संसद्‌मा महिला प्रतिनिधित्व झन् कमजोर

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमा ८ जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् । मतगणना भइरहेका तीन क्षेत्रमा महिला कडा प्रतिस्पर्धामा छन् । समग्रमा प्रत्यक्षतर्फ कम महिला निर्वाचित हुँदा एकातिर संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व विगतभन्दा पनि कमजोर हुने भएको छ भने अर्कोतिर समानुपातिकतर्फ सीमान्तकृत समुदायका पुरुषले समेत अवसर नपाउने सम्भावना बढेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

दलीय पितृसत्ता

राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालको संविधान र निर्वाचन आयोगको निर्देशन विपरीत पुरुषहरूलाई नै प्राथमिकता दिंदै आएको छ । यस पटकको निर्वाचनमा यो प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । ठूला राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ न्यून संख्यामा महिला उम्मेदवार बनाएको कारण जनप्रतिनिधिमूलक उपल्लो थलोमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर हुने भएको छ । यसले गर्दा संघीय संसद्को सम्पूर्ण बनोट नै कम समावेशी बन्ने […]

समावेशी प्रणालीको मर्म नभुल

ठूला राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ न्यून संख्यामा महिला उम्मेदवार बनाएको दुष्परिणाम संसद्को समावेशी संरचनामा देखिने भएको छ । यसबाट जनप्रतिनिधिमूलक उपल्लो थलोमा महिला प्रतिनिधित्व मात्रै कमजोर हुनेछैन, संघीय संसद्को सम्पूर्ण बनोट नै कम समावेशी बन्ने देखिन्छ । संविधान–कानुनले बाध्य बनाएको अवस्थामा बाहेक दलहरू समानुपातिक–समावेशी प्रणालीप्रति उदासीन बन्नुको परिणति हो यो, जसमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ ।

संसदमा महिला प्रतिनिधित्व विगतभन्दा पनि कमजोर, ८ जना मात्रै निर्वाचित

काठमाण्डाै - प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमा ८ जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् । समग्रमा प्रत्यक्षतर्फ कम महिला निर्वाचित हुँदा संसदमा महिला प्रतिनिधित्व विगतभन्दा पनि कमजोर हुने भएको छ।  प्रमुख राजनीतिक दलले प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार उठाउन हच्किँदा र जित्ने सम्भावना भएका ठाउँमा नउठाउँदा महिलाको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । यसपालि २ हजार ४ सय १२ उम्मेदवारमध्ये २ सय २५ जना मात्र महिला थिए । अहिलेसम्म आठ जना महिला मात्रै निर्वाचित भएका छन् । एमालेबाट तीन जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २, कांग्रेस, ...

महिला सहभागितामा गुणात्मक फड्कोको खाँचो

नेपालको संविधानले महिलाको राजनीतिक स्थितिमा सुधार ल्याउन विभिन्न प्रबन्ध गरेको छ । धारा ३८, ४२, ५०(१), ७६(९), ८४(२), ८४(८), ८६(२)(ख), १६८(९), १७६, २२२, २२३ मा महिलासम्बन्धी व्यवस्था छन् । तापनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले उपलब्धिहरू उपभोग गर्न कठिन भएको अवस्था छ । राज्यका हरेक तहमा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन पनि सकस परिरहेको देखिन्छ ।

महिला सहभागितामा गुणात्मक फड्कोको खाँचो

नेपालको संविधानले महिलाको राजनीतिक स्थितिमा सुधार ल्याउन विभिन्न प्रबन्ध गरेको छ । धारा ३८, ४२, ५०(१), ७६(९), ८४(२), ८४(८), ८६(२)(ख), १६८(९), १७६, २२२, २२३ मा महिलासम्बन्धी व्यवस्था छन् । तापनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले उपलब्धिहरू उपभोग गर्न कठिन भएको अवस्था छ । राज्यका हरेक तहमा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन पनि सकस परिरहेको देखिन्छ ।

यसरी छानिन्छ समानुपातिक सांसद

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलाको उम्मेदवारी कम परेपछि समानुपातिक सूचीमा परेका पुरुष उम्मेदवारको सांसद् बन्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ । संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेकाले यो कोटा दलहरूले समानुपातिकबाट पुरा गर्नुपर्ने छ।