Prashasan

श्रावण २०७८

सार्वजनिक निकायहरुलाई खरीदसम्बन्धी काम पारदर्शी बनाउन आदेश

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायहरुलाई खरीदसम्बन्धी काम पारदर्शी बनाउन आदेश दिएको छ । आयोगले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका साथै देशैभरका सार्वजनिक निकायहरुलाई यस्तो आदेश दिएको हो । आयोगको आदेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू (शुरुदेखि अन्त्यसम्म) पारदर्शी बनाउने यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेवसाइटमार्फत र अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रोजगारी सृजना कि श्रम निर्यात ?

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सही निर्णय गर्न नसक्दा भएको विरोधमा प्रहरी कारबाहीमा दुई जना युवाको ज्यान गयो । सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि उसले शाखा प्रमुख र सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्‍यो, मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा पनि गर्‍यो तर यसले सरकारको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दैन न रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने आरोपबाट सरकार बच्न नै सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने नारा सधैं भट्याउने सरकारले न उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकेको छ न त वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नै सकेको छ । सरकार आफैले कामदार पठाउँदाको विकृतिकै कारण शुक्रवार विरोध प्रदर्शन भएको हो र त्यसमा नेपाली युवाको ज्यान गएको हो । ईपीएस कोरिया शाखा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत नेपाली कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रिस्तरीय सम्झौता (एमओयू) को निर्णयबाट ७ साउन २०६४ मा स्थापना भएको हो । कोरियामा काम खोज्नेहरूलाई समयमै कुशलतापूर्वक पारदर्शी र भरपर्दो तरीकाले सेवा प्रदान गर्न स्थापित यस शाखाको काम पटकपटक विवादमा आउने गरेको छ । शिप बिल्डिङमा परीक्षा दिएकालाई म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशअनुसार १८ जनालाई मात्र उक्त अवसर दिएकोमा त्यसको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग भएको देखिन्छ । जनताले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउँछन् र त्यो कहिलेकाहीँ अराजक पनि हुन सक्छ । मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गलत हो तर भीडको विवेक हुँदैन र तर्क पनि गर्दैन । यस्तोमा सरकारले भीडलाई विभिन्न किसिमले नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । बल प्रयोग गर्नुपरे पनि ज्यादै कम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, शुक्रवारको प्रदर्शनमा त्यसो हुन सकेको देखिएन । प्रदर्शन अराजक देखिए पनि हिंसात्मक थिएन । यस्तो अवस्थामा निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास, पानीका फोहोरा र गोली चलाउनै परे प्लास्टिकका गोली चलाउनुपर्छ । नेपाल प्रहरीले यस्तै गर्ने गरेको पाइन्छ तर शुक्रवार यस्तो भएको पाइएन । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यस्तो घटनामा नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिँदा सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश जान्छ । तर, पछिल्लो समय जेजस्तो गल्ती गरे पनि क्षमायाचना पनि नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने ज्यादै खराब आचरण प्रदर्शन हुन थालेको छ । लोकतन्त्रका लागि यो निकै खतराको सूचक पनि हो । लोकतन्त्रमा सरकारका हरेक क्रियाकलाप जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् र जनताको अभिमतविरुद्ध जान कुनै पनि सरकारले हुँदैन र सक्दैन पनि । अहिले चुनावका बेलामा मात्रै जनता चाहिन्छ, अरू बेला ती अर्थहीन हुन् भन्ने सोचले राजनीतिक दल र नेता निर्देशित भएको पाइन्छ । यसैको परिणति राजनीति गैरजिम्मेवारहरूको हातमा पुगिरहेको छ भन्न सकिन्छ । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन उद्योग कलकारखाना धेरैभन्दा धेरै खोलिनुपर्छ । यसका लागि मुलुकमा औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्नेमा अर्थतन्त्र बुझ्ने क्षमता र दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अर्थतन्त्र बुझ्ने नेतृत्व देखिएन । हरेक समस्याका पछाडि अर्थतन्त्र नै हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो नबनाई कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । नेताहरूले अर्थतन्त्रका मुद्दा पन्छाएर जात, धर्म, राजनीतिक अधिकार आदिका कुरामात्र बोकेर हिँडेको पाइन्छ । यसबाट पाइने ताली र गाली नै राजनीति हो भन्ने बुझाइ नेतृत्व वर्गमा छ । अर्थतन्त्रको जग नै रोजगारीमा छ । रोजगारी नै गरीबीविरुद्धको बलियो हतियार हो । यही रोजगारीको विषय नेपालमा अमूर्त बहसको विषयमात्रै बनिरहेको छ । रोजगारी स्वदेशी होस् कि विदेशी, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । विदेशमा कस्तो जनशक्ति पठाउने भनेर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । स्वदेशमा कति जनशक्ति खपत हुन्छ र कतिलाई विदेश पठाउनुपर्छ भनेर सरकारले गहिरो अध्ययन नै गरेको छैन । कामदार पठाउन सरकारले विभागहरू खडा गरेको छ तर स्वदेशमा काम दिलाउने वातावरण बनाउन भने त्यस्तो विशेष संयन्त्र नै छैन । यस्तोमा निजीक्षेत्र अर्थात् म्यानपावर कम्पनीहरूले गरेको काममा भएका विकृति रोक्न बलियो र पर्याप्त नियमन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि काम गर्नुको साटो नि:शुल्क भिसा र सरकारी कोटाको प्रलोभनमा सरकार आफैले कामदार छान्ने नीति लिँदा अहिलेको समस्या आएको देखिन्छ । सरकार–सरकारबीच सम्झौता भएर कामदार पठाउँदा उनीहरूको सुरक्षाचाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ । तर, कोटा कम हुँदा त्यसले समस्या निम्त्याएको हो । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

