छ । सक्कली एजेन्टबाट काम गराउन यो सानो उपाय त हो तर यसको पनि बिचौलियाले उपाय निकालिसकेका छन्, फोन नै आफ्नो साथ राख्ने वा फोनबाट नै ओटीपी माग्ने ।  हाल विभागले ल्याएको ओटीपी सिस्टम भन्सार सुधारको प्रयास हो भने गैरभन्सार एजेन्टलाई भन्सार परिसरमा प्रवेश रोक्नुपर्छ र एउटा एजेन्टले दिनभरमा कतिओटा प्रज्ञापन भर्न पाउने हो त्यो निर्धारण गरेर सबैलाई काम गर्ने वातावरण बनाएर सबै एजेन्टलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा राज्यले सही राजस्व पाउने अवस्था रहँदैन । यस्तो कसरी भने पैसा कमाउन बिचौलियाले न्यून बीजकीकरणका अनेक उपाय अपनाउँछन् र कर छल्छन् । बीचमा कोही पक्रिएमा आईडी बेच्ने एजेन्ट कारबाहीमा पर्छन् ।  को एजेन्ट हो वा को होइन, प्रत्येक कर्मचारीलाई थाहा छ र पनि गैरभन्सार एजेन्टको डरलाग्दो चलखेल कानून तथा कार्यक्षेत्र दुवै तिरबाट भइरहेको छ । सुधार कुनै जादू वा चमत्कार होइन । यो आधारभूत प्रणालीको पालनाबाट प्राप्त हुने परिणति हो । भन्सारमा सुधार चाहने हो भने सरकारले वास्तविक भन्सार एजेन्टबाट काम गर्ने वातावरण बनाउनैपर्छ । ओटीपीले काम नगरेमा बायोमेट्रिकको प्रयोग गरेर भए पनि सबै एजेन्टलाई काममा लगाई अन्यलाई बाहिर राख्न सक्नुपर्छ । एउटा व्यक्तिले प्रज्ञापन भर्न पाउने सीमा तोकिनुपर्छ । अन्यथा भन्सार सुधार अधुरो नै रहनेछ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

लोकसेवा आयोग अगाडि उत्रिए जनजाति (फोटो फिचर)

काठमाडौं : स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापन खारेज गर्न मागसहित आदिवासी जनजातिहरुले बिहीबार लोकसेवा आयोगको अनमाननगरस्थित कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्।  विज्ञापन खारेजी माग गर्दै आदिवासी जनजाति महासंघसहितका संघसंस्थाले आयोगको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै उनीहरुल...

‘लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन् । मन्त्री पण्डितले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती पनि दिए । संवैधानिक, कानुनी र लोकसेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको सो विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको मन्त्री पण्डितको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकमा तीस वर्षे सेवा अवधि खारेज गर्न निवेदन

१२ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीको व्यवस्थानुसार तीस वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । लोकसेवा आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई बैंकका सहायक निर्देशकहरु पुण्यप्रसाद बराल, रवि भण्डारी र उदयकुमार मण्डलले दायर गरेको निवेदनमा बैंकको सो विनियमावलीको व्यवस्थाअनुसार …