चारवटा अलपत्र ठेक्का तोडिँदै

कार्यालयले निर्माण कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसार काम नगरेको र योजनाहरू अलपत्र पारेको भन्दै यस्तो कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो ।