बहुमतले पारित भयो सुदूरपश्चिमको बजेट

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। बुधबार बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकबाट बजेट बहुमतले पारित भएको हो।प्रतिपक्षी दल एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यबाहेक अन्यले बजेटको पक्षमा मत दिएका छन्। एमाले र जसपाका सांसदले भने विपक्षमा मत दिएका थिए।असार १ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर प्रतिपक्षी एमालेसँगै सत्तारुढ दलका

सम्बन्धित सामग्री

सुदूरपश्चिमको बजेट बहुमतले पारित

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बुधबार बसेको दोस्रो बैठकमा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । बजेटमाथिको छलफल सकिएपछि बसेको दोस्रो बैठकबाट बजेट पारित गरिएको हो । आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले बैठकमा छुट्टाछुट्टैरूपमा आव २०७९-८० को बजेटसँग सम्बन्धित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र आर्थिक वर्ष […]

सुदूरपश्चिमको बजेट रातारात पारित

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट बुधबार राति बहुमतले पारित गरेको छ । बैठक सुरु भएकै दिनमा सभामा बजेटमाथिको छलफल र बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयकहरू पारित गरिएका हुन् ।

रातारात सुदूरपश्चिमको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लागि प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेश सभाबाट रातारात बहुमतले पारित भएको छ ।

सुदूरपश्चिमको बजेट : २९ दिन पछि छलफल, एकै दिनमा पारित

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भएको हो । आज १० औँ अधिवेशनको १६ औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो । असार १ गते आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश रावलले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए […]

एमालेसँगको सहमतिपछि सुदूरपश्चिमको बजेट पारित

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । बुधबार राति पौने ९ बजे बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बहुमतले पारित भएको हो । प्रतिपक्षी दल एमाले, जसपा र लोसपाले बजेटप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै संसद् बैठक बहिस्कार गर्दै आएका थिए । तर, आज सरकारले प्रतिपक्षी दलको १४ बुँदे माग...