कस्ता व्यक्ति कालो सूचीमा ?

वित्तीय क्षेत्रमा कालो सूचीको बढी प्रयोग हुने गरेको छ । ऋणी र वित्तीय संस्थाबीच भएको सम्झौता वा लिखतबमोजिम लिएको रकम नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार कालो सूचीमा राख्ने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको छ । ऐनको उपदफा (१) अनुसार समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीको नामावली अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने र प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रले यकिन गरी कालो सूचीमा राख्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार ऋणीले कर्जा वा त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्छ । यस्ता ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्छ । सहकारीमा कर्जाको अत्यधिक दुरुपयोग भएको महसूस गरी विधायिकाले सहकारी ऐन २०७४ मा कालो सूचीको व्यवस्था गरियो । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नामसहित कालो सूूची प्रकाशित गर्न सकिने गरी ऐनको दफा ८० मा गरियो । कर्जा सूचना केन्द्रले आफ्ना सदस्य रहेका सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नामनामेसीसहित कालो सूची प्रकाशित गर्नुपर्ने गरी सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ३८ मा गरेको छ । सहकारीबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने ऋणीको नाम कालो सूचीमा राख्ने कार्यको लागि ऐनको दफा ८१ ले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने कार्यका लागि मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्छ । यस केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋण समेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्न सक्ने गरी विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा गर्नुपर्ने गरी नियमावलीको नियम ३७ मा गरेको छ । यस केन्द्रले सदस्य संस्थाहरूबाट ऋणीहरूको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, विवरणको सुरक्षा एवम् गोपनीयता कायम गर्ने तथा कर्जा प्रवाहको सिलसिलामा सदस्य संस्थाहरूको मागको आधारमा व्यक्तिको सूचना उपलब्ध गराउने जस्ता कार्य गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी काममा पनि कालो सूची धेरै महत्त्व रहेको छ । सार्वजनिक खरीदलाई पारदर्शी बनाउन कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई कालो सूचीमा राख्न सक्छ । सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी काममा सहभागी हुने बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ तथा त्यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, खरीद सम्झौता वा खरीदसम्बन्धी अन्य लिखतमा उल्लिखित दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । त्यस्ता बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले खरीद प्रक्रिया वा खरीद सम्झौतामा प्रभाव पर्ने गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुचित प्रलोभन दिन, तथ्य झुक्याई वा बङ्ग्याई पेश गर्न, भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन, अन्य प्रतिस्पर्धीको सहभागितामा हस्तक्षेप गर्न, खरीद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिको जिउज्यान वा सम्पत्तिमा नोक्सानी गर्ने धम्की दिने वा अन्य करकापजन्य कार्य गर्न हुँदैन । त्यस्तै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताहरूबीच खरीदसम्बन्धी कामको बाँडफाँट गर्ने, बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरीकाले कायम गर्ने, सार्वजनिक निकायलाई खुला वा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने वा उक्त उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने, गुटबन्दी गर्ने, बोलपत्र वा प्रस्तावको परीक्षण वा मूल्यांकनमा प्रभाव पार्नेजस्ता कामलाई पनि सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने कामको रूपमा ऐनको दफा ६२ मा उल्लेख छ । यस दफामा उल्लिखित आचरणविपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा निर्माण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा अन्य व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सक्छ । अहिले वातावरण संरक्षणको विषय मानव, पशुपक्षी, वनस्पति जगत्का लागि अपरिहार्य विषय बनिसकेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ ले कसैले पनि यस ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्र्यविधि वा मापदण्डमा उल्लेख गरेको भन्दा विपरीत कार्य गरेमा सम्बद्ध निकायले त्यस्तो कार्य गर्न बन्देज लगाई ३ लाख रुपैयाँ जरीवाना गर्न लगाई कानून कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन सक्छ । कानूनविपरीत कार्य गरी वातावरण दूषित बनाउने कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्न सम्बद्ध निकायले सिफारिशसहित विभागमा पठाउनुपर्छ । जाँचबुझ गर्दा बेहोरा उचित देखेमा व्यक्ति वा संस्थालाई १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सक्छ । कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर आफ्नो नाममा वा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बद्ध जुनसुकै नाममा कुनै पनि कामको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छैन । कानून प्रतिकूलका कार्य गर्ने व्यक्ति, संस्था वा देशलाई दण्डका रूपमा कालो सूचीमा नाम समावेश गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । वित्तीय अपराध गर्ने व्यक्ति वा संस्था कानूनबमोजिम कालो सूचीमा पर्न सक्छ । ऋण नतिरी कालो सूचीमा परेको कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा अनुदानसमेत प्राप्त गर्न सक्दैन । अहिले वातावरण संरक्षण ऐनले गरेको कालो सूचीको व्यवस्थाले पनि वातावरण प्रतिकूलको कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा राखी दण्डित गर्न सक्ने भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा भएको कालो सूचीको कानूनी व्यवस्थालाई दण्डको माध्यमका रूपमा लिइएको छ । यसले व्यक्ति वा संस्थालाई अनुशासित बनाउन मद्दत गर्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सरकारले आन्तरिक कच्चापदार्थमा भइरहेको करको विकृति सुधार गर्नुपर्छ

साल्ट ट्रेडिङको शुरुआत र संस्थानमा तपाईंको प्रवेश कसरी भयो ? सरकारले नुनको अव्यवस्थित वितरण नहोस् भनेर गुणस्तर कायम गर्न २०२० सालमा निजीक्षेत्र र सरकारको समेत गरी सातजनाको सञ्चालक समिति बनाएर साल्ट ट्रेडिङको स्थापना गरेको हो । अध्यक्ष वाणिज्य विभागका निर्देशक गेहेन्द्रदेव पाठक रहने प्रस्ताव भयो । नुनमा निजीकरण गर्न नपाउने र यही संस्थाले कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएपछि हामीले स्वीकार गर्‍यौंं । सरकारबाट हामी व्यवसायीलाई २५/२५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्न लगाइयो । कम्पनी स्थापना भए पनि हामीले शुरूमा जम्मा गरेको पैसाले खासै केही काम गर्न सकिएन । त्यसपछि कम्पनी बन्द गर्ने कि भन्ने कुरा पनि आयो । तर, हामीले फेरि २५/२५ हजार रुपैयाँ शेयर लगानी थप्ने आँट गर्‍यौं । पछि तत्कालीन सरकार र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड समेत गरी २१ प्रतिशत र हामी व्यवसायीको ७८ प्रतिशत रहनेगरी शेयर संरचना बनाएर काम अघि बढायौं । त्यसरी काम गर्दा पनि पूँजीले पुगेन । फेरि मागअनुसार नुन आयात गर्न रकम अपुग भयो । त्यहीबेला भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले छलफल गर्‍यो । भारत सरकारले समस्या बुझेपछि त्यहाँका नुन व्यापारीलाई तीन महिनाका लागि हामीलाई ‘उधारोमा नुन दिनू’ भन्ने निर्देशन भयो । भारतीय व्यापारीले तत्कालीन अवस्थामा हामीलाई उधारोमा नुन दिएका थिए । एकपटक उधारोमा सामान ल्याउन पाएपछि नियमित रूपमा नुनको आपूर्ति र कारोबार सबल बन्दै गएको हो । देशैभर नुन विक्री गर्नुपर्ने भएपछि कर्पाेरेसनको जग्गामा सरकारले एक/दुई ठाउँमा गोदाम बनाउन सहयोग ग¥यो । ६ महिनाको भण्डारण क्षमता राख्नुपर्ने चुनौती पनि थियो । जापान सरकारको सहयोगमा भण्डारण गृह निर्माण भएपछि हामीलाई स्टक पु¥याउन सजिलो भएको थियो । अझै पनि हामीलाई पुग्दो गोदाम छैन, यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । साल्ट ट्रेडिङले व्यापारलाई कसरी विविधीकरण गर्दै लगेको छ ? नुनको कारोबारमा सफल भएपछि देशमा अरू के के कारोबार सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर हामी शेयरधनीबीच छलफल भयो । कर्पाेरेसनले वाणिज्य विभागमा कार्यरत हेमबहादुर मल्ल कर्मचारी पायो । उनको सोच अनुसार कम्पनी अघि बढ्दै गयो । उनकै अग्रसरतामा साल्ट ट्रेडिङको कारोबार विविधीकरण शुरू भएको हो । त्यतिबेला देशमा मैदा उद्योग नै थिएन । मल्लकै सोचमा पाउरोटी उद्योगका लागि हेटौंडामा मैदा उत्पादन गर्ने खाद्य उद्योग लिमिटेड प्रालि थियो । २०२९ सालमा एउटा मैदा मिल खोल्यौं । त्यो समयमा मैदा मिल नहुँदा भारतको कलकत्ताबाट मगाइन्थ्यो । स्वदेशमै मैदाको आवश्यकता देखेर यसको मिल सञ्चालनमा ल्यायौं । मैदा मिलले शुरुआती दिनमा सफल कारोबार गरिरहेका बेला सरकारले अचानक कर असुली गर्न थाल्यो । त्यसले हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भयो । केही समय हामीले मिलै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि मुलुकमा घ्यू कारखानाको आवश्यकता देखेर त्यसको उद्योग खोल्यौं । तर यो कारखाना पनि बन्द छ । राज्यको कर नीतिका कारण यो नीति बन्द भएको हो । यसले स्वदेशमा उद्योगबाट विभिन्न वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने र मुलुकमा उद्योग धन्दा फस्टाउने वातावरण पनि बन्दै गयो । व्यक्तिले पैसा आ–आफ्नो घरमा राख्ने चलन थियो । हामीले त्यस्तो रकम लगानीको रूपमा सदुपयोग गर्ने नीति ल्यायौं । त्यस्तै, विभिन्न वित्तीय संस्थाको प्रवद्र्धकको रूपमा लगानी गर्न शुरू ग¥यौं । नेशनल फाइनान्सको प्रवद्र्धकका रूपमा लगानी ग¥यौं । त्यस्तै, सगरमाथा इन्स्योरेन्स नाममा बीमा संस्था खोल्यौं । हामीले ग्यासको कारोबार पनि थाल्यौं । यसको विक्री वितरण अत्यन्त पारदर्शी बन्दै गएको छ । यसमा समेत कर्पोरेशनले सफलता पाउँदै गएको छ । तीन वर्षअघि नाकाबन्दी हुँदा ग्यास विक्री गर्ने अरू