नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ

जुनसुकै क्षेत्रमा उत्पादनका लागि भूमि, श्रम, पूँजी र संगठन आवश्यक पर्छन् । केही वर्षयता स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा ठूलो संख्याका नेपालीले विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन् । नेपालीले विदेशमा गरेको श्रमको लगानीले विदेशी अर्थतन्त्र मौलाइरहेको छ । तर, नेपालीले विदेशमा पूँजी भने लगानी गर्न पाइरहेका छैनन् । विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानून नहुँदा नेपालीलाई वैध तरीकाबाट विदेशमा लगानी गर्न समस्या परेको छ । नेपालका व्यवसायीहरूसँग केही विशेष व्यावसायिक अनुभव छ । त्यो अनुभव विदेशमा लगानी गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । त्यसो भयो भने उनीहरूले विदेशमा कमाएर स्वदेश ल्याउँछन् । विदेशमा श्रम लगानी गर्न पाउने तर पूँजी लगानी गर्न नपाउने नीतिप्रति लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गर्दै विदेशमा पूँजी लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । जुन माग जायज हो । किनकि विदेशमा पूँजी लगानी गर्दा घाटा होइन, नाफा छ । विदेशमा लगानी गर्नेलाई मनग्यै कमाउने अवसर हुने भएकाले लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग जायज हो । छिमेकी मुलुक भारत, चीनले विदेशमा लगानी गर्न पाउने नीति लिएपछि स्वदेशमा औद्योगिकीकरणको विकास र विस्तार भएको हो । जब भारत र चीनका उद्योगी, व्यवसायीले विदेशमा गएर लगानी गरे, त्यसपछि उनीहरूले मनग्यै कमाए र सोही धनलाई स्वदेशमा ल्याई उद्योगधन्दा स्थापना गरे । त्यति मात्र नभई विदेशमा लगानी गर्दा शीप  पनि बढ्छ । मनसाय जेसुकै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले आएर विदेशमा लगानी गर्न नदिनु लज्जास्पद भएको बताएका छन्, जुन भनाइ सकारात्मक हो । सरकारले २०२१ सालमा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन ल्याएर यस्तो लगानी गर्न रोकेको थियो । त्यतिबेला यस्तो गर्नु उपयुक्त थियो पनि होला तर, अहिले नेपालीहरू विश्वभरि छरिन पुगेको र चोरबाटोबाट धेरै देशमा नेपालीले लगानी गरिरहेको अवस्थामा प्रतिबन्धको अर्थ छैन । विदेशमा लगानी हुँदा त्यसले नेपालमा विदेशी लगानी र शीप फिर्ता पनि ल्याउँछ । नेपाली बैंकहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न दिँदा कुनै समस्या देखिएको छैन । यसले पनि विदेशमा लगानी खुला गर्दा हुने फाइदालाई पुष्टि गर्छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या बैंकहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न दिएका कारण आएको होइन । नेपालका कैयन् निर्माण व्यवसायीले विदेशमा निर्माणका काम गरेका छन् । तर, विदेशमा लगानी गर्न पाइने नीति नहुँदा उनीहरूले विदेशमा गरेको कामको लेखाजोखा नै हुने गरेको छैन । बरु विदेशमा कमाएको सेतो धनलाई नेपालमा कालो धन बनाएर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिँदा सबै पूँजी बाहिरिन्छ भन्ने कतिपयको डर देखिन्छ । तर, विदेशमा लगानी गरी पैसा कमाएपछि त्यो पैसा फेरि नेपाल आउन सक्छ भन्ने उनीहरूले सोचेको देखिँदैन । नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाए भने त्यहाँका लगानीकर्तासँग नेपालीको चिनजान र सम्पर्क बढ्छ । यसले उनीहरूमाझ नेपाल पनि लगानीयोग्य देश हो भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसबाट विदेशी लगानी भित्रिन पनि सहयोग मिल्छ । नेपालका व्यवसायीहरूसँग पनि केही विशेष व्यावसायिक अनुभव छ । त्यो अनुभव विदेशमा लगानी गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । त्यसो भयो भने उनीहरूले विदेशमा कमाएको रकम स्वदेश ल्याउँछन् । उदाहरणका लागि नेपालीहरूसँग रहेको हाइ अल्टिच्युट टुरिजमको विशेष अनुभवलाई लिन सकिन्छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदा राम्राराम्रा सम्भावनाका क्षेत्र गुमाउनु परेको पनि छ । हो, विदेशमा लगानी गर्न दिने भन्दैमा अन्धाधुन्ध स्वीकृति दिन हुँदैन । त्यसमा केही शर्त र प्रावधान राखिनुपर्छ । शर्र्तैशर्त राखेर लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था ल्याउनु पनि उपयुक्त हुँदैन । यस्तो शर्त बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । कुनै पनि लगानी पारदर्शी नहुँदा नै समस्या हुने हो । नेपालीलाई पारदर्शी तरीकाले विदेशमा लगानी गर्न दिँदा अहिलेजस्तो हुन्डीबाट पैसा विदेश लगेर लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ । अत: विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउँदा अर्थतन्त्रले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा यो प्रतिबन्ध हटाउँदा अर्थतन्त्रले विविधीकरणको मौका पनि पाउँछ र अवैध बाटो बन्द हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै सघाउँछ । त्यसैले सरकारले आगामी वर्षको बजेटबाट नै यो प्रतिबन्ध हटाउन आवश्यक छ ।

