नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न, अनुकूलनका कार्यक्रम ल्याउन र समग्र जलवायु संकटसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट वित्तीय सहयोग भित्र्याउन थप पहल गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।...
अग्लो चुचुरो र जीवन्त संस्कृतिको बीचमा रहेको नेपाल आर्थिक प्रक्षेपणको महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । हालैका सूचकहरूले मुद्रास्फीतिमा केही कमी आए पनि आर्थिक वृद्धिमा सुस्ती देखाउँछन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भएको देखिए पनि समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर अवस्थामा अगाडि बढिरहेको अन्तर्निहित सूचकाङ्कहरू जस्तै वैदेशिक व्यापारघाटा, गिर्दो कर संकलन, घट्दो विदेशी लगानी, र युवा विदेश पलायन हुनुले सम्भावित दिगो आर्थिक मन्दीको सङ्केत गर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ४ महीना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भई रू. १ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ । यो सकारात्मक प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रप्रतिको आर्थिक विश्वास घटेको छ, जसको मनोबल बढाउन सरकारले ठोस पहल गर्नु आवश्यक छ । सेप्टेम्बरमा मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति रू. १.०९६ खर्ब पुगेको छ, जुन अगस्टदेखि ८ दशमलव ९ प्रतिशत दरमा वृद्धि भएको हो । यो वृद्धिले विशेष गरी अमेरिकी डलरमा अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर चुनौतीहरू जारी छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग विप्रेषणले चालू आवको पहिलो ४ महीनामा गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर रू. ४७७.९६ अर्ब पुगेर उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । तर, यो दिगो अर्थतन्त्रका लागि त्यति राम्रो सङ्केत होइन । सोही अवधिमा रू. १४७.११ अर्ब रहेको चालू खाता घाटाले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । बाह्य क्षेत्र सुधारका प्रयासहरू भए पनि मौद्रिक नीतिभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको आर्थिक नीतिहरू र रणनीतिक सुधारको आवश्यकतालाई नजिकबाट जाँच्न आवश्यक छ । यी समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको दीर्घकालीन ठोस प्रयास देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बाह्य परिसूचकहरू बलियो रहे पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन ।
कात्तिकमा ५ दशमलव ३८ प्रतिशतको वार्षिक दरका साथ मुद्रास्फीतिमा हालैको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा सम्भावित खतरालाई संकेत गर्छ । सरकारले मूल्य स्थिरताका लागि खासै पहल गरेको देखिँदैन जसले आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने कुरामा झन् बढी चिन्ता थपेको छ । यसबाहेक विप्रेषणमा नेपालको निर्भरताले यसको आर्थिक संरचनाको कमजोरीलाई प्रकाश पार्छ । लगानी विविधीकरण र निजीक्षेत्रको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजीक्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणले देखाएको चुनौती हुँदाहुँदै पनि नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवमा २० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूबाट आउने रकमको यो निरन्तर प्रवाह धेरै परिवार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण जीवन रेखा बनेको छ । थप रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुदृढ गर्ने गरेको छ । सञ्चितिमा भएको वृद्धिले बाह्य झट्काहरू विरुद्ध बफर प्रदान गर्छ र अन्तरराष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्न नेपालको क्षमता बढाउँछ ।
तथापि, यो स्वीकार गर्न आवश्यक छ कि आर्थिक लचिलोपन बाह्य स्थिरताभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । घरेलु नीति र पहलहरूले संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । मुख्य क्षेत्रहरूमा रोजगारी सृजना र लगानीमा केन्द्रित हुनुका साथै संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारको प्रतिबद्धतासहित ठोस कामको शुरुआत चाहिन्छ जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई लचिलोपन र दिगोपनतर्फ लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
यसबाहेक, विप्रेषण र वैदेशिक सहयोग निर्भरता कम गर्न अर्थतन्त्रको विविधीकरण महत्त्वपूर्ण छ । यस प्रक्रियामा निजीक्षेत्रले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । स्थानीय व्यवसायहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुले थप गतिशील र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्छ ।
कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएका चुनौतीहरूले लचिलो र अनुकूलनीय अर्थतन्त्रको महत्त्वलाई जोड दिएको छ । प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्न सक्ने हो भने नेपाललाई भविष्यका चुनौतीहरूलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउन सक्छ । आफ्नो युवा जनसंख्याको सम्भावनालाई सदुपयोग गरेर र नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई बढावा दिएर नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
युवा पलायनको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गर्न सरकारको सक्रिय कदमले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत र बलियो जनशक्तिको तालमेल अपरिहार्य छ ।
नेपालले भविष्यमा आफ्नो मार्ग निश्चित गर्दा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय कारकहरूको अन्तरसम्बद्ध प्रकृतिलाई पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दीर्घकालीन समृद्धि र लचिलोपन सुनिश्चित गर्न दिगो विकास नीति एजेन्डाको अग्रभागमा हुनुपर्छ । यसका लागि ध्यान दिनुपर्ने एउटा प्रमुख क्षेत्र भनेको पूर्वाधार विकास हो । बलियो र आधुनिक पूर्वाधार सञ्जालले आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्न, व्यापारलाई सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । देशभित्र र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्पर्क सुधारले विकास र विकासको नयाँ बाटो खोल्न सक्छ ।
साथै, शिक्षा र शीप विकासमा लगानी सर्वोपरि छ । राम्रो शिक्षित र दक्ष जनशक्ति नवप्रवर्तन र उत्पादकताका लागि मात्रै आवश्यक छैन यसले योग्य श्रमशक्ति खोज्ने उद्योगहरूलाई पनि आकर्षित गर्छ । शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण र व्यावसायिक तालीमको प्रवर्द्धनले युवाहरूलाई सशक्त बनाउँदै अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदान बढाउनेछ । नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई दिगो पर्यटनमार्फत आर्थिक लाभका लागि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । पर्यावरणमैत्री पर्यटन पहलहरूको विकास र प्रवर्द्धनले भविष्यका पुस्ताका लागि देशको अद्वितीय सम्पत्ति संरक्षण गर्दै अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । आधुनिक खेती प्रविधिहरू लागू गर्न, कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र किसानहरूको बजार पहुँच वृद्धिले कृषिलाई थप लचिलो र लाभदायक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग पनि महत्त्वपूर्ण छ । क्षेत्रीय र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग संलग्न हुनाले व्यापार सम्बन्ध, प्राविधिक आदानप्रदान र लगानी बढाउन सक्छ । आर्थिक एकीकरण र सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने पहलहरूमा सहभागी हुनाले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सक्रिय खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
पर्यावरणीय दिगोपनलाई सम्बोधन गर्नु नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणको अभिन्न अंग हो । जलवायु परिवर्तनले कृषि, जलस्रोत र समग्र पारिस्थितिक सन्तुलनलाई खतरामा पारेको छ । पर्यावरणमैत्री अभ्यास र नीतिहरू लागू गर्दा हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै विभिन्न जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
अर्को पाटो भनेको नेपालको आर्थिक परिदृश्यको सन्दर्भमा, राष्ट्रको दिगो विकासमा मानव संसाधनले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका हो । अहिले युवा जनसंख्याको ठूलो अंश उच्च शिक्षा वा रोजगारीका अवसरका लागि विदेश जान रोजिरहेको अवस्थामा सरोकार राख्नुपर्ने विषय थपिएको छ । यो घटनाले देशको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सम्भावित चुनौती खडा गरेको छ ।
एउटा डरलाग्दो पक्ष भनेको नेपालभित्रका उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा घट्दो भर्ना हो । विदेशी विश्वविद्यालयहरूको आकर्षण र विदेशमा राम्रो रोजगारीको सम्भावनाले युवाहरूको ठूलो संख्यालाई आकर्षित गरिरहेको छ । यस प्रवृत्तिले आर्थिक उन्नतिको सम्भाव्यतालाई बाधा पुर्याएर पर्याप्त मानव संसाधन अन्तर सृजना गरिरहेको छ । स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न संघर्ष गरिरहेको तथ्यले यी कुराहरूको पुष्टि गरेको छ । देशमा अवसर प्रदान गर्न नसक्नाले विदेशमा अवसरहरू खोज्ने एउटा लहर नै युवाहरूमा देखिएको छ । यसले देशबाट दक्ष व्यक्तिहरूको पलायन निम्त्याउँछ । यस प्रतिभा पलायनको परिणाम भनेको दक्ष पेशाकर्मीको अभाव र देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन सक्ने प्रतिभाको खडेरी हो ।
यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । शिक्षाक्षेत्रमा लगानी, स्थानीय विश्वविद्यालयहरूको स्तरोन्नति र युवाहरूलाई देशभित्र शिक्षा र करियर बनाउन प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक कदमहरू हुन् । उच्च शिक्षालाई थप आकर्षक र विकासशील रोजगारी बजारको आवश्यकतासँग मेल खाने नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सक्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यवसाय फस्टाउनका लागि अनुकूल वातावरण बनाएर नेपालले आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई कायम राख्न र शैक्षिक उद्देश्यका लागि विदेश गएकाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ ।
