काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको रेल र पानीजहाज चलाउने योजनालाई ‘सपनाको पुलिन्दा’ भन्दै आएको वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्ता बुँदा छन् । रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा वीरगञ्ज–काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नेपालका नदीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता पहिचान र विकास गरिने भनिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष थप ८०० किलोमीटर सडक निर्माण र २५७ किलोमीटर स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च बढाउन छुट्टै नीति ल्याउनेदेखि आगामी वर्ष सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउनेसम्मका विषय छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख बुँदा
राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिकबाहेकका आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण
कर प्रणाली पुनरवलोकन
१ वर्षभित्र क्रेडिट रेटिङ
घरजग्गा कारोबार विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्रै
तोकिएका उद्योगको जग्गा हदबन्दीमा सुधार
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट सञ्चालन
‘हाउस पुलिङ’बाट शहरको पुनरुत्थान
उपत्यकामा नयाँ शहर विस्तार
प्रधानमन्त्री उत्पादन तथा उपभोग कार्यक्रम
एक वर्षपछि निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण शुरू
एक वर्षमा ८०० किलोमीटर सडक विस्तार
विद्युत् महसुल दरमा पुनरवलोकन
‘पूँजीगत खर्च बढाउन र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतीजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नेपालमा पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने रोग लामो समयदेखि छ । यसैलाई सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै नीति लिने भनेको हो ।
आगामी वर्षभित्रै मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । ‘वित्तीय र मौद्रिक औजार प्रयोग गरी सरकार र निजीक्षेत्रको प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा छ । त्यसैगरी कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा लिइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तै, सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याइने भनिएको छ । सरकारले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने गरी कार्यविधि जारी गरे पनि पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा नेपालबाट गरिने विज्ञापनका लागि ठूलै मात्रामा डलर बाहिरिन थालेपछि सरकारले त्यसलाई थप नियमन गर्न खोजेको हो । छिमेकी भारतलगायत कतिपय देशले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो देशमा औपचारिक रूपमा दर्ता गरेर कानून र करको दायरामा ल्याइसकेका छन् ।
भौगोलिक सूचनाप्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने भनिएको छ । हालसम्म सरकारले जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन गर्दै आएकोमा अब विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उपभोग बढाउन ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ घोषणा गरिएको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई समुन्नत बनाउन अभियान सञ्चालन हुनेछ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफै रोजगार’ नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ ।’
यो अभियान सफल पार्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने कर तथा भन्सार महसुल छूट र निर्यात अनुदानमार्फत यसको प्रवर्द्धन गरिनेछ । सरकारले ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगद्वारा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी औद्योगिक प्रवर्द्धन नीति लिनेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आवधिक समीक्षा गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष विद्यमान कर प्रणालीको पुनरवलोकन गर्ने बताइएको छ । सरकारले आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा कर प्रणाली पुनरवलोकनको घोषणा गरिएको हो । स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति र मापदण्ड बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । डिजिटल बैंकिङको अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसमेत सुदृढ गर्ने र सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । सरकारले पहिलोपटक अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सूचनाका लागि विज्ञ सम्मिलित ‘मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्स’ ब्यूरो गठन गर्ने भएको छ । नीति तथा कायक्रममा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सूचना संकलन गर्ने पनि उल्लेख छ । चितवनमा बन्दै गरेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय रंगशाला निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने घोषणा छ । आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) र अत्याधुनिक सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भनिएको छ । यसअघिको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउँदा अनियमितताको विवादमा फसेका दुवै परियोजना अघि बढाउने घोषणा वर्तमान सरकारले गरेको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले आगामी आव कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सिँचाइ सुविधाका कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिनुभयो । ‘मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा पानी सञ्चय पोखरी, स्यालो तथा ट्यूबवेलबाट थप जमीनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युत्मा थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो । आगामी आवमा २२ हजार २ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने नीति सरकारको छ । ठूला र शाखा नहरको निर्माण र मर्मत गरिनेछ ।
