वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन बढ्यो

बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप रकम वृद्धि

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप रकम वृद्धि भएको छ  । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीसहितका ५६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको नेपाल राष्ट्र बैकको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप रकम ५३ खर्ब ६० […]

Image Khabar फाल्गुन २०७९

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निक्षेप ५३ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा५३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार पुस २० गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५३ खर्ब दुई अर्ब निक्षेप संकलन भएको हो । पुस १९ सम्म वाणिज्य बैंक विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीसँग ५२ खर्ब ९५ अर्ब निक्षेप रहेकोमा पुस २० गते ५३ खर्ब […]

Nepal Press मंसिर २०७९

धेरै निक्षेप बढाउनेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अगाडि, कर्जामा इन्भेस्टमेन्ट [सूची]

यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुमा कुल ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्यांक अनुसार असार मसान्तसम्म कुल ४५ खर्ब ४१ अर्ब ४४ करोड निक्षेप संकलन भएकोमा मंसिर मसान्तसम्म आउँदा ४६ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड कायम भएको छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

२ सातापछि निक्षेप संकलनमा झीनो सुधार

वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलनमा २ सातापछि झीनो सुधार देखिएको छ । मङ्सिरको पहिलो २ सातासम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप नै घट्दै गएको थियो, तर तेस्रो सातामा आएर निक्षेप संकलन झीनो मात्रामा बढेको छ । मङ्सिरको तेस्रो साता अर्थात् ११ गतदेखि १७ गतको बीचमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बढेको छ । हाल नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । उक्त बैंकहरूमा मङ्सिरको दोस्रो सातासम्म रू. ४२ खर्ब १९ अर्ब ४९ करोड निक्षेप संकलन थियो । तेस्रो सातामा त्यो झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँले बढेर ४२ खर्ब २६ अर्ब ३ करो...

Lokaantar कार्तिक २०७८

२ सातापछि निक्षेप संकलनमा झीनो सुधार

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलनमा २ सातापछि झीनो सुधार देखिएको छ । मङ्सिरको पहिलो २ सातासम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप नै घट्दै गएको थियो, तर तेस्रो सातामा आएर निक्षेप संकलन झीनो मात्रामा बढेको छ । मङ्सिरको तेस्रो साता अर्थात् ११ गतदेखि १७ गतको बीचमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बढेको छ । हाल नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । उक्त बैंकहरूमा मङ्सिरको दोस्रो सातासम्म रू. ४२ खर्ब १९ अर्ब ४९ करोड निक्षेप संकलन थियो । तेस्रो सातामा त्यो झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँले बढेर ४२ खर्ब २६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि मङ्सिरको पहिलो र दोस्रो साता निक्षेप संकलन लगातार घटेको थियो । मङ्सिर पहिलो साता ८ अर्ब र दोस्रो साता ६ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप संकलन घटेको थियो । तर, तेस्रो सातामा भने निक्षेप संकलन बढेको छ । नेपाल बैंकर्स संघबाट प्राप्त मङ्सिर तेस्रो सातासम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । निक्षेप संकलनमा सुधार आए पनि तरलता अभावको समस्या भने यथावत् नै रहेको छ । साथै, निक्षेप संकलनमा देखिएको सुधार पनि उत्साहजनक नभएका बैंकरहरू बताउँछन् । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहालले निक्षेपमा उत्साहजनक सुधार नआएको बताए । ‘पछिल्लो समय अधिकांश हप्ता निक्षेप घटेको छ । जुन, हप्ता निक्षेप संकलन बढेको छ, त्यो पनि उत्साहजनक छैन,’ उनले भने, ‘अभैm पनि बैंकहरूले तरलता अभावको सामना गरिरहेको अवस्था छ ।’ बैंकर संघको तथ्यांकअनुसार पछिल्लोपटक कात्तिकको अन्तिम साता १० अर्ब निक्षेप बढेको थियो । त्यसअघि पनि लगातार ४ हप्तासम्म निक्षेप संकलन घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको निक्षेपको प्रमुख स्रोत सरकारी खर्च हो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च उत्साहजनक छैन । फलस्वरूप चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै बैंकहरूले तरलता अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् । यस्तै, बैंकबाट कर्जाका रूपमा गएको पैसा कुनै न कुनै माध्यमबाट निक्षेपकै रूपमा बैंकमा फर्किने गर्छ । तर, यसपालि त्यस्तो पनि नभएको बैंकरहरू बताउँछन् । आयातका लागि बढी कर्जा प्रवाह हुँदा पनि तरलता अभाव कायम रहेको बैंकरहरू बताउँछन् । तरलताको अभाव भएपछि पछिल्ला साताहरूमा कर्जा प्रवाह भने बढ्दै नै गएको छ । मङ्सिर पहिलो साता ७ अर्ब, दोस्रो साता १४ अर्ब र तेस्रो सातामा पनि १४ अर्बले नै कर्जा प्रवाह बढेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

