काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आधाभन्दा बढी सदस्यहरूले आस्बा सदस्यता नवीकरण गरेका छैनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार असार मसान्तसम्ममा १३ वाणिज्य बैंकसहित २४ कम्पनीले मात्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आस्बा सदस्यता नवीकरण गरेका हुन् । धितोपत्र खरीद सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बमोजिम योग्यता कायम गरेका ५६ आस्बा सदस्य आस्बा सेवामा सहभागी थिए ।
यी कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नवीकरणका लागि निवेदन दिई सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाबमोजिम दुई दर्जन कम्पनीको मात्र सदस्यता नवीकरण भएको बोर्डले जानकारी दिएको हो ।
असार मसान्तसम्म आस्बा सदस्यता नवीकरण गराउने कम्पनीहरूमा आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स, नबिल बैंक, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, प्राइम कमर्सियल बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, एन.आई.सी. एशिया बैंक, एभरेष्ट बैंक, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, सन्राइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, गरिमा विकास बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, ज्योति विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स रहेका छन् ।
नवीकरण नगरेका आस्बा सदस्यबाट पनि सार्वजनिक निष्कासनका धितोपत्र खरीदका लागि आवेदन दिन मिल्ने
आस्बा सदस्यहरूले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन हुँदाको बखत लगानीकर्ताको दरखास्त संकलन तथा तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने गर्छन् । कम्पनीहरूको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन भइरहेका बेला सदस्यता नवीकरण नगरेका कम्पनीबाट आस्बा सेवा लिन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नमा बोर्डले लगानीकर्तालाई समस्या नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । बोर्डका एक उच्च अधिकारीले सार्वजनिक निष्कासन भइरहेको बेला आम लगानीकर्तालाई समस्या नहुने गरी बोर्डले यस विषयमा निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
सदस्यता नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई कारबाहीलगायत विषयलाई कायमै राखी लगानीकर्ताले पाउनुपर्ने सेवा नरोक्ने निर्णयमा बोर्ड पुगेको ती अधिकारीले बताए । यसअघि आस्बा सदस्यता लिएका कतिपय कम्पनीहरू मर्जर र प्राप्तिका कारण पनि नवीकरणमा नआएको हुन सक्ने बोर्डले अनुमान गरेको छ । नवीकरण गर्नै नपर्ने कम्पनीलाई थाती राखी अन्य कम्पनीलाई लाखौं सेवाग्राहीको जिम्मेवारी बोध गर्दै सदस्यता नवीकरण गराउन बोर्डले अनुरोधसमेत गरेको छ ।
बोर्डले आस्बा सदस्यता नवीकरण गर्दा २५ हजार रूपैयाँ शुल्क लिन्छ । धितोपत्रको प्राथमिक बजारलाई पूर्ण अनलाइन बनाउन आस्बा प्रणालीले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मार्फत लागू गरिएको आस्बा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, सर्वसुलभ र चुस्त पार्ने उद्देश्यले सि–आस्बा प्रणाली निर्माण गरी २०७४ फागुन ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
यो प्रणाली आएसँगै धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । यसले गर्दा २०७४ सालयता प्रारम्भिक निष्कासनको
शेयरमा आवेदन दिन घण्टौं लाम बस्नुुपरेको छैन । धितोपत्र बजारको कागजी प्रणालीलाई अन्त्य गर्न सफल भूमिका खेल्ने आस्बा सदस्यहरूले आफ्नो सदस्यता नवीकरणलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा लगानीकर्ता डम्बरूबल्लब घिमिरेले जोड दिए । धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारमै अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेका कम्पनीहरूलाई छिटो सदस्यता नवीकरण गरी आम सेवाग्राहीले विश्वास गर्ने वातावारण सृजना गर्न घिमिरेले अनुरोध गरे ।
पछिल्लो समय बोर्डले आस्बा सदस्यले सार्वजनिक निष्कासनका लागि आवेदन दिने व्यक्तिबाट बढीमा ५ रूपैयाँ संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि न्यूनतम १० रूपैयाँदेखि अधिकतम सय रूपैयाँसम्म आस्बा शुल्क संकलन गर्न पाइन्थ्यो । कतिपय आस्बा सदस्यले नि:शुल्क सेवा दिँदै आएका छन् ।