बन्द अर्थतन्त्रको अभ्यास !

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीमा समस्याको चाङ, समाधानमा सरकार स्वयं बाधक

काठमाडौं : नेपालमा सहकारीको विकास र बिस्तारका लागि सहकारी अभियानको ६ दशक भन्दा लामो संस्थागत अभ्यास हुँदै आएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा सहकारीले जिडीपीको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। नेपालमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच एवं वित्तीय समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक पुँजी निर्माणमा सहकारीको योगदान धेरै ठूलो छ। तर पछिल्लो दुई वर्षदेखि सहकारी क्षेत्र थुप्रै समस्या र चुनौतिका कारण संकटमा छ।सहकारीको मूल्य मान्यता र सुशासनमा आधारित सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले अहिले पनि मुल

थाहा खबर पौष २०८०

निजी क्षेत्रका समस्या बुझ्न उद्योगीकै दैलोमा पुग्यो रास्वपा, 'अर्थतन्त्रको आन्तरिक स्वास्थ्य चिन्ताजनक'

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अर्थतन्त्रको अति राजनीतीकरण

विरोधाभासपूर्ण नीतिको सकस यतिखेर अर्थतन्त्रले सामना गरिराखेको छ । सतहमा देखिएको आर्थिक संकटका संकेतहरू तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइन, यो त अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीन प्रवृत्तिको परिणति हो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास, वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव, व्यापारघाटा, वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा उतारचढाव हाम्रो आर्थिक व्यवस्थामा नयाँ विषय होइनन् । यसको दीर्घकालीन समाधानको सट्टा टालटुले उपायमा खोजिँदै आएको आत्मरति र राजनीतीकरण समस्याको गाँठी हो । आयातबाट आर्जित आयले जसोतसो साधारण खर्च धानिएको अवस्थामा विकासका लागि अनुदान र ऋणको भर छ । त्यसमाथि वित्तीय अराजकता र तहगत भ्रष्टाचारले प्रतिफल छैन । कोरोना महामारीले उत्पादन र आपूर्तिमा सृजित असन्तुलन र पछिल्लो समयमा रूस युक्रेन तनावले थपेको दबाबले समस्याको आयतन यतिखेर विस्तारमात्रै भएको हो । हामीकहाँ यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरूका आडमा कसरी राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि, पूर्वगभर्नर र केही विज्ञहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरू समस्याको आगोमा पानी हाल्ने होइन, घ्यू थप्ने अभिप्रायबाट ओतप्रोत देखिन्छन् । अर्थतन्त्रप्रतिको चिन्तनभन्दा बढी राजनीतिक आग्रह बढी हाबी छ । स्मरण हुन्छ, डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै श्वेतपत्रमार्फत अर्थ व्यवस्था ‘खत्तम’ देखाएका थिए । छोटै समयान्तरमा अर्थतन्त्र ‘उत्तम’ भएको देखाउन उद्यत देखिए । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकका जेजस्तो संकेत देखिएको छ, यो रातारातको परिवर्तन पक्कै पनि होइन । अर्थतन्त्रको यो अवस्थामा उनको कार्यकालको ‘योगदान’ कम छैन, बरु बढी नै होला । अहिले तिनै खतिवडा अर्थतन्त्रको अवस्थाको उग्र आलोचकका रूपमा उत्रिएका भेटिन्छन् । सुधारका सवालमा गफबाहेक सिन्को नभाँच्ने, तर हरेक कुरालाई राजनीतिक चश्माले हेर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको उँधोगतिको कारण हो । यतिखेर सरकार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यशैली होओस् वा प्रतिवादमा आइराखेका आलोचनाका स्वरहरू, तिनमा समाधानभन्दा विरोधाभास बढी हाबी छन् । यतिसम्म कि, नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको ‘टाट पल्टिएको’ अवस्थासँग तुलना गर्न थालिएको छ । श्रीलंका टाट पल्टिएको हो कि होइन ? यो अलग पक्ष हो । तर, यो तुलनाले आम जनमानसमा एक खालको भय पैदा गरेको छ । सर्वसाधारणहरू अरू केही नभए पनि कम्तीमा २/४ महीनालाई पुग्ने दाल चामल जगेडामा राख्नुपर्छ भन्न थालिसके । के देश साँच्चै श्रीलंका पथमा अघि बढेको हो त ? हो भने यसलाई कसरी समाधानको बाटोमा लैजाने ? होइन, संकटलाई बढाइचढाइमात्रै गरिएको हो भने यसले नभएको संटक निम्तिन सक्छ भन्नेमा सतर्कता चाहिँदैन ? पक्कै पनि अर्थतन्त्र राजनीतिक स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने र बुझ्ने विषय होइन । लगानीयोग्य रकमको अभाव, बढ्दो व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब, सुधारका लागि लिइएका निर्णयलगायतले आर्थिक सरोकारमा समस्यासँगै अन्योल थपिएकोमा विवाद छैन । गाँठोलाई फुकाउनेभन्दा कसरी हुन्छ जेलजाल पारेर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने खोज्ने बदनियत अर्थतन्त्रका निम्ति योभन्दा बढी हानिकारण हुनेछ । सरोकारका निकायको आरोपप्रत्यारोप, कटाक्ष र कदमले समाधानको सट्टा अनपेक्षित स्थितितर्फ उन्मुख हुने खतरा नजिकएको छ । कुनै समय १ वर्षभन्दा बढीको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेकोमा अहिले करीब ७ महीनामा खुम्चिनुलाई मुख्य चिन्ताको विषयको रूपमा पेश गरिएको छ । एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै यो संकटको संकेत त हो तर, आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन भनिराखेका छन् । अर्कातिर, बैंकहरूले आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्न छोडिसके । तर, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायले आजसम्म यो स्पष्ट पारेका छैनन् कि, कति महीनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति सहज सूचक हो ? यो स्पष्ट नहुँदा अन्योलमात्र होइन, आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिने खतरा बढेको छ । बाह्य क्षेत्रमा दबाब किन आयो ? यो हाम्रो आन्तरिक कारणमात्र होइन । कोरोना महामारीले वैश्विक व्यापारचक्र बिथोलिँदा उत्पादन र आपूर्तिमा व्यापक असन्तुलन देखियो । कोरोना उत्कर्षमा हुँदा खुम्चिएको माग महामारी मत्थर हुँदै जाँदा ⋲वात्तै बाहिर आयो । उत्पादनमा कमी र अप्रत्याशित मागले मूल्य अकाशिएको छ । हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था आयातमा आधारित छ । आन्तरिक उत्पादनको कमजोर धरातलमा बढ्दो माग र आपूर्तिमा बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन । यस्तोमा आन्तरिक उत्पादन नभए बाहिरबाट आपूर्ति हुन्छ । यतिसम्म कि, खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखेर खाद्यान्न आयात गर्ने अभ्यास विस्तार भइराखेको छ । दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध भएको देशमा खाद्यान्न आयात नभए भान्छा नचल्ने अवस्था छ । सरकारी आयव्यय आयातबाट हुने राजस्वमै आधारित छ । आयातबाट आर्जित आयले जसोतसो साधारण खर्च धानिएको अवस्थामा विकासका लागि अनुदान र ऋणको भर छ । त्यसमाथि वित्तीय अराजकता र तहगत भ्रष्टाचारले प्रतिफल छैन । जुनसुकै सरकार आए पनि तिनले आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा लोकप्रियतामुखी योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै छन् । योजनामा आवश्यकता र सम्भावनाको सट्टा नेतृत्वको राजनीतिक स्वार्थ बढी निर्णायक छ । कुनै पनि योजनाले समयमा परिणाम दिँदैनन् । योजनामा स्रोत निष्क्रिय भएर बस्दा आर्थिक संकट समाधान हुँदैन । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? दक्षता नपुग्दा समस्या चर्किनु स्वाभाविकै हो । कोरोना महामारीताका बैंकको ब्याजदर घटेर ६/७ प्रतिशतमा झरेको थियो । बैंकहरूले बोलाइबोलाई पैसा दिए । ब्याज कम हुँदा लगानी बढ्छ । तर, सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रमै लगानी हुन्छ भन्ने हुँदैन । धेरै पैसा अनुत्पादक क्षेत्र र उपभोगमा गयो । अहिले पनि आयातमा गइराखेको अधिकांश रकम उपभोग्य बस्तुमा खर्च भइराखेको छ । ब्याजदर धेरै कम हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । अहिलेजस्तो १२/१४ प्रतिशत ब्याजदरले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । ८/९ प्रतिशत हाराहारीको ब्याजलाई पूँजीको सन्तुलित खर्च मानिन्छ । सरकारले यसमा नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । कुनै बेला छाडा छोड्ने र अलिकति असहज हुनेबित्तिकै कस्ने नीतिले सन्तुलनमात्र बिग्रिँदैन, संकटलाई निम्तो दिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण घट्नुलाई सञ्चितिमा अप्ठ्यारोको कारण मानिएको छ । तर, चालू वर्षकै ८ महीनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै काम हो । यति झीनो कमीले अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने हो त ? पक्कै होइन । वैश्विक व्यापार शृंखलाको मूल्यवृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति असहज बनेको हो । नेतृत्वमा इमानदारी हुने हो भने यसलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन र निर्यात विदेशी विनिमय अभिवृद्धिका आधार हुन् । रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छैन, आयमात्रै केही घटेको हुनाले आत्तिइहाल्नुपर्ने छैन । यसलाई कसरी औपचारिक माध्यममा बढी केन्द्रित गर्ने ? त्यो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । नेपालको २ तिहाइ व्यापार र ९० प्रतिशत ढुवानी भारतमा आधारित भएकाले भारतसितको व्यापार भारतीय रुपया (भारू)मा गर्दा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम हुन सक्छ । भारू आर्जनका लागि भारतीय पर्यटक मुख्य आधार हुन सक्छन् । यसका लागि भारतीय मुद्रा लिएर आउजाउमा सहज नियमदेखि भारतीय मुद्रामै बैंक खाता खोल्नेसम्मका उपाय अपनाउन नसकिने होइन । सरकारले अमेरिकी डलरमा खाता खोल्न आग्रह गरिराखेकै छ । अहिलेको असहजता आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिसँगै निकासी प्रवर्द्धनको मौका पनि बन्न सक्दछ । यसका लागि सहुलियतसहितको गुणस्तरीय उर्जा, पूँजीको उचित लागत, ढुवानीको खर्च न्यूनीकरण, दक्षता र उत्पादकत्वमा आधारित श्रमको व्यवस्था र लगानीसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा स्वविवेकीय अधिकारको अन्त्यजस्ता प्रतिस्पर्धी आधारको प्रत्याभूति अनिवार्य शर्त हुनेछन् । होइन भने आर्थिक सरोकारमा अति राजनीतीकरणले अर्थतन्त्रलाई साँच्चीकै गम्भीर दुर्घटनातर्फ डोर्‍याउनेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

गभर्नरलाई गरिएकाे निलम्बन तुरुन्त फिर्ता लिन एमालेकाे चेतावनी

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने गरी थालिएको निलम्बनको कारबाही तुरुन्त फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ।आइतबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो।पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने काम गलत गरेको बताए।सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेर गलत अभ्यास गरेको भन्दै प

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

गभर्नर अधिकारीको कारबाही तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई एमालेको चेतावनी

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने गरी थालिएको निलम्बनको कारबाही तुरुन्त फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ । पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले गलत अभ्यास गरेको भन्दै यो कदम तत्काल नसच्याए अर्थतन्त्रको अवस्था थप धराशायी हुने र गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए ।

Prashasan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रको संकट निकास कसरी ?

कोरोना महामारीले अवरुद्ध माग र आपूर्ति स्वाभाविक लयमा फर्किंदा अहिले अर्थतन्त्रमा त्यसको दबाब देखिएको छ । आय, उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्य र पूँजी व्यवस्थापनमा पर्ने नै भयो । यो वैश्विक समस्याको असरबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने कुरा पनि भएन । बा⋲य क्षेत्रमा दबाब बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहनको नीति लिएको छ । यसले चौतर्फी आशंका र एक प्रकारको त्रास सृजना गरेको छ । शुरूमा ४७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था राखिएकोमा अहिले ३ सय वस्तुका लागि प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक रोक लगाएका समाचार आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले त्यस्ता वस्तुका लागि प्रतीतपत्र खोल्न छाडेका छन् । यसले एकातिर व्यापारमा चरम अन्योल उत्पन्न गरेको छ भने अर्कातिर बजारमा त्यस्ता वस्तुको कृत्रिम अभाव शुरू भइसकेको छ । यसले मूल्य बढ्ने र त्यसले अन्ततः अर्थतन्त्रमै आघात पुर्‍याउने देखिन्छ । कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा भएको मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ बढ्नु, बढ्दो पारवहन खर्चलगायत कारण व्यापारघाटा तीव्र रूपमा बढेको छ । गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा माघमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोडमा सीमित भएको छ । अहिले सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्राले ६ महीनाको आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । उनीहरूको कुरा पत्याउने हो भने अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । सतर्कमात्र हुन भनिएको हो । तर, बजार अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ, नेपाल श्रीलंकाकै पथमा अगाडि बढिसक्यो । सरकार यसमा तत्काल चनाखो नहुने हो भने ठूलो आर्थिक विपत्तिलाई संकेत गरिरहेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर मत्थर भएसँगै आयात बढेको थियो । यससँगै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको हो । कोरोनाका कारण रोकिएको आयात एकैपटक ⋲वात्तै बढ्दा कर्जाको माग बढ्यो । यहीबीचमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको आकार पनि घट्दै गयो । आउने रकम घट्दै जाने र आयातका लागि रकम बाहिरिने क्रम बढेपछि तरलतामा स्वाभाविक चाप पर्ने नै भयो । आयातमा गएको अधिकांश रकम विलासी वस्तु र दैनिक उपभोग्य सामानको खरीदमा खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाटै आयातमा कडाइ गरे पनि यसको प्रभाव देखिएको छैन । आन्तरिक उत्पादनलाई बलियो नबनाई आयात रोक्नु भनेको अभाव र यसको आडमा कालोबजारीलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । सरकारले विलासी वस्तुको आयात रोक्न खोजेको हो भने त्यस्ता वस्तुको स्पष्ट सूची तयार पारेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिनुको सट्टा आयातबाट आएको राजस्वको भरमा देश चलाउन खोज्नुको परिणाम नै अहिलेको अवस्था हो । भन्सारमा छेको हालेर कर असुल्न पाएसम्म स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र आय आर्जनका उपाय ओझेलमा पारियो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको तुलनामा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर हुने उत्पादनले लाभ दिन सक्दैन भन्ने सामान्य ज्ञानलाई पनि सरकारी नीतिले आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन । हामी उपभोगमा यतिसम्म परनिर्भर भएछौं कि, आज आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयातको रकम कुल आयातको करीब एक तिहाइ पुगेको छ । सबल अर्थतन्त्रको उद्देश्यलाई सरकारले सधैं उपेक्षा गर्दै आयो, परिणाम अहिले सतहमा प्रकट भइरहेको छ । कतिपयले यसलाई श्रीलंकाको अवस्थासित तुलना गर्न थालिसकेका छन् । सरकारले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्र सुधारमा दीर्घकालीन रणनीति बनाएन । कुनै पनि समस्याको टालटुले समाधान खोज्ने अभ्यास समस्याको कडी हो । तरलता संकट अहिलेको समस्या होइन । करीब १ दशकदेखि यो समस्या बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार नहुँदा तरलताको समस्या आएको भनिन्छ । भलै, यो मात्र कारण नहोला । तर, सरकार न आफ्नो खर्च गर्ने क्षमतालाई सुधार्छ, न समाधानका अन्य स्थायी औजारको खोजी गर्दछ । अहिले कोरोना महामारीमा अवरुद्ध भएको बजारले गति समातेपछि तरलतामा थप चाप परेकोमात्र हो । शुरुआतमै समस्याको उपचार गर्न सकेको भए अहिले यति अत्तालिनुपर्ने थिएन । अहिले आएर विदेशी बैंकबाट ऋण लिनेसम्मका कुराहरू आइरहेका छन् । सरकार अहिले पनि सजग भएर नीति निर्माण गर्नुको सट्टा अन्धाधुन्ध आयात नियन्त्रण गरेर त्रास निर्माण गरिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको बीचमा समन्वय होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो सम्बन्ध देखिएको छ । यसले समस्यालाई झन चर्काउने काम गरेको छ । सरोकारका निकायले एउटै दृष्टिकोण बनाएर सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकार अहिले पनि बाह्य क्षेत्र दबाब कम गर्न आयात नियन्त्रणमै एकाहोरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन नदिन आयातमा नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालको बाह्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती तथा सुधारका उपाय नामक अध्ययनले यस्तो निचोड निकालेको हो । तर, यसले बढ्ने मूल्य र आम जीवनमा पर्ने असरसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । यतिसम्म कि, सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थालाई संकेत गरिरहेको छ । इन्धन आयात रोक्ने होइन, प्रतिस्थापनको उपायमा जानुपर्ने हो । जलविद्युत्को खपत बढाएर यो सम्भव छ । तर, नेपालको जलविद्युत् विक्री गरे खर्बौं कमाउने सपनाको तानबना बुन्दै सरकार देशका उत्पादन केन्द्रमा अघोषित लोडशेडिङ गरिरहेको छ । अहिले हामीलाई विद्युत् निकासी आवश्यक छैन, विद्युत्मा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि हामीले ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । बरु, सरकारले आयात रोक्न चाहेकै हो भने आयातित इन्धनबाट चल्ने महँगा गाडीको आयातमा कडाइ गरोस् । विद्युतीय सवारीसाधनलाई सस्तो बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरोस् । भन्सार महसुलको अन्तरको फाइदा उठाउन नेपाल भित्रिएर भारततिर अवैध रूपमा जाने केराउ, मरीच, छोकडा, सुपारीजस्ता वस्तुको आयात रोक्न सकिन्छ । सुन आयातमा कडाइमात्र होइन, आयात रोके पनि फरक पर्दैन । तर, जनतालाई दैनन्दिन आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तुको आयात रोकेर अराजकता निम्त्याउनु घाउमाथि नुनचुक दल्नुजस्तै हो । नाममात्रको निकासी व्यापारको पृष्ठभूमिमा विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम भनेको विप्रेषण नै बन्न पुगेको छ । यस्तो रकमलाई कसरी वैध माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । एक समय अमेरिकी डलरको मूल्य सामान्य सटहीभन्दा आयातका लागि बढी थियो । यो संकटको समयमा बैंकिङ माध्यमबाट विदेशी मुद्रा पठाउनेलाई प्रतिडलर एक निश्चित रकम प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । र, आयातका लागि दिने डलरमा यस्तो रकम जोडेर लिँदा बस्तुको मूल्य केही बढे पनि बजारमा कम्तीमा अभावको नाममा अराजकता त हुँदैन । यसै पनि डलरको अनधिकृत बजारमा प्रतिडलर मूल्य ४/५ रुपैयाँ बढी नै हुने अनुभवीहरू बताउँछन् । बेलाबेलामा उठ्ने गरेको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयलाई पनि यो समस्याको समाधानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । एक निश्चित मापदण्ड तोकेर सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्दा अहिलेको आर्थिक दबाब समाधान सहज हुन सक्छ । हामीलाई थाहा छ, यो समस्या आपूर्तिमा चरम परनिर्भरताको परिणाम हो । तर, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिको योजना छैन । हामीले कस्ता बस्तु स्वदेशमै उत्पादन सक्छौं र कस्ता वस्तुको आयात गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छैन । कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रको सन्निकट जोखिम र परिपूरण

कोभिडको तेस्रो लहरवाट अर्थतन्त्रमा फेरि पर्नसक्ने सम्भावित संकट एवं जोखिम, त्यसको रोकथाम र परिपूरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चासो चुलिएको छ । कोरोनाको विनाशकारी दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र क्रमशः आफ्नो लयमा फर्किँदै थियो र केही आशातीत सफलताहरू देखिएका थिए । तर, पुनः कोरोनाको उत्परिवर्तित ओमिक्रोनको त्रासले आर्थिक प्रगतिहरू असमान ढंगले अघि बढेको छ भने परिपूरण हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमा समेत महामारीले अवरोध गरेको छ । पूर्वमहामारी स्तरको सापेक्षता उपभोग प्रणाली र लगानी दुवैमा अन्तर धेरै बढेको थियो, जसलाई हटाउन आवश्यक थियो । अर्थतन्त्रले निश्चित गति लिइरहेका बेला जति सकिन्छ त्यति नै फराकिलो हुने गरी त्यसको जग बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । यो समयमा अर्थतन्त्रको फराकिलो वृद्धिदरले दिगो प्रोत्साहनको आवश्यकता माग गर्छ । पूर्वमहामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई अझ राम्रो वा फरक ढङ्गमा फर्काउन सरकारको प्रोत्साहन आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो महामारीले मानवीय जीवनमा खासै असर नगरेको परिदृश्यमा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानी गरी राष्ट्रिय आम्दानी वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । कोभिडका कारण नेपालका कतिपय क्षेत्र अत्यधिक मारमा रहको र कुनै प्रोत्साहन वा इन्सेन्टिभसमेत नपाइरहेको अवस्था छ । महामारीको जोखिमको प्रतिरोध गर्दै उच्च गतिमा आर्थिक क्षेत्रलाई पर्याप्त प्रोत्साहन दिने क्षमता सरकारको छैन । अल्पविकसित अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको नेपालका लागि घरेलु स्रोतहरू धान्न सक्ने उपभोग प्रणाली छैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्रका अधिक सूचकहरूमा बाह्य व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको प्रभाव अधिक रहन्छ । साथै, सरकारले आवश्यक सवै क्षेत्रमा समान सहयोग प्रदान गर्न सक्दैन । विशेषतः महामारीको समयमा पूँजीगत खर्च र पूर्वाधार एवं उत्पादनजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा गरिने सुधारहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । उत्पादन बढाउने, आपूर्ति अवरोधहरूलाई सहज बनाउने र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको वातावरण सुधार गर्नेजस्ता कामहरू निष्प्रभावी बन्छन् । उपभोग प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर बनाउने कार्य आर्थिक वृद्धिका लागि मेरूदण्ड तयार गर्नु हो । तर, नेपालमा घरेलु उत्पादनको उपभोगलाई जोड दिने गरिएको छैन । आन्तरिक उत्पादनको उपयोगलाई जोड दिएमा कतिपय अवस्थामा आयात स्वतः निरुत्साहन हुने अवस्था आउँछ र उत्पादकत्व समेत बढ्छ । आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर उपभोग प्रणालीले दैनिक ज्यालादारी मजदूरहरू र व्यवसायीहरूले समेत महामारीको समयमा आम्दानी वा नोक्सानी बेहोर्ने क्रम कम हुन्छ । श्रमिकको न्यूनतम अनुबन्धनको अवधि, ठूला पूर्वाधार निर्माण एवं परियोजनाहरूको अवधि, रोजगारीको निश्चितता र उपभोग प्रणालीलाई एकसाथ अर्थतन्त्रको सुधारको कार्ययोजनामा समावेश गर्नु आवश्यक हुन्छ । मध्यम एवं साना व्यवसायहरूलाई भने पूर्ववत् क्षमतामा फर्काउन राज्यको प्रोत्साहनको विकल्प रहँदैन । नेपालमा पनि उपभोग प्रणालीले अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक प्रभावित गर्छ । तर, त्यसरी हेर्ने गरिएको छैन । उदाहरणका लागि चाडपर्वको सिजनमा बढेको अत्यधिक उपभोगले निजी व्यवसायीदेखि तथा सरकारसम्मलाई धेरै हौस्याएको देखिन्छ । सबैको क्षमता विस्तार गर्न र अनुकूल वित्तीय अवस्थाहरूमा रोजगारीदेखि लगानी बढाउन प्रोत्साहित दिने हो भने वस्तुको मूल्य आपैm सस्तो हुन्छ भने उपभोग स्वतः बढ्छ । उपभोगको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहन्छ र त्यसले दिगो वृद्धिदरलाई समर्थन दिन्छ । तसर्थ महामारीको समयमा आपूर्ति एवं उपभोग प्रणालीलाई दुरुस्त राख्ने र आवश्यक प्रोत्साहन सेवा सुविधा दिने हो भने अर्थ व्यवस्थामा हुने जोखिम कम हुन्छ । त्यसैगरी वृद्धिको सम्भावनालाई उजागर गर्न निजीक्षेत्रको लगानीलाई पुनर्जीवन दिनु महत्त्वपूर्ण छ । निजीक्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन दिन विभिन्न नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । महामारीको समयमा करमा सापेक्ष सुधारहरू, नगद प्रोत्साहनहरू, ऋण वा ब्याजमा सहुलियत, आत्मनिर्भर प्रकृतिका कार्यक्रमहरू र अन्य उपायलगायत हुनसक्छन् । महामारीले उत्पादन, व्यवस्थापन र शासन प्रणालीमा दूरगामी परिवर्तनहरूलाई उत्प्रेरित गरेको छ । विशेषतः प्रविधिको प्रयोगले महामारीका कारण सृजित स्रोतका खाडलहरूलाई पूर्ति गर्न सकिन्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स, अटोनोमस टेक्नोलोजी, थ्रीडी एन्ड फोरडी टेक्नोलोजी, न्यानो टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी, ऊर्जा भण्डारण प्रविधि र अन्य उदीयमान प्रविधिहरूलाई हामीले अनुसरण गर्नु आवश्यक छ । संरचनात्मक कमजोरीका कारण हामीले प्रविधिलाई उन्नत किसिमले प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । महामारीले हरित तथा डिजिटल टेक्नोलोजीमा वृद्धिको नयाँ अवसरहरू खोलेको छ । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाहरू पुनर्जीवित गर्ने क्रममा समेत यसको उपयोग गर्न सकिन्छ । महामारीको समयमा विश्वभरका उदीयमान मुलुकहरूको अभ्यास हेर्दा उपभोग र लगानी घट्ने प्रवृत्तिले जीवन र जीविकोपार्जनलाई जति अकल्पनीय नोक्सानी दिने आकलन गरिन्छ, त्यसलाई प्रविधिले दुरुस्त राख्न सफल भएका देखिन्छन् । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र झन् कमजोर भइरहेको र परनिर्भरतासमेत बढेर गएको छ । उद्योगक्षेत्रको प्रगति निराशाजनक छ भने उद्योगमा हुने वित्तीय सहायतासमेत अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन । आयात, रेमिट्यान्स र पर्यटनले नेपालको अत्यधिक निर्भरता वढाएको थियो भने सिमाना पार रोजगारीको सिलसिलाले घरेलु उत्पादन धराशयी वनेको छ । पछिल्लो समय नेपालका लागि सिमाना पार रोजगारीको सिलसिलामा समेत अवरोध आइरहेकाले उत्पादनसहितको घरेलु अर्थतन्त्रको आधारलाई फराकिलो बनाउने बाध्यता देखिएको छ । नयाँ श्रमिकहरूलाई उत्पादनमा आबद्ध गर्ने र त्यसअनुरूपमा नीतिहरू आत्मसात् गर्ने समय आएको छ । तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने प्राथमिकताहरू पहिचान गरेर घरेलु उत्पादन र उक्त क्षेत्रमा आबद्धहरूको योगदानलाई तत्काल पूँजीकृत गर्ने दिशामा लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि महामारीको समयमा विश्व अर्थतन्त्रले विश्वव्यापी तरलताको समस्या सामना गर्ने र सुधारात्मक कार्यहरूको प्रभावकारिता वित्तीय उपकरणमा भर पर्ने बताइरहेको छ । त्यसैगरी कोषले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूका ७० प्रतिशतसम्म प्रभावित मुलुकहरूले सन् २०२२ सम्ममा अर्थतन्त्रलाई सन् २०१९ को पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सक्षम हुने वताएको थियो । तर, अल्पविकसित मुलुकहको अवस्थामा भने जीवन र जीविकोपार्जन बचाउन त्यहाँका आर्थिक गतिविधिहरू कति सक्षम हुन्छन् र सरकारको समानुभूतिपूर्ण नीतिको समर्थन आर्थिक क्षेत्रले कति प्राप्त गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो महामारीले मानवीय जीवनमा खासै असर नगरेको परिदृश्यमा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानी गरी राष्ट्रिय आम्दानी वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । उपभोगका रूपमा अर्थतन्त्रको कुल माग पक्ष र यसको आपूर्ति पक्षलाई घरेलु उत्पादनमा जोड्ने संयन्त्रमार्फत बजार प्रणालीमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नसमेत आवश्यक हुनसक्छ । उत्पादन, उपभोग र आर्थिक गतिविधिको दृष्टिकोणले शहरहरू, औद्योगिक क्षेत्र र घनाबस्ती अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यहाँको उपभोग र उत्पादन चक्रलाई शिथिल हुन नदिन निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीलाई निर्विकल्प साध्यका रूपमा उपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । महामारीको समयमा नै उद्योग वा व्यवसायी पलायन हुने स्थिति पैदा हुने, श्रमिकहरूको रोजगारीसमेत गुम्ने, आपूर्ति प्रणालीमा समेत अवरोध आउने र आर्थिक गतिविधिसमेत निरुत्साहित हुने देखिएकाले बन्दाबन्दी अबका दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन । विगतमा समेत निषेधाज्ञाले जनताका लागि सास्तीमात्र थोपर्ने, समग्र उत्पादनमा ह्रास आउने, विकास एवं पूर्वाधारका कार्यहरू बन्द हुने र अर्थतन्त्रलाई धराशयी गराउने सिद्ध भइसकेको छ । तसर्थ स्वास्थ्य मापदण्डअनुकूल समग्र बजार व्यवस्था र आर्थिक गतिविधिहरूलाई सुचारु गर्नु चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसको विकल्प खोज्नु अर्को गल्ती हुनसक्छ । पछिल्लो कोभिड–१९ को असर समग्र विश्वका लागि एउटै छैन र भूपरिवेश, आर्थिक धरातल र समय परिस्थितिअनुसार प्रभाव एवं असरहरू फरकफरक छन् र त्यसको जोखिमको मूल्य वा लागत पनि फरक । विशेषतः कमजोर र अविकसित मुलुकहरूका लागि जोखिमको मूल्य वा लागतको असर दीर्घकालसम्म रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा समेत कोभिडबाट सृजित जोखिमबाट मुक्त हुने अपेक्षामा रहेका पर्यटन व्यवसायलगायत व्यवसायीहरू थप निराशाजनक अवस्थामा धकेलिएका छन् । निष्कर्षमा कोभिड–१९ ले जीवनस्तरदेखि समग्र अर्थतन्त्रमा जस्तो परिवर्तन वा बदलाव आएको छ, संकट एवं जोखिमको सही व्यवस्थापन, त्यसको रोकथामका प्रभावकारी उपायहरू र परिपूरणका प्रयासहरूले क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि दूरदृष्टि र सुझबुझपूर्ण निर्णयले उन्नत समृद्धितर्फको यात्रामा आशावादी भई सुखद भविष्यतर्पm उन्मुख हुने परिस्थिति बन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सामरिक दबाबमा आर्थिक कूटनीति

