सरकारको लक्ष्य– सन् २०३० सम्म प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने

सरकारले सन् २०३० सम्म प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने लक्ष्य राखेको हो ।