जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयद्वारा तीन सय ३८ योजना  फिर्ता

सुर्खेत– आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले काम गर्न नसकेर तीन सय ३८ योजना  फिर्ता भएका छन्  । दुई हजार सात सय २५ योजनामध्ये तीन सय ३८ योजना कामनै सुरु नभएकाले बजेट फिर्ता भएको हो।  कर्मचारी अभावका साथै भौगोलिक रुपमा समेत विकट हुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयमा […]

सम्बन्धित सामग्री

जथाभावी योजना छनोटले जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका ३३८ योजना सुरू नै भएन

सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले काम गर्न नसकेर तीन सय ३८ योजना  फिर्ता भएका छन्  । दुई हजार सात सय २५ योजनामध्ये तीन सय ३८ योजना कामनै सुरू नभएकाले बजेट फिर्ता भएको हो। कर्मचारी अभावका साथै भौगोलिक रुपमा समेत विकट हुँदा योजना कार्यान्वनमा समस्या आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । […]

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका ३३८ योजना सुरू नै भएन

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले काम गर्न नसकेर तीन सय ३८ योजना  फिर्ता भएका छन्  । दुई हजार सात सय २५ योजनामध्ये तीन सय ३८ योजना काम नै सुरू नभएकाले बजेट फिर्ता भएको हो। कर्मचारी अभावका साथै भौगोलिक रुपमा समेत विकट हुँदा योजना कार्यान्वनमा समस्या आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयमा ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ । उर्जा क्षेत्रमा त एक जना पनि प्राविधिक छैनन् । सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै गए पनि मन्त्रालयमा सोहीअनुसार जनशक्ति र मातहतका कार्याल

कर्णालीको जलस्रोत मन्त्रालयले आगामी आवमा ४० प्रतिशत अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेशको  जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशत अधुरा आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भने,‘हालसम्म पनि बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्ड नभएको र तिनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निश्चित नहुँदा योजना तर्जुमामा दुविधा उत्पन्न भएको छ । यसलाई व्यवस्थित बना

कर्णालीका २० मेघावाट विद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र शेयर लगानी गरिँदै

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले २० मेगावाट सम्मका विद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्नका लागि अध्ययन गर्न लागेको छ । २० मेगावाट सम्मका विद्युत आयोजनाहरु अध्ययन गर्नुका साथै सम्भावित आयोजनाहरुको स्क्रिनिंग रैंकिंग गरी निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढाउन लागेको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए । त्यस्तै निर्माण चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनामा शेर […]

कर्णालीको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको ठुला आयोजनामा ध्यान

कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले तीन ठुला आयोजना जोड दिएको छ । साना आयोजना भन्दा पनि प्रतिफल राम्रो देखिने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने उद्देश्यका साथ निर्मम भएर ठुला आयोजनातिर ध्यान केन्द्रीत गरेको जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए ।केन्द्रीय विद्युत नपुगेका हिमाली जिल्लामा सौर्य मिनिग्रेटमा लगानी गरि त्यहाँ विद्युतीकरण गर्ने अभियान सुरु भएको उनले बताए । मुगु , हुम्ला र डोल्पामा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना कार्य सुरु भएको छ । त्यस्तै अन्य जिल्लाका विद्युत नपुगेको

कर्णाली प्रदेशका ठूला आयोजनामा लगानी गर्दै ऊर्जा विकास मन्त्रालय

कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ठूला आयोजनामा लगानी सुरु गरेको छ । साना आयोजनाभन्दा पनि प्रतिफल राम्रो देखिने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने उद्देश्यका साथ ठूला आयोजना केन्द्रित गरेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए ।केन्द्रीय विद्युत नपुगेका हिमाली जिल्लामा सौर्य मिनिग्रेटमा लगानी गरी त्यहाँ विद्युतीकरण गर्ने अभियान सुरु भएको उनले बताए । मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना कार्य सुरु भएको छ । त्यस्तै, अन्य जिल्लाका विद्युत नपुगेको ठाउँमा सौर्य मिन

कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट पानी परीक्षण सुरु

कर्णाली प्रदेशको गाउँ , गाउँमा पानी परीक्षणको काम सुरु भएको छ । एक महिना देखि पानी परीक्षणको काम सुरु भएको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले बताए । कर्णालीका १० जिल्लामा रहेका खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयबाट पानी परीक्षणको काम सुरु भएको उनले बताए ।प्रत्येक जिल्लामा एक वटा पानी परीक्षण गर्ने मेसिन पठाएर काम सुरु भएको जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । गाउँ ,गाउँबाट माग आए अनुसारको पानी परीक्षणको काम सुरु भएको खानेपानी सिंचाइ

खानेपानीलाई जलस्रोत मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय

कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत रहेको खानेपानीलाई जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानीलाई जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय मातहत राख्दै निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरुको नाम ...

दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरुलाई तोकिएकै मितिमा पूरा गर्नूः उर्जामन्त्री श्रेष्ठ

कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ र मन्त्रालयका सचिवसहित कार्यालय प्रमुखहरुबीच कार्य सम्पादन करार सम्झौता भएको छ।...

कर्णाली सरकारमा कांग्रेस सहभागी

कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी हुने भएको छ । वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता जोगाइदिएको कांग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा दिनबन्धु श्रेष्ठल...