प्रदेश प्रमुखबाट दुई पटक फिर्ता गरिएको विधेयक बिना छलफल प्रदेशसभामा पास

जनकपुरधाम – प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुखबाट दुई पटक फिर्ता गरिएको विधेयक छलफलबिनै पारित गरिएको छ। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा प्रदेश पदक र स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दुई पटक फिर्ता गरेका थिए। तर शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले बिना छलफल दुवै विधेयकलाई सर्वसम्मतले पास गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रस्ताव […]

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली प्रदेशसभा : ५ वर्षमा ५३ विधेयक प्रमाणीकरण

सुर्खेत : २१७ पटक वैठक बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको ५ वर्षमा ५३ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन्। ६ वटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ भने ३ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी र २ वटा प्रक्रियामा रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशसभाले जनसरोकारसँग सम्बन्धित १३ वटा विधेयक र कर्णाली प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ४० वटा  विधेयक बनाएको छ। ८३ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा अध्यादेश ८ वटा, फिर्ता विधेयक ८ वटा र निष्क्रिय विधेयक ३ वटा रहेका छन्। अध्यादेश, फिर्त...

कर्णाली प्रदेश : पाँच वर्षमा सभाले बनायो ५३ कानुन

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाले पाँच वर्षमा ५३ कानुन निर्माण गरेको छ। स्थापनाकाल यता प्रदेशसभाले निर्माण गरेका ती विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गरिएको थियो।विसं २०७४ माघ २१ गते प्रदेश राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकदेखि दशौँ अधिवेशनको उनन्तीसौं बैठकसम्म पारित भएका ५३ विधेयक कानुनका रुपमा प्रमाणीकरण गरिएका हुन्। स्थापनाकाल यता प्रदेशसभामा दर्ता ८३ विधेयक दर्ता भएका थिए। ‘प्रदेशसभामा ८३ विधेयक दर्ता भए पनि अध्यादेश, फिर्ता विधेयक र निष्क्रिय विधेयक

कर्णाली प्रदेशसभाबाट ५ वर्षमा ५३ कानुन निर्माण

कर्णाली प्रदेशसभाले पाँच वर्षमा ५३ कानुन निर्माण गरेको छ । स्थापनाकाल यता प्रदेशसभाले निर्माण गरेका ती विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गरिएको थियो  । विसं २०७४ माघ २१ गते प्रदेश राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकदेखि दशौँ अधिवेशनको उनन्तीसौं बैठकसम्म पारित भएका ५३ विधेयक कानुनका रुपमा प्रमाणीकरण गरिएका हुन् । स्थापनाकाल यता प्रदेशसभामा दर्ता ८३ विधेयक दर्ता भएका थिए । “प्रदेशसभामा ८३ विधेयक दर्ता भए पनि अध्यादेश, फिर्ता विधेयक र निष्क्रिय विधेय