वित्तीय क्षेत्र सुधारको अर्को उपाय

नेपालमा वित्तीय पहुँच र समावेशिता अपर्याप्त भइरहेको विश्लेषण भइरहँदा यसको विस्तारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शहर र दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि फरकफरक कर्जा योजनाहरू तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धमा हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले गराएको अध्ययन प्रतिवेदनले भौगोलिक र आर्थिक अवस्थाका आधारमा फरकफरक खालको कर्जा योजना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको हो । नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी अवस्था बुझ्न योजना आयोगले परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनका केही बुँदा महत्त्वपूर्ण देखिएका छन् तर तिनको कार्यान्वयनका लागि विद्यमान संरचना उपयुक्त देखिँदैन । केकस्ता संरचना बनाउने भन्ने स्पष्ट सुझाव भने प्रतिवेदनले उल्लेख गरिएको पाइँदैन । योजना आयोगले गराएको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष बिल्कुलै नयाँ होइनन् तर तिनको सम्बोधन गर्न सके वित्तीय पहुँचमार्फत अर्थतन्त्र उकास्न भने निकै मद्दत पुग्ने देखिन्छ । प्रभावकारी वित्तीय समावेशीकरणका लागि लघुवित्त तथा वित्तीय सहकारीको दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गरी भरपर्दो बनाउनुपर्नेमा पनि अध्ययनले प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त कम्पनीहरूको व्यवस्था भएर तिनको संख्या तीव्ररूपले बढ्दै जाँदा त्यतिखेरै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न गाह्रो हुने आवाज उठेको थियो । यही कारण दोस्रो तहको नियमन निकायको व्यवस्था गनुपर्ने सुझाव बैंकविज्ञहरूले दिएका थिए । यसो गरेको भए सहकारी तथा लघुवित्तहरूको नियमन यो तहले गर्न सहज हुन्थ्यो । यस्तो निकाय राष्ट्र बैंकप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था भएमा एकातिर राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने संस्थाको संख्या कम हुन्छ र उसले आफ्नो जिम्मेवारी बढी कुशलताका साथ निर्वाह गर्न सक्छ भने अर्कोतिर देशको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि जाँदैन । त्यस्तै वित्तीय मध्यस्थकर्ता बैंकहरूले गाउँको कुनै व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दिएर निक्षेप संकलन तथा सामान्य खालको कर्जा प्रवाह गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । गाउँकै कुनै व्यक्तिलाई बैंकले अनुमतिपत्र प्रदान गरेर व्यक्तिगत भुक्तानी तथा ऋण व्यापारको डिलरसिप दिई अनौपचारिक क्षेत्रलाई अर्धऔपचारिक वित्तीय सेवामा रूपान्तरण गराउन सकिने सुझाव उपयुक्त छ । हाल प्रचलनमा रहेको घुम्ती बैंकिङको अवधारणा पनि करीब यही हो । तर, त्यसको पनि प्रभावकारिता अहिले शंकाको दायरामा छ । फरकफरक आर्थिक क्षेत्रका लागि फरकफरक कर्जा रणनीति लागू गर्ने हो भने क्षेत्रगत हिसाबले विशिष्टीकृत बेग्लै बैंकहरूको आवश्यकता पर्छ । अवधारणागत हिसाबले यो सुझाव पनि उपयुक्त नै देखिन्छ । विगतमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि कर्जा दिने नेपाल औद्योगिक विकास निगम थियो । त्यस्तै कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न कृषि विकास बैंक स्थापना भएको थियो । शुरूमा यी संस्थाहरू स्रोतका लागि निक्षेपमा निर्भर थिएनन् । तर, त्यसमा परिवर्तन गरिँदै आएर अहिले निगम विघटन भएको छ भने कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंकमात्रै बनेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तोकेर केही प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, यस्ता विशिष्ट क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अलग संरचना ती बैंकहरूमा नहुँदा यसको कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको छैन । अहिले सबै बाणिज्य बैंक छन् माइक्रो फाइनान्स र विकास बैंक पनि छद्म रूपमा वाणिज्य बैंक नै हुन् । प्रस्तावित खालका क्षेत्रगत बैंक खुला अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा पनि सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । यस्ता विशिष्टीकृत बैंक भए भने पनि अहिले राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको बजारमा विद्यमान वाणिज्य बैंकहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर, यस्ता नयाँ संरचना बनाउँदा संस्थागत बोझ थप्ने काम मात्र नहोस् भन्नेमा पनि चनाखो हुन आवश्यक छ । त्यसैले यस्ता संस्थालाई उपलब्धिमूलक बनाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा ती संस्थाले अर्को समस्या थप्न सक्छन् । योजना आयोगले गराएको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष बिल्कुलै नयाँ होइनन् । तर, तिनको सम्बोधन गर्न सके वित्तीय पहुँचमार्फत अर्थतन्त्र उकास्न भने निकै मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

आगामी मौद्रिक नीति र गाभ्ने वा प्राप्ति व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको कुनाकाप्चासम्म वित्तीय पहुँको अभिवृद्धि गरी बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतालाई अभिवृद्धि गर्न नीतिगत सुधार, कानूनी संरचनामा संशोधन पहल, समयसापेक्ष निर्देशन जारी, बैंक/वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनमा खुकुलोपन एवं शाखा विस्तारमा सहज मापदण्डको व्यवस्था गरेकाले २०६८ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक ३१, विकास बैंक ८८, वित्त कम्पनी ७८ लघुवित्त वित्तीय संस्था २१ गरी २१८ संस्थाहरू सञ्चालनमा आइसकेका थिए । हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको मर्जरपछि कायम हुने २६ बैंकहरूमा सरकारी ३, संयुक्त लगानीका ३ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक गरी ७ बैंकलाई यथास्थानमा राखी बाँकी १९ बैंकहरूलाई गाभ्ने वा प्राप्तिमा प्रोत्साहित गर्न उपयुक्त हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको शुरुआत, बचत संकलन र कर्जा विस्तारमा प्रतिस्पर्धा, चुक्ता पूँजी कम भई ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न कठिनाइ, शाखा विस्तारमा ढिलाइ तथा केन्द्रीय बैंकलाई नियमन, सुपरिवेक्षण गर्न संख्यात्मक उपस्थितिबाट कठिनाइ उत्पन्न हुँदै गएकाले सानो पूँजीका धेरै संस्थाभन्दा ठूलो पूँजीका थोरै शक्तिशाली संस्थाहरू बनाउने नीति लिइएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने विनियामावली, २०६८ जारी गरियो । मर्जर भएका संस्थाहरूमा कर्मचारी र शाखा मिलानमा व्यवस्थापनलाई उल्लेख्य कसरत गर्नुपरे पनि समग्र बैंकिङ प्रणालीमा सिनर्जी प्राप्त भएको छ । चुँक्ता पूँजी वृद्धि, शाखाहरू विस्तार, बचत र कर्जा लगानीमा पहुँच, मुनाफामा वृद्धि भई आयकर भुक्तानी र शेयरधनीलाई प्रतिफल प्रदान गर्न बैंकहरू सक्षम भएको छन् । २०७८ जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक २७, विकास बैंक १८, वित्त कम्पनी २० र लघुवित्त वित्तीय संस्था ७२ गरी १३७ संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियालाई थप सफल बनाउन प्रोत्साहनयुक्त नीतिगत व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्दा लक्ष्य सहज रूपमा भेट्टाउन सक्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा सहज आर्थिक कारोबार गर्न, शहरोन्मुख ग्रामीण इलाकासम्म सेवा विस्तार गर्न, वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन, सानो रकमको बचत र कर्जा विस्तारमा सहज बनाउन विकास बैंक र वित्त कम्पनी स्थापना गर्ने नीति लिइएको देखिन्छ । यी संस्थाहरू क्रमशः कम हुँदा मौलिक बैंकिङ पद्धतिलाई बचाइराख्न खोजिएका कुरा केन्द्रीय बैंकको पछिल्ला गतिविधिहरूबाट आकलन गर्न सकिन्छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पूँजी वृद्धि गरी मर्जर प्राप्तिको गतिलाई कम गर्दै करीब १ दर्जनको हाराहारीमा सञ्चालन गरिरहँदा स्थापनाको उद्देश्यहरू पूरा हुन सक्छन् । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि जारी मौद्रिक नीतिमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्तिलाई सफल बनाउन विभिन्न सहुलियतहरू प्रदान गरेको थियो । अनिवार्य नगद अनुपातमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले छूट दिने, संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने, प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुुले थप गरिने, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको ६ महीना व्यतीत नभई इजाजतप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था थिए । फलस्वरूप विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा समावेश भएका तर वाणिज्य बैंकहरूले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मर्जर वा प्राप्तिमा प्राथमिकता दिएकाले बैंकहरूको संख्या घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई सफल बनाउन दबाबमूलक मर्जर नभई प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकहरूलाई चार समूहमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पूर्ण सरकारी वा अर्ध सरकारी स्वामित्वमा स्थापित नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेड । विश्वभर शाखा सञ्जाल भएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड, विदेशी र निजी संयुक्त लगानीमा स्थिापित हिमालयन बैंक लिमिटेड, एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड र नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड । निजीक्षेत्रको लगानीमा विस्थापित अन्य वाणिज्य बैंकहरू गाभ्ने वा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था उक्त वर्गीकरणलाई आधार मानी निर्धारण गर्न उपयुक्त देखिन्छ । बैंकहरूको चुक्ता पूँजी कम्तीमा ८ अर्बदेखि २२ अर्बसम्म पुगिसकेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक लिमिटेडको मर्जर अन्तिम चरणमा छ । नेपाल बैंक लिमिटेडलाई पूँजी वृद्धि गर्दै सरकार र निजी लगानीको ६०/४० प्रतिशतमा सञ्चालन गर्ने, सामाजिक परिवेश, सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दा सरकारको पूर्ण लगानीमा स्थापित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई साबिकरूपमा रहन दिने, कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी उत्पादन र व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित कृषि विकास बैंक लिमिटेडलाई कृषि विकासको विशिष्टीकृत नेतृत्वदायी बैंकको रूपमा सञ्चालन गर्ने र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडलाई यथास्थानमा रहन दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । बंगलादेश र निजीक्षेत्रको संयुक्त लगानीमा स्थापित नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, भारतको पञ्जाब नेशनल बैंक र निजी लगानीमा स्थापित एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक अफ इन्डिया र निजी लगानीमा स्थापित नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडलाई पर्ख र हेरको स्थितिमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको मर्जरपछि कायम हुने २६ बैंकहरूमा सरकारी ३, संयुक्त लगानीका ३ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक गरी सात बैंकलाई यथास्थानमा राखी बाँकी १९ बैंकहरूलाई गाभ्ने वा प्राप्तिमा सहभागी हुन लक्षित गरी उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । बैंकिङ सूचकांङ्क आधारमा अब्बल र कम रहेका बंैकहरूको मर्जर प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरी नौओटामा सीमित गर्ने रणनीति अपनाउँदा बंैकहरूको संख्या १६ कायम गर्न सक्ने देखिन्छ । बैंकहरू सञ्चालन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, कडा नियमनकारी संस्था, निजीक्षेत्रको उत्साहपूर्ण लगानी र कुशल व्यवस्थापक समूह भएको तथा अप्ठ्यारो अवस्था सृजना भएमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने कानूनी आधार हुँदा प्रोत्साहनमूलक मर्जर वा प्राप्ति नीति उपयुक्त देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मर्जर वा प्राप्तिमा गरिएको छूट तथा सहुलियतबाट बैंकहरू उत्साहित नभएकाले त्यसको पुनर्मूल्याङ्कन गरी मर्जर प्रक्रियालाई पूर्णविराम लगाउन सकिन्छ । गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियालाई सफल बनाउने नेतृत्वदायी भूमिका केन्द्रीय बैंकको भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिमा विभिन्न शीर्षकहरूमा निश्चित समयसम्म सहुलियत तथा छूट दिनुुपर्ने देखिन्छ । २०७९ असार मसान्तसम्म गाम्ने/गाभिने प्रक्रिया सम्पन्न गरी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकहरूलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा १ प्रतिशत विन्दुले २०८० असार मसान्तसम्म छूट दिने, वैधानिक तरलता अनुपातमा २ प्रतिशत विन्दु र आधार दर गणना गर्ने सूत्रबाट सञ्चालन लागत प्रतिशत २०८१ असार मसान्तसम्म हटाउने, औसत ब्याजदर गणना विधि २०८२ असार मसान्तसम्म कार्यान्वयन नगर्ने, संस्थागत निक्षेप संकलन सीमा २०८१ असार मसान्तसम्म लागू नहुने तथा निर्देशित कर्जा प्रवाह अन्तर्गत कृषि र ऊर्जाको सीमालाई २०८५ असार मसान्तसम्म छूट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । बैंकले कर्जा स्वीकृत गर्दा लिने शुल्क शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतको सीमा २०८१ असार मसान्तसम्म हटाउने, सञ्चालक समितिका सदस्य वा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पदबाट हटेको ६ महीना व्यतीत नभई इजाजतप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान हटाउनेजस्ता व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । काठमाडाैं उपत्यकामा १० शाखा र अन्य नगरपालिकाहरूमा आवश्यकताको आधारमा शाखा खोल्न २०८५ असार मसान्तसम्म स्वीकृत लिन नपर्ने, विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कुल कर्जा रकमको ५ प्रतिशतमा २ प्रतिशत विन्दुले २०८१ असार मसान्तसम्म छूट दिने व्यवस्था गरी वाणिज्य बैंकहरूलाई सहभागितामूलक स्वस्फूर्त रूपमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा समावेश गराउँदा बैंकहरूलाई सिनर्जी प्राप्त हुने तथा केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य प्राप्तिमा सफलता प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बजारमा पर्याप्त तरलता : आधारदर बढ्दा कर्जाको ब्याजदरमा दबाब

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै बैंकहरूले आआप्mनो बैंकको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बजारमा पर्याप्त तरलता भए पनि आधार दरमा दबाब परेको छ । साउनमा केही बैैंकले पुरानै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् भने केहीले घटबढ गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये बचत र मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ब्याजदर सिभिल बैंकले दिएको छ । बैंकले साउनमा साधारण बचतमा न्यूनतम ४ दशमलव शून्य १ देखि अधिकतम ६ दशमलव शून्य १ प्रतिशत र मुद्दतीमा न्यूनतम ७ दशमलव शून्य १ देखि अधिकतम ८ दशमलव ७१ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श, नेपाल एसबीआई र सेञ्चुरी बैंकले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ८ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । यी बैंकको बचतको ब्याजदर भने क्रमशः ५ प्रतिशत, ३ दशमलव १६ र ५ प्रतिशत रहेको छ । मुद्दती निक्षेपमा ७ प्रशितमाथि ७ दशमलव ७६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गर्नेमा प्राइम, कुमारी, एनआईसी एशिया, सिटिजन्स, एनएमबी, सनराइज, कृषि विकास, नेपाल बंगलादेश, मेगा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन् । बाँकी नौओटा बैंकले मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत निर्धारण गरेका छन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल बैंक, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन, लक्ष्मी, सिद्धार्थ, प्रभु बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले ७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । सानिमा र नबिल बैंकको बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर सबैभन्दा कम छ । सानिमा बैंकले अधिकतम ६ दशमलव ८५ र नबिलले ५ दशमलव ५१ प्रतिशतसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । सानिमा बैंकले असारमा २ दशमलव शून्य ५ देखि ४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतसम्म बचतमा ब्याज दिएको थियो । बैंकले गत असारभन्दा शून्य दशमलव ३० प्रतिशत विन्दुले बचत तथा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर थपेर बढाएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए । उनका अनुसार अहिले बैंकको लगानीयोग्य पूँजी खुकुलो अर्थात् कर्जा–पूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ८० प्रतिशत रहेको छ । सामान्यतया बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएमा बैंकहरूले स्रोत जुटाउन निक्षेपको ब्याजदर बढाएर स्रोत संकलनमा जोड दिने गर्छन् । तर, यतिबेला अधिकांश बैंकको सीसीडी सहज भए पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर थप निक्षेप संकलन गर्ने रणनीति बनाएको हुनसक्ने संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । ‘यतिबेला प्रायः बैंकमा तरलता सहज छ । तर, बैंकले ब्याजदर बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा आआफ्नो रणनीति हुनसक्छ,’ उनले अभियानसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा १ खर्ब ७ अर्ब अधिक तरलता कायम छ । ‘यतिबेला बजारमा राजस्वको पैसा बैंकहरूमा गयो । विकास खर्च पनि भयो । यसकारणले तरलता बढेको हो,’ उनले भने । असारमै निक्षेपको ब्याज बढाएका अधिकांश बैंकले साउनमा पनि सोही ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् । यसो गर्नेमा प्राइम, सेन्चुरी कमर्शियल, नेपाल बैंक, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक, मेगा, सिद्धार्थ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र एभरेष्ट बैंक रहेका छन् । बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर निक्षेपको ब्याजदरको आधारमा कायम हुन्छ । गत असारमा अधिकांश बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर धेरै भएकाले चौथो त्रैमास अर्थात् वार्षिक प्रतिवेदनमा आधार दर बढ्छ । त्यसैले अब कर्जाको ब्याजसमेत बढ्ने बैंकर्श संघका अध्यक्ष दाहालले बताए । वाणिज्य बैंकहरूले हालसम्म कर्जाको प्रकृतिअनुसार अधिकतम साढे १४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन् । प्रायः बैंकहरूले व्यक्तिगत कर्जामा अधिकतम १४ दशमलव ६३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिएका छन् । बैंकहरूले लिने ऋणको ब्याज आधार दरले निर्धारण गर्ने गर्छ । बैंकको आधार दर जति कम भयो त्यति सस्तोमा कर्जा पाइनसक्छ । तर, बैंकले आधारदरमा कति प्रिमियम थपेको छ भन्नेमा भर पर्छ । सबैभन्दा कम आधार दर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको रहेको देखिन्छ । यसको आधार दर ५ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा बढी आधार दर सिभिल बैंकको ७ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