उद्योगले गलत मनसायबाट अनधिकृत रूपमा नाफा आर्जन गरेको भन्ने पनि सुनियो । तर हामी पारदर्शी रूपमा कारोबार गर्दै आम उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ तल्लीन रह्यौं । यसले जनमानसमा ‘एसटीसी ग्यास राम्रो छ’ भन्ने सन्देश गएको छ । चिनी आयात गर्न पनि सरकारकै स्वीकृतिमा शुरू भएको हो । हामीले चिनी समेत सहुलियत मूल्यमा बेचिरहेका छौं । साल्ट ट्रेडिङले चाडपर्वका बेलामा मात्रै सहुलियतमा विक्री वितरण गर्ने गरेको देखिन्छ । वर्षभर नै गरे महँगी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्थ्यो कि ? चाडपर्वका अवसरमा साल्ट ट्रेडिङले सहुलियतमा विक्री वितरण गर्दै आएको छ । वर्षभर सहुलियतमा विक्री गर्न हाम्रो एकल निर्णयले सम्भव हुँदैन । त्यो निर्णय गर्ने निकाय हामी नभएर सरकार हो । अहिलेसम्म सरकारले हामीलाई जुन–जुन समयमा वितरण गर्न भनेको छ, हामीले त्यसै कार्यादेशलाई लागू गरेका छौं । साल्ट ट्रेडिङलाई जसरी काम गर भनेर सरकारले आदेश दिन्छ, हामी सोही अनुरूप गर्दै छौं । त्यसमा उपभोक्ताको अधिकतम हितलाई केन्द्रमा राखेका छौं । हाम्रो कामबाट उपभोक्ता पनि लाभान्वित भएका छन् । सरकारले महँगी नियन्त्रणमा कर्पोरशनलाई हस्तक्षेपकारी निकायको रूपमा दरिलो तवरले उभ्याउँछ भने हामी काम गर्न तयार छौं । विपद्मा नुनको व्यवस्थापन कसरी गर्दै आउनु भएको छ ? भारतले २०४६ सालमा नाकाबन्दी गर्दा पनि हामीले ६ महिनाको स्टक राखेकाले नुनको मूल्य नबढाई आपूर्ति चुस्त बनाएका थियौं । नुनको पर्याप्त भण्डारणले २०७२ सालको नाकाबन्दीमा पनि कुनै समस्या आएन । हामी थोरैमात्र नाफा राखेर दक्षिण एशियामै सस्तो मूल्यमा नुन विक्री गर्न सफल भएका छौं । कोरोना महामारीको बेलामा पनि हामीले विक्री वितरण गर्ने कुनै पनि सामग्रीको अभाव हुन दिएनौं । हामी नाफामुखी नभएर उपभोक्तामुखीका रूपमा बजारमा प्रस्तुत भएका छौं । सरकारले दुर्गम क्षेत्रका २२ जिल्लामा नुन ढुवानी गर्न मात्रै अनुदान दिएको छ । सरकारले दिएको अनुदान हामीले नभई, जनताले पाइरहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । नेपालमा कुष्ठरोग निवारणको काम आयो । देशभर सस्तो मूल्यमा सुलभ रूपले आयोडिनयुक्त नुनको पहुँच पुगेपछि मात्रै सो रोग नियन्त्रणमा आएको हो । हाम्रो यहीँ कामको प्रशंसा गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले पुरस्कार पनि दिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा नुन ढुवानीका लागि सरकारले दिएको अनुदान रकम कुन शर्तमा पाइरहनु भएको छ ? दुर्गम क्षेत्रमा कुष्ठरोग निवारणकै लागि नुन ढुवानीमा अनुदान दिइएको हो । सरकारले जति रकम अनुदान दिन्छ, सोही अनुपातमा मूल्य कम गरेर हामीले नुन उपलब्ध गराइरहेका छौं । ढुवानीमा अनुदान पाएकै कारण दुर्गम क्षेत्रमा पनि नुनको मूल्य सस्तो छ र सुलभ रूपमा जनताले पाउन सकेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा विक्री हुने नुन नेपाल सरकारले ढुवानी अनुदान नदिए हुम्लामा प्रतिकिलो १३०, गोरखाको उत्तरी सिमानामा ५० देखि ६० रुपैयाँमा विक्री हुन्छ । व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न अब के गर्नुपर्छ ? संस्थानहरू अब कसरी नाफामुखी बनाउन सकिएला ? आन्तरिक कच्चा पदार्थमा करको विकृति जसरी भइरहेको छ, यसलाई राज्यले सुधार गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, भारतसँगको खुला सिमानाका कारण कतिपय वस्तुको अनियन्त्रित रूपमा चोरी पैठारी भइरहेको छ । सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारले आयात निर्यातलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । कर छली नियन्त्रण हुन जरुरी छ । संस्थानहरूलाई कुशल नेतृत्व प्रदान गर्ने र नेतृत्वमा बसेकाहरूले इमानदारीपूर्वक काम गरिदिने हो भने संस्थानहरूले आफै राम्रो नाफा कमाउन सक्ने देख्छु ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सरकारी कार्यालयहरूमा एउटै सूचना प्रविधि प्रणाली

