काठमाडौं। नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले अमेरिकी सरकारको नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम (एनटीपीपी)को म्याद ५ वर्ष थप्ने पहल गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । एनटीपीपीको म्याद ५ वर्ष थपेर त्यसअन्तर्गत अमेरिकी बजारमा विनाभन्सार प्रवेश पाउने वस्तुको सूचीमा एक दर्जन आइटम थप्न सके विकासशील मुलुकमा हुने स्तरोन्नतिको प्रतिकूल असरबाट नेपालका निर्यातमूलक उद्योग जोगिने संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले एनटीटीपीअन्तर्गत नेपालका ७७ वस्तुलाई विनाभन्सार आफ्नो मुलुकमा प्रवेश गर्ने सुविधा दिएको छ । एनटीटीपीको म्याद सन् २०२५ मा सकिँदै छ । उक्त कार्यक्रममा नेपालबाट निर्यातको प्रचुर सम्भावना भएका ‘फास्ट मुभिङ’ र ‘कोर कम्पिटेन्स आइटम’ समावेश गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ । नेपाल र अमेरिकी सरकारबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर र सौर्हादपूृर्ण भएको यो बेला उसले नेपाललाई सुविधा र सहुलियत दिने सम्भावना उच्च रहेको संघको निष्कर्ष छ । अध्यक्ष पाण्डेले व्यापार तथा लगानी रूपरेखा सम्झौता (टिफा) अन्तर्गतको काउन्सिल बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
त्यसैगरी निर्यातको नगद अनुदान प्रक्रिया सरल बनाउन संघले माग गरेको छ । नगद अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पोशाक व्यवसायीहरू यसबाट लाभान्वित हुन नसकेको संघका महासचिव भीमकुमार गिरीले बताए । निर्यात गर्दाकै बखत सम्पूर्ण कागजात पेश गरिने हुँदा सोही बिन्दुबाट निकासी भएको ७ दिनभित्र सम्बद्ध उद्योगको बैंक खातामा सरल तरीकाले अनुदान भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघको छ । एकपटक उद्योग विभागबाट वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि मूल्यांकन भइसकेको र नगद प्रोत्साहन लिइसकेको अवस्थामा पुन: मूल्यांकन गर्न नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि संघले जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी निर्यातमा पाइने अधिकतम नगद प्रोत्साहनका लागि तोकिएको ५० करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन र तयारी पोशाकले पाउने अनुदान दर ४ बाट बढाएर १० प्रतिशत गर्न संघले माग गरेको छ । ५० करोडको सीमा तोक्दा साना व्यवसायी अधिकतम अनुदानबाट वञ्चित भएको संघको तर्क छ । संघका अनुसार नेपालको तयारी पोशाक छिमेकी मुलुकको दाँजोमा २७ प्रतिशतभन्दा बढी महँगो छ । ‘नेपाली उद्यमीहरू ठूलो परिमाणमा गुणस्तरीय पोशाक उत्पादन गर्न सक्षम भए पनि व्यवसायको लागत उच्च हुँदा प्रतिस्पर्धा कम छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पाण्डेले भने ।
सरकारले नेपाली कपडा र धागो उद्योगलाई दिएको कर्जामा ५ प्रतिशत बिन्दुको ब्याज सहुलियत तयारी पोशाक उद्योगलाई पनि दिन संघले माग गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा टेक्सटाइल र एप्पेरल (आरएमजी) लाई एकै वर्गमा राख्ने चलन रहेकाले नेपालले पनि सोको अनुसरण गर्दै ब्याज सहुलियत दिनुपर्ने संघको तर्क छ ।
संघले तयारी पोशाकको वार्षिक निर्यात रकमको १ प्रतिशत १० वर्षे शीप विकास तालीम, व्यापार मेला, प्रविधि, डिजाइन, बजारीकरण, अनुसन्धान, ई–कमर्स प्लेटफर्मजस्ता निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने काममा खर्च गर्न सुझाएको छ ।
तयारी पोशाक निर्यातकर्तालाई चालू पूँजी कर्जा ८० प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने माग अघि सारेको संघले स्वदेशमै कपास खेती प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । यसले कपडा उद्योगले स्वदेशमै ठूलो मात्रामा कच्चा पदार्थ प्राप्त गरी रोजगारी सृजना र कटन कपडामा आत्मनिर्भर हुन टेवा पुग्ने संघको भनाइ छ ।
