महिला उद्यमशीलता बढाउन इकोसिस्टमकै विकास हुनुपर्छ: प्रनु सिंह

बैशाख १६, काठमाडौं। कोरोना महामारी महिलालाई मात्रै नभई सबै उद्यमीलाई सिकाइ स्रोत भएको छ । यसबीचमा महिला उद्यमीकै लागि लक्षित फरक नीति नियम पनि आएका छन्, जुन हामी नेपालमा भएका बैंकहरूले पनि अवलम्बन गर्छौं । यद्यपि यस्ता कतिपय योजना तथा कार्यक्रममा महिलाको पहुँच नपुगेको पनि देखिन्छ ।   अहिले महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयन हामीले गरेका छौं । यस्तै अहिले वित्तीय साक्षरताको जुन फ्रेमवर्क निकालिएको छ, त्यो एकदमै राम्रो छ । हामीहरू पनि धेरै उत्साहित छौं । हामीले त्यसमा पहिले नै काम थालिसकेका छौं । अरू बंैकले पनि गरिरहेका छन् । यसले प्रभावकारी उपलब्धि हासिल हुनेमा विश्वस्त छौं । महिला उद्यमीलाई जागरुक बनाउन, व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न, माथि उकास्न एउटा इकोसिस्टमकै विकास हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । उद्यमशीलता, शीप तथा क्षमता विकास र बजारीकरणमा रहेको पहुँचको अन्तर कम गर्न पनि त्यसको आवश्यकता छ । कोभिड महामारीले व्यवसाय गर्ने परम्परागत शैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । प्रविधिमैत्री र समयसापेक्ष भएर काम गर्न महिलाहरूलाई तुलनात्मक रूपमा चुनौती पनि छन् । तर केही समय लाग्ला, यसमा देखिएका चुनौती र समस्याको समाधान पक्कै हुनेछ । पछिल्लो समय महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकार र नियामक निकायबाट जति पनि नीतिगत व्यवस्था, निर्देशनहरू आउँदै छन्, (मन्त्रालयहरूबाट होस्, राष्ट्र बैंकबाट) ती स्वागतयोग्य छन् । तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले ल्याएका वा ल्याउने यस्ता नीतिगत व्यवस्थाको व्यावहारिक तहमा देखिएका समस्याको समाधान भए मात्र सार्थक नतीजा हासिल हुन सक्छ ।  पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डिजिटल बन्दै गएका छन् । मेरै संस्थाको कुरा गर्दा पनि हामीले डिजिटलाइजेशनमा चरणबद्ध रूपमा गर्ने कामको तीनवर्षे योजना बनाएका थियौं । तर महामारीले यो काममा एकैपटक गति बढाउनुपर्‍यो । महामारीजन्य विषम परिस्थिति र आवश्यकताले तीन वर्षको काम तत्कालै गर्नुपर्‍यो । किनकि त्यो ग्राहक वर्गको माग समेत थियो । ‘होम बैैंकिङ’को अवधारणा आयो । घरमै बसीबसी कर्जाका लागि आवेदन, एलसी खोल्ने लगायत सुविधा दियौं । ‘वर्क फ्रम होम’ सम्भव होला र भन्ने लाग्थ्यो । तर तत्कालीन आवश्यकता र बाध्यताले यसलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो । महिला उद्यमशीलताको क्षेत्रमा अझै पनि धेरै चुनौती छन् कुरा आए, जुन यथार्थ पनि हो । किनकि कुनै पनि पेशा, व्यवसायको थालनीमा परिवार र समुदायले हेर्ने दृष्टिकोणले पनि फरक पार्छ । एउटा महिला उद्यमीले उद्यम गर्छु भन्दा त्यसलाई घरपरिवारले कसरी लिन्छ, साथ/सहयोग पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसैले महिलालाई उद्यम व्यवसायमा अघि बढ्न परिवार र समुदायको समेत प्रोत्साहनको खाँचो पर्छ । यसमा मुख्य कुरा त सोच नै परिवर्तन हुनुपर्छ । हाम्रो समाजमा अझै पनि ‘महिलाले घर चलाउने, पुरुषले बाहिर काम गर्ने’ भन्ने पुरातन मान्यता छ । महिलालाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न, उद्यम व्यवसाय शुरू गर्न यस्ता कुरा पनि बाधक देखिन्छन् । यसको परिवर्तन एउटा लामो प्रक्रिया हो । अहिले भइरहेका प्रयास, पहल र अभियान सकारात्मक छन् । यससँगै परिवार र समुदायस्तरमै चेतना जगाउन पनि आवश्यक छ ।

सम्बन्धित सामग्री

उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि बहुपक्षीय समझदारी

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को अगुवाइ र नेपाल बिजनेश इन्ष्टिच्युट (एनबिआई)सँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरमा उद्यमशीलताको विकास एवं प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार, उत्पादकत्व एवं रोजगारी वृद्धि र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि बहुपक्षीय समझदारी भएको छ । बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, एनबिआईका अध्यक्ष विशाल गैरे, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव र फेडेरेसन अफ नेपाल एक्स्पोटर्स एसोसिएसन (एनएफईए)का उपाध्यक्ष देविका बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र होटेल संघ नेपाल समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको प्रक्रियामा रहेको सिबिफिनले बताएको छ । समझदारी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । नेपाली मौलिक उत्पादनको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । गरीब, विपन्न, पिछडिएका घरपरिवारको वित्तीय पहुँच बढाउन र गाउँगाउँमा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा यस्ता कार्यक्रमले टेवा पुर्‍याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । यसमा आयोगको सदैव साथ र सहयोग रहने उनले बताए । सिबिफिनका संस्थापक अध्यक्ष एवं उद्योगी पवन गोल्यानले स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउन सके मात्र देशको दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने बताए । सरकार र सम्बद्ध पक्ष नेपाललाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाई कृषि उपजको निर्यातमार्फत अर्थतन्त्र बलियो बनाउन लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । देश, आम उद्यमी व्यवसायी तथा जनताको हितका लागि सिबिफिनले गरेको परिकल्पनाले क्रमश: सार्थकता पाउँदै गएको उनको भनाइ छ । समग्र अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सिबिफिनले सहयोग र सहजीकरण गर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष बस्नेत, गाउँगालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष पाण्डे, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसी, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष यादव, एनएफईएका उपाध्यक्ष बुढाथोकी, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य कपिल ढकाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघका महासचिव उद्धवराज थपलियालगायतले कृषि, वनपैदावार, पर्यटन, जलविद्युत्, स्थानीय लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी एवं उद्योग जस्ता प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेर अधिकतम लाभ लिन सकिने बताए । सिबिफिनका अध्यक्ष पौडेलले कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धबाट बिथोलिएको उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलाले विश्वमा खाद्य सुरक्षा जटिल बनाएको बताए । यस्तो अवस्थामा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पनि कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार, विकास एवं स्तरोन्नतिमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको विकास र सबलीकरणमा निरन्तर कार्य गर्दै आएको उनले बताए ।

महिला उद्यमशीलता र डिजिटाइजेशन

न्यू बिजनेश एजले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको वुमन समिट एन्ड अवार्डस् यसपटक पनि गरियो । काठमाडौंमा शुक्रवार सम्पन्न स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स २०२३ मा सम्मानित महिला उद्यमीको क्षमता र उनीहरूको उद्यमशीलता ब्रान्डिङ र सूचनाप्रविधिमा आधारित थियो । यसले नेपालको गाउँगाउँमा उद्यमशीलताको विकास हुँदै गएको र त्यसमा पनि डिजिटाइजेशनको प्रयोग हुन थालेको देखिएको छ । यसले उद्यमशीलताको विकास हुँदै गएको देखाउँछ जुन आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक संकेत हो ।  अहिले नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच निकै बढेको छ । मोबाइलका कारण हातहातमा इन्टरनेट पुग्ने अवस्था आइसकेको छ । तर, इन्टरनेटबाट सामाजिक सञ्जालमात्रै प्रयोग गर्नु डिजिटाइजेशन वा प्रविधिको प्रयोग होइन । यसको प्रयोग गरेर व्यवसाय विस्तार गरिन्छ वा बजारीकरण गरिन्छ वा स्टार्टअप कम्पनीहरू सञ्चालन गरिन्छ भने बल्ल अर्थतन्त्रमा डिजिटाइजेशन हुन थाल्यो भनी मान्न सकिन्छ ।  महिलाहरूलाई इन्टरनेटबाट व्यवसाय गर्न वा कर्जा लिन आवश्यक प्रक्रियाका बारेमा तालीम दिनु आवश्यक हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रविधिको प्रयोग गर्दै उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने क्रम बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आधा जनसंख्या भएर पनि उद्योग व्यवसायमा महिलाको उपस्थिति निकै न्यून देखिएको छ । त्यसका विविध कारण छन् । तैपनि पछिल्लो समयमा महिला उद्यमी र व्यवसायीको संख्या बढ्दो छ । अब सरकारले एकातिर डिजिटल पूर्वाधार बढाउन आवश्यक छ भने अर्कातिर डिजिटल साक्षरता र डिजिटल वित्तीय साक्षरतासमेत बढाउन आवश्यक छ । उद्यम गर्न चाहने महिलाहरूका लागि लक्षित गरेर विभिन्न खालका एप्स बनाएर व्यवसाय शुरू गर्न र विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ । साक्षरतामा थ्री आरको निमय स्वीकारिन्छ । ती हुन् : रिड, (पढ्नु) राइटिङ (लेख्नु) र अरिथ्मेटिक (हिसाब गर्नु) । तर, अहिले यसमा प्रविधि पनि थपिएको छ । थ्री आर प्लस टी भएपछि मात्र साक्षरता मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पहिला जस्तो थ्री आरले मात्र अब साक्षरताको सम्बोधन हुँदैन । जसले विकसित भएको प्रविधिको प्रयोग गर्दैन ऊ पछि पर्नसक्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसैले अब गाउँगाउँमा बसोवास गर्ने उद्यमी महिलालाई प्रविधिसँग जोडेर उनीहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सघाउने चुनौती पनि उत्तिकै छ । गाउँगाउँमा प्रविधि त पुग्यो तर त्यो प्रविधिको उपयोग गर्न धेरैलाई समस्या भइरहेको पनि पाइन्छ । केही महिला जान्ने, बुझ्ने भए भन्दैमा सबै महिलाको अवस्थामा सुधार आयो भन्न सकिँदैन ।  सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घरको अर्थतन्त्र सम्हाल्दै आएका महिला अब मुलुककै अर्थतन्त्र चलाउने अवस्थामा पुग्न लागेको बताए । उनले महिला उद्यमीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै अबको नेतृत्व महिलाले लिनुपर्ने बताए । हुन पनि अहिले विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्नेदेखि नेतृत्व लिनेसम्मका काममा महिलाको उपस्थिति निकै बढेको छ । आगामी दिनमा व्यवस्थापन, उद्योग आदि धेरै क्षेत्रमा महिलाहरू नै नीति निर्माण तहमा पुग्छन् भन्ने देखिन्छ । तर, यसका लागि सरकारले महिलाहरूले भोग्दै आएका समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकको तुलनामा प्रविधि महँगो छ । सरकारले लिने करले गर्दा महँगो पर्न गएको सेवाप्रदायकले भन्दै आएका छन् । त्यसैले प्रविधिलाई आमसर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन उनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।  महिलालाई प्रविधिसँग जोडेर उद्यमी बनाउने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्छ । त्यसका लागि ठोस रूपमा आवश्यक सहयोग जुटाउन मद्दत लिनुपर्छ । महिलाहरू आफै लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे भने त्यसले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान दिन्छ । महिलाहरूलाई परम्परागत तरीकाले काम गर्न सजिलो छैन । घरभित्रका काम पनि गर्नुपर्ने हुँदा घरबाहिरका काममा अहिले सुस्ती देखिन सक्छ । यस्तोमा प्रविधिको सहयोगले कतिपय काम घरैमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कारखाना वा कार्यालय नै पुग्नुपर्ने अनिवार्यता पनि हुँदैन । त्यसैले महिलाहरूलाई इन्टरनेटबाट व्यवसाय गर्न वा कर्जा लिन आवश्यक प्रक्रियाका बारेमा तालीम दिनु आवश्यक हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रविधिको प्रयोग गर्दै उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने क्रम बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्ता पक्षलाई मनन गरी आगामी योजना तय गर्न आवश्यक छ ।

बजेटमा आर्थिक विकास र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकता दिंँदै भरतपुर महानगर