सम्बन्धित सामग्री

के नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउँछन् ?

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाली नागरिकले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न पाउँदैनन् । तर, विदेशमै रहेका नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदाबस्दाको अवधिसम्म आर्जन गरेको विदेशी विनिमय वा...

विदेशमा लगानी गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा बसोवास गरी विदेशमा कुनै पनि प्रकारको लगानी गर्न नपाइने प्रस्ट पारेको छ । बैंकले विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी विनिमय ऐनले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्धित गरेको र तोकिएको...

नेपालमा बसेर विदेशमा लगानी गरे कारबाही हुने

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा बसेर विदेशमा जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गरे कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी विनिमय ऐन २०१९ को दफा १० (क) ले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्धित गरेको स्मरण गराएको छ ।  राष्ट्र बैंकले नेपालमा बसोबास गर्ने कसैले विदेशमा कुनै पनि तरिकाले भुक्तानी दिनेसम्बन्धी कार्य नगर्न […]

स्वदेशमै रहेका नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकको रोक

काठमाडौं । स्वदेशमै रहेका नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ । राष्ट्रबैंक अन्तर्गत विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९

नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने सरकारको योजना

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी छ । संघीय संसद्मा जारी बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने घोषणा गरेका छन् । उनले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा समेत व्यवसाय गर्न दिन नीतिगत व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । उनको बजेट भाषण चलिरहेको छ । हिजो प्रतिनिधि […]

