चुरे दोहन तथा विनाश हुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरिँदैन : वन मन्त्रालय

गिटीढुंगा निकासीमा बदनियत

विकास निर्माणमा प्रकृतिमाथि कतिसम्म हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा निकै विवादित विषय हो । तर पनि आगामी पुस्ताका लागि स्वस्थ वासस्थान सुम्पनु अहिलेको पुस्ताको दायित्व हो । त्यसैले दिगो विकास रणनीतिअन्तर्गत विकाससँग वातावरणीय पक्षलाई पनि जोड्ने गरिएको छ । आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले व्यापारघाटा कम गर्ने भन्दै गिटीढुंगा निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । यो कार्यक्रम विवादित त छँदै छ, साथै सरकार अदृश्य चलखेलमा लागेको आशंकासमेत गरिँदै छ । गिटी, ढुंगा बालुवाजस्ता वस्तुको व्यापक उत्खनन्बाट भौगोलिक बनोटमा पर्ने असरबारे नेपालमा अध्ययन नै भएको छैन । गिटीढुंगा निकासी गर्ने बजेटको कार्यक्रममा व्यापक विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेर जथाभावी उत्खनन् गर्न नदिने स्पष्टीकरण दिएको छ । तर, गिटीढुंगा निकासीमा व्यापक रूपमा दादागिरी चल्ने गरेको छ र सरकारी नीतिनिर्देशनका पालना खासै हुने गरेको छैन । नदीको अवैध उत्खननको विरोध गर्नेलाई हत्यासम्म गरिएको डरलाग्दो तथ्य देखिएकाले सरकारको यो निर्णय गलत मनसायले ल्याइएको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ । बजेटको बुँदा नं १९९ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने भनिएको छ भने बुँदा नं १५२ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम राखिएको छ । यसका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले सरकारी कार्यक्रमका रहेको अन्तद्र्वन्द्वलाई देखाउँछ । चुरे उत्खनन्मा अहिले प्रतिबन्ध लागेको छ र पनि चोरी चोरी उत्खनन् एवं निकासी भइरहेको छ । सरकारले निकासी खुला गर्नेबित्तिकै यसको विनाश व्यापक तीव्र भई भयंकर विनाश नहोला भन्न सकिँदैन । १७/१८ सय किमी लामो चुरेक्षेत्र नेपालमा भन्दा भारतमा धेरै पर्छ । तर, भारतमा यसबाट ढुंगाबलुवा निकाल्न प्रतिबन्ध छ । त्यही भएर नेपाल सरकारले यसको निर्यात खुला गरेपछि केही भारतीय सञ्चारमाध्ययले खुशी व्यक्त गरेका छन् । हो, विकास निर्माणका लागि ढुंगा, गिटी र बालुवा चाहिन्छ । यी सामग्रीको उपयोग आफ्नो देशमा हुने विकास निर्माणमा प्रयोग गर्नैपर्छ तर निर्यातचाहिँ उपयुक्त होइन । यस्ता वस्तुको विक्रीबाट १३ सय प्रतिशत नाफा हुन्छ भनिन्छ । यस्तो नाफा हुने क्षेत्रमा सरकारले आवश्यक मेशिनरीका लागि कर छूटको व्यवस्था गर्नु अर्को अचम्मको विषय हो । नेपालका निर्यातयोग्य सामग्रीका उत्पादकहरूले निर्यातमा अनुदान छूट आदि माग गर्दा कन्जुस्याइँ गर्ने सरकारले प्राकृतिक स्रोतको निर्यातमा भने कर छूटजस्ता सुविधा दिनु कुनै पनि तर्क र तथ्यले सही प्रमाणित गर्न सक्दैन । वातावरण विनाशसँग जोडिएकाले चुरेभावर क्षेत्रबाट ढुंगागिट्टी निकासी गर्न दिनु हुँदैन भनिएको हो । क्रशर व्यवसायीको मनपरीले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । अहिले सरकारले विज्ञप्ति निकालेर ईआईएका प्रतिवेदन हेर्ने भने पनि त्यो सबै खाले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने पुरानै व्यवस्था हो । ईआईए हचुवाका भरमा बनेको हुन्छ । र, स्थानीय तहमा यसका बारेमा जान्ने जनशक्तिको अभाव छ । त्यसैले अहिले मनपरी चुरे विनाश हुन दिने हो भने भोलिका सन्तानले आजको पुस्तालाई गाली गर्ने अवस्था आउँछ । चुरेबाट गिटीढुंगा निकाल्नु भनेको कुनै आयोजनाका लागि रूख कटान गर्नुजस्तो होइन । यसले सबै प्राणीको वासस्थानमात्र उजाड्दैन पानीको मूल सुकाएर तराईलाई बाढीको विनाशमा पार्छ र उर्बर जमीन विनाश गर्छ । अतः चुरे भावर क्षेत्रमा व्यापक असर पार्ने यस्तो निर्णय हचुवाका भरमा लिनु हुँदैन । यही कारण धेरै देशले प्राकृतिक वस्तुको निर्यातमा रोक लगाएको पाइन्छ । गिटी, ढुंगा बालुवाजस्ता वस्तुको व्यापक उत्खनन्बाट भौगोलिक बनोटमा पर्ने असरबारे नेपालमा अध्ययन नै भएको छैन । त्यसैले अन्य देशको अध्ययन र अभ्यास पनि हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । ती देशले प्रयोग गरेको प्रविधि र दक्षता बढाउने जस्ता कुरा लिन सकिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न चुरे दोहन गर्नु अनुपयुक्त हो । त्यसमा पनि यसमा कर छूट दिनु त सर्वथा गलत नै हो । अतः सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।