विश्व अर्थ व्यवस्थामा आर्थिक कूटनीतिले राजनीतिक कुटनीतितिलाई मार्गदर्शन गरिराखेको छ । विकसित मुलुक देखि विकासोन्मुख मुलुकसम्मले राष्ट्रिय कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा यसको अभ्यास गरिराखेका छन् । विकास सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको विस्तार, वैदेशिक रोजगार तथा प्रविधि हस्तान्तरणका विविध पक्षमा आर्थिक कूटनीति केन्द्रित भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको संरक्षण, संवर्द्धन तथा सबलीकरणका लागि यो रामवाणको […]

Prashasan श्रावण २०७८

अर्थतन्त्रको आकार बढाउनैपर्छ

यतिबेला मुलुक साँच्चै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । कोरोना महामारी र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा पनि मुलुक चुनौतीपूर्ण अवस्थामा देखिन्छ । कोरोना महामारीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नमज्जाले प्रभावित बनायो । त्यसमाथि राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न अस्थिरताले समेत अर्थतन्त्रमा थप असर पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण पनि अर्थतन्त्र थप समस्यामा धकेलिने डर छ । यो अवस्थामा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बाध्यता छ, जु चुनौतीपूर्ण छ । त्यसमा पनि वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु आजको मुख्य चुनौती हो । नेपालमा कोरोना नियन्त्रण गर्न पहिलोपटक २०७६ चैत ११ गतेदेखि ३ महीनासम्म बन्दाबन्दी गरियो । त्यसपछि पनि पटक पटक निषेधाज्ञा लगाउने काम भएको छ । पहिलो बन्दाबन्दी अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकदम कम संख्यामा सञ्चालनमा आए । बैंकिङ कारोबार पनि त्यति भएन । औद्योगिक क्षेत्र पनि बन्द नै भए । शेयरबजार पनि लामो समयसम्म बन्द नै भयो । फलस्वरूप अर्थतन्त्र नमज्जाले प्रभावित भयो । कोरोनाकै बीचमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई विद्युतीय प्रणालीमा जोड्न सकियो । साथै, शेयर बजारले पनि ठूलो फड्को मारकोे छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । ३/४ लाखको हाराहारीमा रहेको डिम्याट खाताको संख्या अहिले ४१ लाख पुगेको छ । पहिले दैनिक सक्रिय रूपमा २०/२५ हजार लगानीकर्ताले शेयर कारोबार गर्दथे । अहिले ८ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष रूपमै कारोबार गर्दै आएका छन् । कारोबार रकम पनि बढेको छ । कोरोना महामारीका बीच पनि यी यस्ता राम्रा काम भए । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक असर नै प¥यो । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने अहिलेको मुख्य एजेन्डा हो जस्तो लाग्छ । यस चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने आधार पनि उत्तिकै छन् । विशेषगरी यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथैै, सरकार पनि यस मामलामा नीतिगत रूपमा सहयोगी बन्नुपर्छ । कोरोना महामारीका बीच पनि गत आवमा बैंकिङ क्षेत्रबाट ८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा नयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तर, त्यतिका कर्जा प्रवाह हुँदा पनि त्यसको पूर्ण प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन । साथै, १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु आयात भएका छन् । कतिपय वस्तु नेपालमा खपत हुनेभन्दा बढी पनि आयात भएको देखिएको छ । यसले अनौपचारिक र औपचारिक अर्थतन्त्र जोडिँदै गएको देखाएको छ । ८ खर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) झन्डै ८ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने हो । तर, गत आवमा ४ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आवमा जीडीपीमा २ प्रतिशतको नै ह्रास आएको थियो । त्यो २ प्रतिशत ह्रासबाट ४ प्रतिशत वृद्धिमा आउँदा ६ प्रतिशतको वृद्धि त देखियो । तर, अझै २ प्रतिशत विन्दु आर्थिक वृद्धिलाई उक्त कर्जाले रिप्mलेक्ट गर्न सकेन । त्यो कर्जा कहाँ गयो त ? पक्कै पनि त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रमै गएको हुन सक्छ, जसलाई कनेक्टिभिटीसँग जोड्न सकिएको छैन । नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कत्रो छ भनेर यकिन तथ्यांक छैन । तर, गत आवमा औपचारिक अर्थतन्त्रले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई फाइनान्स गरेको देखियो । अब विस्तारै अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउँछ कि भन्ने पनि छ । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न चुनौती आउन सक्छ । साथै, बाह्य वित्तीय सन्तुलन ल्याउन, राजस्व संकलन गर्न र सरकारले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण व्यवस्थापन गर्न पनि चुनौती नै छ । यी चुनौती हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै पुनरुत्थान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको एक विकल्प रोजगारीको सृजना पनि हो । नेपालमा वार्षिक ४÷५ लाख जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । सोही अनुपातमै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दथे । कोरोना महामारी शुरू भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । तर नेपालमा रोजगारीको सृजना हुन सकेको छैन । यता श्रम जनशक्तिको उत्पादन हुने क्रम भने जारी छ । यो अवस्थामा श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिनु आजको मुख्य चुनौती हो । यो अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने छ । साथै, वैदेशिक रोजगारलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालीहरू विदेशिए भनेर नकारात्मक टिप्पणी गरिन्छ । तर, नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारी जानुलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन । तत्कालका लागि यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । कुनै पनि नेपालीलाई विदेशी मुुलुकमा गएर काम गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो । त्यो बाध्यता यहाँ रोजगारीको अवसर नहुँदा भएको हो । तत्काल औद्योगिकीकरण गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिँदैन । नेपालमा औद्योगिकीकरण भएर व्यापक मात्रामा रोजगारी सृजना हुन अझै १५/२० वर्ष लाग्छ । त्यसैले, तत्काललाई वैदेशिक रोजगारीलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको क्षमता तथा शीप अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा बढी हुन्छ र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भएको छैन । अधिकांश नेपालीले विदेशमा कमाउने पैसा परिवारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काममै ठिक्क हुने गरेको छ । बचत नहुँदा विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सेवा सुविधा बढाएर बचत गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सकियो भने सम्भव छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको क्षमता तथा शीप अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला रोजगारदाता मुुलुक तथा कम्पनीसँगै सहकार्य गरेर नेपाली कामदारको क्षमता तथा शिप अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । हाम्रा कामदार बढी शीपयुक्त भएपछि तलब बढी पाउने सम्भावना हुन्छ । उनीहरूको बचत गर्ने क्षमता पनि बढ्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सकिन्छ । समग्रमा रोजगारी सृजना गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै उत्पादनसित जोड्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसैले अबको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन आवश्यक छ । उत्पादन कसरी बढाउने त ? यसका लागि परम्परागत उद्योग सञ्चालन गर्ने एउटा उपाय हुन्छ । पहिला हामीले जुन काम गरेका थियौं, त्यो फेरि एकपटक गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले नै ठूलो उद्योग ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि उपभोक्ताले पनि उत्पादित वस्तु माग गर्छ नै भन्ने छैन । त्यसैले अब साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ, जहाँ उत्पादनसँगै रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । ठूला उद्योगमा लगानी धेरै लाग्छ । तर लगानीअनुसार रोजगारी सृजना हुँदैन । तर, मझौला तथा घरेलु उद्योगमा सानै लगानीबाट पनि रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर एउटा पसल खोलियो भने त्यहाँ घर परिवारकै भए पनि औसत तीनजनाले रोजगारी पाउँछन् । तर, १० करोड लगानी गरेर एउटा उद्योग स्थापना गरे पनि लगानी अनुपातको आधारमा त्यहाँ कम रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसैले रोजगारी सृजनाका लागि भए पनि साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । ठूला आकारका उद्योगको आवश्यकता पनि उत्तिकै मात्रामा छ । अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो संस्था भनेका बैंकहरू मात्र हुन् । एउटै बैंकको सम्पत्ति झन्डै ४ खर्बको पुग्न थालेको छ । तर, नेपालमा त्यो आकारको अन्य कुनै पनि कम्पनी तथा उद्योग छैनन् । त्यसकारण अब हामीलाई ठूलो आकारको उद्योग चाहिएको छ । हामीलाई विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ भने ठूला आकारका कम्तीमा ५० उद्योग चाहिन्छ । त्यस्ता उद्योगको आकार कम्तीमा रू. ६ खर्ब बराबरको हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल हामी विदेशी बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । साना तथा मझौला उद्योगको आकार पनि बढाउनुपर्छ । हाम्रा धेरै मझौला उद्योग त भारतमा साना उद्योगमा गनिन्छन् । त्यसैले अब नेपालका मझौला उद्योगको आकार पनि ५÷६ अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्ने देखिन्छ । ५० अर्ब रुपैयाँ आकार भएका ठूला उद्योग पनि आवश्यक छ । समग्रमा अब साना उद्योगलाई मझौला, मझौला उद्योगलाई ठूला र ठूला उद्योगलाई धेरै ठूलो उद्योग बनाउने गरी औद्योगिक नीति ल्याउन आवश्यक छ । एक हिसाबमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भइसकेको छ । अब औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गरेर उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । तर, त्यसरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न यहाँको पूँजीले पुग्दैन । यसका लागि विदेशी पूँजी पनि ल्याउन आवश्यक छ । त्यसकारण विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्छ । विदेशी लगानी पनि दुई किसिमले ल्याउन सकिन्छ । एउटा, विशुद्ध विदेशी लगानी, अर्काे गैरआवसायी नेपालीहरूबाट हुने लगानी । गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी ल्याउन सजिलो छ । यद्यपि, हामीले दुवै प्रकारको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, यी दुवै किसिमको लगानीका लागि छुट्टाछुट्टै कानून ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा धेरै कानून छन्, जुन एकअर्कामा बाझिएको पाइन्छ । अब त्यस्ता कानूनहरू संशोधन गरेर एकीकृत गर्नुपर्छ श्र कानूनको संख्या घटाउन पनि आवश्यक छ । भारतमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न १५०० कानून हटाएको इतिहास छ । हामीले पनि त्यो अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा परम्परागत अभ्यास

नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक लामो समयसम्म विदेशीको दासतामा रहँदा त्यहाँको समाजमा आफ्नोपन, आफ्ना विद्या, शाास्त्र, विधि र पद्धतिमा यत्ति धेरै अविश्वास पैदा हुन गयो कि सिँगो समाज विस्मृति, हीनताबोधको चरम शिकार हुन पुग्यो । फलस्वरूप आफ्ना पुर्खाहरूबाट रचित, सृजित र अभ्यास गरिने हरेक शास्त्र, विधा र शीपहरू अवैज्ञानिक र अव्याहारिक लाग्न थाले । अरबियन र यूरोपेली प्रभावका कारण पूरै समाजको आँखामा अन्धताको कालो पर्दा बाँधिँदा आजसम्म पनि त्यो समाज पूर्णतया दिग्भ्रममा छ । सदैव स्वतन्त्र र सार्वभौम रहेको मुलुक भए तापनि निकटतम छिमेकी मुुलुक भारतमा ९औं शताब्दीयता व्याप्त विस्मृति, हीनताबोध र अन्धताको प्रभाव नेपाली समाजमा पनि समानुपातिक रूपमा परेको पाइन्छ । हीनताबोधबाट ग्रस्त यी दुवै समाजले आफ्ना विशिष्ट गुणहरूलाई घृणा गरिरहेका हुन्छन् । जब पश्चिमी कुनै विद्वान्बाट कुनै संस्कृत ग्रन्थ, पूर्वीय पद्धतिका बारेमा सकारात्मक दृष्टिकोण आएपछि मात्र ती ग्रन्थ र पद्धतिले समाजमा मान्यता पाउँछन् । भरतको नाट्यवेद, पिंगलको छन्दशास्त्र, पाणिनीको व्याकरण, वात्स्यायनको योगशास्त्र, पतञ्जलीको योगसूत्र, वात्स्यायनको कामसूत्रलाई पश्चिमले यी ग्रन्थहरू विश्वका सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थहरू हुन् भनेर चिनारी दिएपछि मात्रै नेपाल र भारतको समाजले यी ग्रन्थलाई महत्त्व दिन थालेका हुन् । यी दुवै समाज आफूप्रति यत्ति धेरै लज्जित छन् कि आफ्नो पद्धति र भाषामा आफ्ना विद्याहरू अभ्यास र उच्चारण गर्न पनि हिचकिचाउँछन् तर सोही विद्यालाई पश्चिमी लवजमा उच्चारण गर्दा आफूलाई सभ्य ठान्छन् । उदाहरणका लागि यहाँको समाजमा योगा भने पछि मानिसहरू आफूलाई सभ्य ठान्छन् भने योग भने पछि आफूलाई कसैले असभ्य भनिदिने हो कि भनेर संकोच मान्छन् । यही विस्मृति र हीनताबोधको दलदलमा नेपाली समाज यत्ति नराम्ररी फसेको छ, उसलाई आफ्ना पुर्खाले आविष्कार गरी प्रयोगमा ल्याएका हरेक विधा, विद्या, शीप र प्रचलनहरू मिथ्या लाग्न थालेका छन् । आफ्ना पुर्खाहरूबाट स्थापित मान्यताको वैज्ञानिकता, व्यावहारिकता र प्रभावकारिताका बारेमा संगठित र नियोजित रूपमा विना अध्ययन अत्यन्त नकारात्मक भाष्य समाजमा स्थापित गर्ने अभ्यास कथित पढे लेखेको वर्गबाट हुँदा यो अवस्था सृजना भएको हो । पूरै यूरोप तथा आधी एशियामा बोलिने भाषाहरूको जननीका रूपमा रहेको संस्कृतलाई मृत भाषा घोषणा गर्दै संस्कृत भाषाको नाम उच्चारण गर्नु पनि ठूलै अपराध गरेजस्तो गरी प्रतिरोध शुरू हुन्छ । रसायनयुक्त क्रिमले शिशुहरूको छाला बिगार्छ, तोरीको तेल सर्वोत्तम हो भनेर पश्चिमी संसारले भने पछि मात्रै नेपालका कथित शिक्षित परिवारले पुनः नवजात शिशुलाई घाममा राखेर तोरीको तेल घस्न थालेका हुन् । जन्क फुड राम्रो होइन भनेर पश्चिमी संसारले भनेपछि मात्रै नेपालको कथित शिक्षित समाज ढिडो, लिटोमा फर्केको हो । आफ्ना जति सबै नराम्रा भन्दै प्रतिरोध गर्ने कथित शिक्षित वर्गका कारण समाजका परम्परागत विद्याहरू क्रमशः लोप हुने अवस्थामा छन् । सर्पको विष रक्सी मुखमा राखी चुसेर फाल्ने थारूहरूको शीप यस्तै कथित शिक्षित वर्गको कुप्रचारको शिकार भई आज लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । जडीबुटीको परम्परागत प्रयोगले धेरै रोगहरू अस्पताल नपुग्दै सञ्चो हुने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै आज त्यो प्रयोग नगर्ने वातावरण सृजना भएको छ । परम्परागत विद्याको प्रयोग गर्नेहरू असभ्य हुन् भनी प्रचार गरिएकाले घरेलु पद्धतिबाट सन्चो हुने प्रकृतिका रोगहरूको उपचारमा पनि अस्पताल धाउनु परिरहेको छ । बसेर शौच गर्ने परम्परागत चलनलाई असभ्य भन्दै कोमोड कल्चरमा रमेको नेपाली शिक्षित समाज पश्चिमी अनुसन्धानले कब्जियतको स्रोत कोमोडमा बसी शौच गर्नु हो भने पछि फेरि टुक्रुक्क बसेर शौच गर्ने दिशामा जान थालेको छ । विश्वमा जडीबुटीको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको तथ्यांकले भने यस क्षेत्रको महत्त्वका बारेमा आफै स्पष्ट पार्छ । आईटीसी ट्रेडम्यापका अनुसार सन् २०२० मा विश्वका विभिन्न देशहरूले करीब ३ अर्ब ४० करोड यूएस डलर बराबरका विभिन्न किसिमका जडीबुटी आयात गरेको पाइन्छ । ५ वर्षअगाडि जडीबुटीको आयात ३ अर्ब यूएस डलर थियो । जडीबुटीका प्रमुख आयातकर्ताहरू यूएसए, जर्मनी, जापान, हङकङ, चीन, ताइवान, फ्रान्स, द.कोरिया, भारत र स्पेनजस्ता विकसित र विकासशील देशहरू रहेबाट जडीबुटीको महत्त्व पुष्टि हुन्छ । ग्लोबलन्यूज वायर डटकमका अनुसार सन् २०३० मा औषधिय जडीबुटीको विश्व बजार करीब ५५० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०१९ मा यो आकार ८१ अर्ब यूएसडलरमा मात्र सीमित थियो । यी तथ्यांकबाट विश्वमा जडीबुटी र त्यसबाट निर्मित औषधिहरूको आकर्षणका बारेमा एउटा झलक दर्शाउँछ । तर, नेपालको कथित शिक्षित वर्ग जडीबुटीको नियोजित परित्यागको अभियानमा छ । विभिन्न देशहरूले आफ्ना परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको प्रचारप्रसार गर्न विदेशमा समेत आफ्ना चिकित्सा केन्द्रहरू स्थापना गरेका हुन्छन् । आफ्ना परम्परागत पद्धति, खानपिन र उपभोगका सम्बन्धमा आफ्नै मानक, मान्यता, पद्धति र प्रणालीको स्थापना गरिएको हुन्छ । हजारौं हजार वर्षदेखि प्रयोगको कसीमा उत्तीर्ण भएका यस्ता स्थापित मानकका कारण यी पद्धतिहरू समाज सुहाउँदो, प्रभावकारी, प्राप्य र सहज हुने गर्छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट हाम्रा पुर्खाले स्थापित गरेका चिकित्सा पद्धति, प्रचलन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिमा प्रयोग हुने परम्परागत खानपिन, जडीबुटीको महŒव, लेपन, सेवन र उपयोगका बारेमा बेलाबेलामा आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत हुने गर्छन् । प्रधानमन्त्रीबाट यस्ता धारणाहरू बाहिर आउँदासाथ कथित शिक्षित वर्ग विषयवस्तुमा प्रवेशै नगरी प्रधानमन्त्रीको धुँवाधार विरोधमा उत्रिने गरेको छ । यसका पछाडि राजनीतिक कारणमात्र होइन । खासमा नेपालमा एउटा यस्तो वर्ग छ जो नेपालीहरूमा परम्परागत शीप, पद्धति, शास्त्र, विधिविधान, प्रचलन, विधा र ज्ञान समाप्त होस्, मूलसँग शाखाहरूको सम्बन्ध विच्छेद होस् भन्ने चाहन्छ । विश्वभरि नै आधुनिक चिकित्सा पद्धति र परम्परागत चिकित्सा पद्धति सँगसँगै लैजानुुपर्छ भन्ने सम्यक् मान्यता स्थापित भइरहेको सन्दर्भमा नेपाली हावापानी सुहाउँदो परम्परागत चिकित्सा पद्धतिमाथि सुनियोजित आक्रमण आफैमा चिन्ता र चासोको विषय बन्न पुगेको छ । पुर्खाका अभ्यासहरूप्रति प्रायोजित वैरभाव राख्ने प्रवृत्तिबाट नेपाली हावापानी सुहाउँदा अभ्यासहरू माथि भइरहेको सुनियोजित आक्रमणलाई निस्तेज तुल्याउन यस क्षेत्रमा सरकारको सक्रिय उपस्थितिका लागि परम्परागत अभ्यासहरूलाई संस्थागत गरिनुपर्छ । विभिन्न जातजातिमा रहेका परम्परागत चिकित्सीय ज्ञानलगायत शीप र शास्त्रहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र नवप्रवर्तनका लागि संस्थागत व्यवस्थाका साथै निरन्तरको आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुने व्यवस्था हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । समाजमा स्थापित शीप, कला, विधा र शास्त्रका बारेमा पूरै समाजलाई सचेत र आकर्षित तुल्याउन राजनीतिक, सामाजिक, अनुसन्धान र शैक्षिक गतिविधिहरूमार्पmत विशेष पहल हुन जरुरी छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा परम्परागत नेपाली पद्धतिलाई नियोजित रूपमा निषेध गर्ने वर्ग आफै किनारा लाग्ने तथा परम्परा र आधुनिकता एकअर्काका परिपूरकका रूपमा अस्तित्वमा रहने निश्चित छ । नमस्ते गर्नु पाखे हो हात मिलाउन सभ्य हो भन्ने कथित नेपाली शिक्षित समाजको मानसिकतामा वर्तमान महामारीले अभिवादनमा सर्वश्रेष्ठ विधि नमस्कार पो रहेछ भनेर परिवर्तन ल्याएझैं समयक्रम र सत्प्रयासले हाम्रा परम्परागत अभ्यासहरू, आयुर्वेद जडीबुटी आधारित चिकित्सा पद्धति र खानपिन सर्वश्रेष्ठ रहेछ भनेर प्रमाणित हुने निश्चित छ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीबाट पूर्वीय पद्धतिको पक्षमा व्यक्त अभिव्यक्तिहरूलाई संस्थागत गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८