कानेपोखरीले बाँड्यो निर्देशिका विपरीत प्रोत्साहन भत्ता, मृत शिक्षकलाई तलब !

बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना : खर्च कटौती घोषणामै सीमित

काठमाडौं। निर्मम रूपमा खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारको त्यसतर्फको गति निकै सुस्त देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना बित्न लाग्दा पनि सरकारले बजेटमा घोषित खर्च कटौतीसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । बजेटमा २० ओटा सरकारी संस्था खारेज गर्नुका साथै उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा गाभ्ने भनिएको थियो । ती निकाय अहिले पनि पहिलेकै संरचनामा यथावत् चलिरहेका छन् । तिनका कर्मचारीले तलब, भत्ता यथावत् पाइरहेका छन् । खारेज गर्ने भनिएका निकायलाई सरकारले अहिलेसम्म चालू खर्चका लागि बजेट उपलब्ध गराइरहेको छ । अघिल्ला बजेटका सरकारी बोर्ड, प्रतिष्ठान खारेज गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नभएजस्तै चालू बजेटमा गरिएका खर्च कटौतीसम्बन्धी घोषणा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता खारेज हुने घोषणा गरेका थिए । त्यति बेलै प्रोत्साहन नहुँदा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गर्ने जोखिम औंल्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई निर्देशन दिने क्रम बढे पनि पूँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । शनिवारसम्म पूँजीगत बजेट ४३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यस वर्षको पूँजीगत खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गर्ने भनिए पनि अर्थमन्त्रीबाटै बजेट सार्वजनिक भएयता हरेक महीनाजसो लावालस्करसहित विदेश भ्रमण भइरहेको छ । तर, त्यसको परिणाम देखिन सकेको छैन । यसअघि पनि लोकप्रिय नारा अघि सार्ने तर कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर हुने परिपाटी थियो । सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायले गत मङ्सिरभित्रै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने, सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सृजना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था बजेटमा राखिए पनि यो कार्यान्वयनमा गएको छैन । प्रभावकारी रूपमा खर्च कटौती नगर्दा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म चालू शीर्षकमा मात्रै रू. ४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारीसाधनलगायत सामान ६ महीनाभित्र लिलाम गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीना सकिन लाग्दा त्यस्ता साधन लिलाम गरिएको छैन । यसले सरकारले खर्च कटौतीका लागि ल्याएका अधिकांश ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगएको देखाउँछ । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू धेरै व्यवस्था कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा छाड्न नचाहेकाले सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको बताउँछन् । ‘खाइपाई आएको सुविधा नखोस्न उच्चस्तरीय राजनीति नेतृत्वबाट लबिङ भइरहेको छ, त्यसैले पनि बजेटमा ल्याइएका खर्च कटौतीका योजनाहरू निर्मम रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने । सरकारले प्रभावकारी रूपमा खर्च कटौती नगर्दा हालसम्म चालू शीर्षकमा अहिलेसम्म ४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो रकम कर्मचारीको तलब–भत्तालगायत प्रशासनिक खर्च हो । सरकारको सुस्त चाल बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना पुग्न लाग्दा खर्च कटौती गरेको देखाउन सरकारले हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ६८ दरबन्दी कटौती गरेपनि त्यो निर्णय अझै कार्यान्वयनमा भने गएको छैन । मुख्यसचिवसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच सचिवको दरबन्दी छ । शेरबहादुर देउवाबाट एक इन्जिनीयरिङ र एक प्रशासन सेवाका गरी दुई सचिवको दरबन्दी थप्ने निर्णय गराएर आफ्नै कार्यालयमा उच्च पदस्थ थुपार्ने काम भएको थियो । वर्तमान सरकारको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय सकारात्मक रहे पनि त्यही निकायमा ठूलो मात्रामा अझै कर्मचारी रहेकाले अन्य दरबन्दीसमेत खारेज गर्न जरुरी रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ । खारेज गरिएका ६८ दरबन्दी अन्य मन्त्रालयमा पठाउन गृहकार्य चलिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । उनका अनुसार कार्यान्वयनमा लैजानका लागि गृहकार्य चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि आफूले कार्यभार सम्हालेको वर्ष दिन पुगेको सन्दर्भमा आफ्नै मन्त्रालयको पुन: संरचना गरेर नयाँ वर्षमा कामको थालनी गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यही घोषणाबमोजिम कार्यालयको कर्मचारी व्यवस्थापन नयाँ ढंगले अघि बढेको मन्त्री शर्माको दावी छ । उनका अनुसार यो निर्णय छिट्टै कार्यान्वयनमा जानेछ । यस्तै अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्को खाजा कटौती गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको ध्यान ठूला खर्च कटौतीका घोषणा कार्यान्वयनमा लैजानभन्दा पनि सानोतिनो प्रचारमुखी काममा केन्द्रित भएको देखिन्छ । सिंहदरबारभित्र रहेका निकायहरूको दरबन्दी कटौती गर्न सरकारलाई डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले समेत सुझाव दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

इटहरी उपमहानगरद्वारा कर्मचारीलाई दिँदै आएको खाजा खर्च कटौती

विराटनगर । इटहरी उप-महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई दिँदै आएको खाजा खर्च र प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको छ । उपमहानगरले कर्मचारीलाई तलब बाहेक मासिक ५ हजार खाजा खर्च दिँदै आएको थियो । उपमहानगरले गाडी सुविधा नपाएका कर्मचारीलाई पनि इन्धन सुविधा दिँदै आएकोमा सो सुविधा समेत कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । उपमहानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खाजा खर्च ३ […]

Nepal Press माघ २०७९

गुल्मी अस्पतालमा डाक्टर टिकाउन तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता

९ माघ, गुल्मी। रेसुङ्गा नगरपालिकाले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने तलब बमोजिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएर सेवा दिन थालनी गरेको छ । पहाडी अस्पतालमा डक्टरहरु पनि आउन नमान्ने भएकाले जिल्लामै हाडजोर्नी विशेषज्ञ सेवा दिन रेसुङ्गा नगरपालिकाले पनि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएर सेवा दिन थालेको नगरप्रमुख खिलध्वज पन्थीले बताए । पहाडी अस्पतालहरुमा बिशेषज्ञ डक्टरहरु आउन नमान्ने र […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

कालोपट्टी बाँधेर काम गर्दै चिकित्सक

तनहुँ । सदरमुकामस्थित दमौली अस्पतालका चिकित्सकले हातमा कालोपट्टी बाँधेर बिरामीको उपचार गरिरहेका छन् । १८ महिनादेखि प्रोत्साहन भत्ता र ६ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकले आइतबारदेखि कालोपट्टी बाँधेर सेवा प्रवाह गरिहेका हुन् । चिकित्सकहरु सोमबार पनि कालोपट्टी बाँधेर काममा खटिएका थिए । तलबभत्ता नपाएको भन्दै कामकाज बन्द गर्ने घोषणा गरेका चिकित्सकले बिरामीलाई मर्का […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७८

प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेपछि ट्राफिक प्रहरीमा निराशा

दिनको १५ घन्टा ड्युटी। मासिक तलब २० हजार ६ सय रुपैयाँ। काम दिनभरि सडकमा उभिएर हात हल्लाउँदै सिटी फुक्ने। पद प्रहरी जवान। महामारीको वेला सडकमा सवारीसाधनको चाप बढेसँगै कामको पेलानमा छन्...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

'पंगु' बन्दै राष्ट्रिय सभा– झण्डै १ वर्षको अवधिमा जम्मा ४ दिन बैठक !

कोरोना महामारी शुरू भएपछि राज्यकोषबाट तलब खाने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत फ्रन्टलाइनमा खटिनेहरू तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरिरहेका छन् । कतिपयले प्रोत्साहन भत्ता पनि पाइरहेका छैनन् । राज्यकोषबाट तलब खाने केही निकाय भने कामविहीन भएका छन् । नीति निर्माणको तहमा बसेको संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदले भने झण्डै एक वर्षको अवधिमा ४ दिन मात्र खास काम गरेका छन् । साढे ११ महिनाको अवधिमा ५९ सांसदले ४ वटा बैठकमा ७ घण्टा ५ मिनेट व्यतित गरेका छन् । तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण सरकारले ...

Lokaantar बैशाख २०७८

अवकाश पाएका चिकित्सकलाई करारमा लिइने, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता !

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७७

बजेट पारित भएपछि गण्डकी संसदका कर्मचारीले एक महिनाको प्रोत्साहन भत्ता पाउने

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाका कर्मचारीले बजेट पारित भएपछि एक महिनाको तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका छन ।

बाह्रखरी आषाढ २०७७

गाउँपालिकाले दिने भयो, स्वास्थ्यकर्मीलाई एक महिनाको प्रोत्साहन भत्ता

कोरोना भाईरस संक्रमणको रोकथामका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई गाउँपालिकाले प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ । जिल्लाको मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिका कार्यपालिकाको बैठकले उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एक महिनाको तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । कार्यपालिकाको बैठकले दैनिक रुपमा क्वारन्टाईनमा खटिने तथा थपसेवा प्रदानगर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई खाना खाजा वापत दैनिक ५ सय रूपियाँ भत्ता उपलब्ध गराउने भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सविता राईले जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७६

झिमरुकका जनप्रतिनिधिले तोके आफ्नै तलब, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता

Onlinekhabar.com - No. 1 News Portal from Nepal, Business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Bank

OnlineKhabar आषाढ २०७४

कानेपोखरीले बाँड्यो निर्देशिका विपरीत प्रोत्साहन भत्ता, मृत शिक्षकलाई तलब !

सम्बन्धित सामग्री

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाका कर्मचारीले बजेट पारित भएपछि एक महिनाको तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका छन ।

Onlinekhabar.com - No. 1 News Portal from Nepal, Business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Bank