तयारी पोशाक उद्योगको कच्चा पदार्थ र ढुवानी भाडामा भएको चर्को मूल्यवृद्धिले साना उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै संघले निर्यात गर्ने उद्योगलाई पनि कृषिजस्तै प्राथमिकता क्षेत्र मानी सोही प्रकृतिका सुविधा उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि यूरोपेली मुलुकमा हुने तयारी पोशाक निर्यातमा देखिने थप चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यूरोपेली मुलुकले हाल दिइरहेको जीएसपी सुविधाको निरन्तरताको लागि पहल गर्न आग्रह गरिएको छ । स्तरोन्नतिका लागि पूरा गर्नुपर्ने शर्तमध्येको एक प्रतिव्यक्ति आय कम भए पनि नेपालले अरू दुई शर्त पूरा गरेको आधारमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको तर नेपाली अर्थतन्त्र उन्नत अवस्थामा पुग्न अझै केही वर्ष पर्खनुपर्ने हुँदा प्रतिव्यक्ति आयको स्तर तुलनात्मक रूपमा नबढ्ने जोखिम रहिरहने संघको भनाइ छ ।
‘तसर्थ यसमा उल्लेख्य प्रगति प्राप्त नहुन्जेल हाल अविकसित हैसियतमा नेपाली वस्तुको निर्यात र आयात हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार तथा कोटारहितको वर्तमान सुविधा यथावत् राख्ने पहल गर्न अनुरोध गर्दछौं,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । संघमा आबद्ध उद्योगीहरूले सञ्चालन गर्न नसकेका रूग्ण उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गर्न चाहेमा तिनलाई सरकारले रूग्ण उद्योगसरह मान्यता दिई तदनुरूप सुविधा दिनुपर्ने संघको भनाइ छ । यसो गर्दा रूग्ण उद्योग सञ्चालनमा आई रोेजगारीको अवसर बढ्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्ने व्यवसायीबताउँछन् ।
चर्को कार्गाे भाडाले निर्यातको लागत बढाइरहेकाले निश्चित पारवहन विन्दुसम्म राष्ट्रिय ध्वजावाहकले लागत मूल्यमा ढुवानी सेवा दिए नेपाली पोशाकको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने संघको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् प्रदान गर्ने निर्यात पुनर्कर्जा सुविधाका लागि वाणिज्य बैंकहरूले एकपटक कर्जा लिएपछि उक्त कर्जा चुक्ता नभएसम्म अन्य अर्डरका लागि पुनर्कर्जा उपलब्ध नगराउने र उक्त पुनर्कर्जाको अवधि पनि एक वर्षका लागि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कच्चा पदार्थ खरीददेखि उत्पादन र वितरण समेतको चक्रलाई हेरेर पुनर्कर्जा तथा निर्यातकर्जाको अवधि न्यूनतम ३ वर्ष गर्नुपर्ने संघको माग छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्र्रचलनमा आइसकेको एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स कार्यान्वयनको पहल गर्न पनि संघले माग गरेको छ । कुन देशमा तयारी पोशाकको कस्तो सम्भावना छ, सोको अध्ययन गरी तदनुसारको कच्चा पदार्थ उद्योग स्वदेशमै खोल्न पहल गर्नुपर्नेमा संघको जोड छ ।
नेपाली तयारी पोशाकको निर्यात यूरोप/अमेरिका केन्द्रित र कच्चापदार्थ आयात आसियान मुलुककेन्द्रित रहेको सन्दर्भमा भारतसँग उच्चस्तरमा कुरा गरी हाल उपलब्ध विशाखापत्तनम् बन्दरगाहका अलावा भारतको पश्चिमतर्फको समुद्री बन्दरगाहसमेत उपलब्ध गराउन माग गर्नुपर्ने संघले बताएको छ । यसबाट पश्चिम नेपाल केन्द्रित भई गरिने आयात–निर्यातमा ढुवानी तथा कार्गाे भाडाको लागत घट्न गई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा निर्यात बढाउन टेवा पुग्ने संघको भनाइ छ ।
यसैबीच, संघको ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल फेबु्रअरी १३ देखि १५ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको लस भेगास शहरमा आयोजना हुने सोर्सिङ एट म्याजिक मेलामा सहभागिता जनाउने त्यसतर्फ जान लागेको छ । उक्त मेलामा संघमा आबद्ध उद्योगहरू प्योर क्लोथिङका पशुपति देव पाण्डे, हिमालयन कटन एन्ड फेशन इन्टरनेशनल प्रालिका वसन्तराज अधिकारी, युनाइटेड फेशन एन्ड निटिङ प्रालिका थोमनाथ बस्याल, शिवशक्ति गार्मेन्ट प्रालिका शिवप्रसाद भट्ट, जम्फा निटिङ इन्डस्ट्रिज प्रालिका सुरेशमान श्रेष्ठ र सेतीदेवी एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोट प्रालिका गणेशराज पाण्डेले आआफ्ना उद्योगबाट उत्पादित नेपाली तयारी पोशाक प्रदर्शन गर्ने संघले जानकारी दिएको छ ।
