सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।सरकार पुनर्गठनविरुद्ध दायर रिटमाथि आइतबार दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। जेठ २७ गते अधिवक्ताहरु कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अ अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। रिट निबेदनकको तर्फबाट आइतबार अधिवक्ता अपेक्षा निरौला, दलबहादुर धामी, रामबहा

सम्बन्धित सामग्री

कोशीमा हिक्मत सरकार तत्काललाई सुरक्षित, केदार कार्कीको पक्षमा आएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएपछि नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की उक्त नियुक्त बदर माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। तर हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो । संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले उक्त विवादको टुंगो पूर्ण सुनुवाइबाट लाग्ने भएकाले […]

प्रहरी भर्नाविरुद्धको रिट निवेदनमा मधेस प्रदेश सरकारको पक्षमा आएन अन्तरिम आदेश

जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले संघ सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नेपाल प्रहरीका विभिन्न तहमा भर्नाका लागि प्रकाशित विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दैै सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको मागसहित मधेस सरकार अन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले मुद्दा दायर गरेका थिए ।सर्वोच्च अदालतका कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम सुनवाई हुँदाको समयमा सम्बोधन गर्न उपयुक्

कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

अध्यादेशको फन्दामा सरकार

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा जाने बाटो खुलेको छ । तर, संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको अध्यादेशका कारण सरकार आफैं बन्धनमा छ । लोकतान्त्रिक र कानुनी प्रक्रियाबाट अध्यादेश पार लगाउने विकल्प सरकारसँग तत्काल छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं : संसद् छलेर राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ।राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दल दर्ता बदर गर्न मागगर्दै दायर रिटमा संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित ज

लुम्बिनी प्रदेश : एमाले सर्वाेच्चमा, विपक्षी निगरानीमा

रुपन्देही - सर्वाेच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले पदमुक्त गरेका तीन जना बहालवाला मन्त्रीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार थप सङ्कटमा परेको छ । जसपाको ठाकुर पक्षका मन्त्रीहरु सन्तोष पाण्डे , विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साल पदमुक्त भएसँगै अब ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभा ८० सदस्यीय बनेको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गरेको विशेष अधिवेशन रोक्न एमाले सांसद लीला गिरीले सोमवार सर्वाेच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च​ले अन्तरिम ...

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

१८ असार, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट सहभागी भएका तीन जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन माग गर्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दायर गरेका थिए । तर मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र […]