प्रशोधित पानी प्रयोग गर्न उद्योग संघको आग्रह

नेपाल बोतल वाटर उद्योग संघले जार तथा बोतलको प्रशोधित पानी प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।सङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा जार तथा बोतलको पानीमा हैजाको प्रकोप बढेको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रशोधित पानीको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो ।सङ्घका अध्यक्ष धुव्र गौतमले सङ्घभित्र आबद्ध उद्योगले खाद्य ऐन, २०२३ संशोधनसहित खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागको निर्देशिका २०७४ बमोजिम उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको र चौमासिकरुपमा पानीको परीक्षण गराउँदै आएको भन्दै हैजाको प्रकोप

सम्बन्धित सामग्री

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: राप्तीमा पहिलो प्रशोधित पानी उद्योग

राप्ती अञ्चलको पहिलो खानेपानी उद्योग स्वर्गद्वारी ड्रिंकिङ वाटरबाट उत्पादित प्रशोधित पानी मिनरल वाटरको बजार क्रमश: विस्तार भइरहेको छ । विसं २०६६ असारदेखि सञ्चालनमा आएको यस उद्योगले दैनिक १० हजार प्रशोधित लिटर पानी उत्पादन गर्दै आएको धर्मेन्द्र केसीले अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘उद्योगबाट उत्पादित पानीको बजार दाङका अतिरिक्त सल्यान, प्युठान, रुकम, रोल्पा जिल्लासम्म विस्तार भएको छ । सो उद्योगले हिउँदमा भने दैनिक ४ हजार लिटर पानी मात्र उत्पादन गर्दै आएको छ ।  करीब रू ६० लाखको लगानीमा स्थापित सो उद्योगको ५ घण्टामा १ हजार लिटर पानी प्रशोधीकरण गर्ने क्षमता रहेको छ । उद्योग सञ्चालक केसीले ओजोनेशन प्रविधिबाट पानी शुद्धीकरण गर्ने गरिएको पनि बताए । दुईवटा शुद्धीकरण मेसिन रहेको सो उद्योगबाट उत्पादित प्रशोधित पानी १ लिटरको बोतलदेखि २० लिटरसम्मका जारमा उपलब्ध छन् । केसीका अनुसार उद्योगले पानी राख्ने बोतल पनि आफै उत्पादन गर्दै आएको छ । उनले भने, ‘जिल्लामै उद्योग स्थापना भएपछि प्रशोधित पानी पिउनेको सड्ख्या बढेको छ ।’ पहिले कार्यालयहरूमा मात्र प्रयोग हने प्रशोधित पानी अहिले घरघरमा पनि प्रयोग हुन थालेको छ । वर्ष ६, अंक ७१ , बुधवार, १५ मंसिर, २०६७

प्रशोधित पानी प्रयोग गर्न सङ्घको आग्रह

काठमाडाैं : नेपाल बोतल वाटर उद्योग सङ्घले जार तथा बोतलको प्रशोधित पानी प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। सङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा जार तथा बोतलको पानीमा हैजाको प्रकोप बढेको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रशोधित पानीको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो।सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव गौतमले सङ्घभित्र आबद्ध उद्योगले खाद्य ऐन, २०२३ संशोधनसहित खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागको निर्देशिका २०७४ बमोजिम उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको र चौमासिक रुपमा पानीको परीक्षण गराउँदै आएको भन्दै ह

प्रशोधित पानी मात्रै प्रयोग गर्न बोतल संघको आग्रह

काठमाडौँ : नेपाल बोतल वाटर उद्योग सङ्घले जार तथा बोतलको प्रशोधित पानी प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । सङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा जार तथा बोतलको पानीमा हैजाको प्रकोप बढेको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रशोधित पानीको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो । सङ्घका अध्यक्ष धुव्र गौतमले सङ्घभित्र आबद्ध उद्योगले खाद्य ऐन, […]

उद्योग परिसंघद्वारा बजेटको स्वागत, प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा नेपाल उद्योग परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेकोमा खुसि व्यक्त गरेको छ । परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेको र परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्ने घोषणा भएकोमा परिसंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।औद्योगिकरण र स्वदेशी उत्पादन अभिबृद्धिका लागि परिसंघले लामो समयका लागि स्वदेशी दशकको कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा बजेटमा ‘उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९’ संचालन गर्दै नेपाली उत्पादनको बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिबृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघले स्वागत गरेको हो। परिसंघले भनेको छ 'उत्पादन, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोग अभिवृद्धि भइ स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्ने हाम्रो बुझाइ छ । 'यस्तो छ बजेटबारे परिसंघको थप धारणा :सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवं उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवं टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । यस व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगको आवश्यकताअनुसार विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । सूचना प्रविधिसहित नवीन सोंचसहितका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सिमाले सहजीकरण गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । साथै अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । साथै कार्यविधि तयार गरी निश्चित समय (लकिङ पिरियड) पछि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न चाहेमा विक्री गर्न र बाहिरिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अघि बढाउने घोषणाले नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । साथै उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवं साना उद्योगलाई अग्र एवं पश्च एकीकरणमा जोड्ने घोषणाले साना व्यवसायको प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उल्लेखित करारमा वस्तु उत्पादनमा सहजीकरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५० संशोधन गर्न परिसंघको आग्रह छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गरिने घोषणाले स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । नेपालमा नवप्रवर्तन एवं लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन हुने परिसंघको बुझाइ छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिने घोषणा भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले औद्योगिकरणको इतिहासमा नयाँ अध्याय थप हुने विश्वास लिएका छौं । यसैगरी झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतिपुर, कञ्चनपुरको दैजी र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा भएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्र समयमै निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सुझाव बमोजिम उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरु र सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले निकै सकारात्मक पहलको रुपमा लिएको छ । वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा धागो, गार्मेन्टसहित अरु निर्यातमा संभावना भएका  वस्तुहरुमा पनि यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने परिसंघको जोड छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणाले कृषिको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा अदुवा, अलैंची, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरु तयारी रुपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने विषयलाई स्वागत गर्दै यसको यथासक्य कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युत खपत बढाउन एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेको थियो । सरकारले एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ योजना ल्याएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गरी नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा उपभोगमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा संलग्नताका लागि चासो देखाइरहेको सन्दर्भमा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको यो माग पूरा भए विद्युत उत्पादन बढ्नुका साथै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उल्लेख्य योगदान पुग्ने छ ।  ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । साथै पूर्वाधार निर्माणमा हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) ल्याउने घोषणा भएको छ । बजेटबाट हेजिङ फण्ड कार्यान्वयन गर्ने पनि घोषणा भएको छ । परिसंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीसँगै सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ती (भीजीएफ) अवधारणाको साथमा विकास गर्ने कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिएका छौं । यस अवधारणा अन्तगर्त आगामी आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम दुई वटा परियोजना संचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ ।  पर्यटनलाई आय आर्जनको क्षेत्र बनाउने र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणाको परिसंघ स्वागत गर्दछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गरिने भनिएको छ । यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ आग्रह गर्दछ । यसबाट नेपालको युरोपसँग पुनः हवाइ सम्बन्ध स्थापित भइ पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेछ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउन कानून बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुविधा दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ । विदेशमा सेवा प्रवाह गरी प्राप्त हुने आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्र्याउन सहयोग गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा संचितीको चाप पनि कम गर्ने बुझाइ छ ।  नेपालको औद्योगिक विकासका लागि अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारको परिणाममुखी भूमिका हुनुपर्ने विषय परिसंघले उठाउँदै आएको छ । अनाधिकृत रूपमा आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएकोमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिन परिसंघ आग्रह गर्दछ । नेपालले निर्यात गरिरहेका छिमेकी मुलुकको आत्मनिर्भरताको अभियान र स्वदेशी वस्तु प्रबद्र्धनको आक्रामक नीतिले नेपालका केही उद्योगहरुलाई रुग्ण बनाउने र अनधिकृत व्यापारलाई पनि बढावा दिने देखिन्छ । तसर्थ वायर रड, तेल, टेक्स्टाइलजस्ता मर्कामा परेका उद्योगलाई अन्तशूल्क, भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि करका दरहरु परिमार्जन गरी संरक्षण गर्न सरकारलाई परिसंघ विशेष अनुरोध गर्दछ । बजेटमार्फत् ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाएक जनाएको छ  । साथै प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

निर्यातमुखी बजेट आएको छ, बजेट सकारात्मक छ : निर्यात व्यवसायी महासंघ

जेठ १८, काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले निर्यात क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।  ‘समृद्धिका लागि निर्यात’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित भएको महासंघले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाका रूपमा रहेको आयात–निर्यात व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको जानकारी दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बजेटसम्बन्धी निर्यात व्यवसायी महासंघले सरकारलाई दिएको सुझावका आधारमा आव २०७९/८० को बजेट आएकाले सकारात्मक रहेको बताए ।  बजेटले अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्ने, निर्यात प्रयोजनका लागि अन्तरराष्ट्रिय मेला आयोजना गर्ने, सिमेन्ट, प्रशोधित पानी, स्टिल, फुटवेयर, क्लिङकर आदि वस्तुमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान प्रदान गर्ने, निर्यातलाई भरपर्दो बनाउन नेपालस्थित प्रयोगशालालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउने विषय सकारात्मक भएको उनले बताए ।  महासंघले मसलाजन्य वस्तु अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, बेसार आदि वस्तुको उत्पादन वृद्धि र प्रशोधनका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गर्ने, जडीबुटीको विशेषता तथा उपलब्धताको आधारमा प्रदेशस्तरमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न उद्योग स्थापनाका लागि ५० वर्षसम्म सरकारी जग्गा भाडामा दिने तथा  मासिक रू. १० करोडभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुलमा छूट दिने व्यवस्था राम्रो भएको जानकारी दिएको छ । यसैगरी भृकुटीमण्डपमा हस्तकला प्रदर्शनी तथा बिक्रीकक्ष स्थापना गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सम्भावित मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय समझदारी एवं दोहोरो कर सम्झौता गरिने, उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार तयारी वस्तुको भन्सार दरभन्दा एक तह कम गर्ने, नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्त्तरणजस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक ढंगले परिचालन गर्ने विषय बजेटमा समेटिनु सुखद् भएको महासंघले जानकारी दिएको छ । बजेटले बैैंकिङ ब्याजमा सहुलियत, निर्यात भएपछि स्वतः निर्यातक कम्पनीको खातामा निर्यात अनुदान जम्मा हुने स्वचालित प्रणाली, निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने स्थायी संयन्त्रको व्यवस्थालगायतका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ ।  महासंघले आव २०७९/८० को बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या रहेको जानकारी दिएको छ । रासस

निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा बढ्यो

काठमाडौं (अस) । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा वृद्धि गरेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण मुद्रा सञ्चितिमै चाप पर्न थालेपछि सरकारले नेपालबाट उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निकासीमा प्रोत्साहन गर्न अनुदानको सीमा बढाएको छ । आइतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान थियो । उनले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर (सिमेन्टको कच्चा पदार्थ), सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने घोषणा गरेका छन् । उक्त घोषणाले बजार अभावका कारण उत्पादन क्षमता कम गर्दै आएका सिमेन्ट, स्टील र फुटवेयर (जुत्ता) उद्योगले उत्पादन बढाएर निकासी गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको छ । हालसम्म सिमेन्ट निर्यात हुन भने सकेको छैन । अहिले सिमेन्ट, स्टीलमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ भने फुटवेयरमा पनि ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । यी क्षेत्रका उद्योगीका अनुसार कुल क्षमतामा अहिले पनि उद्योग चल्न सकेका छैनन् । निर्यातमा नगद अनुदान बढाएसँगै उत्पादन क्षमता बढाउने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी २ करोड कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघिको ५ करोडको थे्रसहोल्डलाई सरकारले बजेटमार्फत घटाएको हो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक’ २०७९ देखि लागू भएको सरकारले घोषणा गरेको छ । यो अभियान २०८९ सञ्चालन गरिनेछ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने शर्माले घोषणा गरे । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन गर्न सरकारले २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए । घोषणा भएका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट उद्योग, कृषिमा केन्द्रित हुनुका साथै र निजीक्षेत्रले उठाएका विषयमा चासो दिएको भन्दै सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा दिएका सुझाव समेटिएको र राज्यको इच्छाशक्ति भएमा कार्यान्वयन हुने बताए । बजेटमा आएका विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निजीक्षेत्रका छाता संगठनको तयारी छ । यस्तै सरकारले मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनमा योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत शर्माले घोषणा गरेका छन् । यस्ता उद्योगहरू भने सीमित छन् । निर्यातमा नगद अनुदानमै पर्ने सिमेन्ट र स्टील उद्योगहरू यो सुविधा पाउनेमा पर्छन् ।

