काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका साथै निजीक्षेत्रको प्रोत्साहनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मंगलवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिने घोषणा गर्नुभएको छ ।
उद्योग स्थापनामा जग्गाको हदबन्दी बाधक रहेको निजीक्षेत्रको गुनासोलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरिने भनिएको छ, जसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले तोकिएका उद्योगहरूका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरवलोकन गर्न कानूनी सुधार गरिने घोषणा गर्नुभएको छ । यसैगरी सरकारले कृषि, वन तथा खानी जस्ता तीन क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा जोड्ने नीति लिएको छ । यी क्षेत्रको उत्पादनको प्रशोधन गर्न ‘फार्म टु इन्डस्ट्री’ एकीकृत नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार र आधारभूत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाइने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । निजीक्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने योजनाले भने निरन्तरता पाएको छ । यस्तै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
केही वर्षदेखि यो विषय निजीक्षेत्रका छाता संगठनले कार्यक्रम गर्दै र बजेटमै यो कार्यक्रम सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए । साथै औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्रको संलग्नता बढाउने नीति लिने सरकारको तयारी छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन निजीक्षेत्रबाट गराउने नीति सरकारले लिएको छ ।
आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगारी : आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि दशक प्रारम्भ गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । यो अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ ।
नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मुल्य श्रृंखलामा आबद्ध गराउन ठूला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न र स्थापित उद्योगमा करार उत्पादनका लागि शीप, पूँजी, लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । उत्पादन र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन त्यस्ता उद्योगलाई बाह्य ऊर्जा व्यापार दरभन्दा बढी नहुनेगरी विद्युत् महशुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ ।