वि.सं. २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले विगत तीन वर्षदेखि उत्पादित विद्युत् खरिद सम्झौता भने रोकेर राखेको छ । सरकारले आयोजना अघि बढाउन चाहिने लाइसेन्स दिने, तर उत्पादित विद्युत् खरिद सम्झौता (पावर पर्चेज अग्रिमेन्ट–पीपीए) नगर्ने नीति लिइरहेको हो ।सरकारले वि.सं. २०७५ यता नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न रोकेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले एक निर्देशन जारी गर्दै आरओआर आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने र यसमा कोटा प्रण