सल्यानका ५ ठाउँमा शुद्ध पानी निकाल्ने मेसिन जडान

भदौ २२, सल्यान । सल्यानका पाँच ठाउँमा शुद्ध र औषधियुक्त पानी निकाल्ने कांगेन मेसिन जडान गरिएको छ ।  यो मेसिनले छरितो र सहज रुपमा सात प्रकारको फरक फरक विशेषता र गुण भएको पानी निकाल्ने दाबी गरिएको छ । जिल्लाको दार्मा गाउँपालिकामा दुई ओटा, कपुरकोट र त्रिवेणी गाउँपालिका तथा शारदा नगरपालिकामा एक/एक ओटा कांगेन मेसिन जडान गरिएको हो ।  कपुरकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ दहवनमा जडान गरिएको कांगेन मेसिनको उद्घाटन गर्दै कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिम बहादुर सेनले पानी पिउन योग्य भएन भने धेरै किसिमका रोगहरु लाग्ने भएकाले शुद्ध पानीको प्रयोगमा जोड दिए ।  गाउँपालिकाले विभिन्न मुहानको पानीको परीक्षण तथा शुद्धता जाँच कार्यक्रम गरेको जनाउँदै यस वर्ष पनि खानेपानी तथा सरसफाई योजना अघि सारिएको जानकारी गराए ।  यसका लागि पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको कपुरकोट गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । कपुरकोट १ मा साधारण पानीलाई पनि छानेर शुद्ध र स्वच्छ बनाउने मेसिन जडान भएपछी यहाँका ६० घरधुरीले यसको उपभोग गर्न पाउने भएका छन् ।  शून्य लगानीमा ६० घरधुरीले कांगेन मेसिनले प्रशोधन गरेको पानी प्रयोग गर्न पाउने भएको परिवर्तन सप्लायर्सका निमित्त प्रवन्धक निराजन विकले बताए ।  एउटा मेसिनको मूल्य पाँच लाख १० हजार रहेको छ भने जडान गर्दा करीब २२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । र यो खर्च परिवर्तन सप्लायर्स र डिजिटल टेक्नोलोजि नेपालले व्यहोरेको विकले बताए । जापानिज टेक्नोलोजिबाट निर्मित यो मेसिनले साधारण पानीलाई शुद्ध र स्वस्थ्य बनाउनका साथै पिउन योग्य बनाउने उनको दाबी छ । मेसिनबाट प्रशोधित पानी वितरण र आवश्यक समन्वय तथा सहजिकरणका लागि एक जना सहजकर्ता पनि नियुक्त गरिएको परिवर्तन सप्लायर्सका रोशन केसीले बताए ।  उनका अनुसार कांगेन मेसिनबाट प्रशोधित पानीले विभिन्न सर्ने तथा नसर्ने रोगहरु ब्लड प्रेसर, वाथ रोग, ग्याष्ट्रीक, अलसर, क्यन्सर जस्तो रोग निको बनाउन समेत मद्धत गर्ने दाबी गरिएको छ  ।  सल्यानमा तत्काल थप आठ ओटा मेसिन जडान गर्न लागिएको पनि केसीले बताए । पाँच वर्षको वारेन्टी रहेको यो मेसिन १५ देखी २० वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए ।  उनका अनुसार मेसिनमा प्लाटिनियम कोडेड र टाइटानियम प्लेट जस्ता महँगा प्लेटहरु र चुम्बकिय शक्ति जडन गरिएको हुन्छ । प्लाटिनियम कोडेड र टाइटानियम प्लेट सुन भन्दा पनि दुई गुणा महँगो धातु भएको बताइएको छ ।