आर्थिक वृद्धि भनेको वित्तीय पूँजीमा मात्र नभई मानव पूँजीको पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्तिविना दिगो आर्थिक विकास चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकारले स्थानीय प्रतिभालाई मात्र नभई विदेशबाट पनि दक्ष व्यक्तिलाई आकर्षित गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण र आर्थिक सूचकहरू आर्थिक स्थिरताका लागि अत्यावश्यक भए पनि मानवीय कारकलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । युवा पलायनको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गर्न सरकारको सक्रिय कदमले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत र बलियो जनशक्तिको तालमेल अपरिहार्य छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य व्यापक र एकीकृत दृष्टिकोणमा निर्भर छ । दिगो विकासका लागि सामाजिक र वातावरणीय विचारमा आर्थिक वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । नवप्रवर्तनलाई अँगालेर, मानव पूँजीमा लगानी गरेर र अन्तरराष्ट्रिय लगानीलाई बढावा दिएर नेपालले विश्व अर्थतन्त्रका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न र आफ्ना नागरिकका लागि समृद्धिको बाटो खोल्न सक्छ ।
लेखक गैरआवासीय नेपाली हुन् ।
विराटनगर । पाँचदलीय संयन्त्रले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रदेश १ सरकारले शनिवार सार्वजनिक गरेको छ । संयन्त्रको सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले चाँडै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेछ ।
कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले ‘गाइडलाइन’को रूपमा ग्रहण गर्ने बताए । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको परिधिभित्र रहेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिने जानकारी दिए ।
प्रदेश नं १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसहितको पाँचदलीय सरकार छ । ती सबै दलका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न प्रदेश सभा सदस्य शेखरचन्द्र थापा (नेपाली कांग्रेस)को संयोजकत्वमा ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदल’ गठन गरिएको थियो ।
उक्त कार्यदलमा प्रदेश सभा सदस्य धीरेन्द्र शर्मा (नेकपा माओवादी केन्द्र), प्रदेश सभा सदस्य राजन राई (नेकपा एकीकृत समाजवादी), प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र लिम्बू (जनता समाजवादी पार्टी नेपाल) र अशोक चेम्जोङ (संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च) सदस्य थिए । त्यस्तै प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पूर्ण लोक्सोम कार्यदलको सदस्य सचिव थिए ।
सरकारको मुख्य नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड १९ तथा ओमिक्रोन भेरियन्टविरुद्धको अभियान, अन्य अत्यावश्यक राहत कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीयताको कार्यान्वयन, सुशासन, शान्ति र सदाचारिता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक नीति कार्यक्रम र जलवायु तथा पर्यावरणीय सन्तुलनका कार्यक्रम रहेका छन् ।
कोभिड–१९ को खोप लगाउन बाँकी नागरिकलाई आगामी चैत मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने, प्रदेश १ को नामकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने र भौतिक संरचना निर्माणको विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । यस्तै राष्ट्रसेवकहरूको परिणाममुखी परिचालनका लागि ‘पुरस्कार–दण्ड’ नीति अवलम्बन गर्ने र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्यांकन, अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र परिचालन गरिने भएको छ । कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबान लगायत)मा परेका नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना प्रणालीको विकास गर्नेलगायत विषय कार्यक्रममा समेटिएका छन् । यसैगरी प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिने, मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालनी गर्ने, विद्यालय तथा क्याम्पस अध्ययनबाट छुटेकाहरूका लागि पुनः अध्ययन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच बढाउँदै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रको रूपमा प्रदेशले प्राथमिकता दिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्यांक संकलन गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने, अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
