आफैंले नेतृत्व पाए वा राष्ट्रिय सहमति बने मात्र जसपा सरकारमा जाने, नत्र प्रतिपक्षमा बस्ने

राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आर्थिक सङ्कट, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमा देखिएको चुनौती सामना गर्न राजनीति दल र नेतृत्व एक भएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने, जनताको आवश्यकता र चाहना सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोणबाट …

NepalJapan बैशाख २०८०

माओवादीको प्रश्न : राष्ट्रिय सहमतिबाट एमाले किन भागेको हो ?

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायतका पदमा राष्ट्रिय सहमति गरौं भन्दा एमाले भागेको आरोप लगाएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहालले अगाडि सारेको राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्तावमा आउनुको सट्टा एमाले भागेको बताए ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

सत्ता गठबन्धनमा गडबडी

काठमाडौं, माघ १८। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति र गृह मन्त्रालयलाई लिएर गडबडी सुरु भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले गत पुस १० गतेको ‘समझदारी’ विपरीत नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेसँगै प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) झस्किएकै बेला अर्को साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी […]

Reporters Nepal पौष २०७९

राष्ट्रपति चयनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय

काठमाडौँ- सरकारको नेतृत्व लिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राष्ट्रपति चयनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । दलहरूबीच राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सत्तारूढ दलहरूको सहमतिका बीच माओवादी केन्द्रको शुक्रबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटीले बैठकले सो निर्णय गरेको हो । एमालेसहितका दलहरूसँग बसेर राष्ट्रपति चयन...

ekagaj पौष २०७९

एमसीसी जबरजस्ती पारित गरिए सरकारबाट बाहिरिने माओवादी केन्द्रको निर्णय

काठमाडौं : जबरजस्ती एमसिसी पारित गर्न खोजे सरकारबाट बाहिरिने माओवादी संसदीय दलले निर्णय गरेको छ। बैठकले अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको हो।सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले एमसीसी संसदबाट पारित हुनुपर्नेमा जोड दिदै आएपनि यो यस विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल र सहमति नजुटेका कारण संशोधन र परिमार्जन नगरि अगाडि बढाउन नसकिने माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङले जानकारी दि

थाहा खबर माघ २०७८

बजेटमा खेलाँची नहोस्

प्रतिनिधिसभाबाट केपी शर्मा ओलीले विश्वास गुमाएसँगै सत्तारूढ दलभित्रको लामो अन्तद्र्वन्द्व तथा राजनीतिक खिचलोले एक प्रकारले निकास पाएको छ । अनेक आशंका र उपशंकाबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेसँगै संवैधानिक निकास निस्कने देखिएको हो । तर, नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत हुनुपर्ने दिन नजिकिइसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन भने समस्या आउन सक्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्र डावाडोल हुने अवस्थामा यो वर्ष बजेट नयाँ खालको र क्रान्तिकारी ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि अर्थमन्त्री पूरै खट्नुपर्नेमा अहिले उल्टो भइरहेको छ । ओली सरकारले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि वर्तमान सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । नयाँ सरकारका लागि दलहरूले पहल गरे पनि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न त्यति सहज देखिँदैन । सत्तारूढ दलभित्रको खिचलो नयाँ मोडमा पुगेको छ । सत्तारूढ दलभित्रको दुई खेमा मिल्न पनि नसक्ने र फुट्न पनि नसक्ने अवस्थामा देखिएकाले नयाँ सरकार कस्तो बन्छ भन्ने आकलन गर्न नसकिएको हो । कुनै पनि दलले आफूसँग बहुमत भएको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश नगरेको अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेले नै पुनः सरकार गठनका लागि अवसर पाउन सक्छ । राजनीतिक दलहरूले रणनीतिक योजनाविना खिचलामात्रै गरेको भन्ने अर्थ यसले दिन्छ । अहिले मुलुक निकै जटिल मोडमा छ । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसकेर मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली असफल भइसकेको छ । नागरिकहरू उपचार, अक्सिजन र औषधिको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । अर्कातिर ४ जिल्लाबाहेक सबै ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ जसले गर्दा नागरिकको दैनिकी निकै कष्टकर बन्न थालेको छ । खासगरी विपन्न वर्ग समस्यामा परेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै संकटतर्फ धकेलिन थालेको छ । उद्योगहरू सुस्ताउन थालेका छन् । साना तथा मझौला व्यवसायीहरू व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्थामा छन् । गतवर्षको बन्दाबन्दीले भन्दा पनि केही हप्ताको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने लक्षण देखापर्न थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आसन्न बजेट निकै सन्तुलित, गम्भीर तथा क्रान्तिकारी र नवीनतम हुनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । तर, नयाँ सरकार बनाउन दिइएको म्याद र त्यसमा देखिएको जटिलताले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा अन्योल देखिएको छ । २०७२ सालमा भूकम्पले मुलुक प्रभावित हुँदा दलहरूबीच एकता देखिएको थियो । तर, अहिलेको समस्या त्यो भन्दा गम्भीर छ र यसको असर दीर्घकालीन पर्ने देखिएको छ । तैपनि दलहरूमा त्यतिबेलाको जस्तो एकताको भावना देखिएको छैन । अहिले संकटप्रति उनीहरू करीबकरीब उदासीनजस्तै भएको भान हुन्छ । दलहरूबीच तथा नेतृत्वबीच देखिएका पारस्परिक अविश्वासको वातावरणमा कतै बजेट नै नआउने वा कामचलाउ बजेटमात्रै आउने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ । सरकार जस्तो बने पनि जसको बने पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन तथा बजेट बनाउन र तिनलाई पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति र एकताको आवश्यकता देखिएको छ । नयाँ सरकारले शुरूमै विश्वासको मत लिन थाले बजेट प्रभावित हुन सक्छ । कुनै पनि अवस्थामा बजेटमा अवरोध नहोस् भनेर नै संविधानमा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन तोकिएको हो । बजेट निर्माणमा पूरै केन्द्रित हुनुपर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बजेट निर्माणमा भन्दा राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भइरहेका छन् । अर्थतन्त्र डावाडोल हुने अवस्थामा यो वर्ष बजेट नयाँ खालको र क्रान्तिकारी ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि अर्थमन्त्री पूरै खट्नुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ । अर्थमन्त्री बजेटमा केन्द्रीकृत नहुँदा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गर्ने र सुझाव लिने काम समेत भइरहेको छैन । यसले राजनीतिक दल र नेतृत्व अर्थतन्त्रप्रति पूरै उदासीन भएको संकेत गर्छ । अतः सबै दलहरू अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे गम्भीर भई बजेटमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नगर्न तथा जतिसुकै राजनीतिक विवाद भए पनि अर्थतन्त्र पुनरुद्धारका कार्यक्रम ल्याउने विषयमा एक ढिक्का हुनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने हैन, संविधानलाई बचाएर अघि बढ्ने हो: प्रदीप गिरी

'अहिले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ,' उनले भने, 'यहाँ प्रश्न सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने हैन, संविधानलाई बचाएर अघि बढ्ने हो। सहमति गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछु।'...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७७

राजनीतिक संयन्त्रमा प्रचण्डको रहस्य : किन उठाउँछन् बीचबीचमा?

काठमाडौं : 'आज जे–-जति समस्या र चुनौती छन्, तिनको समाधान राष्ट्रिय सहमति बाहेकबाट हुन सक्दैन। राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति फेरि एकचोटि सबैसँग अपील गर्दछु,' नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहल प्रचण्डले शनिवारको प्रतिनिधिसभा वैठकमा सम्बोधन गर्दै बोलेका यी शब्दले पुन: एकपटक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व लिने उनको मोह

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७७

राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य

अभूतपूर्व विश्वासको मतसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । पुस २६ गते सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाका बैठकमा उपस्थित २७० जना सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले २६८ मत प्राप्त गर्नु सामान्य विषय पक्कै होइन । संसद्का कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ९८.१८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुभएको ऐतिहासिक तथ्य हामीसामु छर्लङ्गै छ । खसेको मतलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले पाएको मत ९९.२६ प्रतिशत हो । प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा बैठकमा उपस्थित हुँदै गर्दा यो विरलै देख्ने दृश्यको म साक्षी थिए । के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्षी, सबै एक ठाउँमा उभिएर मुलुकका प्रधानमन्त्रीले झन्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गर्नु आफैँमा अभूतपूर्व र ऐतिहासिक परिघटना हो । प्रधानम

गोरखापत्र चैत्र २०७४

राष्ट्रपति चयनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय

सरकारको नेतृत्व लिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राष्ट्रपति चयनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७४

आफैंले नेतृत्व पाए वा राष्ट्रिय सहमति बने मात्र जसपा सरकारमा जाने, नत्र प्रतिपक्षमा बस्ने

सम्बन्धित सामग्री