महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तत्काल प्रदेश निजामती कानुन बनाउन सरकारलाइ सुझाव दिएको छ। मलेपले ५९औं बार्षिक प्रतिबेदनमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राललाइ प्रदेश निजामति कानुन बनाइ प्रतिशत निर्धारण सहित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि...