विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले विदेश जानेहरूले पाउने डलर सटही सुविधामा कटौती गर्न थालेको छ । पर्याप्त सञ्चिति भएको भन्दै अनलाइन वस्तु वा सेवा खरीदका लागि ५ सय डलरको प्रिपेड कार्ड वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेकोमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डलर सटहीको सुविधामा थप कडाइ गर्न थालेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउने संकेत गरेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा अघि बढाउन त्यति बेलाको नेकपाको सरकार पनि चुक्यो र अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि चुक्दै छ । सरकारले यसलाई ठीक ढंगले समाधान गर्न सकेन भने त्यसको परिणति अहिले सोचेको भन्दा निकै खराब हुन सक्छ ।
अहिले डलरको माग बढेको छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा यसको भाउ समेत केही बढेको पाइन्छ । यसो हुनुमा विभिन्न कारण देखिन्छन् । अहिले शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको छ । जेठ मसान्त १५ सय १५ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति साउनमा ३८ सय ७५ करोडले घाटामा छ । यो अघिल्लो वर्षको साउनमा ५१ सय ४६ करोडले बचतमा रहेको थियो ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रममा छ । असार मसान्तसम्म कुल विदेशी सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर थियो भने साउनमा ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर घटेर १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड भएकोे छ । चालू खातासमेत अधिक घाटामा पुगेको देखिन्छ । गतवर्षको साउनमा २५ सय ४१ करोड बचतमा रहेको चालू खाता यो वर्ष साउनमा ४७ सय ९० करोड घाटामा पुगेको छ । त्यस्तै यस वर्षको साउनमा विप्रेषणमा पनि १८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २३ प्रतिशतले बढेको थियो । व्यापारघाटासमेत आव २०७८/७९ को पहिलो महीनामा ७० दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा २२ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै पर्यटनबाट हुने आमदानी गत डेढ वर्षदेखि नै घटिरहेको छ ।
कोरोना शुरू भएयता प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन भन्दा हुन्छ । सरकारले विकास साझेदारहरूसँग ऋणका लागि थुप्रै खालको सम्झौता गरेको छ । तर, सम्झौताअनुसार ऋणको रकम आएको छैन । यस्ता सम्झौताका विभिन्न शर्त पूरा नभई त्यो रकम आउँदैन । यी सबैको परिणति हो, अहिलेका डलर सटहीमाथिको कडाइ । समस्याको गम्भीरता हेर्दा यो भन्दा अझ कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन ।
नेपालमा अहिले डलर सटहीमा गरिएको कडाइले श्रीलंकाले भोगिरहेको समस्यालाई स्मरण गराउँछ । त्यस देशमा पनि यस्तै समस्या भएको थियो । सरकारले डलर सटहीमा कडाइ गरेर उपभोग्य वस्तुको आयातमा कडाइ गरेपछि अहिले त्यहाँ खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुका अभाव चर्किएको छ । यस्ता पसलमा लामो लाइन देखिन्छ । महँगी निकै बढेको छ वस्तुको आपूर्ति पनि भइरहेको छैन । नेपालमा पनि यस्तै स्थिति स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । हुन त श्रीलंकामा जेजे कारणले अहिलेको संकट आएको हो, त्यस्तो कारण नेपालमा देखिँदैन तर पनि समस्याको प्रकृति धेरैमात्रामा मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । त्यसैले यो समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू हेर्दा सकारात्मक देखिएका छैनन् । अघिल्लो आवमा केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि ती अर्थतन्त्रमा कुनै तात्त्विक परिवर्तनबाट भएका थिएनन् । कोरोनाका कारण सृजित अवस्थाबाट त्यस्तो भएको थियो । तर, अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा बढाउन त्यति बेलाको नेकपाको सरकार पनि चुक्यो र अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि चुक्दै छ । सरकारले यसलाई ठीक ढंगले समाधान गर्न सकेन भने त्यसको परिणति अहिले सोचेको भन्दा निकै खराब हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा अगाडि बढाउन सरकारले ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनका लागि साहस देखाउनु जरुरी छ ।
