दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिबद्धता पूरा गर्न जोड

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष(युएनएफपिए)ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले आर्थिक विकास र समावेशितालाई प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा थप पहल कदम चाल्न सुझाएका हुन्।

सम्बन्धित सामग्री

नेपालका लक्ष्य पूरा गर्न सघाउने जापानको प्रतिबद्धता

नेपाल–जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्य गर्नेमा जोड दिँदै एकदिने भ्रमणका लागि आइतबार आएकी जापानी विदेशमन्त्री योको कामीकावा स्वदेश फर्केकी छन् । उनले आर्थिक विकासमा नेपालले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न जापान सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् ।

शिक्षाका लक्ष्य हासिल पूरा गर्न सरकार प्रयासरत छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ, २८ जेठ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुन नसके पनि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा कार्य गरिरहेको बताएका छन् । ‘एजुकेशन इन्टरनेशनलको दक्षिण एसियाली शिक्षक सम्मेलन’को उद्घाटनसत्रमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै रकम शिक्षा क्षेत्रमा रहेको र लगानीको […]

कसरी पूरा हुन्छ सन् २०४५ सम्ममा कार्बन शून्य उत्सर्जनमा पुर्‍याउने लक्ष्य

नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन, कोप–२६ मा नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने महत्वाकाङ्क्षी योजनासहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) पेस गरेको जनाउँदै सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यको प्रत...

बालुवाटार बैठक : एमसिसी योजना पाँच वर्षभित्रै सक्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी परियोजनालाई ५ वर्ष भित्रमै सक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्।बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्तासीन चार दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन्। उनले ५ वर्ष भित्रमा करिब ३१५ मिटर ट्रान्समिसन लाइन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गरेर मुलुकको गरिबी निवारण र देशलाई दिगो आर्थिक विकासतर्फ अघि बढाउनतर्फ सरकार रहेको बताए।उनले एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्ने

दिगो विकास लक्ष्यमा आदिवासी जनजातिको पहुँचबारे मन्थन

गरिबी घटाउने भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ देखि ‘दिगो विकास लक्ष्य’ (एसडीजी) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । विश्वका प्रायः सबै सरकारहरुले प्रतिबद्धता जनाएका ती विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनमा ल्याइएको ५ वर्ष पूरा भएको छ तर यसमा आफ्नो समूहको कुरा सम्बोधन भएन भनेर सुझाव दिने क्रम जारी छ । यसै क्रममा नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले आइतबार एसडीजीमा आदिवासी, जनजातिहरूको छुटेका पक्ष समेट्न छलफलको आयोजना गर्यो । विश्वका सबै सरकारहरुले प्रतिबद्धत

जर्मनीको सहयोगमा ४२ लाख डोज खोप आउँदै

राजदूत प्रिन्जले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई सो सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। आगामी दिनमा नेपालको स्वास्थ्य लक्ष्य पूरा गर्ने अभियानमा जर्मन सरकारले निरन्तर सहयोग गर्ने राजदूत डा. प्रिन्जले प्रतिबद्धता जनाए।...

विश्व एक ठाउँमा नआएसम्म जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव टार्न सकिँदैनः जोन केरी

अमेरिकाका जलवायु दूत जोन केरीले विश्वका सबैको प्रतिबद्धता र त्यसअनुसार काम नभएको अवस्थामा तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–२६ अन्तर्गत बुधबार भएको ब्रेकफास्ट इभेन्टमा अमेरिकाका जलवायु दूत केरीले अहिले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीका लागि भएका वाचाका आधारमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्म तापमान वृद्धि […]

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि संविधान र कानुन संशोधन गर्न सुझाव

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाधक कानुनको पहिचान गरी संशोधन र परिमार्जनसहित घोषणा गरेका कार्ययोजना खाका बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले संरचना, सोच र दृष्टिकोणका हिसाबले दिगो विकास लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान संविधान, ऐन, कानुन बाधक रहेकाले तालमेल हुने गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएको […]

शिक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न चुनौती

सरकारले उच्च शिक्षामा लगानी बढाउन नसक्दा नेपाललाई सन् २०२२ सम्म अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तोरन्नती गर्ने तथा २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ ।सरकारले उच्च शिक्षाको विकास र गुणस्तर सुधारका लागि छुट्याइएको विगत २ वर्षको बजेटले लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको हो । सरकारले उच्च शिक्षामा गत र यो वर्षको विनियोजित बजेटको वृद्धिदर स्थिर देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती देखिने भएको हो । यी २ लक्ष्य पूरा गर्ने एक महत्वपूर्ण साधनको रूपमा शिक्षालाई पनि समावेश गरिएको छ ।