वाणिज्य बैंकका शाखा ९ सय ४५

निक्षेप संकलन गर्न खरो प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बैंकहरूको शाखा विस्तारको क्रम पनि तीव्र बनेको छ । वित्तीय कारोबार गरिरहेका २७ वाणिज्य बैंकहरूको कुल शाखा संख्या (केन्द्रीय कार्यालयसहित) ९ सय ४५ पुगेको छ । जसको एकतिहाई उपत्यका केन्द्रित छन् । बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा बढी ग्राहकसम्म पुग्न बैंकहरू शाखा विस्तारको रणनीतिमा होमिएका छन् । नयाँ बैंकहरूले धमाधम आफ्ना शाखा विस्तार थालेपछि पुराना बैंकहरू प्नि दबावमा परेका छन् । अझैसम्म सरकारी बैंकहरूकै शाखा सर्वाधिक छ । देशभरि सबैभन्दा बढी सञ्जाल भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा संख्या १ सय २५ पुगेको छ । जसको २१ वटा शाखा उपत्यकामा छन् । त्यस्तै देशकै पुरानो नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा संख्या १ सय ८ पुगेको छ । उपत्यकामा यसका २० शाखा छन् । कृषि विकास बैंकको वित्तीय कारोबार गर्ने १ सय ५ शाखा पुगेका छन् । यो भर्खरै प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा गएको थियो । निजी बैंकतर्फ शाखा विस्तारको दौडमा सबैभन्दा अगाडि किस्ट बैंक देखिएको छ । फाइनान्स कम्पनीबाट स्तरोन्नति गरेर यो वाणिज्य बैंक बनेको हो यसका शाखा संख्या ५१ पुगेको छ । किस्टको १९ शाखा राजधानीमा छन् । त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ४० शाखा पुगेका छन् । यसको राजधानीमा मात्रै १८ शाखा छन् । नेपाल एसबीआई बैंकको शाखा ३० पुगेको छ । जसमध्ये ११ शाखा उपत्यकामा छन् । वर्ष ५, अंक ४२, २०६७, असार ७–१३

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

बैंकहरुको नाफाकाे वृद्धि सुस्तियो, ११ वटाले कमाए ४ अर्ब नाफा

१७ कात्तिक, काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंक मध्ये ११ बैंकले पहिलो त्रैमासमा ४ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । बैंकहरुको नाफा ११ प्रतिशतले नै बढेको हो । चुक्ता पूँजीमा वृद्धि, बढि लागतमा निक्षेप संकलन र स्प्रेड दर घटेको कारण बैंकहरुको नाफा घटेको हो । वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका मध्ये …

OnlineKhabar आश्विन २०७४

वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन बढ्यो

सम्बन्धित सामग्री