.jpg)
मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तीले आन्तरिकसँगै वैदेशिक व्यापारमा पनि भारी कमी आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चालू वर्षको ९ महीनासम्म वस्तुको निर्यात २६ दशमलव ३ प्रतिशत, वस्तुको आयात १८ दशमलव १ प्रतिशत र व्यापारघाटा १७ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा अस्वाभाविक गिरावट आएसँगै आयातमा विभिन्न उपकरणको प्रयोगमार्फत कडाइ गरेको थियो जसको नतिजा उच्च मात्रामा सञ्चिति कायम गर्न सफल भयो । तर, त्यसको परोक्ष असर आन्तरिक राजस्व परिचालनमा परेको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारेसँगै व्यापारघाटाको घट्दो क्रम कम भइरहेको छ भने त्यसको असर उच्च मात्रामा कायम सञ्चितिमा फेरि पर्ने निश्चित छ । वैदेशिक व्यापारमा आयातको ठूलो अंशका कारण चालू खाता घाटामा नै देखिन्छ भने शोधनान्तर स्थिति भने बचतमा रहेको छ । लगानीको आप्रवाह, बाह्य ऋण तथा अनुदानलगायत कारण शोधनान्तर पछिल्लो ९ महीनाको १८० अर्ब १७ करोडले बचतमा पुगेको छ जुन स्थिति अघिल्लो वर्षमा रू.२६८ अर्ब २६ करोड घाटामा थियो । उल्लिखित तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य प्रभावमा सीमित सुधार आएको देखिए पनि आन्तरिक धरातल र त्यसको परिपूरणको पक्ष कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ ।
अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्थामा भने विभिन्न प्रकारका विचलन क्रमशः आइरहेका छन् । बजेट कार्यान्वयनको स्थिति झन् खस्कँदो छ भने चालू खर्चका लागि आवश्यक रकम आन्तरिक राजस्व परिचालनमार्फत परिचालन गर्न सरकार असफल भएको छ । राजस्वसँगै विश्व अर्थव्यवस्थामा देखिएको विचलनले वैदेशिक सहयोग र अनुदानमा कमी आएको छ र सरकार आफैं खर्चविहीन बनेको छ । पूँजीगत खर्च गर्न अतिरिक्त रकमको जोहो गर्ने अवस्थामा सरकार छैन भने पुरानो ऋणको साँवा ब्याज तिर्नलाई थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । एकातिर बजेटको आवश्यकता बढिरहेको छ भने स्रोत परिचालनको स्थिति थप कमजोर बनेको छ । कुल १४ खर्ब ३ अर्बको राजस्व लक्ष्य चालू वर्षको करीब १० महीनामा ६० प्रतिशत नकट्ने स्थिति देखिएको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण आर्थिक वृद्धि चालू वर्षमा आधारभूत मूल्यमा २ दशमलव १६ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा १ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान गरिएको छ । मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ७ दशमलव ८ प्रतिशत हाराहारी रहने अनुमान छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारले पनि वित्तीय क्षेत्रको तरलताको समस्या र उच्च ब्याजदरको स्थितिमा सुधार आएको देखिँदैन । यो अर्थमा चालू वर्षको कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाले ग्रस्त अर्थतन्त्रको पूर्ण उपचारको नभई पेनकिलरले झैं क्षणिक दुखाइलाई मात्र कम गर्न खोजेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रतर्फत पनि थप अस्थिरता र अन्योलहरू देखिएका छन् । आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको सुस्तीका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको देखिएको छ । त्यसको निरूपणका लागि तत्काल तरलता र ब्याजदरमा सुधार आउने गरी नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने र आर्थिक गतिविधिहरूलाई पूर्ववत् लयमा फर्काउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षाले समेत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको तथ्य औंल्याएको छ । तर, यो विषयलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव तत्काल नपर्ने भएकाले वैकल्पिक उपकरणमा ध्यान दिनु आवश्यक थियो । यो जटिल स्थितिमा बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै समग्र आन्तरिक खपत र मागलाई टेवा पुग्ने गरी वित्तीय परिपूरण गर्ने गराउनेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्थ्यो । बाह्य पक्ष सुधार हुँदै जाने स्थितिमा थप प्रवाह हुने कर्जालाई आन्तरिक मागको सृजना हुने प्रकारको उत्पादन विस्तारमा उपयोग गर्न ध्यान दिएमा बाह्य क्षेत्रको सुधारले आन्तरिक स्थितिलाई भरणपोषण गर्ने स्थिति बन्ने थियो ।
