सार्वजनिक सेवा पाउन खोप कार्ड अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्ध रिट दायर

काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवा पाउन कोरोनाविरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सबिन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटको पेशी २० गते तोकिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट दायर

सार्वजनिक सेवा पाउन कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ ।

अनिवार्य खोप कार्डविरुद्ध परेको रिट 'हेर्न नभ्याइने'

काठमाडौं : सार्वजनिक सेवा लिन कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा बिहीबार पेशी चढेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।सार्वजनिक स्थान र सरकारी सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयले नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सबिन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ माघ १७ गते रिट दायर गरेका थिए।&nbs

खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानूनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा नागरिक सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको र सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको दाबी रिट निवेदकको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको विरोधमा रिट दायर

१८ माघ, काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा पाउन कोरोनाविरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सबिन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटको पेशी २० गते तोकिएको छ । रिटमा सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएकालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान […]