Khabarhub

श्रावण २०७८

काबुल विमानस्थलमा आक्रमणको उच्च जोखिम रहेको अमेरिका र बेलायतको दाबी

काठमाडौँ- अमेरिका र बेलायतले काबुल विमानस्थलमा आक्रमणको उच्च जोखिम रहेको दाबी गरेका छन् । दुवै मुलुकले बुधवार अबेर जारी गरेको सूचनामा विमानस्थल तथा त्यसआसपासमा तत्काल नजान आग्रह गरिएको छ । सूचनामा त्यहाँ रहेकाहरुलाई पनि सम्भव भएसम्म बाहिर जान भनिएको छ । आफूलाई इस्लामिक स्टेटका रूपमा चिनाउँदै आएका अतिवादी समूहले पार्न सक्ने खतराबारे अमेरिकी राष्ट्रपति जो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्वास्थ्य अधिकार र सरकारी रणनीति

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवम् स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य सेवामा भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशुु मृत्युदर २१ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युुदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर २३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) मा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर २ दशमलव ३ प्रतिमहिला रहेको छ । त्यसैगरी ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवम् स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ । पन्ध्रौं योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि, स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झर्नेछ । ५ वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आमजनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउन त्यस ठाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सेरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति यथावत् छ । यो नीति पनि पूरा नहँुदा कोभिड–१९ को माहामारीलाई रोकथाम गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । यसै सिलसिलामा कोभिड–१९ देखिएको २ वर्षपछि अर्काे नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनले पुनः विश्वलाई नै त्रस्त बनाएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक देखिएको यो भेरियन्ट, कयौं मुलुकमा फैलिसकेको छ । हाम्रो देश नेपालमा यसको जोखिम बढ्न नदिन सम्बद्ध निकायले अफ्रिकी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा निषेध गरेको छ । ओमिक्रोन भेरियन्ट कत्ति घातक छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको प्रकाश पारेको छ । ओमिक्रोनलाई यस अघिको डेल्टा भाइरसभन्दा पनि कम खतरनाक तर बढी संक्रामक मानिएको छ । यसको संक्रमण उच्च जोखिम रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको यस भाइरसबारे २४ नोभेम्बरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई जानकारी गराइएको थियो । यस भाइरसका कारण जापानमा विदेशी यात्रुलाई प्रवेश निषेध गरी उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । यसै महीना दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट अफ्रिका, यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा देखा परेको छ । त्यस्तै, बेलायत, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, इटाली, बेल्जियम, इजरायल, अस्ट्रेलियामा पनि ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटिएको छ । कोभिड–१९ को यो भेरियन्ट अत्यधिक उत्परिवर्तन क्षमता भएको र निकै संक्रामक रहेको सम्बद्ध विज्ञको भनाइ छ । न्यूजील्यान्ड, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, माल्दिभ्स, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, ब्राजिल, क्यानडा, इजरायल, जापान, यूरोपेली संघ, अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकालगायत देशले दक्षिण अफ्रिका माथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाई उच्च सजकता अपनाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । नेपालमा पनि यसको संक्रमण फेला परिसकेको छ । तर, यो अहिलेसम्म व्यापक रूपमा फैलिइसकेको भने छैन । त्यसैले यसको संक्रमण रोक्न तथा संक्रमण व्यापक भए त्यसको उपचार गर्न सरकारले तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । डेल्टा भेरियन्ट फैलँदा स्वास्थ्य सुविधा अपर्याप्त भएकाले कैयौंले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । अहिले पनि स्वास्थ्योपकरण र उपचारको व्यवस्था खासै बढेको पाइँदैन । स्वास्थ्योपचारको हक प्रदान गर्न राज्यले अहिले ठूलै लगानी गरी सम्भावित लहरबाट जनतालाई जोगाउन आवश्यक तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ । त्यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको दोस्रो खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई बुस्टर डोज दिने बेला भइसकेको छ । तर, यसका लागि सरकारले तयारी थालेको छैन । कमसेकम अग्रपंक्तिमा खटेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तो खोप आवश्यक भइसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा तिनै तहको सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू शøया, अक्सिजन, आवश्यक उपकरण साथै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति हुनुपर्छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई त्यसबारे दीक्षित गरी स्रोतसाधनसहित जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आम नागरिकलाई प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यससम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचनाप्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ । कोरोनाजस्तो माहामारी नियन्त्रणमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्थाले नभ्याएको सन्दर्भमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रभावकारी बनाई त्यसको जिम्मा दिनुपर्छ । सबै नागरिकले कोरोना माहामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन अति आवश्यक छ । सरकारले निःस्वार्थ सेवा सेवाग्राहीलाई दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद कार्य पारदर्शी हुन अति आवश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कदर तथा उत्साह दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोरोना महामारी विषयमा धरै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु हुँदैन । माथि उल्लिखित कार्यहरू पूरा भएमा कोरोना माहामारी रोकथाममा गर्न मद्दत मिल्नेछ । संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यअधिकारका लागि सरकारले यी काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