चितवन  । भरतपुर महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष  २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका कामलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । यसका लागि महानगरका २९ ओटै वडालाई निर्देशन समेत दिइएको छ ।  वडागत बजेट दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ सिलिङअन्तर्गत रही तयार गर्न पनि निर्देशन दिइएको भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले जानकारी दिए  । उनका अनुसार महानगर अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूले आफ्नो वडाहरूमा योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताको आधार बनाई वडागत योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने भनी निर्देशन दिइएको छ । जसअनुसार वडास्तरीय पूर्वाधार विकास योजना न्यूनतम ४० प्रतिशत, ग्राभेलिङका लागि न्यूनतम पाँच प्रतिशत, शैक्षिक विकासमा न्यूनतम १० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा पाँच प्रतिशत, लक्षित वर्गको क्षमता विकासमा तीन प्रतिशत, कृषि तथा पशु विकासमा पाँच प्रतिशत, शीप विकासमा दुई प्रतिशत, पर्यटन पूर्वाधारमा दुई प्रतिशत, अन्य पूर्वाधारमा १८ प्रतिशत, विपद् व्यवस्थापनमा चार प्रतिशत र आकस्मिक पुँजीगत कार्यमा तीन प्रतिशत गरी कुल दुई करोड ६० लाखको वडागत बजेट सिलिङ तयार पार्न परिपत्र गरिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रानाले बताए । समग्र देशको तथा महानगरको आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी योजना छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी आम्दानी तथा रोजगारी सृजना बढाउन योगदान पुर्‍याउने योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता जुट्ने, स्वयंसेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने योजना छनोट गर्ने र स्थानीय स्रोत, साधन, ज्ञान, शीपको अधिकतम प्रयोग हुने खालका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न सबै वडालाई परिपत्र गरिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रानाले जानकारी दिए । प्राथमिकताका अन्य आधारहरूमा महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी समतामूलक समाज निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने भनेर निर्देशन गरिएको छ । यसैगरी दिगो विकासका लक्ष्यलाई हरेक नागरिकको दैनिक जीवन पद्धतिलाई लाभ हुने गरी वडागत योजना तथा कार्यक्रमसँग मूलप्रवाहीकरण, स्थानीयकरण तथा संस्थागत हुने गरी योजनाहरूको छनोट गरी मानव, वातावरण र प्रकृतिसँगको सानिध्यतामा खलल नपुग्ने खालका योजनाहरूको छनोट गर्ने, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने, वडास्तरीय योजना छनोट गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता गराई कार्यक्रम छनोट गर्न वडा तहमा निर्देशन गरिएको छ । त्यसैगरी युवा उद्यमशीलता संस्कृति विकासका लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमलाई विशेष ध्यान दिने, एक आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने उत्पादनमूलक योजना मात्र छनोट गर्ने, पूर्वाधार विकासमा योजना छनोट गर्दा १० लाखभन्दा कम लागतको योजना छनोट नगर्ने भनी निर्देशन भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रानाले जानकारी दिए ।

१० वर्षमा नेपाललाई विकासको गतिमा अघि बढाउन सम्भव छ - प्रचण्ड

काठमाण्डौ – नेकपा (माओावदी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक परिवर्तनका लागि लामो सङ्घर्ष गरेको स्मरण गर्दै अबको बाँकी जीवन राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, विकास र समृद्धिका लागि लगाउने बताउनुभएको छ । बाग्मती प्रदेशको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद् र विशाल मिडिया ग्रुपको संयुक्त आयोजनामा आइतवार काठमाण्डौमा भएको युवा उद्यमशीलता सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले देशको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको वातावरण तयार पारे विदेशिएका युवा आफैँ फर्किएर आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ...

महिला उद्यमशीलता विकासका लागि चेम्बरको आयोजनामा तालिम

२६ असार, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गतको महिला चेम्बरले महिलाका लागि आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ । उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना मार्फत आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउन महिला चेम्बरले विभिन्न क्षेत्रमा …

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको शुभारम्भ

काठमाडौं (अस) । कृषि मन्त्रालयले विश्व बैंकसँग मिलेर ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास (रिड)का लागि ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने भएको छ । ‘ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना’को कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भाेसले बिहीवार संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरेका हुन् । सो अवसरमा कृषिमन्त्री यादवले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न कार्यक्रम शुरू गरिएको बताए । उनका अनुसार साना किसान र सहकारीले उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई बजारसम्म सुनिश्चित गर्न यो परियोजना महत्त्वपूर्ण हुनेछ । साना उत्पादक र किसानको आय बढाउन, कृषि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न र ग्रामीण नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ । विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जेर्भाेसले परियोजनाले नेपालको समावेशी विकासलाई सघाउ पुग्ने बताए । परियोजनाले कफी, चिया, फलफूल र औषधि उत्पादनहरू जस्ता धेरै विशिष्ट क्षेत्रहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने उनको विश्वास छ ।   आयोजनाबाट कोभिड–१९ पछिको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । साथै रोजगारी सृजना गर्दै ग्रामीण बजार सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी नेपालको कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने लक्ष्य राखिएको छ । ग्रामीण उद्यमीहरूका लागि दिगो सम्बन्ध बढाउन प्रदेश १, २, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमलाई समेट्ने पाँचओटा आर्थिक कोरिडोरका चुनिएका नगरपालिकाहरूमा यो परियोजना कार्यान्वयन गरिँदै छ । यो परियोजना सरकारको कृषि विकास रणनीति सन् २०१५–२०३५ सँग मिल्दोजुल्दो रहेको विश्व बैंकले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । परियोजनाले पूर्वाधार निर्माणमा कामका लागि समेत सघाउ पु¥याउने र महिलासहित ५ हजार ७०० भन्दा बढी व्यक्तिका लागि छोटो अवधिको रोजगारी सृजना गर्ने विश्व बैंकको अपेक्षा छ ।

महिला सशक्तिकरण विना अर्थसामाजिक विकास असम्भव : मन्त्री शर्मा

कात्तिक ६, वीरगञ्ज  । प्रदेश नं २ का उर्जा तथा खानेपानी विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्माले आर्थिक रुपमा महिला सशक्तिकरण विना अपेक्षित आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्भव नहुने बताएका छन् । नेपाली युवा उद्यमी मञ्ज (एनवाईईएफ) वीरगञ्ज र लेडिज सर्कल नेपालको सहकार्यमा शुक्रवार साँझ वीरगञ्जमा सम्पन्न नेपाली युवा महिला उद्यमी सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।  आर्थिक रुपमा महिला सशक्तिकरणको विषय जोडतोडले अगाडि आए पनि नेपालका महिलाले आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिताको अवसर नपाएको मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे । उद्यम व्यापारमा युवा महिलालाई अघि बढाउन नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो उनले औंल्याए ।   प्रदेश नं. २ को सरकार महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध भएको मन्त्री शर्माले स्पष्ट पारे । ‘प्रदेश २ सरकार महिलाहरूलाई उद्यममा अघि बढाउन नीतिगत प्रबन्ध र सुधारका सवालमा सधैं तत्पर छ । यसमा सरकार र उद्यमी बीच सहकार्यको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।  उर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यम, कृषि र विद्यालयका लागि सौर्य उर्जामा सहुलियतको योजना बनाइरहेको र त्यो योजनामा महिला उद्यमलाई पनि समावेश गर्ने आश्वासन पनि मन्त्री शर्माले दिए ।  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले उद्यममा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता आवश्यक भएको बताए । महिला उद्यमी र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा संघले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि गुप्ताको थियो ।  एनवाईईएफ अध्यक्ष उदीप श्रेष्ठले एनवाईईएफले युवा उद्यमशीलतालाई अघि बढाउन संस्थागत पहल गर्दै आएको बताए । एनवाईईएफ महिला उद्यमी अध्यक्ष सहारा जोशीले उद्यम व्यापारका क्षेत्रमा महिलाको अग्रसरता अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको बताइन् । उनले उद्यममा महिला नेतृत्वको आवश्यकतामा जोड दिइन् । एनवाईईएफ वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले मोफसलमै पहिलो पटक वीरगञ्जमा भएको सम्मेलनबाट महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताए । सफल तथा स्टार्टअप उद्यमी बीच अन्तरक्रियात्मक सम्मेलनबाट नयाँ उद्यमीलाई अघि बढ्न हौसला मिल्ने अग्रवालको दाबी थियो । महिला उद्यमशीलता विकास र समस्या समाधानमा सम्मेलन सहयोगी हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।  सम्मेलनमा १०० भन्दा बढी महिला उद्यमीको सहभागिता थियो । सो अवसरमा एनवाईईएफले वीरगञ्जकी ८० वर्षीया महिला उद्यमी भगवती अग्रवाललाई सम्मानित गरेको छ । अर्थतन्त्रमा महिलाको सक्रिय सहभागिताबारेमा अन्तरक्रिया र महिलाहरूको उद्यमयात्राको अनुभव आदानप्रदान पनि भएको थियो ।

महिला उद्यमशीलता बढाउन सहज कर्जामा जोड

विराटनगर । महिला उद्यमीहरुद्वारा सञ्चालित उद्योगको विकास एवं विस्तारका लागि उद्योग संगठन मोरङले पहल थालेको छ । उद्यमशीलता विकासका लागि महिला उद्यमीलाई प्रवाह हुने कर्जा प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ संगठनले पहल लिएको हो । शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष सुयष प्याकुरेलले महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित उद्योगको विकास एवं विस्तारका...

महालक्ष्मीद्धारा उद्यमीलाई ३५ लाख सहयोग

ललितपुर । महालक्ष्मी नगरपालिकाले ‘नगरप्रमुख युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत यहाँका उद्यमीलाई ३५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । नगरपालिकामा कृषि, पशुपालन, पर्यटन, सिलाइ–कटाइ, हस्तकला, शिक्षा, सूचना प्रविधि र खेलकुद जस्ता क्षेत्रमा उद्यम गर्दै आएका व्यक्तिको व्यवसाय बढाउन महालक्ष्मीले सो मूल्य बराबरको रकम सहयोग गरेको हो । नगरपालिकामा विभिन्न उद्यम गरेर बसेका व्यक्तिहरुमध्ये २५ लाई […]