ललिता निवास जग्गा प्रकरण : प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दासम्बन्धी फाइल सीआईबीलाई फिर्ता

काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिलको काठमाडौंले ललिता निवास प्रकरणको किर्ते मुद्दासम्बन्धी फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई नै फर्काइदिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता गंगा पौडेलका अनुसार सीआईबीलाई मुद्दाको फाइल फिर्ता गरिएको छ । किर्ते मुद्दा चलाउन ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको सो मुद्दामा आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसकेको र कुन व्यक्तिले किर्ते गरेको भन्ने आधारविनै हचुवामा प्रतिवेदन पेश गरेपछि सरकारी वकिलले थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई नै फर्काउनु परेको हो । सीआईबीको अनुसन्धानमा चारपटकमा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर बेचबिखन गरेको पाइएको थियो । सीआईबीले चारजना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को नेतृत्वमा टोली बनाएर अनुसन्धान शुरू गरेको थियो । सीआईबी जस्तै सरकारी वकिलको तर्फबाट पनि चारजनाकै टोली बनाएर प्रहरीसँगै सहकार्यमा अनुसन्धान अभियोजनको काम गरिएको थियो । तर, यसरी प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको संयुक्त टोली भएर गरेको अनुसन्धान अभियोजन नै सरकारी वकिल कार्यालयले फिर्ता गरेपछि मुद्दा नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने संशय सृजना भएको छ । अर्काेतर्फ, मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ मा लिखत सम्बन्धी कसूरमा उजुरी परेको २ वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको उजुरी परेको २७ पुसमा २ वर्ष पूरा हुन्छ । उक्त संहिता अनुसार आज (मंगलवार)सम्ममा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता नभए यो प्रकरण यतिमै टुंगिने देखिएको छ । तर, सहन्यायाधिवक्ता पौडेल भने ललिता निवास प्रकरणमा फौजदारी संहिता आकर्षित नहुने दाबी गर्छन् । ‘२०४९ सालदेखि कीर्ते गरेर जग्गा हिनामिना गरेको पाइएकाले तत्कालीन मुलुकी ऐन आकर्षित हुन्छ । उक्त ऐन अनुसार लिखत सम्बन्धी कसूरमा हदम्याद नभएकाले सोही अनुसार यो मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ यता, दुई वर्ष लगाएर ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गरेको सीआईबीले भने अहिलेसम्म फिर्ता फाइल आइनसकेको र फाइल आएपछि सरकारी वकिलसँगको राय अनुसार नै अघि बढ्ने बताएको छ । सीआईबीले २ वर्ष लामो अनुसन्धान सकेर करिब ३६२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिश गर्दै फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमा समेत ल्याएर हत्याउने प्रकरण चार चरणमा पूरा गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ । सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार  २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चारपटक सरकारी जग्गा व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको देखिन्छ ।