प्रच्छन्न मुद्रा प्रतिबन्धका आधार

नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि एकपटक हालै मात्र प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) को कारोबार, प्रयोग तथा उत्खननलाई गैरकानूनी भनी सूचना जारी गरेपछि यस्ता मुद्राको निर्बाध प्रयोगको पक्ष र विपक्षमा भिन्न भिन्न अभिमतहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् यिनै अभिमतहरूलाई पृष्ठभूमिमा राखेर यो सानो आलेखमा प्रच्छन्न मुद्राका विविध आयामहरूको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । केन्द्रीय नियमन तथा नियन्त्रण नहुने भएकाले कुनै ‘समय विन्दु’मा यस्तो मुद्रामाथि गरेको लगानीबाट आम सर्वसाधारण ‘ठूलो’ ठगीको शिकार हुन सक्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा कतिपय देशमा यस्तो मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लागेको अवस्था छ । विस्तारित प्रयोगका कारणहरू सन् २००९ मा बिटक्वाइनबाट शुरू भएको प्रच्छन्न मुद्रा आजको मितिसम्म आइपुग्दा त्यस्तै प्रकारका १ हजार ६ सयभन्दा बढी स्वरूपमा विकास भइसकेका छन् र तिनमध्ये पनि करीब ३० ओटाको प्रयोग त अत्यन्त सक्रिय रूपमा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको बताइन्छ । विनिमयको साधनको रूपमा मात्र नभई प्रचलित भौतिक मुद्रामा खरीद विक्रीसमेत गर्न सकिने भएकाले प्रच्छन्न मुद्रालाई एक प्रकारको सम्पत्तिकै रूपमा समेत लिइने गरिएको छ । इन्टरनेटको प्रयोग गरी जोसुकैले पनि सजिलै यस्तो मुद्रामार्फत कारोबार गर्न सक्ने भएकाले एकातिर यसको पहुँच सहज भएको छ भने अर्कोतिर विकेन्द्रित रूपमा उत्खनन, आर्जन, भण्डारण तथा अत्यन्त न्यून शुल्कमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने सुविधाले पनि यसलाई थप आकर्षक बनाएको छ । त्यसका अतिरिक्त रकम प्राप्त गर्ने र पठाउने पक्षबीच मात्र सम्बन्ध स्थापित हुने र त्यसले व्यक्तिगत सुरक्षा तथा गोपनीयतालाई समेत प्राथमिकतामा राखेकाले पनि प्रच्छन्न मुद्राको प्रयोगलाई आमरूपमा सर्वस्वीकार्य बनाएको छ । जोखिमका आयाम तथा प्रतिबन्धका आधार प्रच्छन्न मुद्राप्रतिको यही सहज पहुँच र बढ्दो लोकप्रियताले नै वास्तवमा एक प्रकारले जोखिमको सृजना पनि गरिरहेको छ । जसरी फराकिलो द्वारबाट यस्तो मुद्रासंसारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी एकपटक प्रवेश गरिसके पछि सोहीअनुरूप फराकिलो द्वारबाट नै बाहिर निस्कन भने सकिँदैन । त्यसका लागि प्रविधि, मुद्राको विनिमय हुन नसक्ने अवस्थाजस्ता व्यवधानले सहज निर्गमन माथि व्यवधान खडा गरिरहेका हुन्छन् । अझ कतिपयले यस्तै मुद्राको प्रलोभन देखाएर ठगीको शृंखला नै सञ्चालन पनि गरिरहेका छन् । पोन्जी स्किम भनिने यस्ता ठगीकर्मले प्रच्छन्न मुद्रालाई नै प्रमुख रूपमा माध्यम बनाएका विवरणहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । गत महीना मात्र ‘पोली नेटवर्क’बाट ६० करोड डलर बराबरको प्रच्छन्न मुद्रा चोरी भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । जहाँ अहिले कम्प्युटर प्रविधि प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ त्यत्तिकै मात्रामा ≈याकरहरू पनि सक्रिय हुने गर्छन् । अझ प्रच्छन्न मुद्रा त सजिलै अहिले प्रचलित भौतिक मुद्रामा समेत विनिमय गर्न सकिने हुनाले यसको चोरीका लागि ह्याकरहरू थप सक्रिय हुनु उनीहरूको दृष्टिमा ‘स्वाभाविक’ नै हो । यसले पनि आम रूपमा यस्तो मुद्रामाथि जोखिमको भारलाई बढाएको छ । अझ कतिपय यस्ता मुद्रा विकास गर्नेहरूले सर्वसाधारणबाट उल्लेख्य मात्रामा रकम लगानी गराएर पछि त्यस्तो मुद्रा नै बन्द समेत गर्ने गरेका घटनाहरू देखिएका छन् । यस्तो भयो भने त्यस्तो मुद्रामा लगानी गर्नेहरू सबै एकैपटक ठगीको ‘आम–शिकार’ हुने जोखिम पनि स्पष्ट देखिन्छ । यसरी केन्द्रीय नियमन तथा नियन्त्रण नहुने भएकाले कुनै ‘समय–विन्दु’मा यस्तो मुद्रामाथि गरेको लगानीबाट आम सर्वसाधारण ‘ठूलो’ ठगीको शिकार हुन सक्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा कतिपय देशमा यस्तो मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लागेको अवस्था छ । हुन पनि यसलाई प्रयोग गरेर हुने वित्तीय कारोबारको दायित्व कतै पनि नरहने भएपछि त्यसले सृजना गर्ने जोखिमलाई त्यस्तो मुद्राधारक स्वयंले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । साइबर अपराधका बढ्दो प्रवृत्ति र जोखिमलाई हेर्दा कुनै पनि व्यक्तिले वहन गर्ने यस्तो प्रकारको जोखीमलाई उच्च जोखिम मान्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि प्रच्छन्न मुद्राको कारोबार अवैध हुने गरी यससम्बन्धी सूचना जारी गर्नुको प्रमुख कारण यही नै हुन सक्छ । अझ आतंकवाद तथा वित्तीय अपराधमा प्रच्छन्न मुद्राको बढ्दो दुरुपयोग अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । आतंकवादी संगठनहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न अहिले प्रच्छन्न मुद्रालाई व्यापक मात्रामा दुरुपयोग गरिरेहेको कुरा विषय विश्व बैंक, वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) जस्ता अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसको पछाडि विश्वव्यापी रूपमा नै प्रच्छन्न मुद्रा जस्ता विद्युतीय मुद्रामा हुने कारोबार माथि प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रणका लागि आवश्यक संयन्त्र तथा प्रविधिको विकास नहुनु नै मुख्य कारण रहेको छ । यही कमजोर नियमनको अनुचित फाइदा उठाएर आतंकवादी संगठन तथा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेहरूले प्रच्छन्न मुद्रालाई आफ्नो कारोबारको माध्यम बनाएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसै कारणले समेत प्रच्छन्न मुद्राको निर्बाध कारोबार जोखिमयुक्त मानिन्छ । यसरी एकातिर सर्वसाधारणलाई ठगी तथा अन्य शिकार हुनबाट जोगाउने उद्देश्यले र अर्कोतिर प्रच्छन्न मुद्रालाई दुरुपयोग गरी गैरकानूनी तथा अवैध कारोबारहरू, आतंकवादी गतिविधिलाई मलजल गर्न सक्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराधहरूसमेत हुन सक्ने सम्भावनाले गर्दा तिनको कारोबार र प्रयोगको बारेमा राज्यस्तरबाट निकटरूपमा सूक्ष्म–अनुगमन हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । तर, त्यस्तो कारोबार तथा प्रयोगमाथि नियमन तथा सूक्ष्म–अनुगमन गर्न आफूसँग भरपर्दो संयत्र तथा प्रविधि नभएको कारणले पनि विश्वका कतिपय सरकारहरूले यस्तो मुद्राको प्रयोग माथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जापानजस्ता देशहरूले यस्ता मुद्राको प्रयोगलाई स्वीकृति दिएका भए पनि चीन, रूस, कोलम्बिया, भियतनाम, बोलिभिया, अल्जेरिया, इजिप्ट, इन्डोनेशिया, इरान, टर्की आदि देशमा भने यस्तो मुद्राको कारोबार अवैध मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने प्रविधि, शीप तथा अन्य सामथ्र्यको दृष्टिले एकातिर तत्काल प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा अनुगमन गर्न नसकिने र अर्कोतिर त्यस्तो कारोबारलाई स्वतन्त्र छाडिदिने हो भने भविष्यमा त्यसले देशमा गम्भीर आर्थिक विचलनको अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिँदैन । अहिलेलाई यही जोखिमको निराकरणका लागि तथा सर्वसाधारणलाई सम्भावित ठगीको शिकार हुनबाट बचाउन पनि नेपालमा प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारलाई अवैध घोषणा गरिएको बुभ्mन सकिन्छ । प्रभावकारी नियमन, खुकुलो कारोबार प्रविधिको विकासलाई आफ्नो नियमन क्षमताको अभाव देखाई व्यवधान गर्ने प्रयास गर्ने हो भने त्यो प्रयास तत्कालका लागि प्रभावकारी देखिए पनि अन्ततोगत्वा त्यो असफल नै हुन्छ । अहिले नै पनि देशमा प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारमा उल्लेख्य मात्रामा मानिसहरूको संलग्नता रहेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले अनन्तकालसम्म प्रतिबन्ध लगाएर प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु भनेको केही वर्ष अघिसम्म इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अन्तरदेशीय टेलिफोन कल माथि लगाइएको प्रतिबन्ध जस्तै ‘बेतुक’को प्रयास मात्र हुने कुरामा सन्देह छैन । त्यसैले यो यथार्थलाई आत्मसात् गरी प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारको सन्दर्भमा छिटोभन्दा छिटो नियमन र नियन्त्रणको संयन्त्र विकास गरी तिनको कारोबारलाई खुकुलो बनाउनेतर्फ सम्बद्ध पक्षहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुको अर्को कुनै विकल्प देखिँदैन । लेखक बैंकर हुन्

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

काबुल आतंकवादी आक्रमणको उच्च जोखिममा

काठमाडौं । विभिन्न देशहरूले अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलमा आतंकवादी आक्रमणको उच्च जोखिम रहेको जनाएका छन् । अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउन चेतावनी जारी गरेका छन् । ती देशहरूले विमानस्थलबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकलाई उक्त स्थान तत्काल छोड्न सुझाव दिइसकेका छन् । अफगानिस्तान छोड्न काबुल विमानस्थलभित्र र बाहिर हजारौँ मानिसले प्रतीक्षा...

बाह्रखरी श्रावण २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८