देशभर कहाँ कति बिजुली ? ४७६ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण, कर्णालीको बेथा उस्तै
नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । ३५ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत पुर्याउन सकेको छैन ।
चीनसँग सिमाना जोडिएको भोटखोला गाउँपालिका–४, गोलाबजारमा मंगलबारबाट राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको बिजुली बत्ती बालिएको छ । १० स्थानीय तह रहेको संखुवासभामा अन्य स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन जोडिए पनि भोटखोला गाउँपालिमा जडान हुन सकेको...
खोटाङ – दश स्थानीय तह रहेको खोटाङमा अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ। पाँच वर्षभित्र सबै ठाउँमा विद्युत् विस्तार गरिसक्ने संघीय सरकारको योजनाअनुसार जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताको घरमा बिजुली बाल्ने गरी विद्युत् प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रले विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिएको हो। ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा १८ महिनाभित्र विद्युतीकरणको सम्पूर्ण काम सक्नेगरी शनिबारदेखि विस्तृत […]
दश स्थानीय तह रहेको खोटाङमा अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ । पाँच वर्षभित्र सबै ठाउँमा विद्युत् विस्तार गरिसक्ने संघीय सरकारको योजनाअनुसार जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताको घरमा बिजुली बाल्ने गरी विद्युत् प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रले विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिएको हो ।
काठमाडौँ- नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ । ३५ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् पुर्याउन सकेको छैन । प्राधिकरणले मुलुकभरिका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याक २०७९अनुसार कुल जनसंख्याको ९२.५१ प्रतिशतमा विद्युतको पहुँच […]
काठमाडौं । नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएकाछन् । २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । ३५ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत पुर्याउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले मुलुकभरीका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्...
काठमाडौं । नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएकाछन् । २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । ३५ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत पुर्याउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले मुलुकभरीका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्...
काठमाडौं । एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ। नेकपा एसले स्थानीय तह निर्वाचन सन्दर्भमा मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो। पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले घोषणापत्रमा आफूहरूले गर्न सकिने काम मात्रै अघि सारेको र हरेक स्थानीय तहमा घोषणापत्र […]
धरान (अस) । दुई वर्षअघि नै धरानमा बनाउने भनिएको औद्योगिक ग्राम स्थानीय सरकारको पहल नहुँदा अन्योलमा रहेको छ । स्थानीय स्रोत, शीप र प्रविधिको प्रयोगबाट उद्यमशीलता विकास गर्न निर्माण प्रक्रिया थालिएको औद्योगिक ग्रामले गति लिन सकेको छैन ।
‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’को राष्ट्रिय लक्ष्य अनुरूप धरानमा २०७६ पुसदेखि ग्राम निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । धरान उपमहानगरपालिका–६ पानबारीको सेहरा खोला पश्चिमतर्फ औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारको नीति अनुसार तत्कालीन स्थानीय तहबाट जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । सरकारले औद्योगिक ग्राम बनाउन दिएको ९२ लाख रुपैयाँ बजेटले जग्गाको संरक्षण गर्न खोलामा तटबन्ध लगाउने काम सकिएको छ । तर स्थानीय सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा ढिलाइ गर्दा औद्योगिक ग्रामको अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारको नीति अनुसार डीपीआर स्थानीय तहले नै बनाउनुपर्ने थियो । तर दुई वर्षसम्म पनि डीपीआर बन्न नसक्दा निर्माणमा समस्या भएको हो । धरान उपमहानगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठका अनुसार १५ दिनअघि मात्र डीपीआर तयार भएको छ । डीपीआरका अनुसार औद्योगिक ग्राम कुल २१ बिघा ११ कट्ठा ३ धुर जग्गामा बन्ने भएको छ । ९७ ओटा प्लटमा जग्गालाई विभाजन गरी ३४ करोड ४१ लाख १८ हजार बजेट (अनुमानित)मा निर्माण गरिनेछ । रकम अभावका कारण काम अघि बढ्न नसकेको श्रेष्ठले बताए । ‘अहिले रकम अभावले काम अघि बढ्न सकेन, आगामी बजेटबाट यसले निरन्तरता पाउँछ, डीपीआर बनिसकेकाले काम अघि बढ्छ ।’ सरकारले देशका सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अनुसार तत्कालीन कार्यवाहक नगरप्रमुख मञ्जु भण्डारीको पहलमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय भएको थियो । तर उपनिर्वाचनपछि आएको स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वले थप पहल नगर्दा निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।
२०७६ असोज ७ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार देशभरका ३२ स्थान औद्योगीक ग्राम बनाउने निर्णय भएको थियो । संघ र प्रदेश सरकार दुवैको नीति र कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा ग्राम बनाउने उल्लेख छ । स्थानीय तहले जग्गाको टुंगो लगाएपछि संघ र प्रदेश सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्छन् । ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेराबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, विक्री, भण्डारण कक्ष लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
पाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले उपभोक्ताको सेवामा चरम लापरवाही गर्ने गरेको पाइएको छ । मिटरबक्स जडानमा अतिरिक्त शुल्क असुली, प्राधिकरणको कार्यालयमै अवैधरूपमा एमसिबीको व्यापार, उपभोक्ताको घरमा जडान गरिएका मिटर रिडिङ तथा बिग्रिएको विद्युत् मर्मतमा प्राधिकरणका कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको पाइएको हो ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा विद्युतीकरणको काम तीव्रगतिमा भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ भित्र जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताका घरमा बिजुली बाल्ने योजनाका साथ प्राधिकरणले जिल्लामा विद्युतीकरणको कामलाई तीव्रता दिएको हो ।
.jpeg)