अबदेखि सबै सरकारी कार्यालयको काम एउटै सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारी कार्यालयको कामलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन यस्तो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो । सरकारी कार्यालयका एकै प्रकृतिका कामलाई कागजरहित विद्युतीय सेवामार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ । यस प्रणालीमार्फत सरकारी कार्यालय मातहत सञ्चालनमा रहेको टिप्पणी, तोक आदेश दिने, दर्ता तथा चलानी गर्ने, व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, विद्युतीय हाजिर, बिदा, काजसम्बन्धी कार्य, जिन्सी व्यवस्थापन, सम्पत्ति विवरण भर्ने र सोको व्यवस्थापन गर्ने कार्य एउटै प्रकृतिको हुनेछ । त्यस्तै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, पत्रको ढाँचा तयार गरी पत्र तयार गर्ने, नियुक्ति, काज सरुवा, रमना र पदस्थापन गर्ने, कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने, प्रगति विवरण भर्ने, प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने, अनुगमन गर्ने, समिति गठन र बैठक व्यवस्थापन गर्ने, कार्य सम्पादन करारसम्बन्धी कार्य एउटै प्रकृतिको हुने गरी सूचना प्रविधि विभागले नेपाल सरकारको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरेको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

गृह मन्त्रालयद्वारा मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी पूर्वतयारीमा लाग्न निर्देशन

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८