विदेशमा लगानी गर्न नदिनु लज्जास्पद : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । निजीक्षेत्रले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका बेला एक जना उच्च अधिकारीले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नमा लगाइएको प्रतिबन्ध अविलम्ब हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने तर्क मात्र गरेनन्, त्यसमा रोक लगाउनु लज्जाको विषय भएको बताए । ‘विदेशी लगानीकर्ताले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने सोध्दा जवाफ दिन लाज भयो,’ नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा सोमवार आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी समिट–२०२२’ मा गभर्नर अधिकारीले लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदाको अनुभव सुनाए । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो छिटो खुला गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनका अनुसार सरकारले २०२१ सालमै ऐन ल्याएर नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । कार्यक्रम अन्तर्गतको पहिलो सत्रमा अधिकारीले आवश्यक शर्त राखेर विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘कस्ता शर्त, कुन देश, कुन क्षेत्र जस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘विदेशमा लगानी जतिसक्दो छिटो खुला गरौं ।’ उत्पादन बढाउन विदेशी लगानीको अवसर शीर्षकको उक्त सत्रका प्रमुख वक्ता रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले भने नेपाली उद्यमी, व्यवसायीलाई अहिले नै विदेशमा लगानी गर्न दिन नहुने तर्क गरे । ‘विदेशमा लगानी ⋲वात्तै खुला गर्नुपर्छ भन्ने होइन,’ पौडेलले भने, ‘पारदर्शी रूपमा हुने लगानी विस्तारै खुला गरिनुपर्छ । कर्मचारी र नेतृत्वकर्तामा आत्मविश्वास भएपछि मात्रै विदेशमा लगानी गरौं ।’ उक्त अवसरमा गभर्नर अधिकारीले वैदेशिक लगानी आउँदा निजीक्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्न डराएको पनि बताए । विभिन्न कम्पनीको उदाहरण दिँदै उनले लगानीले प्रविधि, गुणस्तरका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि सकारात्मक योगदान दिने बताए । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को पूर्वाधारमा लगानी नै गर्न नसकेको बताए । २०७९ देखि स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउने अभियान तथा दशक नै शुरू गर्ने योजना रहेको र त्यो कुरा बजेटमा आउने मन्त्री बडूको भनाइ छ । मुलुकमा खुला गरिएका औद्योगिक क्षेत्रमा निजीक्षेत्र पाटर्नर बनेर आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक क्रान्तिका साथै उत्पादकत्व वृद्धिको सोच पनि आउन जरुरी रहेको बताए । ‘उत्पादकत्व वृद्धिमा कानूनी तगारा’ शीर्षकको दोस्रो सत्रमा उनले कानून सहज होला भन्दा मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्दा थप जटिल हुने बताए । उनले कानून र नीतिका साथै नियत बदल्न पनि जरुरी रहेको बताए । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उद्योग र कृषिका लागि जग्गा नहुँदासम्म समृद्धि नहुने तर्क गरे । ‘उद्योगमा जमीन खोइ ?’ विषयको तेस्रो सत्रमा उनले यी क्षेत्रका जग्गा कर लगाउन नहुने र राष्ट्रव्यापी रूपमा जग्गाको वर्गीकरण हुनुपर्ने बताए । त्यो काम केन्द्र तहबाट हुनुपर्ने पूर्वमन्त्री पाण्डेको सुझाव छ । सरकारी जग्गा भए पनि त्यसलाई उपभोगमा लैजान मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले स्वीकृति नदिने समस्या रहेको उनले गुनासो गरे । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले अहिलेसम्म सरकारले नै ऐन बनाएको तर निजीक्षेत्र तथा व्यवसायीले यस्तो कानून चाहियो भनेर विधेयक नल्याएको बताए । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अहिले उत्पादन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा १५ प्रतिशत योगदान गरेको र त्यसलाई २५ प्रतिशत पुर्‍याउने गरी काम गरिने बताए । अबको ५ वर्षमा ५ खर्बको निर्यात गर्ने गरी अभियान अघि बढाउने लक्ष्य रहेको कार्यक्रममा उनले जानकारी दिए । ‘लगानी गर्न जग्गाको अभाव छ, उद्योगमा भन्दा जग्गामा बढी लगानी जान्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अबको दशकलाई स्वदेशी दशक घोषणा गरौं ।’ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र मध्यम आयमा स्तरोन्नति हुन ठूलो लगानी आवश्यक हुने भन्दै उनले स्वदेशी स्रोतले मात्रै नपुग्ने हुँदा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक भएको बताए । महिला उद्यमी महासंघकी पूर्वअध्यक्ष छायाँ शर्माले पुराना कानूनहरू खारेज वा संशोधन नहुँदा समस्या भएको बताइन् । निजीक्षेत्रको सक्रियता र सरकारले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । इक्रा नेपाल लिमिटेडकी बिजनेश हेड वर्षा श्रेष्ठले देशको रेटिङ गर्न सके जोखिम हेरेर विदेशी लगानीकर्ता आउने वातावरण बन्ने बताइन् । कम्पनीहरूको रेटिङ गर्दा पनि निजीक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अहिले उद्योगी, व्यवसायीले आफ्नै स्रोतसाधनबाट उद्योग खोल्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘अहिलेको जग्गाको बजार मूल्य हेर्दा उद्योग स्थापना नै कठिन छ,’ शर्माले भने, ‘यस्तै भएमा अबको ५ वर्षमा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्दैनौं ।’ गणतन्त्र आएपछि नेपालमा एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनले थपे, ‘औद्योगिक कोरिडोरहरूमा भैरहवा, चितवन, नेपालगञ्जजस्ता क्षेत्र आएका छन् ।’ अहिले भएका जग्गासम्बन्धी र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योगको जग्गालाई अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको उनले बताए ।

नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन् भन्नै लाजमर्दो भइसक्यो : गभर्नर

नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन् भन्ने विषय लाजमर्दो रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)का सम्बन्धमा सहज नीतिगत व्यवस्था भएपनि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा अझै कानुन नबन्दा विश्वसामु लाजमर्दो भएको उनले बताए ।

विदेशमा लगानी गर्न किन खुला नगर्ने ?

विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रिय निर्वाचनबाट गठन भएको सरकारले विशेषतः निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू शुरू गर्‍यो । निजीक्षेत्रले लगानी गर्ने तथा सरकार नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरी नियमनकारीको भूमिकामा काम अगाडि बढाउँदै आइरह्यो । निजीक्षेत्रले बैंकिङ, विप्रेषण, उद्योग, व्यापार, जलविद्युत्, शिक्षा स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, यातायात क्षेत्रमा अधिकतम लगानी गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा रोजगारी सृजना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार गरी राज्यकोषमा उल्लेख्य रूपमा राजस्वसमेत दाखिला गरिरहेको छ । निजीक्षेत्रले प्राप्त गरेको ज्ञान, शीप, अनुभव र पूँजीलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएका क्षेत्रहरूमा विदेशमा लगानी गर्न अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् १९८० को दशकदेखि विश्वले अपनाउँदै आएको खुला बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र निजीक्षेत्रको उत्थानका लागि अपनाइएका व्यवस्थाहरूलाई सरकारले कानूनी र नीतिगत तहमा सुधार गरी निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकाले निजीक्षेत्र आजको सबल र सक्षम स्थितिमा आइपुगेको हो । यस क्षेत्रले प्राप्त गरेको ज्ञान, शीप, अनुभव र पूँजीलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएका क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्न अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विसं २०२८ मा लागू गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारी खर्च र विकसित देशहरूले उपलब्ध गराएका छात्रवृत्तिमा सक्षम र जेहनदार विद्यार्थी विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरी कतिपय स्वदेशमा फर्किए र राष्ट्र उत्थानमा कार्यरत रहे भने केही विदेशमा रोजगारी वा उद्योग व्यापारमा संलग्न रही कार्यरत देशका राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गमा गणना भइसकेका छन् । आठौं पञ्चवर्षिय योजना (२०४९–०५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेकाले सोही बमोजिम सरकारी नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् । सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट राहादानी वितरण गरेपछि निजीक्षेत्रले विदेशमा सहज रूपमा कामदार पठाउन शुरू गरेकाले रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको संख्या ह्वात्तै वृद्धि भयो । श्रमस्वीकृति प्रदान गर्न शुरू गरेदेखि २०७७ फागुनसम्म ४४ लाखभन्दा बढीले स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । श्रमस्वीकृति लिएका अधिकांश व्यक्ति विदेशमा गई विप्रेषण कम्पनीमार्फत विदेशी मुद्रा पठाइरहेकाले शोधनान्तर बचत तथा आयात भुक्तानीमा सहज हुन पुगेको छ । केही व्यक्तिले विदेशमा कमाएको रकमबाट सोही देशमा उद्योग व्यापारमा लगानी गरिरहेका छन् । सर्वप्रथम विदेशमा नेपालीले आर्जन गरेको आम्दानी सहज रूपमा नेपालमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ (ख) अनुसार कसैले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त उपदफामा लेखिएको प्रतिबन्ध नलगाइने गरी छूट दिन सक्ने र त्यसरी छूट दिएको लगानीको किसिम, हद, अवधि र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ दफा १०क (१) प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै व्यक्तिले विदेशमा लगानी गर्दा वा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएबमोजिम गर्नुपर्नेछ । तर, नेपालमा बसोवास गर्ने कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिसम्म आफ्नो आर्जनबाट विदेशमा गरेको लगानीलाई यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०७८ इ.प्रा. निर्देशन १४/७८ बुँदा नं ५ खण्ड (ङ) मा जुन देशमा शाखा कार्यालय स्थापना गरिने हो उक्त देशबाट लाभांश/मुनाफाको रूपमा विदेशी मुद्रामा नेपाल भित्र्याउन एवम् कथंकदचित् विदेशस्थित शाखा कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा तोकिएको पूँजी जुन विदेशी मुद्रामा लगिएको हो, सोही मुद्रामा वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा अनिवार्य रूपमा स्वदेशमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा त्यस समेतको विषयमा शाखा स्थापना गरेको देशको ऐन तथा नीतिगत व्यवस्थाले नरोक्ने बेहोरा प्रमाणित हुने कागजात आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ । बैंकबाट विदेशी मुद्रासम्बन्धी जारी परिपत्र २०७६ बमोजिम स्वदेशमा विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालन गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूले पनि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा चल्ती, बचत, कल र मुद्दती खाता खोल्न सक्ने तथा विदेशमा विदेशी मुद्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खोल्ने नोस्ट्रो खाता, फर्म, कम्पनी, संगठित संस्थाले खोल्ने खातासम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । राज्यले अंगीकार गरेको आर्थिक उदारीकरणको प्रभावबाट निजीक्षेत्रले आर्थिक क्रियाकलापका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गरी अनुभव, बचतमा फड्को मारिरहेका छन् । निजीक्षेत्रले स्वेदशमा गरेको लगानीले देशभित्रका आर्थिक क्रियाकलापका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्दै आयातलाई प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई वृद्धि गर्न सघाउ पुर्‍याइरहेका छन् । तर, देशभित्र गरिएको लगानीले विदेशी मुद्राको आर्जन गर्न र सञ्चिति वृद्धि गर्न सस्तो मूल्यमा अधिक उत्पादन गरी वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्छ । नेपालका सिमाना जोडिएका मित्र राष्ट्रहरूको उत्पादन क्षमतासँग प्रतिस्पर्धा गर्न निजीक्षेत्रलाई कठिन भइरहेको छ । विश्वमा विकास प्रक्रिया शुरू गरेका, नीतिगत स्थायित्व, सस्तो श्रम जनशक्ति र थोरै लगानीबाट पनि व्यावसाय विस्तार गर्न सकिने देशहरू धेरै छन् । निजीक्षेत्रले बैंकिङ व्यवस्थापन, विप्रेषण कारोबार, बीमा, पर्यटन, जलविद्युत्, सफ्टवेयर र सामुदायिक बनमा राम्रो प्रगति गरिरहेका छन् । यी क्षेत्रको अनुभव र लगानी विदेशमा गर्न सकिएमा राज्यले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ । यसका लागि कानूनी, नीतिगत तहको सुधार र परिमार्जन आजको आवश्यकता देखिन्छ । गैरआवासीय नेपालीहरूले विदेशमा कमाएर विदेशमा नै लगानी गरिरहेकाले सर्वप्रथम विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । भित्रिएको विदेशी मुद्रालाई तोकिएको क्षेत्रहरूमा विदेशमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरेमा गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा बचत गर्न उत्साहित हुन्छन् । विदेशमा लगानी शुरू गर्दा कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धिका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष लाभांशको रूपमा स्वदेशमा भित्रिने विदेशी मुद्राको अंशमा वृद्धि हुँदै जान्छ । विप्रेषण र निर्यात व्यापारबाट विदेशी मुद्राको आम्दानी भइरहेकोमा विदेशमा लगानी गरी लाभांश प्राप्त गर्ने आम्दानीको नयाँ स्रोत थप हुन पुग्छ । निजीक्षेत्रले पूर्वाधारमा गरिएको लगानी, रोजगारी सृजना, उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था, कुशल व्यवस्थापन, व्यवसायको विस्तार, नियमनकारी निकायहरूको परिपालनाको स्थिति र राज्य कोषमा दाखिला गरिएको कर विवरणको आधारमा विदेशमा लगानी खुला गर्न सकिन्छ । विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐनले पूँजीगत खाताअन्तर्गत पर्ने लगानीलाई निरुत्साहित गरेता पनि सरकारले औचित्यको आधारमा लगानी स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकले विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा कार्यालय स्थापना गर्दा लाग्ने निश्चित रकम खुला गरिसकेकाले लाभांश स्वदेश ल्याउने आधार र लगानी डुबेको अवस्थामा समेत सटही सुविधा लिएको विदेशी मुद्रा स्वदेशमा जम्मा गर्नुपर्ने शर्तसहित तोकिएका क्षेत्रहरूमा लगानी खुला गर्दा नेपालमा विदेशी लगानीसमेत अझै वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा भित्रिइएको वैदेशिक लगानीको दायित्व २०७७ असार मसान्तसम्म २ खर्व २ अर्व ४० करोड रहेको छ । उक्त लगानीबापत आव २०७७/७८ को फागुनसम्म लाभांश भुक्तानीका लागि २४ अर्व ८८ करोड विदेशी मुद्रा लैजान स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसबाट नेपालमा लगानी गरी लाभांश विदेश जाने एकतर्फी रूपमा रहेको स्थितिलाई नेपालीले विदेशीमा लगानी गरी लाभांशबापत विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउने अवस्थाको सृजना गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

नेपालिक्स‍काे सनसनीपूर्ण खुलासा : ५५ नेपालीको विदेशमा लगानी

खोज पत्रकारिता केन्द्र  ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने’ कानूनी व्यवस्था विपरीत ५५ नेपालीको विभिन्न देशमा लगानी रहेको भेटिएको छ । यस्तो लगानी गर्नेहरूमा प्राध्यापक, डाक्टर, पूर्व सांसद्, नेता र समाजमा नामै नसुनिएका व्यक्तिहरू समेत छन् ।५४ वर्षअघि बनेको ‘नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने...