काठमाडौं । विश्वकै लामो ट्रेलका रूपमा पहिचान गरिएको ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल’को विकास तथा विस्तार सुस्त देखिएको छ । सरकारले २०११ मा घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्षको औपचारिक कार्यक्रमबाट ग्रेट हिमालय ट्रेलको विकास गर्ने बताएको थियो । घोषणाको १ दशकभन्दा बढी भइसक्दा समेत यो परियोजनामा सरकारले पर्याप्त बजेट दिन र योजना बनाउन सकेको छैन ।
यसका लागि बजेट विनियोजन थालेको २ वर्ष मात्रै भएको छ । यूकेएडको संस्था एसएनभी नेपालले ग्रेट हिमालय ट्रेलको विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सन् २०१४ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘ट्रेल बजार प्लान २०११–२०१६’ सार्वजनिक गरेर पदयात्रा शुल्कसमेत तोके पनि ट्रेल विस्तारमा भने चासो दिएन ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा भने यो ट्रेलका लागि बजेट बढाइएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार यो परियोजनाका लागि आव २०७७/७८ देखि मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । पूर्वको कञ्चजंघादेखि सुदूरपश्चिमको अपी हिमालसम्मको १ हजार ७०० किलोमीटर लामो पदमार्ग विस्तारका लागि शुरू वर्षमा विभागले ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ग्रेट हिमालय ट्रेललाई माथिल्लो र तल्लो गरेर २ खण्डमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ ।
विभागका महानिर्देशक होमप्रसाद लुइँटेलले विविध कारणले यो परियोजनाको काममा ढिलाइ देखिएको बताए । ‘माथिल्लो ट्रेलमा काम गर्न जटिलता देखिन्छ । चार हजार मीटरभन्दा माथिको उचाइमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सोही किसिमको दक्ष जनशक्ति, सामान लैजान र ढुवानी महँगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज तथा आरक्षजस्ता संवेदनशील क्षेत्र भएकाले काममा ढिलाइ देखिएको हो । काम नभएको भने होइन ।’
ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष नीलहरि बाँस्तोलाले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा यो ट्रेलको बजारीकरण भइरहेको बताए । ‘यो ट्रेल एकैपटकमा यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ बाँस्तोलाले भने, ‘यसलाई ४/५ पटकको प्याकेजमा पूरा गर्न सकिन्छ ।’ अहिले ग्रेट हिमालय ट्रेलको यात्रा गर्ने ‘ट्रेन्ड’ नै शुरू भइसकेको भन्दै उनले पटक–पटक गरेर यो ट्रेल पूरा गर्ने पर्यटक बढेको बताए ।
ट्राभल कम्पनीहरूबाट ट्रेलका विभिन्न खण्ड विक्री भइरहेको भन्दै उनले थपे, ‘अहिले स्थानीय सरकारबाट ट्रेकिङ ट्रेलको संरक्षणभन्दा पनि मास्ने क्रम बढेको छ ।’ स्थानीय सरकारले यस्ता ट्रेल जोगाएर काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । वर्षौं लगाएर बजारीकरण गरेका ट्रेलहरूमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिएको भन्दै उनले स्थानीय सरकारले बाटो नै मासिदिएपछि समस्या हुने बताए ।
रुबी भ्याली, मनासलु, पश्चिमको सिमकोटतर्फ ट्रेकिङ रूट मासिएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘गाडीको बाटो हिँड्न विदेशी पर्यटक आउने कुरा भएन । केन्द्रीयस्तरबाटै सरकारले गोरेटो बाटोहरूका साथै पदमार्ग जोगाउने नीति लिनुपर्छ ।’
आफ्नै ट्रेकिङ कम्पनी एशिएन ट्रेकिङ क्लाइम्ब एक्स्पिडिशनबाट यो ट्रेलको पदयात्रा गराएका कम्पनीका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले यो अवधिमा ट्रेलको प्रवर्द्धन हुनुपर्ने तर सरकारको त्यत्ति चासो नदेखिएको बताए ।
नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शेर्पाका अनुसार २० जनाको समूहले ९९ दिन लगाएर यो ट्रेलको यात्रा गरेको थियो । सरकारले ट्रेल विस्तार तथा पूर्वाधार विकासमा चासो दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘बाटोघाटो व्यवसायीले बनाउने होइन,’ उनले भने, ‘तल्लो ट्रेलमा अस्पताल, सञ्चारको सुविधा छ भने छिट्टै उद्धार गर्न पनि सकिन्छ, तर माथिल्लोमा यस्ता सुविधा छैनन् ।’ प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनमा नेपाल पर्यटन बोर्डले समेत चासो नदिएको उनले बताए ।
ब्रान्ड बनिसकेको यो ट्रेलमा पदयात्राका लागि चासो आउने गरेको उनको भनाइ छ । ठूलो सम्भावना बोकेको परियोजना भए पनि कतिपय ट्रेकिङ कम्पनीलाई यसका विषयमा जानकारी नै नभएको शेर्पाले बताए ।
विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर सचिन्द्रकुमार यादवले आरोहणका लागि खुला गरिएका हिमालको बेस क्याम्पसम्म पुग्ने पदमार्ग बनाउने काम भइरहेको बताए । एसएनभी संस्थाले दिएको प्रतिवेदनअनुसार काम भइरहेको तर सरकारले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन नगरेको उनको भनाइ छ । ‘परियोजनाका लागि डेडिकेटेड बजेट,’ छैन, ‘यादवले भने, ‘विभागलाई आएको बजेटबाट छुट्ट्याइने गरेको छ । चालू आवमा भने यो परियोजनाका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट छ ।’
यो ट्रेलमा सुरक्षित र भरपर्दो यात्राका लागि पदमार्गबाहेकका अन्य महत्त्वपूर्ण संरचना पनि बन्नुपर्छ । खोंचहरूमा झोलुंगे पुल, उद्धार केन्द्र, हेलिप्याड, पोर्टर सेन्टर, सूचना पाटी, सञ्चारको पहुँचजस्ता संरचना बनाउनुपर्छ । यो परियोजना बुझ्नै केही वर्ष लागेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
‘काममा ढिलाइ भएको होइन, सरकारले प्राथमिकतामा ल्याउन समय लाग्यो,’ इन्जिनीयर यादवले भने, ‘अहिलेको स्थितिमा तल्लो ट्रेलमा प्रतिकिलोमीटर २० देखि ३० लाख रुपैयाँ लगानी र माथिल्लोमा झोलुंगे पुल बनाउन, सामना ढुवानीलगायतमा बढी खर्चिलो हुने भएकाले यसको दोब्बर लगानी हुने अनुमान छ । विभागका अनुसार यो ट्रेलको १ हजार ७०० किलोमीटरमध्ये हालसम्म ४१७ किलोमीटर पदमार्ग बनेको छ ।
कञ्चनजंघा खण्डमा ४० र मकालु–बरुण खण्डमा ४८ किलोमीटर ट्रेल बनिसकेको छ । विभागले यही परियोजनाअन्तर्गत हिमालको बेस क्याम्पसम्म पदमार्ग बनाउने योजना अघि बढाएअनुसार विभिन्न खण्डमा काम भइरहेको यादवले बताए ।
च्छोरोल्पा–गणेश हिमाल, धवलागिरि, दामोदर कुण्ड, जुगल हिमाल, ठाडेपाटी–गोसाइँकुण्ड, मनासलुको रुबीनाला पास, सामागाउँ पास, बडीमालिका, जिरी सगरमाथा खण्ड, अपी हिमाल, डोल्पा खण्ड र रारा–सिंजा खण्डमा गरी त्यति किलोमीटर पदमार्ग बनेको विभागले जानकारी दिएको छ । हेलम्बु–लाङटाङ खण्डमा पनि ३० किलोमीटर पदमार्ग तयार भएको छ । नेपालमा पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च बढाउन यो ट्रेलले सघाउ पुर्याउने व्यवसायी बताउँछन् । तर, यसको प्रचारप्रसार र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकतामा दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटकको खर्च १०० डलर पुगेको अनुमान गरे पनि सन् २०२१ मा एक पर्यटकले १ दिनमा ४८ डलर खर्च गरेको देखिन्छ । पर्यटकको बसाइ अवधि सन् २०२१ मा १५ दशमलव ५ दिन छ ।
