काठमाडौं । अहिले नेपालमा शिक्षा कमाइ खाने भाँडो भएको छ । खाद्यान्न र स्वास्थ्यपछि सबैलाई चाहिने विषय शिक्षा हो । शहरका हरेक कुना अनि गल्लीमा विद्यालय अनि कलेजका बोर्डहरू देखिन्छन् । वर्षेनि बढ्ने पढाइ शुल्कले छोराछोरी पढाउन ऋण नै काढ्नुपर्ने अवस्थामा अभिभावकहरू पुगेका छन् ।
अहिले भर्नाको सिजन छ । व्यापारीहरू कमाउन बसेका न भए । कताबाट कसरी पैसा आउँछ भन्दै पासो थापेर बसेका छन् । यति बेला पोशाक, किताब, कापी अनि जुत्तासम्ममा विद्यालयले कमाइ बढाउने औजार बनाएको आरोप सामाजिक सञ्जालभरि छरप्रस्टै छ । मानिसहरूलाई जीवन जिउने, जीविका आर्जन गर्ने कला सिकाउनुपर्ने पाठ्य पुस्तक र शिक्षा नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि व्यापारीहरूका लागि कमाइ खाने भाँडो बनेको छ ।
शिक्षा उद्योगको आकार लगभग १ खर्ब १७ अर्ब डलर हाराहारी भएको भारतमा च्याउ उम्रिए जसरी कलेजहरू बढेका छन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि हजारौं भारतीयहरूले अहिले रोजगारीपाउन सकेका छैनन् । सीमित शीप वा शीप नै नसिकाउने डिग्रीका कारण कलेजहरू बेरोजगार पुस्ता जन्माउने कारखाना बनेको देखिन्छ ।
कतै न कतै न रोजगारीपाइला भनेर ऋण गरेर भए पनि स्नातक गर्नेहरू प्रशस्त छन् । साना अपार्टमेन्ट बिल्डङ्स अनि बजारभित्रका साना घरहरूमा कलेजहरू उम्रिएका छन् ।
भारतको प्रविधि र व्यवस्थापन पढाउने शीर्ष शैक्षिक संस्थाहरूले अल्फाबेट इंकका सुन्दर पिचाई र माइक्रोसफ्ट कर्पोरेशनका सत्य नदेल्ला जस्ता विश्वका ठूलामध्ये एकमा गनिएका कम्पनीलाई हाँक्ने प्रतिभा जन्माएको छ ।
अर्कातिर नियमित कक्षा नहुने, थोरै मात्रै तालीम दिइएका शिक्षकहरूलाई भर्ती गरेका, पुराना पाठ्यसामग्री चलाउने अनि व्यावहारिक अनुभव वा जब प्लेसमेन्ट नदिएका साना निजी कलेजहरूले निकम्मा विद्यार्थीको झुन्ड बढाइरहेको छन् । विश्वमा पछिल्लो समय पढाइमा आफूले गर्ने खर्च अनि त्यसबाट भविष्यमा आफूले कति कमाउन सकिएला भनेर विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरूले सोच्न थालेका छन् ।
उच्च शिक्षा अनि यसको लागतबारे नेपाल, भारत जस्ता देशमा मात्रै होइन अमेरिका, जापान र युरोपमा समेत विवाद र बहस छेडिएको छ । शिक्षाबाट नाफा कमाउने संघसंस्थालाई अमेरिकाले अनुसन्धानको घेरामा ल्याइरहेको छ ।
अहिले भारतका कयौं व्यवसायहरू आफूले चाहे अनि भनेजस्तो कर्मचारी भर्ती गर्न संघर्षरत छन् । विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको भारतको अर्थतन्त्रमा अहिले बेरोजगारी दर ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि निकम्मा शिक्षा प्रणाली र दक्षताहीन जनशक्ति उत्पादन निर्मूल गर्न नसकिने समस्या बनेको छ ।
मोदी चीनबाट व्यवसाय र लगानीकर्ताहरूलाई भारत बोलाउने प्रयासमा छन् । उद्योगहरूलाई भने विशेष दक्षता भएका कर्मचारी पाउन सकस परेको अवस्था छ । कुनै समय धनाढ्यहरूले मात्रै बेहोर्न सक्ने शिक्षा अहिले जुनसुकै तप्का र समुदायका लागि पनि सहज बनेको छ । न्यूनदेखि मध्यम आय भएका घरपरिवारका बालबालिकाका लागि समेत शिक्षामा सहज पहुँच भएको छ ।
ब्लुम्बर्गले गरेको सर्वेक्षणमा आफ्नो सामाजिक हैसियत बढाउनेदेखि सजिलै विवाह हुने अनि सरकारी रोजगारी खाएर भविष्य उज्ज्वल बनाउनेसम्मका सपनाहरू देखेर शिक्षामा लगानी गर्नेहरू धेरै थिए । भविष्यमा राम्रो रोजगारी र अहिलेको भन्दा उत्तम जीवनशैली पाइने आशामा मानिसहरूले शिक्षामा आफूले थेग्नै नसक्ने खर्च गरिरहेका छन् । मासिक ४२० डलर आय भएको घरपरिवारले ४ हजार डलरभन्दा धेरै खर्चेर छोराछोरीलाई सिभिल इञ्जिनीयरिङ पढाइरहेका छन् ।
यति ठूलो खर्च गर्दा पनि विद्यार्थीको सिकाइ हातमा लाग्यो शून्य भएको भारत भोपालका मण्डल थरका एक विद्यार्थीले ब्लुम्बर्गसँग दुःखेसो पोखेका थिए । जागिरसम्बन्धी एक अन्तरवार्तामा प्राविधिक प्रश्नहरूको उत्तर दिन नसक्दा ती विद्यार्थी गतको तीन वर्षदेखि बेरोजगार छन् । मण्डल मात्रै होइन उनका कयौं साथीहरू पढाइ सकेर पनि जागिरविहीन छन् । रोजगारीनपाएपछि थप डिग्रीले सामाजिक हैसियत बढाउने आशामा उनी अर्को कलेजमा अर्को डिग्री पढ्दै छन् ।
नियमित डिग्रीले रोजगारीनपाएपछि अहिले निजामती, इञ्जिनीयरिङ अनि व्यवस्थापनमा अतिरिक्त डिग्री हासिल गर्न खोज्नेको जमात ठूलै छ । मेडिकल कलेजको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नेले नक्कली बिरामीको परीक्षण गरेको आरोपमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१९ मा भोपालको एउटा मेडिकल कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई दुई वर्षका लागि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न बन्देज लगाएको थियो । शुरूमा सो कलेजले अदालतमा बिरामीहरू सक्कली भएको तर्क दिएको थियो ।
अनुसन्धानमा संलग्न समितिले बिरामीहरू रोगी नभएको प्रमाणित भएपछि कलेजले लिखित माफीनामा नै बुझायो । सिकाइ र व्यावहारिक ज्ञान दिएर गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्दै आफ्नो वेबसाइटमा बढाई चढाई गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूले नै विद्यार्थी भर्नाका लागि हुँदै नभएका फ्याकल्टी देखाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । कक्षामा कहिल्यै पढाइ नहुने, पढ्न कहिल्यै नआउने अनि जाँचै नदिने विद्यार्थीहरूलाई झुठा डिग्री बाँडेको घटनाहरू बाहिरिएका छन् ।
भारतको शिक्षा उद्योग सन् २०२५ सम्ममा २ खर्ब २५ अर्ब डलरको हुन अनुमान सरकारी ट्रष्ट इन्डिया ब्राण्ड इक्विटी फाउन्डेशनको छ । सन् २०२० मा यसको आकार करीब १ खर्ब १७ अर्ब डलर थियो । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको तुलनामा यो भीमकाय भए पनि अमेरिकाको तुलनामा यो निकै सानो हो ।
नेपाल र भारतबाट वर्षेनि हजारौं पढ्न जाने अमेरिकाको शैक्षिक उद्योगको आकार १० खर्ब डलर माथिको छ । भारतले शिक्षमा जीडीपीको करीब २ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च गरिरहेको छ । यो सरकारको नयाँ शिक्षा नीतिले तोकेको भन्दा निकै कम हो । सो नीतिका अनुसार शिक्षामा जीडीपीको ६ प्रतिशत खर्च गरिने योजना छ ।
शैक्षिक संस्थाबाट निस्किएका विद्यार्थी कमजोर हुनुको एउटा कारण दक्ष शिक्षकको अभाव हो । भारतका केही हिस्सामा विद्यार्थीहरूले आफूले पढेको शैक्षिक संस्थामा दक्ष शिक्षक र सेवा सुविधाको अभाव भन्दै भोक हड्ताल गरेका खबरहरू आएका थिए । जनवरीमा हिमाचल प्रदेशको एउटा विश्वविद्यालय र यसका प्रवद्र्धकहरूविरुद्ध नक्कली डिग्री बेचेको भन्दै मुद्दा नै दायर भएको थियो । कलेज, क्याम्पसहरूले विद्यार्थीहरूलाई तान्न ‘जब प्लेसप्लेन्ट’ लाई च्याँखे बनाएका भए पनि धेरैले सो वाचा पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
केही शैक्षिक संस्थाले आफ्ना विद्यार्थीलाई नक्कली जब अफर दिएको पनि पाइएको छ । नाम वा झोलाका मात्रै शैक्षिक संस्थाको बिगबिगी छ । त्यस्ता शैक्षिक संस्थाले दिने डिग्री कस्तो होला ? अनि त्यसबाट आउने विद्यार्थीको शीप कस्तो होला ? हरेक वर्ष लाखौं विद्यार्थी यसरी थपिँदा समाज, उद्योग कसरी चल्लान् ? यो त साना मात्रै होइन ठूलै व्यवसायको लागि पनि चुनौती भएन र ?
मानव संसाधन कम्पनी एसएचएलले गरेको एउटा अध्ययनका अनुसार भारतमा केबल ३ दशमलव ८ प्रतिशत इञ्जिनीयरहरूमा मात्र स्टार्ट-अप कम्पनीहरूमा सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित रोजगारीखान आवश्यक शीप पाइएको थियो । आईटी उद्योगमा हरेकले अनुभव गरेको एउटा कुराचाहिँ ग्र्याजुएटहरूलाई तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता भएको इन्फोसिस लिमिटडका पूर्वप्रमुख वित्तीय अधिकारी मोहनदास पाई भन्छन् ।
अहिले भारतमा विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन, कृत्रिम बौद्धिकता, मानव-यन्त्र इन्टरफेस आदिमा संलग्न कम्पनीहरूलाई ठूलो संख्यामा मानव संसाधन चाहिएको छ । भारतका कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा अझै पनि पुरानै पारामा पुरानै पाठ्यक्रम पढाइ हुन्छ । उद्योगले खोजिरहेको कामदार र स्नातक गरेर श्रम बजारमा आउनेले पढेका पाठ्यक्रमबीच नै ठूलो ‘ग्याप’ छ ।
भारतमा शैक्षिक संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय र पेशागत परिषद् छन् । सरकारले पनि विद्यमान नियामकहरूको सट्टामा एकल निकाय ल्याउने घोषणा गरेका छ । यो कार्य योजनाकै चरणमा छ । सन् २०२० मा ल्याइएको शिक्षा नीतिमा मोदी सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त कमीकमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् तापनि गर्नुपर्ने काम भने धेरै छन् ।
सरकारले विदेशका अग्रणी विश्वविद्यालयहरूलाई भारतमा क्याम्पस खोल्न अनुमति पनि दिएको छ । अहिलेको पुस्तालाई त्यो भन्दा रोजगारी खोज्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । देशको एक तिहाइ युवाहरू अहिले काम नगरिरहेको वा पढिरहेको वा तालिम लिइरहेको अवस्थामा भएको विश्व बैंकले बताएको छ । यस्तोमा बेरोजगारी भारतको लागि कति बेला विस्फोट भएर विनाश निम्त्याउने हो भन्ने डरलाग्दो बम बनेको छ । -एजेन्सी
