वीरगञ्ज । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर वीरगञ्जका उद्यमी, व्यवसायी आफूले दिएका सुझाव कत्तिको सम्बोधन होलान् भन्नेमा जिज्ञाशु छन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष वीरगञ्जका उद्यमीसँग बजेट सुझाव माग्छ । यसपटक पनि राजस्व परामर्श समितिले वीरगञ्जमै आएर उद्यमी, व्यवसायीका राय संकलन गरेको छ । तर, सरकारले सुझाव सुन्नेमात्र गरेको बजेटमार्फत सम्बोधन भने नगरेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम सरकारले वर्षेनि सुझाव संकलनको औपचारिकता पूरा गरे पनि त्यसलाई सम्बोधन नगरेको बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट पूर्वतयारीका क्रममा वर्षैपिच्छे वीरगञ्जका व्यवसायीसँग सुझाव लिन्छ । तर, त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गरेको देखिएन,’ उपाध्यक्ष गौतम भन्छन् ।
सरकारले आयोजना गर्ने सुझाव संकलन कार्यक्रममा वर्षौंदेखि एकैखालका समस्या उठ्ने गरेका छन् । ‘प्रत्येकजसो अन्तरक्रियामा एकैखालका एजेन्डा दोहोरिनु भनेको सरकारले निजीक्षेत्रका सुझाव सुन्ने काममात्र गरेको प्रमाण हो,’ गौतमले भने ।
वीरगञ्जका व्यवसायीले कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारदेखि औद्योगिक, व्यापारिक तथा सामाजिक विकासका उपाय सरकारलाई सुझाएका छन् । ‘हामीले मन्त्रालयमै पुगेर यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं,’ संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता भन्छन् । स्वदेशी उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुको तुलनामा कम्तीमा एक तहको राजस्व अन्तर हुनुपर्नेमा दाल, तेल, पेन्टलगायत उद्योगको कच्चा पदार्थमा अव्यावहारिक राजस्व नीति रहेको गुप्ताले औंल्याए । ‘कतिपय तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा सामान राजस्व दर छ भने कतिपयमा त ३० प्रतिशतसम्म राजस्व लिइएको छ,’ गुप्ताले दाबी गरे ।
सामान्यतः औद्योगिक कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल भए पनि कतिपय वस्तुमा सरकारले अव्यावहारिक नीति कायम राखेको आयातकर्ताको भनाइ छ । सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र व्यापारिक प्रयोजन दुवै सम्भावना भएको वस्तुमा बढी राजस्व राखेको छ ।
त्यस्ता वस्तुको दुरुपयोग भएको आशंका लागे सरकारले नियमनमा कडाइ गर्न सक्छ । तर, सीमित दुरुपयोगको आशंकामा उद्योगलाई मार पार्ने काम गर्न नहुने उद्यमी ओमप्रकाश मोर बताउँछन् ।
वीरगञ्ज मुख्य नाका भएकाले पारवहनको केन्द्र पनि हो । तर, वर्षौंदेखि माग राखेर पनि यहाँ अहिलेसम्म एउटा व्यवस्थित पारवहन केन्द्र निर्माण हुन सकेको छैन ।
‘पारवहनसँग सरोकार राख्ने एकीकृत जाँच चौकी, भारतीय रेलवेसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार छन् । यहाँबाट दैनिक दुई हजारभन्दा बढी मालवाहक साधनको आवागमन हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन ट्रान्सपोर्ट नगरको खाँचो छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश पारवहन समितिका संयोजक अशोकुमार टेमानी भन्छन् ।
पारवहनका पूर्वाधार र सरोकारलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको टेमानीको दाबी छ । ‘सरकारले आन्तरिक र बाह्य ढुवानीलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई कानूनी व्यवस्थामा समेट्न जरुरी भइसकेको छ । आउँदो बजेटमा सरकारले कम्तीमा यसको नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ संयोजक टेमानीले सुझाए ।
वीरगञ्जका उद्यमी, व्यवसायीले कृषि अनुसन्धान केन्द्र, बारा–पर्सामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनासँगै विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यावहारिक सञ्चालन, प्राविधिक विश्वविद्यालय, अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल र तरकारी बजार, उद्योगका लागि बेग्लै वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टजस्ता सरोकार सम्बोधनको अपेक्षा राखेको संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् ।