विगत १ दशकयता नेपालमा भान्साका विद्युतीय साधनहरूको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष (आव) सन् २००८/०९ मा करीब रू. १ अर्ब १४ करोड बराबर रहेकामा आव २०२०/२१ मा यस्ता वस्तुहरूको आयात रू. ८ अर्ब १९ करोड जति पुगेको छ । यस अवधिमा यी वस्तुको आयातको वार्षिक औसत वृद्धिदर करीब १९ प्रतिशत रहेको छ भने आव २०१९/२० को तुलनामा आव २०२०/२१ मा यी वस्तुको आयातमा करीब ३९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।
विद्युत्को सहज आपूर्ति, भविष्यमा आपूर्तिको सुनिश्चितता, एलपी ग्यासको आपूर्तिमा देखिएको अनिश्चितता तथा मूल्य वृद्धि, जग्गाको बढ्दो मूल्य, रेम्यिान्सबाट देखिने समृद्धि तथा भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा सस्तो पनि पर्ने भएकाले भान्सामा प्रयोग हुने उपकरणमा विद्युतीय उपकरणको उपयोगमा यसप्रकारको वृद्धि देखिएको हो ।
भान्साका विद्युतीय उपकरणको आयातमा भारतको अंश अत्यधिक रहेको छ । त्यसपछि चीन रहेको छ । भान्साका विद्युतीय उपकरणका उपकरणका अन्य स्रोत मुलुकमा इटाली र मलेशिया प्रमुख रूपमा रहेका छन् ।
यसरी आयात हुने भान्साका उपकरणहरूमा फ्रीज, रेफ्रिजेरेटर, भाँडा माझ्ने साधन, इन्डक्शन चूल्हो, माइक्रोओभन, हिटर, टोस्टर चिया र कफी पकाउने उपकरण आदि रहेका छन् ।
यसरी ठूलो परिमाणमा भान्साका विद्युतीय उपकरणहरू आयात भइरहँदा यसबाट स्पष्ट रूपमा यी वस्तुहरूको नेपालमा आकर्षक बजार रहेको तथा भविष्यमा यस्तो उपभोगमा गुणात्मक वृद्धि हुने संकेतहरू प्राप्त भएका छन् । ग्रामीण विद्यतीकरणको चरण पूरा हुँदै गर्दा, दाउरा, गुइँठा भुस आधारित चूल्होको विस्थापान हुँदै गर्दा तथा दाउरामाथिको पहुँच असहज हुँदै गर्दा भविष्यमा एलपी ग्यास हुँदै भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको मागमा व्यापक वृद्धि हुने देखिएको छ । घरायसी खपतलाई प्रोत्साहन हुने गरी विद्युत्का दरहरू निर्धारण हुँदै जाँदा भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्न प्रवृत्तिमा अझ प्रोत्साहन मिल्न जाने र यसले यस्ता वस्तुहरूको मागमा थप आकर्षण पैदा हुने निश्चित छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भान्साका करीब रू. ८ अर्बभन्दा बढीका विद्युतीय उपकरणहरूको आयात भएको छ । विगत १३ वर्षको आयातको वृद्धिदरलाई भविष्यमा अझ वृद्धि हुने अनुमानमा बीच नेपालमा यस्ता उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको स्थापना र विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको देखिन्छ । यस सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्नमा सर्वप्रथम प्राविधिक रूपमा जटिल खालका उपकरणका जडान उद्योगहरू स्थापना गर्न जरुरी छ । यस्ता जडान उद्योगहरू नेपाली र सम्बद्ध माउ कम्पनीको संयुक्त लगानीमा स्थापना गर्ने नीति अंगीकार गरिनुपर्छ । दोस्रो, यस्ता माऊ कम्पनीहरू भारत र चीनको बजारलक्षित गरी नेपालमा उत्पादन युनिटहरू स्थापना गर्न चाहन्छन् भने यसका लागि पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी मैत्री नीतिगत व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ । तेस्रो, भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूका सहायक उद्योगहरू विकास पनि समानान्तर रूपमा हुन आवश्यक देखिन्छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको स्वदेशमा उत्पादनको आधार बलियो बनाउन अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा बृहत्तर मात्रामा लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विशेष गरी नेपाली भान्सा र पकवान सुहाउँदा उपकरणहरूको विकास गर्न यस्ता गतिविधिहरू केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको उत्पादन,, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि विदेशका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई प्राप्त हुने छात्रवृत्ति, स्वदेशका प्राविधिक कलेज र शीपविकास तालीम केन्द्रहरूका गतिविधिहरूलाई भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको उत्पादन, सुधार तथा मर्मत सम्भारका प्रयोजनका समेत उपयुक्त हुने गरी व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ । यी गतिविधिले भान्साका विद्युतीय उपकरणहरू उत्पादन उद्योगलाई चाहिने सबै प्रकारका जनशक्तिहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको स्थापना, सञ्चालन र विकासलाई प्रोत्साहन हुने गरी प्रोत्साहनात्मक, उत्प्रेरणात्मक र संरक्षणात्मक नीतिहरू तर्जुमा गरी लागू गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको स्वदेशमै उत्पादनमार्फत देशभित्र व्यापक मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ने र जडान उद्योगको मूल्ययोगमा वृद्धि गर्दै जाने नीतिहरू अंगीकार गरिनुपर्छ । यी प्रोत्साहन, उत्प्रेरणा र संरक्षणको परिमाण, परिणाम र आवृत्तिलाई नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थिति, समूद्रसम्मको असहज पहुँच, यातायातका विधिहरू तुलनात्मक रूपमा महँगा मोडहरूको प्रयोग तथा नेपालको औद्योगिक गतिविधिको स्तरसमेतलाई दृष्टिगत गरी निर्धारण गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको विद्युत् आपूर्तिको स्रोत हरित ऊर्जाका रूपमा परिचित जलविद्युत् रहेको र वर्तमान जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो विद्युत् सहायकसिद्ध हुन जाने देखिन्छ । यसले प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै रूपबाट वैश्विक तापमान वृद्धि नियन्त्रणमा निश्चय नै नेपालको आकारअनुसारको योगदान दिने देखिन्छ । यस अवस्थामा नेपालमा उत्पादित यस्ता उपकरणहरूलाई कावर्न फ्री ऊर्जाबाट उत्पादित वस्तुहरूको ब्रान्डमा विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना अधिक रहेको छ । यस पक्षलाई उजागर गर्दै भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको निर्यातमा नेपालले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जलविद्युत्बाट उत्पादित कार्बन उत्सर्जन मुक्त उत्पादनका रूपमा यस्ता वस्तुहरूको बजार प्रवद्र्धन हुन जरुरी छ । यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यस उद्योगको उत्पादन लागत न्यूनीकरण र छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनु नै हो । यसका लागि भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको पार्टपुर्जा आयात, भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको उद्योगहरू स्थापना गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्कहरू एवम् यस व्यवसायको कारोबारलाई अनन्तकालीन करमुक्त क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्न जरुरी छ । यस व्यवसायलाई करमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दा यसले भारत र चीन दुवैतर्फका ठूला लगानीकर्ता आकर्षित हुने, स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि ढुक्कका साथ लगानी गर्न उत्साहित हुने तथा नेपाली उद्योगका उत्पादनहरू विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी भई नेपाल भान्साका विद्युतीय उपकरण उद्योगहरूको क्षेत्रीय केन्द्र बन्ने निश्चित छ ।
उपरोक्त तथ्य, तथ्यांक र परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाललाई भान्साका विद्युतीय उपकरण उत्पादनको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकार र निजीक्षेत्रबाट विशेष पहल हुन आवश्यक देखिन्छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि बेलायति राजदूतावासले सहयोग गर्ने भएको छ । नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण भएको भन्दै नेपालस्थित बेलायी राजदूतावासले विदेशी लगानी बढाउन सहयोग गर्ने बताएको हो । नेपाल उद्योग परिसंघसँगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा नेपालस्थित बेलायती राजदूत निकोला पिलोटले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिने भन्दै बेलायती लगानीकर्ता नेपाल भित्र्याउन आफूले पहल गर्ने बताईन् । ‘नेपालको विकासमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,’ उनले भनिन् । राजदूत पिलोटले आउँदा दिन वातावरणीय परिवर्तनका दृष्टिकोणले चुनौतिपूर्ण हुने बताईन् । उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरिन् । ‘हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्छ,’ राजदूत पिलोटले भनिन् । कोभिड – १९ को नकारात्मक प्रभाव आम जीवन र उद्योग व्यवसायमा परेको भन्दै उनले मानवीय र विकास सहायताको क्षेत्रमा बेलायतले नेपाललाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको उल्लेख गरिन्। भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालमा एकातर्फ बेरोजगारीको समस्या रहेको र अर्कोतर्फ सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै सीपयुक्त जनशक्ति विकास आजको आवश्यकता रहेको बताए । उनले सीप विकासमा बेलायती सहयोग कार्यक्रमहरू र परिसंघले सहकार्य गर्न सक्ने उल्लेख गरे। नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको विद्यमान परिस्थितिमा परिसंघले मेक इन नेपाल – स्वदेशी अभियान सुरुवात गरेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । उनले औद्योगिक विकास, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र स्वदेशी वस्तुको उपभोग अभिवृद्धि मुख्य लक्ष्य राखेर अभियान अघि बढाइएको उल्लेख गरे। अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघले स्टार्ट अप प्रवद्र्धनका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको बताउदै साना व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपालमा लगानीको प्रसस्त संभावना रहेको बताए । यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले परिसंघले अर्थतन्त्रका विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई अघि बढाएको जानकारी गराए। यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाहले कोभिडले थला परेको नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दूतावासले सहयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरे। उपाध्यक्ष शाहले परिसंघले नेपालको पर्यटन उद्योगको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि योजनाबद्ध काम गर्ने बताए ।
