अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत उच्च रोजगारी सृजना

रोजगारी सृजना कि श्रम निर्यात ?

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सही निर्णय गर्न नसक्दा भएको विरोधमा प्रहरी कारबाहीमा दुई जना युवाको ज्यान गयो । सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि उसले शाखा प्रमुख र सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्‍यो, मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा पनि गर्‍यो तर यसले सरकारको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दैन न रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने आरोपबाट सरकार बच्न नै सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने नारा सधैं भट्याउने सरकारले न उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकेको छ न त वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नै सकेको छ । सरकार आफैले कामदार पठाउँदाको विकृतिकै कारण शुक्रवार विरोध प्रदर्शन भएको हो र त्यसमा नेपाली युवाको ज्यान गएको हो । ईपीएस कोरिया शाखा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत नेपाली कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रिस्तरीय सम्झौता (एमओयू) को निर्णयबाट ७ साउन २०६४ मा स्थापना भएको हो । कोरियामा काम खोज्नेहरूलाई समयमै कुशलतापूर्वक पारदर्शी र भरपर्दो तरीकाले सेवा प्रदान गर्न स्थापित यस शाखाको काम पटकपटक विवादमा आउने गरेको छ । शिप बिल्डिङमा परीक्षा दिएकालाई म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशअनुसार १८ जनालाई मात्र उक्त अवसर दिएकोमा त्यसको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग भएको देखिन्छ । जनताले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउँछन् र त्यो कहिलेकाहीँ अराजक पनि हुन सक्छ । मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गलत हो तर भीडको विवेक हुँदैन र तर्क पनि गर्दैन । यस्तोमा सरकारले भीडलाई विभिन्न किसिमले नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । बल प्रयोग गर्नुपरे पनि ज्यादै कम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, शुक्रवारको प्रदर्शनमा त्यसो हुन सकेको देखिएन । प्रदर्शन अराजक देखिए पनि हिंसात्मक थिएन । यस्तो अवस्थामा निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास, पानीका फोहोरा र गोली चलाउनै परे प्लास्टिकका गोली चलाउनुपर्छ । नेपाल प्रहरीले यस्तै गर्ने गरेको पाइन्छ तर शुक्रवार यस्तो भएको पाइएन । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यस्तो घटनामा नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिँदा सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश जान्छ । तर, पछिल्लो समय जेजस्तो गल्ती गरे पनि क्षमायाचना पनि नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने ज्यादै खराब आचरण प्रदर्शन हुन थालेको छ । लोकतन्त्रका लागि यो निकै खतराको सूचक पनि हो । लोकतन्त्रमा सरकारका हरेक क्रियाकलाप जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् र जनताको अभिमतविरुद्ध जान कुनै पनि सरकारले हुँदैन र सक्दैन पनि । अहिले चुनावका बेलामा मात्रै जनता चाहिन्छ, अरू बेला ती अर्थहीन हुन् भन्ने सोचले राजनीतिक दल र नेता निर्देशित भएको पाइन्छ । यसैको परिणति राजनीति गैरजिम्मेवारहरूको हातमा पुगिरहेको छ भन्न सकिन्छ । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन उद्योग कलकारखाना धेरैभन्दा धेरै खोलिनुपर्छ । यसका लागि मुलुकमा औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्नेमा अर्थतन्त्र बुझ्ने क्षमता र दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अर्थतन्त्र बुझ्ने नेतृत्व देखिएन । हरेक समस्याका पछाडि अर्थतन्त्र नै हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो नबनाई कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । नेताहरूले अर्थतन्त्रका मुद्दा पन्छाएर जात, धर्म, राजनीतिक अधिकार आदिका कुरामात्र बोकेर हिँडेको पाइन्छ । यसबाट पाइने ताली र गाली नै राजनीति हो भन्ने बुझाइ नेतृत्व वर्गमा छ । अर्थतन्त्रको जग नै रोजगारीमा छ । रोजगारी नै गरीबीविरुद्धको बलियो हतियार हो । यही रोजगारीको विषय नेपालमा अमूर्त बहसको विषयमात्रै बनिरहेको छ । रोजगारी स्वदेशी होस् कि विदेशी, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । विदेशमा कस्तो जनशक्ति पठाउने भनेर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । स्वदेशमा कति जनशक्ति खपत हुन्छ र कतिलाई विदेश पठाउनुपर्छ भनेर सरकारले गहिरो अध्ययन नै गरेको छैन । कामदार पठाउन सरकारले विभागहरू खडा गरेको छ तर स्वदेशमा काम दिलाउने वातावरण बनाउन भने त्यस्तो विशेष संयन्त्र नै छैन । यस्तोमा निजीक्षेत्र अर्थात् म्यानपावर कम्पनीहरूले गरेको काममा भएका विकृति रोक्न बलियो र पर्याप्त नियमन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि काम गर्नुको साटो नि:शुल्क भिसा र सरकारी कोटाको प्रलोभनमा सरकार आफैले कामदार छान्ने नीति लिँदा अहिलेको समस्या आएको देखिन्छ । सरकार–सरकारबीच सम्झौता भएर कामदार पठाउँदा उनीहरूको सुरक्षाचाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ । तर, कोटा कम हुँदा त्यसले समस्या निम्त्याएको हो । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

जलविद्युत् आयोजनाले गर्ने रोजगारी सृजना

नेपालमा उद्योग कलकारखाना खोलेर रोजगारी दिन शुरू गरेको इतिहास लामो छ । तर, एउटै उद्योगमा कम्तीमा ३० किसिमका छुट्टाछुट्टै दक्षता भएका जनशक्तिले त्यो पनि हजारौंको संख्यामा रोजगारी पाउने उद्योगको इतिहास भने छोटो छ । अहिले उत्पादनमूलक उद्योगमा संख्याको हिसाबले हजार २ हजार कर्मचारीले काम गरिरहेका पनि छन् । तर, त्यहाँ काम गर्ने जनशक्तिलाई वर्गीकरण गर्ने हो भने त्यहाँ धेरै प्रकारका जनशक्ति नहुन सक्छन् । यद्यपि अन्य सेवामूलक उद्योगको तुलनामा उत्पादनमूलक उद्योगमा केही बढी प्रकारका जनशक्ति भने खपत हुन्छ । पहिलो उद्योग स्थापना भएका हिसाबले १ शताब्दी नाघिसकेको भए पनि यसको तीव्र विकास भएको भने ३ दशक पनि पूरा भएको छैन । यति भनेपछि तपाईंले अनुमान गरिसक्नु भएको हुनुपर्छ । त्यो हो : जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उद्योग । जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता सानोठूलो जत्रोसुकै भए पनि कम्तीमा ३० किसिमका जनशक्ति खपत हुन्छन् भने भने हजारौंले एकैपटक रोजगारीका अवसर पाउँछन् । यसमा आयोजना निर्माणको चरणमा छुट्टाछुट्टै चरणमा छुट्टाछुट्टै दक्षता भएको जनशक्तिको माग हुन्छ । कतिपय जनशक्ति नेपालमै पाइन्छ भने कतिपय विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । अध्ययन, निर्माण र सञ्चालन गरी तीन चरणमा मात्र एउटा आयोजनाको निर्माण पूरा हुन्छ । यसमा कम्तीमा ७ देखि १४ वर्षसम्मको समय लाग्छ । अध्ययनका लागि २ वर्ष, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष र निर्माणका लागि कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । कतिपय ठूला आयोजनाको निर्माणमा त ८ देखि १० वर्षसम्म लागेको उदाहरण पनि छ । निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजना भने प्रसारणलाइनको अभावमा बाहेक समयमै सम्पन्न भएका छन् । त्यो भनेको अध्ययन चरणबाहेक ३ देखि ५ वर्ष हो । कस्ताकस्ता जनशक्ति चाहिन्छन् त ? जुनसुकै क्षमताको आयोजना बनाउँदा पनि तालिकामा उल्लेख गरेअनुसारको जनशक्ति खपत हुन्छ । सानो आयोजना छिटो सम्पन्न हुने र साधारण कामदारको संख्या कम हुनेबाहेक अरू सबै जनशक्तिको खपत उस्तै उस्तै हुन्छ । मानौं २० मेगावाटको एउटा आयोजना बनाउँदा अध्ययनको चरणमा दक्ष/अदक्ष गरी करीब ५० जनाले कम्तीमा २ वर्ष रोजगारी पाउँछन् । त्यही आयोजना निर्माणमा जाँदा करीब ५०० जनाले कम्तीमा ३ वर्षका लागि रोजगारी पाउँछन् । यदि आयोजनाको क्षमता १०० वा २०० मेगावाट भएको खण्डमा यहाँ साधारण कामदारको संख्या २ देखि ३ हजारसम्म हुन सक्छ । यसका साथै निर्माण अवधि पनि कम्तीमा ५ देखि ६ वर्षसम्म जाने सम्भावना हुने भएकाले उनीहरूको रोजगार अवधिसमेत ५/७ वर्षसम्मै रहन्छ । त्यस्तै एउटा आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि कम्तीमा ५० जना जनशक्तिले आयोजना सञ्चालन अवधिभर रोजगारी पाउँछन् भने वर्षमा एकपटक आयोजनाको मर्मतसम्भार गर्दा ५०० जनासम्म विभिन्न जनशक्तिले रोजगारीको अवसर पाउँछन् । यसमध्ये बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने उपकरणको डिजाइन, म्यानुफ्याक्चरिङ र इन्स्टलेशनमा प्रयोग हुने जनशक्तिमा इलेक्ट्रो मेकानिकल इन्जिनीयर, गभर्नर इन्जिनीयर, अटोमेसन इन्जिनीयर, स्काडा इन्जिनीयर र आवश्यक फोरम्यानहरू विदेशी जनशक्तिकै प्रयोग भइरहेको छ । डिजाइन र अनुसन्धानको चरणमा उच्च दक्षता भएका जनशक्तिले विशेष खालका संरचनाको समीक्षा गर्ने गर्छन् । बाँकी जनशक्ति नेपालकै खपत भइरहेको छ । यहाँ सिभिल, मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयर भित्र पनि छुट्टाछुट्टै विधा र विषयको अध्ययन गरेको जनशक्ति हुन्छ । कसैले बाँधको मात्रै अध्ययन गरेका हुन्छन् भने कसैले सुरुङको मात्रै अध्ययन गरेका हुन्छन् । कसैले प्रसारण लाइनको मात्रै अध्ययन गरेका हुन्छन् भने कसैले टर्बाइन र ट्रान्सफर्मरमा दक्षता प्राप्त गरेका हुन्छन् । यी सबै क्षेत्रमा दक्षता प्राप्त गरेका वा विधागत अध्ययन गरेका प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यतिमात्र नभएर ओभरसियर, स्ट्रक्चरल इन्जिनीयर, आर्किटेक्चर इन्जिनीयरलगायत विधागत प्राविधिक जनशक्तिले पनि जलविद्युत्मा रोजगारी पाइरहेका छन् । २० हजार मेगावाट बनाउँदा ९ लाख रोजगारी सरकारले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागेकाले यो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्दा १०० मेगावाट उत्पादनका लागि ३ हजार जनशक्तिले रोजगारी पाउँदा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने काम अघि बढेमा कम्तीमा ६ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । यसका साथै अप्रत्यक्ष रूपमा ३ लाख व्यक्तिले विभिन्न व्यापार व्यवसाय र सेवामा आंशिक रूपमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन् । यसमध्ये आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि एउटा आयोजनामा औसतमा ५० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी पाउँदा १ हजार आयोजनामा ५० हजार व्यक्तिले दीर्घकालीन रूपमै रोजगारी पाउनेछन् । (पौडेल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का सदस्य हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक रणनीतिको एबीसीडी

अत्यन्त ठूलो बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीबीच मङ्सिरको चुनावपछि बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिँदै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि र उच्च रोजगारी सृजना गर्दै समावेशी तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने नीति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

कान्तिपुर आश्विन २०७९

अमेरिकी अर्थतन्त्रले सृजना गर्‍यो अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै रोजगारी

वैशाख २५, वाशिङ्टन डीसी (अमेरिका) । अमेरिकी अर्थतन्त्रले अप्रिलमा अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गरेको छ । तीव्र दरमा बढिरहेको महँगी र अन्य आर्थिक अवरोधहरुले आर्थिक गतिविधि सुस्ताउने आशंका गरिएको भएपनि गत महीना रोजगारी सृजना बलियो देखिएको हो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी रोजगारदाताहरुले ४ लाख २८ हजार नयाँ रोजगारी सृजना गरेका छन् । योसँगै लगातार १६ महीना पनि रोजगारी सृजनामा वृद्धि देखिएको छ । अप्रिलमा बेरोजगारी दर ३ दशलमव ६ प्रतिशतमा स्थिर छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले महँगी नियन्त्रण गर्न आक्रामक रुपमा ब्याजदर बढाउन थालेकै समयमा सकारात्मक रोजगारी तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यसले अर्थतन्त्र ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव निकै राम्ररी सहन सक्ने अवस्थामा भन्नेतर्फ औंल्याएको छ भने ब्याजदर वृद्धिको लागि थप ठाउँ दिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीको शुरुआती महीनामा अमेरिकी अर्थतन्त्रबाट २ करोड २० लाख भन्दा धेरै रोजगारी गुमेको थियो । तर सोको प्रभावबाट अर्थतन्त्र चाँडै नै माथि आयो । अहिले कम्पनी तथा व्यवसायहरुलाई माग धान्नका लागि पर्याप्त कर्मचारी पाउनै मुश्किल भइरहेको छ । कम्पनीहरुले तलब सुविधा पाँच वर्षयताकै तीव्र दरमा बढाइरहेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिको तुलना अप्रिलमा घन्टाको औसत तलब साढे ५ प्रतिशतले बढेको थियो । तर यो वृद्धि महँगी अनुरुप चाँहि छैन । खाद्यान्न, इन्धन र अन्य सामानको भाउमा भएको वृद्धिका कारण मार्चमा अमेरिकामा महँगी साढे ८ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो । बुधवारमात्रै केन्द्रीय बैंकले २ दशकभन्दा बढी समययताकै उच्च ब्याजदर वृद्धिको घोषणा गरेको थियो । योसँगै प्रमुख ब्याजदर शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशत बीचमा उक्लिएको छ । ब्याजदर बढ्दा कर्जा महँगिन्छ, सामानको माग घट्छ अनि मूल्य वृद्धि सुस्ताउँछ भन्ने धारणा छ । तर विश्वभर केन्द्रीय बैंकहरुले अहिले धमाधम ब्याजदर बढाइरहेका छन् । रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको प्रभाव र चीनमा कोभिडका कारण लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेकै समयमा केन्द्रीय बैंकहरुको पछिल्लो कदममा अनपेक्षित प्रभाव देखिएर आर्थिक गतिविधिमा उच्च संकुचन आउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अमेरिकामा बेरोजगारी दर साढे ३ % मा झर्‍यो, १५ महीनासम्म निरन्तर रोजगारी वृद्धि

चैत २१, वाशिङ्टन डीसी (अमेरिका) । अमेरिकी रोजगारदाताहरुले गत महीना ४ लाख ३१ हजार नयाँ रोजगारी सृजना गरेका छन् । अमेरिकी अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभावबाट विस्तारै उब्रिदै गर्दा रोजगारी सृजनाले पनि टेवा पाइरहेको छ । योसँगै लगातार १५ औं महीना पनि रोजगारी सृजना बढेको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । फेबु्रअरीमा अमेरिकामा बेरोजगारी दर ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना बार, रेष्टुराँ र होटलहरुले गरेका छन् । अहिले अमेरिकाले कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा गुमाएको सबै रोजगारी फिर्ता पाएको छ । श्रम बजारको अवस्था कसिलो बनेसँगै व्यवसायहरुले पनि कर्मचारीहरुलाई लोभ्याउन ÷आकर्षित गर्न बढी तलब दिइरहेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा मार्चमा औसत साप्ताहिक तलब ५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको श्रम मन्त्रालयले बताएको छ । तर तलब महँगी बढेअनुरुप भने बढ्न सकेको छैन । फेबु्रअरीमा अमेरिकामा महँगाी ७ दशमलव ९ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो । यो ४० वर्षयताकै उच्च हो । अहिले व्यवसायहरुलाई भनेजस्तो भने जत्तिकै कर्मचारी पाउन मुश्किल भइरहेको छ । तलब बढी दिन्छु भन्दा पनि कर्मचारी पाउन नसकिएको अवस्था छ । आतिथ्य क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव आगामी दुई तीन वर्षसम्म रहने अनुमान गरिएको छ । रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमला वा तेलको भाउमा भएको वृद्धिले कर्मचारी भर्ती अस्थायी रुपमा सुस्त बनाएको कुनै पनि संकेत नदेखिएको क्यापिटल इकोनोमिक्समा वरिष्ठ अर्थशास्त्री माइकल पियर्स बताउँछन् । आकाशिएको महँगी नियन्त्रण गर्न अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले गत महीना सन् २०१८ यता पहिलो पटक ब्याजदर बढाएको थियो । फेडले महँगी नियन्त्रण गर्न आक्रामक रुपमा ब्इाजदर बढाउने संकेत गरेको छ । श्रम बजार सुदृढ भएपनि तलब वृद्धि अहिले नै उच्चतम् स्तरमा पुगिसकेकोले फेडले सतर्कताका साथ कदम चाल्नु पर्ने केही विश्लेषकहरुले औंल्याएका छन् । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अमेरिकामा रोजगारी सृजना अपेक्षा गरिएभन्दा सुदृढ, अर्थतन्त्रलाई ओमिक्रोनको प्रभावले हराएकै हो त ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बाइडेन सरकारको एक वर्षे आर्थिक प्रगति : उपभोक्ता मनोबलमा कमी तर कीर्तिमानी रोजगारी सृजना

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अमेरिकामा थपियो १ लाख ९४ हजार रोजगारी

असोज २४, वाशिङटन डीसी (अमेरिका) । गत महीना अमेरिकी अर्थतन्त्रले १ लाख ९४ हजार रोजगारी सृजना गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रामक प्रकार डेल्टा भ्यारिएन्टको प्रभाव जारी रहँदा अर्थतन्त्रमा प्रभाव देखिएको हो । अमेरिकाको श्रम तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आतिथ्य, खुद्रा र यातायात क्षेत्रमा रोजगारीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । शिक्षामा भने घटेको छ । योसँगै अगष्टमा ५ दशमलव २ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दर सेप्टेम्बरमा ४ दशमलव ८ प्रतिशतमाझरेको छ । यद्यपि, अझै पनि ७७ लाख मानिसहरु काम विहिन छन् । महामारीपूर्वको स्तरभन्दा बेरोजगारी दर अझै पनि उच्च रहेको छ । सेप्टेम्बरको बेलामा पनि यस वर्षको मासिक औसत ५ लाख रोजगारी सृजना हुने अपेक्षा अर्थशास्त्रीहरुले गरेका थिए । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

अमेरिकी रोजगारी सृजनाले गति लियो

असार १९, वाशिङटन डीसी (अमेरिका) । अमेरिकामा जुन महीनामा रोजगारी सृजनाले गति लिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लगाइएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनेर आर्थिक गतिविधि पुनः सुचारु हुन थालेपछि समीक्षा अवधिमा अपेक्षाकृत धेरै रोजगारी सृजना भएको हो । गत महीना रोजगारदाताहरुले ८ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना गरेका छन् । बार, रेष्टुराँ, खुद्रा तथा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कर्मचारी भर्तीसँगै सो अवधिमा अपेक्षाकृत उच्च रोजगारी सृजना भएको हो । कर्मचारी भर्ती बढेको भएपनि बेरोजगारी दर भने ५ दशमलव ९ प्रतिशतमा यथावत् रहेको श्रम तथ्यांक विभागले बताएको हो । नयाँ कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न म्याकडोनल्ड्जलगायत आतिथ्य कम्पनीहरुले आफ्नो कम्पनीको रेष्टुराँमा न्यूनतम् तलब पनि बढाएका छन् । मेमा शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको औसत घन्टे तलब गत महीना पनि शून्य दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । जुनमा थपिएका आधा भन्दा धेरै जागिर विलासी र आतिथ्य क्षेत्रमा छन् । यद्यपि, यी क्षेत्रमा रोजगारी महामारी पूर्वको स्तरभन्दा अझै पनि २२ लाख कम छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बेलायतको रोजगारी सृजनामा कीर्तिमानी वृद्धि

असार १, लन्डन (बेलायत) । गत महीना बेलायतको अर्थतन्त्रले अहिलेसम्मकै उच्च रोजगारी सृजना गरेको छ । त्यहाँको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मे महीनामा १ लाख ९७ हजार नयाँ रोजगारी सृजना भएको छ । यो सन् २०१४ मा रेकर्ड राख्न थालेयताकै उच्च वृद्धि हो । योसँगै अप्रिलसम्मको तीन महीनामा ४ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दर मेसम्मको तीन महीनामा घटेर ४ दशमलव ७ प्रतिशतमा आएको छ । तर बेरोजगारी दर युवामाझ अनि विशेषगरी लन्डनमा उच्च छ ।यद्यपि रोजगारी महामारी पूर्वको तुलनामा भने अझै पनि ५ लाख कम छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत उच्च रोजगारी सृजना

सम्बन्धित सामग्री