काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल शेयर खरीदविक्री प्रकरणको छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेल यसको शेयर कारोबारका लागि स्वीकृति र सहमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासहितलाई बोलाएर मंगलवार छलफल गरेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति बैठकले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म एनसेलको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर प्रचलित कानूनबमोजिम राज्यलाई तिर्नु/बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम एनसेलबाट असुलउपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरीदविक्री गर्दा खरीदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको जाँच गर्न पनि समितिले भनेको छ । समितिले २०८६ सालमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने पहल गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । समितिले यसका लागि आवश्यक कानून र नियम संशोधन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
दूरसञ्चार ऐनमा ‘दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा अनुमति पाएको थियो । यसको २५ वर्ष २०८६ भदौ १६ गते पुग्छ । ऐनको दफा ३३ मा ‘जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बद्ध जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने’ उल्लेख छ । अहिलेको अवस्थामा एनसेल ६ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ । ६ वर्षपछि स्वत: नेपाल सरकारको नाममा आउने बाटो रोक्न कम्पनीमा एकल शेयर कायम गर्न खोजिएको देखिएका बेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी किनबेच गर्दा खरीदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको जाँच गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । त्यस्तै समितिले अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्न पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ । समिति बैठकमा सांसदहरूले छानबिन समिति र यसका संयोजकमाथि पनि प्रश्न उठाए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एनसेल खरीदविक्रीको गडबडी हेर्न सरकारी नियामक निकाय हुँदाहुँदै किन छुट्टै छानबिन समिति बनाइयो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । उनले सरकारी निकायलाई अविश्वास गर्दा सबै प्रणाली ध्वस्त हुन सक्ने चेतावनी दिए । ‘मैले गाडी चलाउँदा लाइसेन्स समातियो भने त्यसबारे त्यहीँ कारबाही गर्न सकिन्छ तर यहाँ रवि लामिछानेको लाइसेन्स छानबिन गर्नुपर्छ भनेर समिति बनाएजस्तो पो भयो,’ एनसेल खरीदविक्री प्रकरणमा सरकारले गरिरहेको कामको शैलीबारे उदाहरण दिँदै लामिछानेले भने, ‘दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालयलगायतले के कारणले काम गर्न सकेनन् र कुन कानूनले रोक्यो र यहाँ समिति बनाउनुपर्यो ?’
अर्बौंको खरीदविक्री हुँदा राज्यलाई कर बुझाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट रहेको र त्यो कानूनअनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि गडबड गरिएको उनको दाबी छ ।
‘हाम्रा निकायहरूलाई निकम्मा बनाउने काम किन भइरहेको छ । सिस्टम बलियो बनाएनौं भने हामी कोल्याप्स हुन्छौं,’ उनले भने, ‘एनसेलमा जहिल्यै झुक्याउने काम भइरहेको छ । नेपालीलाई देखाउने तर कम्पनीचाहिँ विदेशीकै भइरह्यो । एनसेल खरीदकर्तामा राजनीतिक संरचना, प्रशासन र अदालतसमेत प्रभावित पार्न सक्छौं भन्ने जुन कन्फिडेन्स बढेको छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।’
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद रघुजी पन्तले समिति संयोजक टंकमणि शर्मा दंगालमाथि प्रश्न गरे । महालेखापरीक्षक भएका बेला तयार पारिएको प्रतिवेदनमा शर्माले विवरण हटाएर एनसेलको पक्षमा काम गरेको भन्दै उनैलाई छानबिन समिति संयोजक बनाउनु गलत भएको पन्तले बताए ।
पन्तले विगतमा एनसेलको पक्षमा काम गर्ने व्यक्तिलाई नै छानबिन समिति संयोजक बनाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेकाले समिति विघटन गर्नुपर्ने बताए । ‘छानबिन समितिको संयोजकमाथि प्रश्न उठेको छ, यसलाई डिजल्भ गरेर न्यायिक समिति गठन गरियोस्,’ उनले भने, ‘टंकमणि महालेखा परीक्षक हुँदा एनसेललाई छूट दिएको भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेको थियो ।’
सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोग साँचो अर्थमा शुद्ध छ भन्ने देखिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
छानबिन समिति बनाएर नियामकलाई निकम्मा बनाएको आरोप
कानूनविपरीत गतिविधि भएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति
लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश
लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश
शेयर खरीदविक्रीबारे दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेड लगायतलाई लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सांसद अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलाशले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा आउँदा एनसेलको शेयर खरीदविक्रीसँग सम्बद्ध निर्णय तथा पत्रहरू इजलाशसमक्ष पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित सम्बद्ध निर्णय तथा पत्रहरू विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको हकमा आफै वा आफ्नो कानून व्यवसायीमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेसम्बन्धी छलफलको सुनुवाइको क्रममा इजलाशसमक्ष अवलोकनार्थ पेश गर्नुहोला ।’
त्यस्तै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न एनसेल आजियाटा र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बोलाएको छ । इजलाशले रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेपछि जारी आदेशमा अन्तरिम आदेशका विषयमा रिट निवेदक र विपक्षीलाई राखेर छलफल गराउनु उपयुक्त भएको देखिएको उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले १५ दिनभित्र रिट निवेदक सिंहको मागअनुसार परमादेश जारी किन नहुनुपर्ने हो भन्ने जवाफ लेखी पठाउन पनि विपक्षीहरूका नाममा आदेश दिएको छ ।
कानूनविपरीत गतिविधि भएकै हो : प्रधानमन्त्री
एनसेलको शेयर खरीदविक्री प्रकरणमा कानूनविपरीत गतिविधि भएको प्रधनमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वीकार्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको शेयर खरीदविक्रीका क्रममा कानूनविपरीत गतिविधि भएको पाइएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनुभयो ।
छानबिन समितिको निष्कर्षका आधारमा सरकारले सम्बद्धलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले नियमन, विदेशी लगानी र विदेशी मुद्रा सटही तथा करको विषयमा आवश्यक कदम चाल्छ । एनसेल खरीदविक्रीमा कहीँ न कहीँ केही न केही भएको शंका लागेकाले छानबिन गरिएको हो । दोषी भए हदैसम्म कारबाही हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर न्यून मूल्यांकन भएको र कर छलीको कुरा सार्वजनिक भएपछि चासो लागेर छानबिनमा लागेको बताउनुभयो । छानबिन समिति कुनै पनि निकायलाई ओभरल्याप गर्न गठन नगरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीसँगकै सल्लाहमा छानबिन समिति गठन गरिएको उहाँको भनाइ छ । समितिबाट कर मात्रै नभई विदेशी लगानी ल्याउने र राजस्वमा पर्ने असरका विषयमा पनि सुझाव आउने उहाँले बताउनुभयो । एनसेलको शेयर खरीदविक्रीका क्रममा विदेशमा भएका गतिविधि कानूनविपरीत पाइए हदैसम्म कारबाही हुने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।
एनसेल खरीदविक्रीमा जोडिएका व्यक्ति आफू, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहदुर देउवा र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत चिनेको तर चिनेकै भरमा उनले गरेको गडबडीले छूट नपाउने दाहालको भनाइ छ । समिति बैठकमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एनसेल खरीदविक्रीबारे पछिल्लो समय सरकारी निकायले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको जानकारी दिइन् । उनले अदालतमा समेत उक्त प्रकरण पुगेको भन्दै छिनोफानो हुन समय लाग्ने बताइन् ।
शर्माका अनुसार दूरसञ्चार ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा बनाउने काम चलिरहेको छ । उनले समयसापेक्ष छिटोभन्दा छिटो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको बताइन् ।