काठमाडौं। संसारकै ठूला र आकर्षकमध्येको एउटा कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा कुनै तत्परता देखिएको छैन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो (१० हजार ८०० मेगावाट) क्षमताको यो आयोजनाको अध्ययन भने पटकपटक भइसकेको छ । पहिलोपटक अध्ययन भएको त ५ दशक नाघिसकेको छ ।
पछिल्लो अध्ययनअनुसार कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बनाउन २० खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । २० हजार गिगावाट वार्षिक उत्पादन दिने यो आयोजना निर्माण गर्दा २ लाखभन्दा बढी जनसंख्या विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना बनेपछि नेपालको २ लाख र भारतको ३४ लाख हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा सहज हुनेछ । भारत र बंगलादेशको बाढी नियन्त्रणमा पनि कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
यति धेरै फाइदा दिने आयोजना निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको होला ?, यो आयोजनाको निर्माण नै असम्भव त होइन ? प्रश्न र आशंका जायज लाग्छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्, ‘कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बनाउनै नसकिने होइन । यस्ता ठूला परियोजना बनिसकेपछि तिनीहरूको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
पछिल्लो अध्ययनअनुसार कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बनाउन २० खर्ब रुपैयाँ लाग्छ ।
उत्पादित बिजुलीको कति अंश स्वदेशमा खपत गर्ने र कति विदेश निर्यात गर्ने भन्ने कुराको योजना सरकारले बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनको भनाइमा यो स्केलका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने लगानी सरकार वा नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट जुटाउन सम्भव छैन । त्यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ ।
ठूला आयोजना निर्माणमा अग्रसरता लिएर सरकारले गर्न थाल्यो भने सकिने तर गर्न सकिँदैन भनेर हीनताबोध पालिराख्यो भने चाहिँ नहुने इप्पान अध्यक्ष कार्कीको धारणा छ । उनका अनुसार यो आयोजना निर्माणका लागि पहिलो प्राथमिकता भारतीय लगानी नै हो । ‘भारतीय भनेर मात्रै बसेर पनि हुँदैन ।
ग्लोबलाइजेशनको युगमा संसारभरिका लगानीकर्ता आउन सक्छन्,’ उनले भने । यो आयोजना यतिका समयसम्म नबन्नुमा सरकारमा तत्परताको कमी र भारतसँग सहकार्य हुन नसक्नु मुख्य कारक रहेको कार्कीको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवाल भने यो आयोजनाको निर्माण निकै कठिन कार्य भएको बताउँछन् । ‘कर्णाली चिसापानी निकै ठूलो आयोजना हो ।
यसमा लगानी निकै बढी चाहिन्छ । उत्तिकै संवेदनशील पनि छ,’ उनले भने, ‘यो आयोजनाबाट प्राप्त हुने सिँचाइको बढी लाभ छिमेकी मुलुक भारतले लिनेछ । बाढीको फाइदा पनि स्वाभाविक रूपले भारतले नै धेरै लिन्छ । तल्लो तटीय क्षेत्रका यस्ता फाइदाका विषयहरू अहिले पनि छलफलमै छन् ।’ ठूला आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालको अहिलेको बजारमा खपत हुन नसक्ने हुँदा नयाँ बजारको सृजना पनि चुनौतीपूर्ण रहेको प्रवक्ता भेटवाल तर्क गर्छन् ।