चालू मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दाको स्थिति पनि नेपालको अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा थियो । आयात र विप्रेषणमार्फत बाह्य क्षेत्रको असर अत्यधिक परेको थियो भने आयात र विप्रेषण दुवै बढ्ने स्थितिले वित्तीय खाता र शोधनान्तर स्थिति अत्यधिक चापमा थिए । त्यो अवस्थामा बाह्य क्षेत्रको चुनौतीले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई पनि क्रमशः असर पार्ने स्थितिमा थियो भने वित्तीय क्षेत्रको सन्तुलनको मापन उपकरण तरलतामा उच्च दबाब कायम थियो । यो समग्र परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोगमा अवरोध गर्दै कसिलो नीति सार्वजनिक गरेको थियो । कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा पैसाको झन् अभाव भएको थियो भने वाणिज्य बैंकको कर्जातर्फको ब्याजदर नै १६ प्रतिशत माथि पुगेको थियो । बैंकको ब्याजदरको असर क्रमशः वस्तुको मूल्य हुँदै उपभोक्ताको खरीद क्षमतामा समेत पर्यो । एकतर्फ ब्याजदरसँगै वस्तुको मूल्यवृद्धि, आयातको संकुचन हुँदै सर्वसाधारणको क्षमतामा पर्यो भने आन्तरिक माग कम भएपछि त्यसको प्रभाव सोझैं उत्पादनसँग ठोकिन पुग्यो । यसको अर्थ आयातमा लक्षित मागको मात्रा घटेको भए त्यसको प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सकारात्मक हुन्थ्यो । तर, कसिलो नीतिको परोक्ष असरले झन् आन्तरिक अर्थतन्त्रको धरातल कमजोर बनेको छ । यस अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रमशः नीतिमा सापेक्ष पुनरवलोकन गर्नुको विकल्प थिएन, जुन कुरा त्रैमासिक समीक्षामा देख्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मौद्रिक नीतिका विद्यमान अवस्थामा केही हेरफेर गरेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणनामा केही सुविधा थप गरी उक्त रेसियोमा गणना गर्नसक्ने समयावधि ६ महीना थप गरेको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणपत्रहरूलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोतका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थासमेत २०८० पुस मसान्तसम्मलाई कायम गरेको छ । त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई सीमित अवधिका लागि कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको औचित्य र कारण भने स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समीक्षामार्पmत निर्माण, खानी र यातायात तथा ढुवानी व्यवसायीलाई पनि पुनर्कर्जाको सुविधामा आबद्ध गरिएको छ भने निरन्तर घाटामा रहेका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बद्ध व्यवसायी ऋणीहरूले निश्चित शर्त र सीमासम्मको पुनर्कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लिखित व्यवस्थाहरू पछिल्लो बा≈य प्रभावका आधारमा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई केही खुकुलो छोड्ने नियतले गरेको देखिन्छ । यो अर्थमा नेपाल राष्ट्र बैंक मध्यमार्गी बाटो रोजेको अवस्था छ, जसले मौद्रिक सन्तुलन, मूल्यवृद्धि र वित्तीय स्थायित्वका लागि थप समर्थन सरकारसँग खोजेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
सरकार नयाँ बजेट सार्वजनिकको सन्निकटमा छ । सरकारले प्रभावकारी बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धि, मौद्रिक सन्तुलन, मूल्यवृद्धि र वित्तीय स्थायित्वसँगै समग्र आन्तरिक सूचकहरूलाई लक्ष्यभित्र राख्ने गरी कार्यनीति बनाउँछ । सँगै मौद्रिक नीति एवं मौद्रिक स्थायित्वका लागि वित्तीय नीतिको समन्वय गर्ने र मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्ने कामसमेत बजेटमा समावेश हुन्छ । यो अवस्थामा तत्काल नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय नीतिमा नै अस्वाभाविक परिवर्तन नगरी बजेट सापेक्ष आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमाको ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले विशेषतः सरकारको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त गर्न वित्तीय समर्थनसहितको कार्यनीतिहरू तय गर्ने भएकाले यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्ययोजना पनि हो । नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि अन्योलमा रुमलिएको परिस्थितिमा त्यसको प्रतिरोधका लागि साहसिक निर्णयहरू आगामी मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेटसँगै मौद्रिक नीतिसमेत सार्वजनिक हुने भएकाले अहिलेको बाँकी २ महीनाका लागि अल्पकालीन नीतिगत परिमार्जनहरू धेरै आवश्यक नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको बुझाइ रहेको देखिन्छ ।
निष्कर्षमा, आउने बजेट तथा मौद्रिक नीतिका लागि अर्थतन्त्रको परिस्थिति र धरातल पृथक् बनेको छ । अर्थतन्त्रमा समग्र सूचकहरूको योगदान सापेक्ष नरहेको अवस्थामा सबैखाले गतिविधिहरूको पुनरुत्थानको दायित्वलाई बजेट तथा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बाह्य क्षेत्रमार्फत प्राप्त हुन खोजेको सहजताको स्थितिलाई आन्तरिक क्षेत्रमा विस्तार हुने गरी सबै अर्थनीति सापेक्ष बनाउनु आवश्यक छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
